प्रत्येक स्थानीय तहमा कम्तीमा एउटा सुपथ मूल्य पसल खोल्न संसदीय समितिको निर्देशन

२२ असोज, काठमाडौं । प्रत्येक स्थानीय तहमा अनिवार्य रुपमा कम्तीमा एउटा सुपथ मूल्य पसल सञ्चालन गर्न सरकारलाई संसदीय समितिले निर्देशन दिएको छ ।

प्रतिनिधि सभाको सार्वजनिक लेखा समितिले सोमबार चाडपर्व लक्षित नागरिक केन्द्रित सेवा प्रवाह र सार्वजनिक उत्तरदायित्व सम्बन्धमा उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय र सम्बद्ध निकायसँग छलफल गरेपछि यस्तो निर्देशन जारी गरेको हो ।

‘कालोबजारी र सिण्डिकेट तथा उच्च मूल्य वृद्धिबाट उपभोक्तालाई राहत दिन प्रत्येक स्थानीय तहमा अनिवार्य कम्तीमा एउटा सुपथ मूल्य पसल सञ्चालन गर्नेगरी आवस्यक समन्वय गर्न र सोको सेवा प्रवाहको अवस्था अनुगमन मूल्यांकनका लागि आवश्यक संयन्त्र निर्माण गर्न नेपाल सरकार उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयलाई निर्देश गर्दछ’ सार्वजनिक लेखा समितिको निर्णय छ ।

सुपथ मुल्य पसल बजार केन्द्रित भएको भनी सांसदहरुले प्रश्न उठाएका थिए । कांग्रेस सांसद सञ्जय कुमार गौतमले सरकारले सुपथ मुल्य प्रत्येक स्थानीय तहमा संचालन गर्न सक्ने बताएका थिए ।

‘प्रत्येक वडामा सुपथ मुल्य खोल्न सक्छ नि सरकारले । काठमाडौंमा मात्र खोलेर हुन्छ ?’ गौतमको प्रश्न थियो, ‘मेरो जिल्लाको जनताले सुपथ मुल्यको सामान पाउनुपर्दैन ? काठमाडौंमा मात्रै राज्य छ ? अन्य जिल्लाका जनता दास हुन ? विकेन्द्रिकृत प्रणाली यही हो ?’

कांग्रेसकै सांसद राजेन्द्रकुमार केसी सुपन मुल्य पसल पर्याप्त नरहेको भनी सरकारको ध्यानाकर्षण गरेका थिए । सुपथ मुल्य पसलमा सामान लिन एक जना महिलाले बच्चा बोकेर सात घण्टा कुर्नुपरेको आफूले देखेको उल्लेख गर्दै उनले प्रश्न गरेका थिए, ‘दुइ किलो चिनी लिनको लागि मान्छे सात घण्टा बस्छ ? काम छैन अरुको ?’

साथै सार्वजनिक लेखा समितिले गैरकानूनी तरीकाले खुला सीमामार्फत् भित्रिने चिनी लगायतका अन्य सम्पूर्ण वस्तुलाई नियन्त्रण गर्न पनि सरकारलाई निर्देश गरेको छ ।

सबै वस्तुको मूल्य सूची पसलमा अनिवार्यरुपमा टाँस गर्ने व्यवस्था मिलाउन, उपभोक्तालाई अनिवार्यरूपमा बिल बिजक दिने व्यवस्था गर्न, वस्तु तथा सेवाको गुणस्तर र बजारमूल्यको नियमित अनुगमन गर्न गराउन भनिएको छ ।

गैरकानूनी कार्य गर्नेलाई तत्काल कानून बमोजिम कारवाही गर्न विभिन्न वस्तु आयात गर्दा हुने गरेको गैर कानूनी पूँजी पलायनलाई तत्काल नियन्त्रण गर्न, आयात गर्दा गरिने न्यून विजकिकरणको अनुगमन गरी नियन्त्रण गर्न पनि भनिएको छ ।

ग्याँस उद्योगहरुले होटललगायत औद्योगिक प्रयोजनको लागि ५० के. जी. र ४५० के. जी. का सिलिण्डरहरु विक्री वितरण गरेको विषयमा समितिले सरकारको जवाफ माग गरेको छ । र त्यसखाले गैरकानूनी कार्यलाई तत्काल रोक लगाई गैरकानूनी कार्य गर्ने ग्याँस उद्योगलाई कानूनबमोजिम कारबाही गर्न पनि समितिले सरकारलाई निर्देश गरेको छ ।

अत्यावश्यक खाद्यान्न लगायतका ग्याँस, पेट्रोलियम पदार्थ भण्डारणको अवस्था विगतदेखि नै कमजोर रहेको उल्लेख गर्दै समितिले भण्डारणका सम्बन्धमा हालसम्म भएका कामहरुको विवरण र भावी कार्ययोजना ७ दिन भित्र समितिलाई उपलब्ध गराउन भनिएको छ ।

समयमा टेण्डर नगर्ने, अरु निकायलाई दोष दिने प्रवृत्तिलाई अन्त्य गरी आफ्नो कार्यक्षेत्रभित्रको विषयमा जवाफदेही बक्ष जिम्मेवारी पन्छाउने कार्य नगर्न नगराउनका पनि समितिले सरोकारवालाहरुलाई भनेको छ ।

साथै नागरिकको हक अधिकारप्रति सचेत भई कार्यसम्पादन गर्न र सार्वजनिक उत्तरदायित्वको विषयलाई आत्मसाथ गरी कार्यसम्पादन गर्न उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय र मातहतका निकायलाई निर्देश गरेको छ ।