सहकारी सञ्चालकको प्रभावमा संसदीय उपसमिति : राष्ट्र बैंकको नियमनबाट उन्मुक्ति !

२३ असोज, काठमाडौं । सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारणसम्बन्धी विधेयकमा संशोधन गरी संसदीय उपसमितिले सहकारीहरुलाई संस्थाहरुलाई नेपाल राष्ट्र बैंकको नियमनमा बस्नु नपर्ने व्यवस्था प्रस्ताव गरेको छ ।

सरकारले पेश गरेको विधेयकलाई संसदको कानुन, न्याय तथा मानव अधिकार समितिअन्तर्गतको उपसमितिले परिमार्जन गरी सहकारी संस्थाहरुप्रति उदारता देखाएको हो ।

समितिले नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन र सहकारी ऐनमा यसअघि भएका संशोधन प्रस्तावमा सहकारी संस्थाहरुलाई राष्ट्र बैंकको नियमनबाट छुट दिने गरी परिमार्जन गरेको छ ।

सरकारले संसदमा पेश गरेको विधेयकमा २५ करोड सेयर पूँजी र वार्षिक ५० करोडभन्दा बढीको कारोबार भएका सहकारीलाई राष्ट्र बैंकले नियमन निरीक्षण र सुपरिवेक्षण गर्ने उल्लेख थियो ।

तर, संसदीय उपसमितिले त्यसमा परिमार्जन गरी सहकारी विभागको अनुरोधमा मात्रै राष्ट्र बैंकले नियमन गर्ने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ ।

सहकारीसम्बन्धी विशेषज्ञता र जनशक्ति नभएको सहकारी विभागले नियमनमा गरेको कमजोरीका कारण सहकारी संस्थाहरुले लाखौं बचतकर्ताको रकम अपचलन गरिरहेका छन् ।

तर, फेरि पनि सहकारीको नियमनमा विभागलाई नै सर्वोपरी बनाउने प्रस्ताव गरिनुले संसदीय समिति नै सहकारी सञ्चालकको छायामा रुपान्तरित भएको स्पष्ट हुन्छ ।

सरकारले संसदमा दर्ता गरेको विधेयकमा नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन २०५८ को दफा ५ को उपदफा १ मा खण्ड च-२ थप गरी ‘(नेपाल राष्ट्र बैंकले) २५ करोड रुपैयाँभन्दा बढी सेयर पूँजी वा वार्षिक ५० करोड रुपैयाँभन्दा बढीको बचत तथा ऋणको मुख्य कारोबार गर्ने सहकारी संस्थाको सहकारी सम्बन्धी प्रचलित कानुनको समेत अधिकार प्रयोग गरी नियमन निरीक्षण तथा सुपरिवेक्षण गर्ने’ व्यवस्था गरिएको थियो ।

यो व्यवस्थाले ती आकारका सहकारीहरुलाई नियमन गर्न राष्ट्र बैंकलाई बाध्य बनाउँथ्यो । तर, संसदीय उपसमितिले सहकारी क्षेत्रको अराजकतालाई संरक्षण गर्ने गरी विधेयकमा परिमार्जन गरेको छ ।

परिमार्जित व्यवस्थामा भनिएको छ, ‘५० करोड रुपैयाँभन्दा बढी सेयर पूँजी वा सो रकम बराबरको वार्षिक कारोबार गर्ने सहकारी संस्थाको वित्तीय सुशासन तथा जोखिमको आधारमा सहकारी विभागको अनुरोधमा’ भन्ने शब्दहरु राख्ने ।’

यो व्यवस्था संसदबाट पारित भएमा सहकारीहरुको नियमन गर्नैपर्ने बाध्यता राष्ट्र बैंकलाई हुने छैन । यसका अतिरिक्त यसअघि २५ करोडको सेयर पूँजी भएका सहकारीलाई राष्ट्र बैंकको नियमनमा लैजाने व्यवस्था गरिएकोमा त्यसलाई पनि दोब्बर बनाउने प्रस्ताव गरिएको छ ।

नेपाल राष्ट्र बैंक ऐनमा प्रस्ताव गरेअनुरुपकै संशोधन सहकारी ऐनमा पनि गर्ने प्रस्ताव पनि उपसमितिले गरेको छ ।

सरकारले प्रस्तुत गरेको विधेयकमा सहकारी ऐनको दफा १५० को उपदफा ६ मा २५ करोड रुपैयाँभन्दा बढी सेयर पूँजी वा ५० करोडभन्दा बढी वार्षिक कारोबार गर्ने बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाको वित्तीय सुशासन र जोखिमको आधारमा त्यस्ता संस्थाको नियमन निरीक्षण तथा सुपरिवेक्षण नेपाल राष्ट्रबैंकले समेत गर्नेछ भन्ने प्रस्ताव गरिएको थियो ।

तर, यसमा पनि समितिले दुईवटा मुख्य परिमार्जन गरेको छ । पहिलो- २५ करोडको सेयर पूँजीलाई बढाएर ५० करोड पुर्‍याइएको छ । दोस्रो– यसअघि २५ करोडमाथि सेयर पूँजी भएका संस्थाको नियमन राष्ट्र बैंकले सिधै गर्न पाउने व्यवस्थालाई परिमार्जन गरी सहकारी विभागको अनुरोधमा मात्रै नियमन गर्न पाउने व्यवस्था गरिएको हो ।

उपसमितिले पारित गरेको परिमार्जन प्रस्तावमा भनिएको छ, ‘५० करोडभन्दा बढी सेयर पूँजी भएको वा सो रकम बराबरको वार्षिक कारोबार गर्ने सहकारी संस्थाको वित्तीय सुशासन वा जोखिमका आधारमा विभागको अनुरोधमा त्यस्ता संस्थाको नियमन निरीक्षण तथा सुपरिवेक्षण नेपाल राष्ट्र बैंकले समेत गर्ने छ’ भन्ने प्रस्ताव गरिएको छ ।

यसका अतिरिक्त विधेयकमा एउटा व्यक्तिले सहकारीमा अधिकतम २५ लाख रुपैयाँ बचत गर्न पाउने सीमा प्रस्ताव गरिएको थियो । सहकारी ऐनको दफा ५२ मा परिमार्जन गरी त्यस्तो सीमा लगाउनुपर्ने विषयमा उपसमितिले कुनै टुंगो लगाउन नसकेपछि त्यसलाई समितिले छलफल गरी टुंग्याउनुपर्ने प्रस्ताव गरिएको छ ।

उपसमितिका सदस्य सांसदहरुले दर्ता गरेका संशोधन प्रस्तावलाई समेटेर आफूहरुले परिमार्जन प्रस्ताव समितिमा बुझाएको संयोजक रञ्जुकुमारी झाले बताइन् ।

‘यी विषयमा समितिमा थप छलफल होला र देशलाई आवश्यक व्यवस्था होला भन्ने अपेक्षा गरेका छौं,’ उनले भनिन् । धेरैवटा कानुनमा संशोधन प्रस्ताव गरिएको तर त्यस सम्बन्धी अध्ययन र छलफलका लागि पर्याप्त समय नपाएको पनि उनले बताइन् ।

कांग्रेस र एमालेका सांसदले सहकारीको प्रतिनिधिको भूमिका खेले

जनता समाजवादी पार्टी (जसपा)की सांसद रञ्जुकुमारी झाको संयोजकत्वमा उपसमिति गठन गरिएको थियो । उपसमितिमा कांग्रेसबाट पुष्पबहादुर शाह, डा. सुनिल शर्मा र नागिना यादव सदस्य थिए । एमालेबाट प्रतीक्षा तिवारी र चन्द्रबहादुर विश्वकर्मा र नेकपा माओवादी केन्द्रबाट रामकुमार राई सदस्य थिए ।

यस्तै राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)बाट सोविता गौतम, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा)बाट ध्रुवबहादुर प्रधान, नेकपा एकीकृत समाजवादीबाट शेरबहादुर कुँवर र जनमत पार्टीबाट गोमा लाभ सदस्य थिए ।

उपसमितिमा कांग्रेस सांसद नागिना यादव र डा. सुनिल शर्मा तथा एमालेकी सांसद प्रतीक्षा तिवारीले सहकारी संस्थाहरुको प्रतिनिधिजस्तो भूमिका खेलेको स्रोतले अनलाइनखबरलाई बतायो । उनीहरुले सहकारी संस्थाहरुको पक्षमा संशोधन दर्ता गराएको र त्यसलाई पारित गराउन जबरजस्ती गरेको स्रोतको भनाइ छ ।

सहकारी संकट-१

यो पनि पढ्नुहोस

ओरियन्टलभन्दा पाँच गुणा ठूलो शिवशिखर सहकारी घोटाला

सहकारी संकट-२

यो पनि पढ्नुहोस

शिवशिखर सहकारी घोटाला प्रकरण : डिपार्टमेन्ट स्टोर र खाद्यान्न डिलर देखाउँदै पैसा उठाउँदै

सहकारी संकट-३

यो पनि पढ्नुहोस

बचत फिर्ता माग्न बचतकर्ता धाउँछन्, सहकारी भन्छ : पसलबाट पाँच हजारका सामान लैजानू

सहकारी संकट-४

यो पनि पढ्नुहोस

छोराछोरी पढाउँला भनेर जम्मा गरेको पैसा सहकारीले खाइदियो

सहकारी संकट-५

यो पनि पढ्नुहोस

तुलसी सहकारी घोटाला : सिटी सफारी चलाएर ८ वर्षमा कमाएको सबै पैसा सहकारीले खाइदियो

सहकारी संकट-६

यो पनि पढ्नुहोस

सहकारीमा केदारनाथको अपचलन : एउटालाई ऋण दिने माइन्युट, अर्कैमा लगानी

सहकारी संकट-७

यो पनि पढ्नुहोस

१० अर्ब अपचलन गरी सुमेरु सहकारीका सञ्चालक बेलायत पलायन

सहकारी संकट-८

यो पनि पढ्नुहोस

न्याय माग्दै सहकारी पीडित : एक महिनादेखि रातदिन सडकमै

सहकारी संकट-९

यो पनि पढ्नुहोस

कान्तिपुर सहकारीमा बेथिति : जनताको साढे ६ अर्ब रुपैयाँ निजी जग्गा र रिसोर्टमा

सहकारी संकट-१०

यो पनि पढ्नुहोस

काठमाडौं महानगरले पठायो ६८ सहकारीलाई कारबाही गर्न प्रहरीलाई पत्र, १ अर्ब २१ करोड बचत अपचलन

सहकारी संकट-११

यो पनि पढ्नुहोस

सुमेरुका बचतकर्ताको रकम निखन्न भरत महर्जनको असहयोग

सहकारी संकट-१२

यो पनि पढ्नुहोस

देउराली सहकारीमा ७ अर्ब : सञ्चालक रवीन्द्र चौलागाईंले बचतकर्तासँगै बैंकलाई पनि डुबाए

सहकारी संकट-१३

यो पनि पढ्नुहोस

शिवशिखरमा केदारनाथको बदमासी : ६ अर्ब अपचलन गरी भारत र म्यानमारमा व्यवसाय विस्तार

सहकारी संकट-१४

यो पनि पढ्नुहोस

पशुपति सहकारीको पैसाले जग्गा प्लटिङ, निक्षेपकर्तालाई नै महँगोमा भिडाएर ९ अर्ब उठाउने दाउ

सहकारी संकट-१५

यो पनि पढ्नुहोस

जीबी राई समूहको बदमासी : सहकारी नेटवर्क खडा गरी १६ अर्ब संकलन, अवैध नेटवर्किङ व्यवसायमा लगानी

सहकारी संकट-१६

यो पनि पढ्नुहोस

इमेज सहकारीमा फर्जी धन्दा : जनताको २ अर्ब निक्षेप मेयरको खातामा जम्मा

सहकारी संकट-१७

यो पनि पढ्नुहोस

इमेज सहकारीको हिनामिना : तिब्बती श्रीमतीको साइनो लगाएर उठाएका थिए पैसा

सहकारी संकट-१८

यो पनि पढ्नुहोस

निक्षेपकर्ताको २ अर्ब फिर्ता नगर्ने उप्रेती नै सहकारी सुधार कार्यदलको सदस्य

सहकारी संकट-१९

यो पनि पढ्नुहोस

कसले बन्न दिंदैन, सहकारी नियमन गर्ने दोस्रो तहको नियामक ?

सहकारी संकट-२०

यो पनि पढ्नुहोस

सहकारी पीडितको अनशनमा ठेलागाडा मजदुरदेखि बसुन्धरा भुसालसम्म

सहकारी संकट-२१

यो पनि पढ्नुहोस

५ अर्ब निक्षेप दुरूपयोग गर्ने गौतमश्री सहकारीका सञ्चालकलाई राजनीतिक संरक्षण