संघीय सरकारविरुद्ध सर्वोच्च जाने बागमती प्रदेश सरकारको निर्णय

२७ भदौ, काठमाडौं । बागमती प्रदेश सरकारले संघीय सरकारविरुद्ध अदालत जाने निर्णय गरेको छ ।

प्रदेश मन्त्रिपरिषद्को बुधबार बसेको बैठकले प्रदेश सरकारको तर्फबाट श्रम, रोजगार तथा यातायात मन्त्रालयले रिट निवेदन दर्ता गर्ने निर्णय गरेको हो ।

संविधानको अनुसूची ६ मा प्रदेशको एकल अधिकार सूचीमा सवारी साधन कर र यातायात र प्रदेश लोकमार्ग उल्लेख छ । संघीय संसदबाट पारित शहरी क्षेत्र सार्वजनिक यातायात (व्यवस्थापन) प्राधिकरण ऐन, २०७९ मा संघीय राजधानी शहरी क्षेत्रको सार्वजनिक यातायात सेवालाई नियमन तथा व्यवस्थापन गर्न संघीय सहरी क्षेत्र सार्वजनिक यातायात प्राधिकरण स्थापना गरिनेछ भन्ने व्यवस्था छ । यसले प्रदेशको अधिकार संकुचित गर्ने प्रदेश सरकारको निष्कर्ष छ ।

संविधानसँग बाझिएको ऐन बदर गर्ने माग दाबीसहित सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासमा रिट निवेदन दर्ता गर्ने निर्णय भएको आन्तरिक मामिलामन्त्री गंगानारायण श्रेष्ठले जानकारी दिए ।

बैठकले प्रदेश नीति तथा योजना आयोगको सदस्यमा दोलखा कालिञ्चोक गायाँपालिका डा. प्रदीपकुमार मैनालीलाई नियुक्ति गर्ने गरेको छ । साथै प्रदेश निजामती सेवा ऐनअनुसार बागमती प्रदेशसभाको सचिवालय सचिव पदमा पूर्णबहादुर दर्जीलाई बढुवा गरेको छ भने प्रदेश सरकारी कामकाजको भाषा सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक प्रदेशसभामा पेस गर्न स्वीकृति दिएको छ ।