‘के कति कारणले विमानस्थलको जग्गा व्यक्तिका नाममा गयो ?’

१५ असोज, काठमाडौं । जिल्ला प्रशासन कार्यालय, रुपन्देहीले भैरहवा अन्तराष्ट्रिय विमानस्थलभित्रको जग्गा व्यक्तिको नाममा दर्ता गर्ने प्रमुख मालपोत अधिकृत कुमार आचार्यलाई स्पष्टीकरण सोधेको छ ।

मुआब्जा निर्धारण समितिबाट तत्कालका लागि मुआब्जा नदिने निर्णय गरेपछि रुपन्देहीका प्रमुख जिल्ला अधिकारी गणेश अर्यालले प्रमुख मालपोत अधिकृतलाई स्पष्टीकरण सोध्ने निर्णय गरेका हुन् । प्रशासनले मालपोतमा पत्र पठाइसकेको छ ।

‘सार्वजनिक सम्पत्ति व्यक्तिको नाममा दर्ता गरी दुरुपयोग हुने सम्भावना भएपछि आजै मुआब्जा समितिको बैठक बसेर प्रक्रिया अघि नबढाउने निर्णय भएको छ’ रुपन्देहीका प्रमुख जिल्ला अधिकारी गणेश अर्यालले भने, ‘अस्पष्ट भएका विषयमा विवरण खुलाएर पठाउन मालपोत कार्यालयमा पत्र पठाएका छौं ।’

जिल्ला प्रशासन कार्यालयले तयार पारेको १० बुँदे स्पष्टीकरणमा विमानस्थलको ४ विगाहा १६ कट्ठा जग्गा व्यक्तिको नाममा दर्ता भएको हो भनी विवरण मागिएको छ ।

प्रमुख मालपोत अधिकृत आचार्यको निर्णयबाट भैरहवाका पर्वतराज कान्त मिश्रको नाममा विमानस्थलभित्रको जग्गा दर्ता भएको थियो । मिश्रले अहिले त्यो जग्गाको मुआब्जा बापतको रकम मागेर निवेदन दिएका छन् ।

प्रशासनले मुद्दा हाल्ने पर्वतराज कान्त मिश्रको नाममा जग्गा दर्ताको प्रक्रियाको तौरतरिका पनि सोधेको छ । उसले छुट दर्ता गरेको भए त्यसको पूर्वशर्त पुरा भएको पुष्टि गर्न चुनौती दिदै कागजात मागेको छ ।

त्यतिबेला जग्गाधनीले नै हदबन्दीबाट जोगिन आफ्नो नाममा रहेको जग्ग ‘काली मन्दिरलाई भनी छाडेको’ भनी हक छाडेका थिए ।

५८ वर्षपछि जग्गा धनीको अंशियारको नाममा अंशबण्डा गरिएको भन्दै जिल्ला प्रशासन कार्यालयले त्यसको कानूनी आधार मागेको हो ।

२०६४ साल वैशाखमा मिश्रले दावी गरेको जग्गा उनको नाममा दर्ता गर्न नसकिने र त्यसवारेमा पछि छानबिन गर्ने निर्णय थियो । २०८० बैशाखमा ‘निवेदकको हकभोगको विषयमा बुझ्न आवश्यक नपर्ने’ भनी निर्णय भएको थियो ।

प्रशासनले सार्वजनिक हित विपरीत किन निर्णय गरेको भनी प्रमुख मालपोत अधिकृत कुमार आचार्यलाई सोधेको छ ।

अदालतमा लिखित जवाफ पेश गर्ने क्रममा फिल्डबुकमा कसैको नाम उल्लेख नभई खाली लेखिएको, तर अहिले भने छुट दर्ता गरेको भन्दै प्रशासनले स्पष्टीकरणमा भनेको छ, ‘छुट दर्ता समेत नखुलाएको जग्गा प्रशासन सम्बद्ध कानूनी प्रावधानमा कुनै परिवर्तन नभएको अवस्थामा के कसरी छुट जग्गा दर्ता गर्नुपर्ने वाध्यता आइपरेको हो ? खुलाउनुहुन ।’

अदालतको फैसला बमोजिम बुझेका कागज, प्रमाण आदि विषयवारे उल्लेख गर्न निर्देशन दिदै प्रशासनले अदालतमा मिलापत्र भएकै भरमा सरकारी जग्गा व्यक्तिको नाममा किन दर्ता गरेको भनी सोधेको छ । प्रशासनले यी विषयमा थप निर्णय नगर्न समेत निर्देशन दिएको छ ।