कैद मिनाहाबारे रास्वपाले संसदमा दर्ता गर्‍यो संकल्प प्रस्ताव

१६ असोज, काठमाडौं । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले संविधान दिवशका अवसरमा राष्ट्रपतिले दिएको कैद माफी मिनाहा विषयमा संसदमा संकल्प प्रस्ताव दर्ता गरेको छ ।

कैद माफी मिनाहासम्बन्धी कानुन सही नियतले बनाए पनि अहिलेको सरकारले त्यसको गलत प्रयोग गरिरहेको भन्दै रास्वपाले यो विषयमा संसदमा छलफल गर्नुपर्ने बताएको हो ।

रास्वपा सांसदहरु डोलप्रसाद अर्याल, निशा डाँगी र अशोककुमार चौधरीले दर्ता गरेको संकल्प प्रस्तावमा सरकारले कानुनअनुसार गरेको सिफारिस अनुसार राष्ट्रपतिले सजाय माफी मुल्तवी परिवर्तन वा कम गर्ने व्यवस्थाको दुरुपयोग भइरहेको उल्लेख गरिएको छ ।

‘गम्भीर प्रकृतिको अपराधमा संलग्न रहेको भनी अदालतले दोषी करार गरेर सजाय तोकेका व्यक्तिको कैद सरकारी पहुँचका आधारमा राष्ट्रपति मार्फत मिनाहा गर्ने क्रम डरलाग्दो गरी बढिरहेको छ’, रास्वपाले संकल्प प्रस्तावमा भनेको छ, ‘असल मनसायले प्रबन्ध गरिएको कानुनको गलत प्रयोग गरेर सरकारले विगतदेखि नै कानुनी राज्यको खिल्ली उडाइरहेको छ र संवैधानिक बाध्यताको आवरणमा राष्ट्रपतिको समेत त्यसमा समर्थन रहँदै आएको छ ।’

विगतदेखिकै गलत अभ्यास दलीय स्वार्थकै कारण भविष्यसम्म पनि जारी रहने सम्भावना रहेकाले संसदमा छलफल गर्न आवश्यक देखिएको रास्वपाको भनाइ छ ।

रास्वपाले संवैधानिक प्रबन्ध र प्रचलित कानुनी व्यवस्था प्रतिकुल राजनीतिक स्वार्थका आधारमा गम्भीर प्रकृतिका अपराधमा संलग्नको सजाय माफी गर्ने प्रवृत्ति तत्काल रोक्न सरकारलाई निर्देशन माग गरेको छ । त्यस्तै कानुनी प्रबन्धको गलत प्रयोग गरी सरकारले गर्ने सिफारिस कार्यान्वयनमा स्वयं सचेत र सजग हुन राष्ट्रपतिलाई ध्यानाकर्षण गराउन पनि माग गरेको छ ।

हेर्नुहोस् संकल्प प्रस्ताव