अर्थमन्त्री महत जीईएफको उपाध्यक्षमा निर्वाचित

८ भदौ, काठमाडौं । ग्लोबल इनभ्यारोमेन्ट फ्यासिलिटी (जीईएफ) को ७ औं विश्व सम्मेलनको प्लेनरी सेसनबाट नेपालका अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महत उपाध्यक्षमा निर्वाचित भएका छन् ।

शुक्रबार एसेम्बलीको जारी बैठकमा गणतन्त्र पानामाको प्रस्ताव तथा नेदरल्याडको समर्थनमा मन्त्री महत उपाध्यक्षमा निर्वाचित भएका हुन् । यस अगाडि मन्त्री डा. महतले विश्व वातावरण कोषको एसेम्बली बैठकमा सम्बोधन गर्दै नेपालले कुल क्षेत्रफलको ४५ प्रतिशत वन संरक्षण गरी समग्र मानव समुदायको लागि स्वच्छ अक्सिजन प्रवाह गरेको बताए । उनले दक्षिण एसियाका एक अर्बभन्दा बढी जनसंख्याको लागि पानीको श्रोत रहेको बिषय विश्व समुदायमा ध्यानाकर्षण गरे ।

नेपालले जैविक विविधताको संरक्षणमा इमान्दार प्रयत्न गरिरहेको भन्दै उनले दुर्लभ तथा संकटापन्न जंगली जनावर तथा प्रजातीहरुको संरक्षण गरेको र सोको नतिजा स्वरुप बाघ तथा गैंडाको संख्यामा उल्लेख्य रूपमा वृद्धि भएको बताए । यस्ता वन तथा वन्यजन्य सम्पदा नेपालको लागि मात्र नभई विश्व मानव समुदायकै सम्पदाको रुपमा रहेको उल्लेख गर्दै उनले यी प्रयासका वाबजुत पनि नेपाल जलवायु परिवर्तनका दृष्टिकोणले उच्च जोखिममा पर्ने बताए । नेपाल विश्वको १० औं जोखिमयुक्त मुलुक भएको र पछिल्ला दिनहरुमा बाढी पहिरो अतिवृष्टि सुख्खा साथै हिमताल विस्फोटको जोखिम समेत बढेको उनले बताए ।

नेपालको तापक्रम सन् २०३० सम्ममा ०.५ देखि २.० डिग्रि सेल्सियसले बढ्ने अनुमान रहेको र यसबाट हुने असर र प्रभावसँग सामना गर्न सन् २०५० सम्ममा ५० अर्ब अमेरिकी डलर भन्दा बढी लगानी आवश्यक रहेको तर्फ उनले सहभागीहरुको ध्यानाकर्षण गराए ।

अर्थमन्त्री महतले जलवायु वित्तबाट सञ्चालित कार्यक्रमहरुको प्रभावकारी कार्यान्वयनमा जोड दिंदै यसै एसेम्बलीबाट अनुमोदित विश्व जैविक विविधता खाका कोष लगायतका स्रोत अति प्रभावित मुलुकहरुमा केन्द्रित गर्न अनुरोध गरे ।

उनले जबसम्म एकीकृत रुपमा कार्यान्वयन गरिदैंन तबसम्म कोषको आकार मात्र बढाएर खासै प्रभावकारी नहुने धारणा राखे ।

जलवायु परिवर्तन जोखिम उच्च भएका देशहरुको समेत प्रतिनिधित्व गर्दै लगानी आयोजनाहरुको गुणस्तर बढाउन स्थानीय जनताको जीवनस्तरमा सकारात्मक परिवर्तन ल्याउनेगरी कार्यान्वयन गर्नु पर्नेमा उनको जोड थियो । उनले मानव विकासको क्षेत्रमा महत्वपूर्ण लगानी नगर्दासम्म वातावरणीय दिगोपना हासिल हुन नसक्ने बताए ।

अर्थमन्त्री महतले वातावरणीय कोषका कार्यक्रमहरू राष्ट्रिय प्रणाली मार्फत कार्यान्वयन गर्नु पर्नेमा जोड दिंदै आयोजनामा ठोस तथा पहिचानयुक्त क्रियाकलाप समावेश गर्न र आयोजनाका मुख्य क्रियाकलापमा लगानी केन्द्रित गर्न जोड दिए । उनले जलवायु परिवर्तनको बहुआयामिक असरलाई सम्बोधन गर्न उच्चस्तरको सहकार्य र सबैको योगदान आवश्यक रहेको धारणा राखेका छन् ।