स्थानीय तहलाई श्रम स्वीकृतिदेखि रूट परमिटसम्मको अधिकार दिन प्रस्ताव

१७ असोज, काठमाडौं । संविधानमा संघ, प्रदेश र स्थानीय तहलाई दिएका अधिकारको व्याख्या गर्ने कार्यविस्तृतीकरण प्रतिवेदन सरकारले परिमार्जन गर्दै छ । अन्तरप्रदेश समन्वय परिषद्को बैठकको निर्णय अनुसार कार्यविस्तृतीकरण प्रतिवेदन परिमार्जनका लागि सरकारले अहिले सुझाव संकलन गरिरहेको छ ।

कार्यविस्तृतीकरण प्रतिवेदनमा स्थानीय तहका प्रतिनिधिमूलक संस्थाहरु गाउँपालिका राष्ट्रिय महासंघ र नेपाल नगरपालिका संघले विभिन्न ६ वटा विषयमा सुझाव दिएका छन् ।

स्थानीय सरकारको शासन व्यवस्थासम्बन्धमा अध्ययन गरेका प्रशासनिक अदालतका पूर्वअध्यक्ष काशिराज दाहालले स्थानीय तहलाई सेवा क्षेत्रमा थप जिम्मेवारी दिनुपर्ने बताए । नगर प्रहरीको काममा अलपत्र सडक मानवको व्यवस्थापन, बस्ती र बालीनाली प्रभावित गर्ने वन्यजन्तु व्यवस्थापन सहयोग गर्नुपर्ने विषय थप्न उनले सुझाएका छन् । फोहोरमैला व्यवस्थापनका लागि जग्गा प्राप्तिका कार्य स्थानीय तहमा राख्न दाहालले सुझाव दिएका छन् । यस्तै, राष्ट्रिय गरिबी रेखा र जीवनस्तरको मापदण्डको आधारमा स्थानीय गरिबी मापदण्ड निर्धारण गर्ने अधिकार स्थानीय तहलाई दिनुपर्ने उनको तयार पारेको सुझावमा उल्लेख छ ।

यातायातमा एकभन्दा बढी स्थानीय तह जोडिने स्थानीय सडकमा रुट अनुमतिका लागि प्रदेशमा सिफारिस गर्ने अधिकार, स्थानीय सडकको योग्यता, स्थानीय यातायात सञ्चालन अनुमति, नियमन व्यवस्थापनको अधिकार कार्यविस्तृतीकरणमा स्थानीय तहमा थप्नुपर्ने सुझाव उनको छ ।

नेपाल सरकार र प्रदेश सरकारले प्रवाह गर्ने आधारभूत सेवाको सेवा केन्द्रको रूपमा स्थानीय तहले काम गर्नुपर्ने दाहालको सुझाव छ । राष्ट्रिय परिचयपत्र, लक्षित वर्गका विशेष सेवा कार्यहरू राष्ट्रिय जनगणना तथा अन्य गणनाहरू, भूमि व्यवस्थापन सेवा, वैदेशिक रोजगारको श्रम स्वीकृति, कृषक वर्गीकरण र परिचयपत्र दिने कार्य स्थानीय तहअन्तर्गत दिनुपर्ने सुझाव उनले पेश गरेका छन् ।

स्थानीय तहको प्रशासनिक स्वायत्तता खुम्चिने गरी प्रदेशहरुले कानुन तर्जुमा गरेको समेत उनले टिप्पणी गरेका छन् । सामाजिक सुरक्षाको तहगत अधिकार र जिम्मेवारी स्पष्ट नहुँदा दोहोरोपना र लोकप्रियताबाद हाबी हुँदै गएको उनले बताए । तहगत समन्वयको अभावले उद्योग दर्ता, नवीकरण, व्यवसाय कर र आयकरको कार्यक्षेत्र झन्झट र दोहोरोपन बढिरहेको भन्दै सुधार्नुपर्ने बताएका छन् । सहकारीको अधिकारका विषयमा प्रदेश र संघमा दर्ता भई स्थानीय तहमा कार्यक्षेत्र भएका सहकारी सञ्चालन स्विकृति, अनुगमन तथा सिफारिस गर्न स्थानीय तहको अधिकार थप्नुपर्ने सुझाव उनले दिएका छन् ।

स्थानीय तहमा सुकुम्बासी पहिचान र अभिलेखीकरणसम्बन्धी व्यवस्था र सुकुम्बासी ब्यवस्थापनमा सहजीकरण तथा सहयोगको मात्रै गर्न दिने गरी कार्यविस्तृतीकरण प्रतिवेदनमा संशोधन गर्नुपर्ने उल्लेख छ ।

५० बेडसम्मको अस्पताल र माध्यमिक शिक्षा स्थानीय तहलाई

यस्तै स्थानीय शासनविज्ञ समेत रहेको संविधान सभा सदस्य कृष्णप्रसाद सापकोटाले कार्यविस्तृतीकरण प्रतिवेदनमा सामाजिक क्षेत्रमा संशोधन गर्नुपर्ने विषयहरुमा अध्ययन गरेका थिए ।

आधारभूत र माध्यमिक विद्यालय, स्वीकृति, समायोजन, खारेजी, आवासीय विद्मालय, विद्मालय व्यवस्थापन, पालिका क्षेत्र भित्र शिक्षक सरुवा, कार्य सम्पादन मूल्यांकन, शिक्षक कर्मचारी क्षमता विकास र अध्यावधिक, स्थानीय स्वयंसेवक परिचालन प्राविधिक र व्यावसायिक शिक्षा र तालीमको अधिकार स्थानीय तहलाई दिनुपर्ने उनको सुझाव छ ।

स्थानीय तहमा हाल १५ बेडसम्मको अस्पताल स्थापना तथा सञ्चालनको अनुमतिको अधिकार रहेकोमा त्यसलाई ५० बेडसम्म गर्नु पर्ने सुझाव उनको रहेको छ ।

नदीजन्य पदार्थको राजस्वमा एकल अधिकार स्थानीय तहलाई

वन तथा विपद व्यवस्थापनविज्ञ रहेको हेल्भेटास नेपालका पूर्व नेपाल निर्देशक डा. भरतराज पोखरेलले राष्ट्रिय वन नीतिका साथै संघ र प्रदेश कानुनमा परिमार्जन गरी वन, वातावरण तथा जैविक विविधताको संरक्षण र सुदुपयोगमा तीन तहको भूमिका स्पष्ट हुनुपर्ने सुझाव दिएका छन् ।

राष्ट्रिय वन क्षेत्रमा विभिन्न प्रकारका वन व्यवस्थापनमा प्रदेश र स्थानीय तहको कार्यक्षेत्रको सिमाङ्कन हुन जरुरी देखिएको उनले सुझाव दिए । वन पैदावार ,ढुङ्गा, गिटी, बालुवा, माटो र खनिजको राजस्वमा राष्ट्रिय नीति अनुसार बाँडफाँड गर्नुपर्ने उनको सुझाव छ । सडक तथा बाटाको किनारामा रहेका सार्वजनिक जग्गामा रहेका रुखको व्यवस्थापन स्थानीय तहले गर्न उपयुक्त हुने उनको सुझाव छ ।

उनले गुणस्तर निर्धारण र अनुगमन गर्न संघीय तथा प्रदेशका निकायले स्थानीय सरकारलाई असहयोग गरेको अवस्था रहेको बताए । स्थानीय सरकारमा दर्ता भएका फर्मलाई कर कार्यालयले प्यान, भ्याट नम्बर नदिई संघीय निकायमा दर्ता गर्न वाध्य बनाएको भन्दै उनले लुम्बिनी, कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेशको उदाहरण दिएका छन् ।

घरबहालकर सम्पूर्ण रुपमा स्थानीय तहलाई देऊ

पूर्वाधार र उर्जा क्षेत्रमा पूर्वमुख्य सचिव डा. सोमलाल सुवेदीले सुझाव दिएका थिए । संविधानमा घरबहाल कर स्थानीय तहको एकल अधिकारमा रहेकाले आयकर ऐनमा रहेको दोहोरो प्रावधान हटाउनुपर्ने उनले बताएका छन् । वनपैदावार बिक्रीबाट प्राप्त आयको दश प्रतिशत रकम स्थानीय सञ्चित कोषमा जम्मा गर्नुपर्ने व्यवस्था प्रतिवेदनमा आउनुपर्ने उनको भनाई छ । ढुङ्गा, गिट्टी तथा बालुवा आदिबाट प्राप्त राजस्व स्थानीय सञ्चित कोषमा जम्मा गर्नुपर्ने बताएका छन् । अहिलेको नपाल सरकारको मापदण्डले यो कर ४० प्रदेश र ६० स्थानीय तहमा बाँड्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ ।

संस्थाको दर्ता र नवीकरणको काम जिल्ला प्रशासन कार्यालयबाट हुँदै आएकोले संस्था दर्ता ऐन, २०३४ मा संशोधन गरी यस सम्बन्धी पूर्ण अधिकार स्थानीय तहमा हस्तान्तरण हुनुपर्ने सेवदीले सुझाव प्रस्तुत गरेका छन् ।

स्थानीय सरकारको प्रभावकारिताका लागि सशर्त अनुदान घटाउदै जानुपर्ने र समानीकरण अनुदान बढाउदै जानुपर्ने उनले सुझाव दिएका छन् ।

प्रदेश तथा संघले योजना छनौट गर्दा पालिकाको सभाबाट वा योजना बैंकमा गरिएको प्राथमिकतालाई समेत आधार मान्नुपर्ने विषय प्रतिवेदनमा थप्नुपर्ने उनले बताए । यस्तै संघ, प्रदेश सरकारबाट कार्यान्वयन हुने योजनाहरुको अनुगमनमा स्थानीय सरकारको प्रतिनिधित्व अनिवार्य गर्नुपर्ने सुवेदीले सुझाएका छन् ।

संघ र प्रदेश सरकारले स्थानीय तहलाई उपलब्ध गराउने बजेट सिलिङ स्थानीय तहले योजना तर्जुमा गर्नु अगाडि नै थाहा पाउनुपर्ने र निकाशा समयमा नै प्राप्त हुने कुरा सुनिश्चित हुनु पर्ने उनले सुझाव दिए ।

सबै किसिमको व्यापार, व्यवसाय र सेवामा पुँजीगत लागत र आर्थिक कारोवारको आधारमा व्यवसाय कर लगाउने पूर्ण अधिकार स्थानीय तहमा हुनु पर्ने सुवेदीको सुझाव रहेको छ ।

गाउँपालिका महासघंकी अध्यक्ष लक्ष्मीदेवी पाण्डेले संघीयता कार्यान्वयनमा स्थानीय तहलाई बाइपास नगर्न चेतावनी दिएकी छिन् । संघीय कानुन बनाउँदा स्थानीय तहलाई समावेश गर्न नसकेको कारण विद्यालय शिक्षा ऐनमा समस्या आइरहेको बताउँदै अध्यक्ष पाण्डेले निजमाती ऐनमा पनि सोही विषय दोहोरिने खतरा रहेको बताइन् ।

नगरपालिका संघका अध्यक्ष ढुंगानाले संघीयता कार्यान्वयन गर्न गर्न संघीय सरकार मानसिक रुपमा तयार हुनुपर्ने उनले बताए ।