राष्ट्रपतिबाटै स्वविवेकीय अधिकारको विवेकयुक्त प्रयोग भएन

माफी–मिनाहा फौजदारी न्यायप्रणालीसँग जोडिएको विषय त हो, तर त्यही प्रणाली विचलित हुने गरी यसको प्रयोग गर्न मिल्दैन । संविधान र कानुनमा भएका व्यवस्थालाई यान्त्रिक रूपमा हेर्न मिल्दैन, विवेकपूर्ण प्रयोग गर्नुपर्छ ।

सामान्यतया संविधानमा भएको व्यवस्था बमोजिम राष्ट्रप्रमुखबाट अत्यन्त अपवादात्मक रूपमा माफी–मिनाहाको प्रावधान अभ्यास गरिन्छ । राष्ट्रपतिले प्रयोग गर्ने यो अधिकारलाई सामान्यीकरण गर्न हुँदैन ।

हाम्रा विगतका संविधानमा पनि राष्ट्रप्रमुखले माफी–मिनाहा दिने व्यवस्था थियो । उनीहरूले अड्डा–अदालत, कुनै न्यायिक वा अर्धन्यायिक निकायबाट भएको सजायलाई माफी गर्ने, परिवर्तन गर्ने, केही समय मुल्तवीमा राख्ने वा कम गर्ने व्यवस्था थियो । जुन अहिले पनि कायम छ ।

भारतको संविधानमा पनि माफी–मिनाहा सम्बन्धी यस्तै व्यवस्था छ । संघीय संरचना भएका भारत जस्ता केही मुलुकमा राष्ट्रपति र प्रदेशको गभर्नरले पनि त्यस्तो अधिकार प्रयोग गरेका हुन्छन् ।

पहिलो संविधानसभाको बेलामा प्रदेश प्रमुखले पनि यो अधिकार प्रयोग गर्न पाउनुपर्छ भन्ने कुरा उठेको थियो । फौजदारी न्यायप्रणालीको विषय संघीय तहमा सीमित राख्नुपर्छ भन्ने निष्कर्ष निकालेपछि त्यो बहसको सन्दर्भ सकियो ।

जुनसुकै मुलुकमा पनि केही निश्चित आधार र अवधारणाका आधारमा माफी–मिनाहाको प्रयोग हुनसक्छ । सार्वजनिक हित वा कल्याणका लागि माफी–मिनाहाको निर्णय गर्नुपर्ने हुनसक्छ । कतिपय परिस्थितिमा सजायको माफी–मिनाहा नगर्ने हो भने सार्वजनिक हित र शान्तिसुरक्षा हुँदैन भन्ने महसुस भएमा यस्तो निर्णय गर्नुपर्ने हुनसक्छ ।

कुनै विदेशी नागरिकले पाएको सजायका कारण दुई मुलुकबीचको सम्बन्धमा असर पर्ने भएमा पनि माफी–मिनाहाको निर्णयबाट सम्बन्ध सुधार र समाधान खोज्न सकिन्छ । अदालतबाट कसुर ठहर भइसकेको अवस्थामा अरू कुनै कानुनी उपचार छैन भने माफी दिनुपर्ने बाटो अपनाउनुपर्ने हुन्छ ।

अदालतबाट न्याय निरुपण गर्दा स्वच्छ सुनुवाइ नभएमा, बुझ्नुपर्ने प्रमाण पछि भेटिएमा र कुनै कारणले सम्बन्धित पक्षलाई अन्यायमा पर्ने भएमा माफी–मिनाहाको बाटो पहिल्याउने गरिन्छ । ऊमाथिको सजाय अन्तिम भइसकेको छ, सच्याउन पाउने ठाउँ छैन भने राष्ट्रपतिले अपवादको रूपमा माफी–मिनाहाको बाटो रोज्न सक्छन् । तर यो सामान्य उपाय हुँदै होइन, अपवादको रूपमा मात्रै प्रयोग गरिन्छ ।

सार्वभौम अधिकार प्रयोग गरेर राष्ट्रप्रमुखले कसुरदारहरूलाई माफी–मिनाहा दिने अभ्यास अरू मुलुकहरूमा पनि छ । संसदीय प्रणाली भएको मुलुकमा मन्त्रिपरिषद्को सल्लाह र सम्मतिका आधारमा यस्तो निर्णय लिइन्छ । बेलायतमा माफी–मिनाहा महारानीको विशेष अधिकार हो, यद्यपि त्यहाँ समेत मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसबाट मात्रै त्यसको कार्यान्वयन गरिन्छ ।

संविधानमा रहेका कैद कट्टाको सुविधा र माफी–मिनाहा दुई फरक विषय हुन् । त्यसैले दुई किसिमबाट माफी–मिनाहाको प्रक्रिया अघि बढ्न सक्छ । कसुरदार आफैंले गृह मन्त्रालय मार्फत राष्ट्रपति कार्यालयमा निवेदन दिएर माफी पाउन सक्छ ।

अर्कोतर्फ हाम्रो कारागार सम्बन्धी ऐन नियमावली अनुसार असल चालचलन भएको र आधा कैद भुक्तान गरिसकेको व्यक्तिलाई मन्त्रिपरिषद्को विवेकपूर्ण निर्णयबाट बाँकी कैद मिनाहा गर्न सक्छ ।

माफी–मिनाहाको विषयलाई संविधानमा मात्रै नभएर हाम्रो फौजदारी संहितामा पनि राखिएको छ । कस्तो विषयमा माफी हुन्छ, कस्तोमा हुँदैन, कस्तो प्रक्रिया अपनाउने भनेर विस्तृत व्यवस्था गरिएको छ ।

२०७२ सालमा संविधान जारी गरेपछि रूपान्तरित व्यवस्थापिका संसदले बनाएका केही संहिता कानुनहरू राष्ट्रिय सहमतिका दस्तावेज हुन् । रूपान्तरित संसदमा विभिन्न दलका संयोजकहरूले प्रतिनिधित्व गरेर संहिता कानुन बनाउने क्रममा आपसी सहमतिमै १० वटा विषयमा माफी दिनुहँुदैन भन्ने व्यवस्था राखिएको हो ।

माफीका लागि अदालतमा त्यो मुद्दा अन्तिम भएको हुनुपर्छ भन्ने व्यवस्था थपियो । गम्भीर प्रकृतिका अपराधका कसुरदारलाई यस्तो सुविधाबाट वञ्चित गर्ने व्यवस्था पनि कानुनमै राखियो । यी शर्तहरू पूरा गरेपछि मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसका आधारमा राष्ट्रपतिले विवेक प्रयोग गरेर निर्णय गर्नुपर्ने व्यवस्था राखियो ।

कारागारमा बसेका कैदीहरूले असल चालचलन र सुविधाबापत पाउने कैद कट्टाको विषय नेपालको सन्दर्भमा अलि फरक छ । अरू मुलुकहरूमा कैद छुट वा कट्टाको विषय राष्ट्रपतिबाट प्रयोग हुँदैन, कारागार प्रशासकहरूले नै आफ्नो विवेकमा निर्णय गर्छन् ।

उदाहरणका लागि, कसैलाई २० वर्ष सजाय तोकिएको छ । ऊ १८ वर्ष कारागार बसिसकेको छ, चालचलन राम्रो छ र ऊ जेलबाट बाहिर निस्कँदा समाजले खतरा महसुस गर्दैन भने कारागार प्रशासकले विवेक प्रयोग गरेर सहुलियत दिन सक्छ ।

२०७४ सालमा मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता ऐन, कसुर तथा सजाय निर्धारण ऐन लगायत संहिता कानुन जारी गर्दा ७५ प्रतिशत कैद भुक्तान गरेकाहरूले मात्रै छुट पाउने व्यवस्था थियो । तर एक वर्ष नहुँदै २०७५ सालमा त्यसलाई संशोधन गरेर ५० प्रतिशतमा झारियो ।

सीमित क्षमताका कारण हाम्रा कारागारहरू कैदीबन्दी राख्नै नसक्ने अवस्था भएपछि आधा कैद भुक्तान गरेका निश्चित कैदीहरू घर जान मिल्ने व्यवस्था गरिएको हो । ७५ प्रतिशत कैद भुक्तान गरेकाहरूले मात्रै यस्तो सुविधा पाउने व्यवस्था गर्दा कारागारहरूले धान्नै नसक्ने अवस्था बन्यो ।

हाम्रा कारागारहरूमा क्षमताभन्दा कैयौं गुणा बढी कैदीहरू राखिएका छन् । कारागारमा राज्यको पटक्कै लगानी छैन । राज्यले कसुरदारलाई पक्राउ गरेर कारागार पठाएपछि आफ्नो कर्तव्य पूरा भएको ठान्छ । अहिलेको अवस्थामा मानवोचित हुनुपर्ने कारागारहरू यातना शिविर जस्ता छन् । जुनसुकै गृहमन्त्री आए पनि कारागार सुधार प्राथमिकतामा परेको देखिंदैन । राणाकालमा बसेका संरचनाहरूमा अहिले पनि कैदीबन्दी राखिएको छ ।

कैद कट्टाको बारेमा जेलरले निर्णय गर्न सक्ने भए पनि राष्ट्रपतिबाटै निर्णय गराउने अभ्यास थालियो । कारागार प्रशासन वा गृह मन्त्रालयबाट निर्णय गरेर कैदीहरूको बाँकी कैद मिनाहाको निर्णय गर्न कुनै कठिनाइ हुँदैन । कैदीलाई रिहा गर्दा शान्ति–सुरक्षा र अमनचयनलाई असर पर्दैन भन्ने सुनिश्चिततापछि मात्रै यस्ता निर्णय गरिनुपर्छ ।

कैद छुटको मामिला कारागार प्रशासकको स्वविवेकीय अधिकार पनि हो । कुनै खतरनाक अपराधमा संलग्न कसुरदारले यस्तो सुविधा पाउन हुँदैन । परिस्थितिवश अपराधमा जोडिएका वा अनेक कारणले कैद सजाय भएकाहरूलाई चालचलनका आधारमा सहुलियत दिन यस्तो कानुनी व्यवस्था गरिएको हुन्छ ।

राष्ट्रपतिलाई मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा भएको माफी–मिनाहाको अधिकार पनि सदर गर्नुपर्ने बाध्यात्मक अवस्था छैन । सिफारिस अध्ययन गरेर उहाँले फिर्ता गर्न सक्नुहुन्छ । भारतका राष्ट्रपति प्रणव मुखर्जीले ४० वटामध्ये ३० वटा मुद्दामा माफी–मिनाहाको इन्कार गर्नुभयो ।

सुरु अदालतबाट दोषी ठहर भएको, उच्च अदालतले पनि जिल्लाको निर्णय सदर गरेको र सर्वोच्च अदालतबाट कसुर अनुमोदन भएको घटनामा उहाँले माफी–मिनाहा दिन इन्कार गर्नुभयो । तीन तहका न्यायाधीशले कसुरदार ठहरेको घटनामा ‘उनीहरूले गरेको कसुरको फैसला उल्ट्याउने म को हुँ र ?’ भन्दै माफी–मिनाहा दिन मान्नुभएन ।

भारतका अर्का राष्ट्रपति नूतनपाटी बैंकटारमणले ४५ वटा माफी–मिनाहाका फाइल अनुमोदन गर्न अस्वीकार गर्नुभयो । के आर नारायणन्ले १० वटा निवेदन इन्कार गर्नुभयो । प्रतिभा पटेलले जथाभावी हुने माफी–मिनाहाका सिफारिसलाई अस्वीकार गरेर चुनौती दिनुभयो ।

समानतासँग सिद्धान्तको अपवाद मानिने यो सुविधालाई जथाभावी र नियमित प्रयोग गर्न मिल्दैन । माफी–मिनाहा फौजदारी न्यायप्रणालीसँग जोडिएको विषय त हो, तर त्यही प्रणाली विचलित हुने गरी यसको प्रयोग गर्न मिल्दैन ।

कानुनको शासनमा अब्बल देखिएका कतिपय मुलुकमा पनि यस्तो अधिकारको दुरुपयोग भएकोमा आलोचना भइरहेको हुन्छ । अमेरिकामा बाराक ओबामाले माफी–मिनाहाको व्यापक दुरुपयोग गरे भनी आलोचना भयो । कार्यकालको अन्त्यतिर उहाँले १५०० मानिसलाई क्षमादान दिनुभयो ।

त्यति हुँदा पनि गम्भीर प्रकृतिको कसुरदार माफी–मिनाहामा परेनन् । अमेरिकामा २०औं शताब्दीमा करिब २० हजार मानिसले आममाफी पाए भनिन्छ । तर गम्भीर अपराधमा संलग्नहरू त्यो सुविधाबाट वञ्चित भए । माफी–मिनाहाको प्रयोग कसरी हुने भन्ने विषयमा सरकार र राष्ट्रपतिले विवेकपूर्ण र बुद्धिमत्तायुक्त निर्णय लिनुपर्छ ।

माफी–मिनाहाको विषय राष्ट्रपतिको स्वविवेकीय अधिकार हो । तर मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसका आधारमा मात्रै चल्नुपर्ने भएकाले उहाँले आफूखुसी त्यसको प्रयोग गर्न सक्नुहुन्न । हामीले राज्यका जुन–जुन अधिकारीहरूलाई स्वविवेकीय अधिकार दिएका छौं, ती अधिकारीहरूबाट त्यस्तो अधिकारको दुरुपयोग भएको देखिन्छ ।

अध्यादेश ल्याउन पाउने कार्यपालिकाको अधिकारको चरम दुरुपयोग भयो । २०४८ सालदेखि अहिलेसम्म १० वटा बजेट नै अध्यादेशबाट आए । संसदको अधिवेशन बोलाउने र अन्त्य गर्ने अधिकारको पनि सरकारबाट दुरुपयोग भयो ।

न्यायपालिकामा समेत स्वविवेकीय अधिकारको दुरुपयोगबारे प्रश्न उठ्छन् । चित्तमा लागेमा कम सजाय गर्ने कानुनी व्यवस्थाको विवेकपूर्ण प्रयोग हुनुपर्छ । प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराबाटै त्यसको दुरुपयोगबारे व्यापक प्रश्न उठ्यो ।

अपवादमा प्रयोग हुनुपर्ने विषयलाई सामान्यीकरण गरेपछि त्यसले न्यायप्रणाली बिथोलिन्छ । अहिले दुईवटा माफी–मिनाहाका विषय धेरै चर्चामा आएका छन् । गणतन्त्र दिवसमा रेशम चौधरीको आममाफीका क्रममा कानुनको पालना नभएकोमा कैयौंले आपत्ति जनाएका छन् । यसपालि अर्को त्यस्तै घटना भयो ।

यस्तै अवस्था रह्यो भने संविधानमा भएको समानताको हक, न्यायको हकको कार्यान्वयन हुन नसकी कागजी अलंकारमा सीमित रहन्छ । यस्तै घटनामा अर्को व्यक्ति परेको भए उसले माफी पाउँथ्यो त ? भन्ने प्रश्न आउने वातावरण बन्नुहँुदैन । निकै गम्भीरतापूर्वक विचार गरेर मात्रै स्वविवेकीय अधिकारको प्रयोग हुनुपर्छ ।

संविधान र कानुनमा भएका व्यवस्थालाई यान्त्रिक रूपमा हेर्न मिल्दैन, विवेकपूर्ण प्रयोग गर्नुपर्छ । राष्ट्रपति सबै नागरिकको अभिभावक भएकाले भेदभाव विना निर्णय गर्नुपर्ने हो ।

भारतमा प्रणव मुखर्जीले ‘म सबैको अभिभावक हो, कसैलाई पनि भेदभाव गर्दिनँ’ भन्दै बारम्बार माफी–मिनाहाका प्रस्ताव फर्काइदिनुभयो । हाम्रोमा राष्ट्रपतिले त्यो भूमिका खेल्न नसकेको अनुभूति भइरहेको छ । आगामी दिनमा राष्ट्रपतिबाट यस्ता त्रुटि सच्चिएला भन्ने आशा गर्नुपर्छ ।

(नेपाल कानुन आयोगका पूर्वअध्यक्ष पौडेलसँगको कुराकानीमा आधारित ।)

यो पनि पढ्नुहोस

कैद छुट र माफी–मिनाहामा सत्ता–शक्तिको चरम दुरुपयोग

यो पनि पढ्नुहोस

‘जसले गर्दा मेरो जीवन तहसनहस भयो, उसैले आममाफी पायो’