म मुख्यमन्त्री छु, तर चाहेर पनि धेरै गर्न सक्ने अवस्था छैन : सुरेन्द्र पाण्डे

७ असोज, काठमाडौं । गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डेले प्रदेश संरचनाबारे पार्टीको धारणा के हो भनी प्रश्न गरेका छन् ।

आइतबार कांग्रेस केन्द्रीय समितिमा धारणा राख्दै उनले कांग्रेसले संविधानमा उल्लेख भएर मात्र संघीयतालाई आत्मसात गरेको हो वा यसलाई लागू गर्ने दृढ इच्छाशक्ति पनि छ भनेर प्रश्न गरेका हुन् ।

‘संघीयताका विषयमा प्रश्न उठिरहेका छन् । अब कांग्रेस यो बारेमा प्रष्ट हुनुपर्छ भन्ने मलाइ लाग्छ’, मुख्यमन्त्री पाण्डेले प्रश्न गरे, ‘संघीयता हामीले संविधानमा लेखेका कारण आत्समात गरेका हौं वा हाम्रो यो चाहना पनि हो । यसलाई लागू गर्ने हाम्रो दृढ इच्छाशक्ति छ कि छैन ?’

संघीय, प्रदेश र स्थानीय गरी तीन तहको संरचना रहेकामा अहिले पहिलो प्रहार प्रदेश संरचनामाथि भइरहेको कांग्रेस केन्द्रीय सदस्य पाण्डेले बताए ।

संविधानमा कल्पना गरेअनुसारको कानुन संघीय सरकारले नबनाउँदा प्रदेश सरकारले चाहेर पनि काम गर्न नसक्ने अवस्था रहेको उनले बताए । ‘म मुख्यमन्त्री छु, मैले चाहेर पनि गर्न सक्ने अवस्था धेरै छैन । संविधानमा जे कल्पना गर्‍यौं, त्यो अनुसार कानुन बनाउन सकेनौं बनाउने रुचि पनि देखाएका छैनौं’, उनले भने ।

मुख्यमन्त्री पाण्डेले ३ वटा कानुन बन्दैन भने प्रदेश सरकारको औचित्य पनि नहुने दाबी गरे । ‘एउटा, प्रदेश समायोजन सम्बन्धी व्यवहारमा लागू गरिएन भने, दोस्रो, संघीय निजामती ऐन ब्यवहारमा ल्याइएन भने र तेस्रो जग्गा प्राप्तिको अधिकार प्रदेश सरकारले प्राप्त गर्न सक्दैन भने प्रदेश सरकारले हामीले कल्पना गरेजस्तो काम गर्न सक्ने अवस्था रहँदैन’ उनले भने ।

मुख्यमन्त्री पाण्डेले अगाडि भने, ‘केही खानेपानीका योजना सञ्चालन गर्ने, बाटो दुई/चार किलोमिटर बढाउने त्यसले मात्र चाहना अनुसार, आवश्यकता अनुसार गर्न सक्ने देखिदैन ।’

कांग्रेसले यो केन्द्रीय समिति बैठकबाट प्रदेश संरचना बलियो बनाउन संविधानमा लेखिए अनुसार कानुन निर्माण र संशोधन यथाशीघ्र गर्न पहल गर्ने निर्णय गर्नुपर्ने मुख्यमन्त्री पाण्डेले बताए ।

अहिले नागरिक असन्तुष्टिको पहिलो प्रहार प्रदेश संचनामा देखिएको भन्दै उनले थपे, ‘त्यसैलाई बहाना बनाएर हाम्रो उपलब्धी सिध्याउने प्रयत्न पनि भइरहेको छ ।’

पार्टीको बैठकमा पनि संघीय सरकार र संघीय संसदका गतिविधिका विषयमा मात्र छलफल हुने गरेको भन्दै पाण्डेले प्रदेश र स्थानीय सरकारको गतिविधिको विषयमा छलफल गर्नुपर्ने बताए ।