ब्रोकर निलम्बन अवधि नलम्ब्याउन माग

५ साउन, काठमाडौं । नेपाल धितोपत्र बोर्डसँग धितोपत्र ब्रोकर एसोसिएसन नेपालले ब्रोकर निलम्बनको अवधि नलम्ब्याउन माग गरेको छ ।

मंगलबार धितोपत्र ब्रोकर एसोसिएसनले बोर्ड अध्यक्ष रमेश हमाललाई ज्ञापन पत्र पेश गर्दै एसोसिएसनले धितोपत्र व्यवसायी सदस्यता तथा सुपरिवेक्षण विनियमावलीको ब्रोकर निलम्बन सम्बन्धी व्यवस्था संशोधन गर्न माग गरेको हो ।

धितोपत्र व्यवसायी सदस्यता तथा सुपरिवेक्षण विनियमावली २०७९ मा विनियम २७ को उपविनियम ३ मा ब्रोकरहरुलाई हाल ३ दिन निलम्बन गर्ने व्यवस्था छ । तर, यस्तो व्यवस्था संशोधन गरी ३ दिनदेखि १५ दिन बनाउने कार्यबाट ब्रोकरहरु ठूलो मार्कामा पर्ने एसोसिएसनको दाबी छ ।

‘यसरी १५ दिनसम्म निलम्बनमा पर्दा त्यसमा आबद्ध लगानीकर्ताहरुलाई यसबाट ठूलो मर्का पर्ने देखिएको छ,’ एसोसिएसनले भनेको छ, ‘सो व्यवस्थालाई खारेज गरी कम्पनी वा कम्पनीका पदाधिकारीहरुलाई नगद जरिवाना गर्ने व्यवस्था लागू गर्न माग गर्दछौं ।’

एसोसिएसनले सदस्य दलाल कम्पनीमा आबद्धहरुले आफ्नो तथा परिवारको नाउँमा सेयर कारोबार गर्नुपूर्व नेप्सेबाट पूर्व स्वीकृति लिएर मात्रै कारोबार गर्ने व्यवस्था विनियमको अनुसूची ९ मा आचार संहिता बुँदा १० र ११ बनाई लागू गर्न खोजिएको देखिएको भन्दै यसलाई पूर्ण रुपमा खारेजी गर्न पनि माग गरिएको छ ।

यस्तै, सदस्य दलाल कम्पनीका सेयरधनी, कर्मचारी तथा परिवारहरुलाई आफ्नै कम्पनीबाट मात्रै कारोबार गर्ने व्यवस्था मिलाउन पनि एसोसिएसनले माग गरेको छ । यस्तो कार्यले नियामक निकायहरुलाई समेत नियमन तथा सुपरिवेक्षणकार्यमा सहयोग पुग्ने एसोसिएसनको दाबी छ ।

एसोसिएसनले लगानीकर्ताहरु क्लोज आउटको मारमा परी २० प्रतिशत जरिवाना भुक्तान गर्नुपर्ने बाध्यतामा रहेको भन्दै क्लोज आउटको समस्यालाई निराकरण गर्न नियमित बजार अवधिपछि न्यूनतम ३० मिनेटको अक्सनमार्केट सञ्चालन गर्न पनि माग गरेको छ ।

हाल धितोपत्र बोर्डबाट लागू भएको २ वटा डिम्याट खाता सम्बन्धी निर्देशन पनि खारेजी हुनु पर्ने एसोसिएसनले जनाएको छ । जोखिम व्यवस्थापनको अपरिहार्य औजारको रुपमा रहने डिम्याट खातालाई लगानीकर्ताहरुको आवश्यकताअनुसार खुला छोड्न माग गरिएको छ ।

बोर्डले हाल सञ्चलानमा रहेको ब्रोकर कमिसनलाई अध्ययन गरिरहेकोप्रति पनि एसोसिएसनले सुझाव दिएको छ । लगानीकर्ताहरुले ब्रोकरको माध्यमबाट विभिन्न नियामक निकायहरुलाई भुक्तान गरिरहेको कमिसनलाई ब्रोकरको कमिसनबाट अलग्गै राखेर ग्राहकहरुको बिलमै कुन निकायलाई के कति कमिसन वा शुल्क लागू गर्ने हो सो सम्बन्धी व्यवस्था गर्न माग गरिएको छ ।

यस्तै गरेर लगानीकर्ताहरुले स्वदेश वा विदेशबाट डिम्याट खाता तथा कारोबार खाता खोल्ने क्रममा भिडियो केवाईसीबाट समेत खाता खोल्न पाउने व्यवस्था लागू गर्न,राष्ट्रिय परिचयपत्रको केवाईसीलाई धितोपत्र बोर्डको अनुमतिमा सीडीएस एण्ड क्लियरिङ लिमिटेडले सुरु गरेको सेन्ट्रल केवाईसीमा आबद्धता गराउन पहल गर्न पनि माग गरेको छ ।

हेर्नुहोस् विज्ञप्तिः