न्याय प्राप्तिको शृङ्खलामा एक खुड्किलो

झन्डै दुई दशकदेखि नेपालको संक्रमणकालीन न्यायिक प्रक्रिया अवरुद्ध हुँदा द्वन्द्वको समयमा बलात्कार र गम्भीर यौन हिंसामा परेका तीन हजारभन्दा बढी महिलाले न्याय पाउन सकेका छैनन् । न्याय त परको कुरा, उनीहरूलाई राज्यले पीडितको रूपमा चिन्दा पनि चिन्दैन । न्याय प्रक्रिया गिजोलिंदा पीडितको न्याय पाउने हक मृतप्रायः छ ।

उनीहरूले न्याय पाउनुपर्छ भनेर अभियानको सुरु गरेको झण्डै चार वर्ष पुग्न लाग्यो । त्यो निर्णय गर्नु मेरो लागि जनयुद्धमा भूमिगत हुने भन्दा ठूलो निर्णय थियो । जनयुद्धमा त म नेतृत्वले देखाएको बाटोमा हिंडेको थिएँ । संगठन थियो, विचार थियो । यहाँ त अगाडि जाने बाटो थिएन । सबै पीडित मात्रै थियौं । हाम्रो कुरा सुन्न कोही तयार थिएन । बोल्न अप्ठ्यारो थियो ।

न्यायको लागि आन्दोलन सुरु गर्नु भनेको आफ्नै विरुद्ध लड्नु जस्तो थियो । म पनि जनयुद्धको एकजना नेता । सांसद र मन्त्रीसम्मको जिम्मेवारीमा पुगें । युद्धको वेला राज्यको कब्जामा रहेको समय आफैं बलात्कृत भएको पीडित पनि । यो २०५४ को घटना थियो । झण्डै ३/४ महिनामा त म ट्रमाबाट बाहिर निस्कन सक्ने भएकी थिएँ ।

द्वन्द्वमा बलात्कार र यौन हिंसामा पीडितको न्यायको लागि नयाँ आन्दोलन/अभियान सुरु गर्दा कतिपय अवस्थामा पार्टीसँग पनि लड्नुपर्ने अवस्था आउँथे । आफ्नो विगतको विरुद्धमा, एकप्रकारले आफैं हिंडेको बाटोको एक ढंगले समीक्षा गर्नेजस्तो पनि थियो । जनयुद्धमा लाग्नुभन्दा धेरै कठिन भएको थियो ।

अभियानको सुरुवातमा म अत्यन्त ठूलो अन्तरसंघर्षमा थिएँ । साथ दिने टिम साह्रै सानो थियो । दुई/तीन जना साथीहरूले आँट र साहस दिनुभएको थियो । खासगरी मेरो परिवार खासगरी मेरो श्रीमानले सघाउनुभयो । छोरी सानै थिइन् । उनले धेरै कुरा थाहा पाउने कुरा भएन । श्रीमानले न्यायको लागि संघर्ष सुरु गर्दा यी यी समस्या आउन सक्छन् भनेर पहिला नै संकेत गर्नुभएको थियो । यी सबै चुनौती सामना गर्न सक्छौ भने अघि बढ भन्नुभएको थियो ।

न्याय प्राप्तिका लागि पीडितलाई संगठित गर्ने र न्यायका लागि सबै ढोकाहरू ढकढकाउने क्रममा चार वर्षमध्ये खासगरी दुई वर्ष मेरा लागि निकै चुनौतीपूर्ण र पीडादायी रहे । कठोर संघर्षको अवधि रह्यो यो ।

यसबीचमा म देशव्यापी रूपमा पीडितहरूको सम्पर्कमा पुगें । उहाँहरूमा अत्यधिक आक्रोश र नैराश्यता थियो । ती सबैकुरा ममाथि पोखिन्थे । ‘तँ हाम्रो पीडा बुझेको र नेतृत्वमा पुगेको मान्छे । तेरो कुरा सुन्थे पनि । तर तैंले सुनिनस् ।’

ममाथि आउने गुनासाहरू स्वाभाविक रूपमा म पार्टी, सामाजिक अभियन्ता, राज्यका निकायमा राख्थें । तर संगठित नहुँदा ती कुराहरू सनिएनन् ।

बलात्कार र यौन हिंसा पीडित साथीहरूले संगठित भएर न्याय प्राप्तिको संघर्ष सुरु गर्दा बाटोमा आउन सक्ने चुनौती र कष्टबारे मैले सुरुमै सबैलाई खुलस्त भनेको थिएँ । त्यसैले साथीहरू सबै तयार हुनुहुन्थ्यो । यहाँबाट दुःख पाउने, यहाँभन्दा पीडित हुने अब के नै हुन्छ र ? गुमाउने कुरा के छ र ? यसरी प्रश्न गरेर छलफल सुरु गरेका हौं ।

यति त भोगिसक्यौं भने जे पर्छ भोग्छौं, न्यायका लागि लड्ने हो । जे पर्छ भोग्छौं । तैंले नेतृत्व गर भन्नुहुन्थ्यो । संगठित हुने प्रस्ताव मेरो होइन, उहाँहरूकै हो । त्यसैले संघर्षको बाटाका उतारचढावहरूमा पनि मैले मेरा साथीहरूबाट निराशाका कुरा पाइनँ । संघर्ष सुरु गरेपछि जे पनि हुनसक्छ भन्नेमा सबै साथीहरू मानसिक रूपमा तयार हुनुहुन्छ ।

यसबीचमा पीडा दिने धेरै पात्र हुनुहुन्छ । होच्याउन खोज्ने, कुरा नसुन्ने काम पनि धेरै ठाउँबाट भयो । कुरा राख्न पनि कैयौं पटक पाइएन । तर आज म ती कुराहरू गर्न चाहन्नँ । किनकि कुरा नबुझेर उहाँहरूले ती काम गर्नुभयो भन्ने म बुझ्छु ।

बलात्कार र यौन हिंसा पीडितले न्याय पाउने सवाल साधारण मुद्दा हैन भनेर उहाँहरूले बुझ्नुभएन । त्यही भएर त यो गिजोलिंदै झण्डै दुई दशक यतासम्म धकेलियो । यो त हाम्रो राज्य संरचनाको एउटा मूल्य मान्यता र संस्कृतिलाई भत्काउने जबरजस्त प्रयास थियो । त्यसैले स्वाभाविक रूपमा भइराखेको संस्कृतिलाई इतिहासमा कसैले पनि सजिलै भत्काउन सकेको छैन ।

अवश्य पनि यसबीचमा धेरै निराश भएँ । धेरैबाट तिरस्कृत भएको अनुभूति गरें । पछिल्लो दुई चार महिनायता भने हाम्रो कुरा बुझाउन सकिएन, बुझ्दै बुझेनन् भने पनि म निराश हुनुहुँदैन भन्ने ठाउँमा पुगेको थिएँ । सक्दा न्याय दिलाउने नसक्दा कम्तिमा इतिहासमा रेकर्ड गराउने काम गर्छौं भन्ने थियो । त्यसमा हामी सफल भइरहेका छैनौं । न्याय हाम्रो सार्वभौम अधिकार हो । हामीले हाम्रो जिम्मेवारी पूरा गर्दै आयौं । समयले हामीलाई न्याय दिनेछ ।

यसबीचमा भावना, आक्रोश, निराशा र तथ्यहरू सबै अभिव्यक्त भए होलान् । यहीक्रममा प्रतिनिधि सभाको कानुन, न्याय तथा मानव अधिकार समिति अन्तर्गतको उपसमितिलाई हामीले कुरा बझाउन सक्यौं । उहाँहरूले अन्ततः जनयुद्धको क्रममा भएका यौनहिंसा र बलात्कार पीडितले न्यायका लागि उजुरी दिन पाउने गरी व्यवस्था गर्नेगरी सहमति जुटाउनुभएको छ ।

हामीले विधेयकलाई अन्तर्राष्ट्रिय मानवअधिकार कानुनको मापदण्डअनुसार संशोधन गर्न दबाब दिंदै आएका थियौं । संसदीय उपसमितिले बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकमा पीडितले उजुरी दिन पाउनेगरी सहमति जुटाउनु भएपछि हामी न्याय प्राप्तिको शृङ्खलामा एक खुड्किलो माथि उक्लिएका छौं ।

प्रतिवेदनमा आयोगले सशस्त्र द्वन्द्वको क्रममा जबर्जस्ती करणी वा गम्भीर यौनजन्य हिंसामा परेका पीडित वा निजको तर्फबाट उजुरी दिन छुट भएको भए आयोगमा उजुरी दिन एक पटकको लागि तीन महिनाको म्याद दिई सार्वजनिक सूचना प्रकाशन गरी उजुरी माग गर्नेछ भनिएको छ ।

हामीले सशक्त रूपमा आफ्नो मागहरू राख्न, सरोकारवालाहरूलाई बुझाउन मेरो पछाडि झन्डै ३०० पीडित र उहाँहरूसँग जोडिएका ३ हजार भन्दा बढीको सङ्ख्या र दबाब थियो । आम सञ्चार माध्यमले पनि हाम्रो मुद्दा ल्याउन महत्वपूर्ण भूमिका खेल्यो । यो एकप्रकारको क्रमभङ्ग हो । महिला आन्दोलनको इतिहासमा यो एउटा ठूलो सफलता हो । नेपाली मानव समाजको सभ्यताको इतिहासमा एउटा इट्टा थपिएको दिन हो ।

यसमा प्रत्यक्षरूपमा काम गर्नुहुने कानुन, न्याय तथा मानवअधिकार उपसमितिका सबै माननीयहरूप्रति हामी आभारी छौं । सरकार, सिंगो सदन र राज्यका अन्य संयन्त्रहरूले यसलाई समेटेर धन्यवादको पात्र बन्नुहुनेछ भन्ने अपेक्षा गर्दछौं ।

यद्यपि यो न्याय प्राप्ति होइन, न्याय प्राप्तिको संकेत मात्र हो । यो कामको पूर्णता होइन, थालनी हो । तर यसअघि हामी सत्य भनिरहने, राज्यको संरचनाको तथ्यांकले नस्वीकार्ने, नचिन्ने अवस्था थियो ।

तर अब नेपालको सार्वभौम संसदको एउटा असाध्यै महत्वपूर्ण कानुन, न्याय तथा मानव अधिकार समितिभित्रको उपसमितिले स्वीकारेको छ । त्यहाँ असाध्यै दिग्गज पात्रहरू हुनुहुन्छ । उहाँहरूले स्वीकारेको कुरा यो राज्यको संस्थागत स्वीकारोक्ति हो भनेर बुझ्न र अर्थ लगाउन सकिन्छ ।

यसअघि त यो विषयलाई नै स्वीकारिन्नथियो । अब कम्तिमा न्याय पाउने प्रक्रिया सुरुवात भएको छ । यो एकहदसम्म सफलता हो । न्यायको लागि अझै ठूलो संघर्ष बाँकी छ ।

यो प्रक्रिया सफलतापूर्वक अगाडि बढ्यो हामीले उजुरीका लागि छुट्याइएको तीन महिनाभित्र सबै पीडितलाई उजुरीको प्रक्रियामा ल्याउन चुनौती छ । यति संवेदनशील विषयमा यति छोटो समयमा आयोगबाट मात्र उजुरी दिन मुस्किल छ । पीडितहरू जहिले पनि कमजोर हुन्छन् । उनीहरूको पहुँच पनि कमजोर हुन्छ ।

यद्यपि राज्यको आँखा सकारात्मक भयो र आम सञ्चार माध्यमको सहयोग रह्यो भने पीडितको सञ्जाल सक्रिय रह्यो भने यही सीमित समयभित्र पनि सबै पीडितले उजुरी दिने अवस्था बन्न सक्छ । हामी उजुरी दिन कम्तिमा ६ महिना, सके १ वर्ष समय बढाउन अनुरोध गर्न चाहन्छौं ।

उपसमितिको निर्णय मैले सुरुमा अनलाइनखबरमा पढें । त्यसपछि हाम्रो प्रदेशका नेतृत्वबीच मैले कुराकानी गरें । सबै खुसी हुनुहुन्छ । आज कम्तिमा ३०० जना पीडितको घरमा दिपावली हुन्छ । त्यो दिपावली भौतिक रूपमा कतिले बाहिर बाल्नुहुन्छ थाहा छैन तर मनको दिपावली अवश्य हुन्छ । उहाँहरू अत्यन्त खुशी हुनुहुन्छ ।

(द्वन्द्वमा बलात्कार पीडित महिलाको राष्ट्रिय संगठनकी संयोजक खड्कासँग अनलाइनखबरले गरेको कुराकानी ।)