शिक्षण मर्यादित बनाउने शिक्षा विधेयकको खोजी

‘विद्यालय शिक्षा सम्बन्धी कानुनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक २०८०’ संसदमा दर्ता हुनेबित्तिकै मुलुकका लाखौं शिक्षक-कर्मचारी आन्दोलित भएका छन् । करिब ५२ वर्षअघिको शिक्षा ऐनलाई विस्थापित गर्ने गरी आएको हालको संघीय संरचना अनुसारको यो शिक्षा विधेयकले सरोकारवाला र सिङ्गो राष्ट्र नै तरङ्गित बनेको छ ।

विधेयकका कारण सामुदायिक विद्यालयहरूको पठनपाठन ठप्प गरिंदै छन् । सरकारले यसै वर्ष घोषणा गरेको असोज २ गतेको शिक्षा दिवस समेत आन्दोलित शिक्षकहरूले बहिष्कार गरे । शिक्षकहरू नै सहभागी नभएपछि शिक्षा दिवस पनि खल्लो र नीरस भयो । सरोकारवालाहरूले नै दिवस बहिष्कार गर्ने परिस्थिति आउनु सिङ्गो राष्ट्रका लागि अशोभनीय विषय हो ।

आन्दोलनरत पक्षले हालको शिक्षा विधेयकलाई प्रतिगामी समेत भनेका छन् । विधेयकमा राखिएका कतिपय विषयले शिक्षण पेशा र शिक्षकको पेशागत मर्यादा बढाउन खोजिएको हो कि अपमानित गर्न ? अन्योल सिर्जना गरेको छ । यसबारे थप अध्ययन र विश्लेषण गरिनु आवश्यक देखिन्छ ।

शिक्षक को हुन् ?

नेपाली बृहत् शब्दकोशमा शिक्षा दिने वा विद्यालयमा पढाउने व्यक्ति नै शिक्षक, अध्यापक वा गुरु हुन् भनिएको छ । यसको अर्थ शिक्षक ज्ञान बाँड्ने व्यक्ति हुन् ।

शिक्षक शब्दले गुरु शब्दसँग समान अर्थ राख्छ । ज्ञानरूपी प्रकाश दिएर अन्धकारलाई हटाउने व्यक्ति नै शिक्षक वा गुरु मानिन्छन् । शिक्षक शब्दमा प्रयोग भएको अक्षर ‘शि’ ले शिखरमा लैजाने व्यक्ति, ‘क्ष’ ले क्षमा गर्ने व्यक्ति र ‘क’ ले कमजोरी दूर गर्ने व्यक्तिलाई पनि जनाउन सकिन्छ ।

शिक्षक ती व्यक्ति हुन्, जसले सिकाइका लागि प्रेरणा दिन्छन्, बाटो देखाउन निर्देशित गर्छन्, हौसला प्रदान गर्छन् र ज्ञानलाई माया र प्रसार गर्दछन् । गुरुलाई आदर्श पुरुषको रूपमा पनि मानिएको छ । अर्थात् निष्काम कर्म मार्गदर्शन सिद्धान्त भएको व्यक्ति गुरु हुन् ।

शिक्षण अत्यन्तै सम्मानित र मर्यादित पेशा हो । शिक्षक समाजका सचेत र बौद्धिक वर्ग हुन् । मुलुकको प्रजातान्त्रिक, लोकतान्त्रिक, गणतान्त्रिक लगायत राजनीतिक, सामाजिक र सांस्कृतिक सबैखाले आन्दोलनमा शिक्षकहरूको अमूल्य योगदान रहेको छ ।

तर विडम्बना, तिनै चेतनशील वर्ग आज आफ्नो हकअधिकार र पेशागत मर्यादाका लागि सडकमा उत्रिनुपरेको छ । पेशागत सुरक्षा र अस्तित्वका लागि विद्यालय बन्द गरेर जीवन–मरणको लडाइँमा होमिनुपरेको छ ।

अरूमा चेतना भर्ने शिक्षकहरूले आफ्नो मानमर्दन गरिएको र अपमानित भएको याचना गरिरहेका छन् । यो अत्यन्तै चिन्ताको विषय हो ।

 शिक्षकको शैक्षिक योग्यता कति ?

संसदमा हालै दर्ता भएको विद्यालय शिक्षा सम्बन्धी कानुनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयकमा कक्षा १ देखि ५ सम्म जुनसुकै विषयमा पढाउनका लागि न्यूनतम स्नातक तह उत्तीर्ण गरेको हुनुपर्ने योग्यता निर्धारण गरिएको छ । कक्षा ६ देखि ८ सम्मको लागि सम्बन्धित विषयमा स्नातक तह र माध्यमिक तहमा अध्यापन गराउने शिक्षकले अनिवार्य रूपमा स्नातकोत्तर हुनुपर्ने उल्लेख छ ।

उता निजामतीतर्फ भने खरिदार हुनका निम्ति एसईई वा सोसरह शैक्षिक योग्यता तोकिएको छ । नासुका लागि १२ वा सोसरह र अधिकृतका लागि स्नातक वा सोसरह तोकिएको छ । उस्तै लेबल, एउटै हैसियत र समान मर्यादाक्रमका लागि योग्यतामा किन यति धेरै तल-माथि ?

प्रावि शिक्षक बन्ने योग्यता बढाएर स्नातक बनाइरहँदा उक्त शिक्षकले अधिकृत सरहको सेवा-सुविधा पाउँछन् कि पाउँदैनन् ? यो शिक्षकको मर्यादा माथि उठाउने प्रयास हो या अपहेलित गर्ने दुराशय ? प्रश्न उठेका छन् ।

मास्टर डिग्रीमा अंग्रेजी, गणित र विज्ञान पढेका व्यक्तिहरू के मावि शिक्षककै रूपमा बसिरहलान् ? ती पदमा शिक्षा आयोगले योग्य उम्मेदवार पाउन सक्ला ? १२ कक्षा पास गर्नेबित्तिकै विद्यार्थी विदेश जान लर्को लागेको वर्तमान अवस्थामा यस्तो व्यवस्थाले युवाहरूलाई स्वदेशमै टिकाउन सक्ला कि झन् अझ बढी विदेशिन बाध्य बनाउला ? आशंका र प्रश्न दुवै उब्जिएका छन् ।

सरुवा-बढुवा स्थानीय सरकारले : उचित कि अनुचित ?

विधेयकको दफा ३, ४, ५ र ६ अनुसार विद्यालय स्थापना तथा सञ्चालनको अधिकार स्थानीय सरकारलाई दिइएको छ । विधेयकमा शिक्षक सरुवा स्थानीय तहले गर्ने व्यवस्थाको प्रस्ताव गरिएको छ ।

विधेयकमा स्थानीय तहले सोही स्थानीय तह अन्तर्गतको एक सार्वजनिक विद्यालयबाट अर्को सार्वजनिक विद्यालयमा तथा एक स्थानीय तहले अर्को स्थानीय तहमा सरुवा गर्न सक्ने व्यवस्था गरिएको छ ।

यस्तो व्यवस्थाले राजनीतिक आग्रह र पूर्वाग्रहको खेलले झनै शिक्षण पेशा र विद्यालयमा द्वन्द्व सृजना गर्ने र शिक्षकलाई सीधै राजनीतिक सिकार बनाउने त होइन ? आशंका उब्जिएको छ । शिक्षकलाई राजनीतिक गुलाम बनाई राजनीतिक व्यक्तिका कृपामा रहनुपर्ने अवस्थाको सिर्जना गर्ने प्रशस्त सम्भावना यसले खोलिदिएको छ ।

स्थानीय सरकारका जनप्रतिनिधि तथा सत्ता समूहले आफूभन्दा फरक विचारधारा र पृष्ठभूमिको शिक्षकमाथि जबर्जस्ती यस्ता अधिकार प्रयोग गर्न सक्ने सम्भावना अत्यधिक बढाएको छ । पालिकाको प्रमुखलाई चित्त नबुझेसम्म, राजीखुशी नभएसम्म न कुनै शिक्षक सरुवा हुनसक्छ न त कुनै शिक्षक टिक्न नै । अन्ततः शिक्षण पेशा सरुवा र बढुवाको स्वार्थको कारण भ्रष्टीकरण र विवादको चपेटामा नपर्ला भन्न सकिन्न ।

विधेयकमा भएको प्रावधानले कुनै पनि शिक्षक प्रत्यक्ष-अप्रत्यक्ष रूपमा राजनीतिक दल वा व्यक्तिबाट प्रभावित हुने देखिन्छ । स्थानीय सरकारका जनप्रतिनिधिहरूको राजनीतिक स्वार्थले शिक्षकको शिक्षण भविष्यमाथि पूर्वाग्रही भएर राजनीतिक खेल खेल्ने स्थान पाउने अवस्था छ ।

यसले उल्टो विवादको जटिलतामा शिक्षकहरूलाई धकेल्न सक्छ । यस्ता विभागीय कारबाहीको अधिकार राजनीतिक आदर्श र पृष्ठभूमिबाट आएको स्थानीय सरकारलाई कसरी दिन मिल्छ ? यो शिक्षण पेशाको मानमर्दन होइन भनेर कसरी ग्यारेन्टी गर्ने ? तमाम प्रश्न उठेका छन् ।

 ट्रेड युनियन अधिकारबाट पनि वञ्चित ?

प्रस्तुत विधेयकको दफा ७३ मा राजनीतिक क्रियाकलापमा संलग्न हुन नहुने व्यवस्था गर्दै शिक्षकले आफ्नो आस्था र विचार राख्न नपाउने समेत उल्लेख गरिएको छ ।

विधेयकको दफा ८८ को उपदफा (१) को खण्ड (ग) अनुसार राजनीति दल वा दलसँग आवद्ध संगठनको सदस्यता लिएमा, राजनीतिक गतिविधिमा संलग्न भएमा शिक्षकलाई भविष्यमा विद्यालय शिक्षक सेवाको निम्ति अयोग्य नठहरिने गरी सेवाबाट हटाउन सकिने व्यवस्था छ । शिक्षकलाई ट्रेड युनियनमा आबद्ध हुने अधिकारबाट समेत वञ्चित गरिएको छ ।

शिक्षक विचारशून्य हुँदैनन् । आफ्नो सरकार कस्तो चुन्ने ? कुन दल र व्यक्ति छान्ने र कसका पक्षमा जनमत सिर्जना गर्ने भन्ने शिक्षकको लोकतान्त्रिक  र संवैधानिक अधिकार हो । यो संवैधानिक अधिकारको हनन विधेयकले गर्न मिल्दैन । आफ्नो सरोकार, आफ्नो पेशा र आफू प्रत्यक्ष र अप्रत्यक्ष रूपमा प्रभावित हुने विषयमा संलग्न हुन नपाउने विषय एक प्रकारको संवैधानिक अधिकारको हनन होइन भनेर कसरी पत्याउने ?

लोकतान्त्रिक राज्य व्यवस्थामा हरेक पेशा–व्यवसायका आ–आफ्नै भूमिका र महत्व हुन्छन् । सबै पेशा-व्यवसायका ट्रेड युनियन अधिकार सुरक्षित गरिएको हुन्छ । पेशागत हक, अधिकार र सम्मानको रक्षा गर्नु लोककल्याणकारी राज्यको दायित्व पनि हो ।

लोकतान्त्रिक दलीय व्यवस्थामा कुनै विचारसँग नजिक हुँदैमा राजनीति गरेको सोच्नु गलत कुरा हो । यो अति निरंकुशतावादी र एकलकाँटे सोच हो । यस्ता अप्रजातान्त्रिक प्रावधानले शिक्षकको मनोबल बढाउला कि झन् घटाउला ? सोचनीय विषय छ ।

बहुविवाहमा सजाय शिक्षकलाई मात्र ?

विधेयकमा शिक्षकले बहुविवाह गरेको खण्डमा विशेष सजाय हुने व्यवस्था गरिएको छ । त्यसो त नेपालको मुलुकी अपराध संहिताले नै नेपालमा बहुविवाह दण्डनीय हुने व्यवस्था गरिसकेको छ ।

विवाहित पुरुषले वैवाहिक सम्बन्ध कायम रहेको अवस्थामा अर्को विवाह गर्न र कुनै पुरुष विवाहित हो भन्ने जानी–जानी त्यस्तो पुरुषसँग कुनै पनि महिलाले विवाह गर्न नहुने व्यवस्था हुँदाहुँदै शिक्षकलाई मात्र तोकेर बहुविवाह सम्बन्धी प्रावधान राखिनु जायज मान्न सकिंदैन । नेपालमा दोस्रो विवाह गर्ने छुट कसैलाई छैन । बहुविवाह गर्न कानुनी प्रतिबन्ध नै छ ।

बहुविवाह प्रचलित कानुनबमोजिम दण्डनीय भएकाले यस्तो कार्य गर्ने शिक्षकलाई मात्र विशेष सजाय हुने व्यवस्था प्रस्तुत विधेयकमा किन राखियो ? विधेयकमा नै आउनुपर्ने आवश्यकता कसरी ठानियो ? अब स्वाभाविक रूपमा प्रश्न उठ्छ, के शिक्षकबाहेक अरूले बहुविवाह गर्न पाउँछन् त ? संविधानमै उल्लेख भएको कुरालाई शिक्षकका लागि मात्रै छुट्टै रूपमा किन र कसरी आयो ? कतै शिक्षकलाई अनावश्यक चिढ्याउन खोजिएको त हैन ? आशंका उठेको छ ।

डीभी भरे जागिर चैट् ?

संसदमा दर्ता भएको शिक्षा विधेयकले शिक्षकको अनुशासनमा कडा व्यवस्था गरिएको छ । विधेयकमा विदेशी मुलुकको आवासीय अनुमतिको निवेदन दिएको प्रमाणित भएमा पनि शिक्षकको जागिर जाने व्यवस्था छ । त्यति मात्र नभएर भविष्यमा सरकारी सेवाका लागि नै अयोग्य हुने प्रावधान विधेयकमा छ ।

अमेरिकाका लागि डाइभर्सिटी भिसा (डीभी) भर्ने, अस्ट्रेलिया, क्यानडा, न्युजिल्यान्ड सहित अन्य देशमा स्थायी बसोबास अनुमति (पीआर)का लागि दर्खास्त दिने सहितका गतिविधि गरे शिक्षकलाई भविष्यका लागि सरकारी सेवाकै लागि अयोग्य हुने गरी बर्खास्त गर्ने व्यवस्था छ । यसलाई शिक्षकप्रति राखिएको पूर्वाग्रहको उपज हो किन नभन्ने ?

मुलुकको कुनै पनि व्यक्तिलाई आफ्नो जीवनस्तर उकास्ने, समृद्ध बन्ने र राम्रो अवसर छान्ने अधिकार छँदैछ ।स्वदेशमै वा विदेशमा राम्रो अवसर प्राप्त गर्ने सबैको चाहना र प्रयास हुन्छ । त्यो अवसरबाट वञ्चित गर्न शिक्षकलाई मात्रै किन खोजिंदैछ ? यो रहस्यमय विषयले पनि शिक्षकको स्वाभिमानमाथि आँच पुर्‍याएकै छ ।

 शिक्षकले सापटी समेत लिन नपाउने ?

 विधेयकको दफा ७५ मा शिक्षकले विद्यार्थीका अभिभावकबाट दान, उपहार वा चन्दा मात्र नभएर सापटी समेत लिन नपाउने व्यवस्था गरेको छ । शिक्षक मात्र नभएर शिक्षकका परिवारले समेत दान, कोसेली वा उपहार स्वीकार गर्न नहुने व्यवस्था शिक्षक आचरणमा राखिएको छ ।

शिक्षकलाई कम्पनी स्थापना, सञ्चालन र व्यापार व्यवसाय गर्न समेत विधेयकले प्रतिबन्ध लगाएको छ । अन्यत्र नोकरी गर्न वा सेवा गर्न नहुने प्रावधान छ । स्थानीय तहको अनुमति विना शिक्षकले आम्दानी हुने गरी अन्य काम समेत गर्न पाउने छैनन् ।

व्यवसाय दर्ता गरेको प्रमाणित भएमा शिक्षक कारबाहीमा पर्नेछन् । यो व्यवस्थाले शिक्षकको स्वाभिमानमाथि ठाडो प्रहार गरेको छ ।

शिक्षकले कुनै व्यवसाय वा संस्था दर्ता गर्न पनि नपाउने प्रावधान कसरी न्यायोचित मान्न सकिन्छ ?

हाल नेपाल सरकारको विशुद्ध तलबले चार जनाको परिवार पनि ढुक्कसँग पालिने अवस्था छैन । सरकारले तलब बढाउन नसक्ने तर महँगी आकाशिएको अवस्थामा बाँच्न धौ–धौ छ । समय-समयमा हुने खर्च, आपतकालीन अवस्था, परिवारका दुःख–बिमार र दुर्घटनाका अवस्थामा उसले कि त आम्दानीका अन्य स्रोत खोज्नुपर्‍यो कि सरसापट र आर्थिक लेनदेन गरेरै समस्या टार्नुपर्‍यो ।

सरकारले शिक्षकको परिवारमा आउने भैपरी र आपतकालीन खर्चको सम्पूर्ण जिम्मा लिन लागेको हो भने ठिकै हो नत्र राजनीति गरेर देश हाँक्नेहरूले तमाम व्यवसायमा लगानी गर्न हुने, कमिशन र भ्रष्टाचार गर्न हुने तर विचरा शिक्षकलाई मात्रै यस्ता विषयमा प्रतिबन्ध किन ? यसलाई शिक्षकमाथिको हेपाहा प्रवृत्ति र अपमान मान्ने कि नमान्ने ?

अब के गर्ने त ?

यस पटकको विधेयकले समग्र शैक्षिक जगतलाई चिढ्याउने काम गरेको छ । विधेयक विना तयारी, विना अध्ययन र फगत हचुवाको भरमा ल्याइएको देखिन्छ ।

सबै प्रकारका जनशक्तिको उत्पादन गर्ने शिक्षकको अपमान गर्ने, शिक्षा क्षेत्र ध्वस्त पार्ने गरी ल्याइएको शिक्षा विधेयकले समस्याको समाधान गर्नेभन्दा पनि समस्या झन् बल्झाउने देखिंदैछ ।

शिक्षक महासंघसँग सरकारले विगतमा गरेका सम्झौता सरकारले कार्यान्वयन नगरेका कारण पनि यतिखेर शिक्षक-कर्मचारीहरू जीवन-मरणको आन्दोलन गर्ने मानसिकतामा देखिन्छन् । सायद त्यसै कारण यसपटक नेपाली इतिहासमा शिक्षकहरू बीच अभूतपूर्व एकता देखिएको छ ।

उनीहरू २०३६ सालको आन्दोलन दोहोर्‍याउने भन्दैछन् । सरकार यो थेग्न सक्ने क्षमतामा छ कि छैन, थाहा छैन ।

तसर्थ, अब शिक्षा क्षेत्रको समग्र हितका लागि सरकारले सरोकारवालाका समस्यालाई बुझ्नुपर्छ । अहिले प्रस्तावित शिक्षा ऐनले शिक्षकको मानमर्यादा बढाउँदैन बरू मानमर्दन गर्ने देखिन्छ ।

शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्र जस्तो संवेदनशील विषयमा आन्दोलन गर्न नपर्ने परिस्थितिको वातावरण सरकारले बनाउनु जरूरी छ । आन्दोलनरत पक्ष संयमित होस् । सरकार जिम्मेवार र गम्भीर बनोस् ! अस्तु ।