अर्थतन्त्रमा संरचनात्मक समस्या देखियो, तत्काल आयोग बनाऔं

अबको पाँचदिनपछि हामीले महासंघको नेतृत्व सम्हालेको ६ महिना पूरा हुँदैछ । मैले व्यवसाय सुरु गर्दा कल्पना नै नगरेको महासंघको अध्यक्ष पद जति मेरा लागि गर्वको विषय हो, त्यत्ति नै यसले जिम्मेवारीबोध लिएर आउने रहेछ । त्यो मैले पदभार ग्रहण गरेपछि बोध गरे ।

७७ वटै जिल्लामा करिब ६ लाख सदस्यहरूको मेरो परिवार बनेको छ । उहाँहरूको आशा र भरोसाको केन्द्रलाई हामीले अगाडि बढाउनुछ । उहाँहरूको समृद्धि कुनै न कुनै रूपमा महासंघसँग जोडिएको छ । अध्यक्षको नाताले त्यसको जिम्मेवारी म र हामी कार्यसमिति पदाधिकारीको काँधमा आएको छ ।

तर मैले अध्यक्षता ग्रहण गर्दा अर्थतन्त्रमा समस्या निक्कै चुलिइसकेको थियो । यसैबीच अध्यक्षता ग्रहण गर्ने बित्तिकै, निजी क्षेत्रलाई अख्तियारले पनि हेर्ने गरी राष्ट्रियसभाले विधेयक पारित गर्यो ।

हतारहतार प्रधानमन्त्री लगायत उच्च नेतृत्व कहाँ पुग्यौं । प्रधानमन्त्रीज्यू, यहाँहरूको सदासयताले अहिलेका लागि यो रोकिएको छ । तर फेरि कहिले खुल्छ टुङ्गो छैन ।

त्यसपछि प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमणका समयमा हाम्रो भारतीय साझेदार सीआईआईसँग मिलेर निकै मिहिनेत गरेर नेपाल भारत बिजनेस समिट गर्‍यौं । हामीले विदेशी लगानी बढाउने वाचा त गर्‍यौं, तर गत आर्थिक वर्षमा अघिल्लो वर्षभन्दा ६० प्रतिशत कम विदेशी लगानी भित्रियो, जम्मा ७ अर्ब रूपैयाँ हाराहारी ।

नेपालमा संचालित प्रायः सबै बहुराष्ट्रिय कम्पनीले राम्रो मुनाफा कमाइरहँदा पनि नयाँ लगानी आइरहेको छैन । अमेरिकी सरकारले केही समयअघि सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदनअनुसार सरकारी ढिलासुस्ती पनि लगानी नआउनुको एउटा कारण देखिएको छ । यदि त्यसो हो भने प्रधानमन्त्रीज्यू, हाम्रोमा सुधार आवश्यक छ ।

यो अर्थतन्त्रमा निराशाको एउटा सूचक हो । यस्ता सूचकहरू बढ्दै गएर अर्थतन्त्र मन्दीमा जाने हो । अमेरिकाको नेसनल ब्यूरो अफ इकोनोमिक रिसर्चका अनुसार लामो समयसम्म आर्थिक गतिविधि सुस्त रहनु पनि आर्थिक मन्दी हो ।

करिब डेढ वर्षदेखि सुस्ताएको अर्थतन्त्रमा कसरी मन्दी गहिरिंदै गयो, केही घटनाक्रम सम्झन चाहन्छु ।हरेक वर्ष जेठ १५ गते वार्षिक बजेट आउने दिन हो । यसपटक उक्त दिनमा हामीले बढी आशा गरेका थियौं ।

हामीले आग्रह गरेका थियौं, अर्थतन्त्र मन्दीमा गइसक्यो, सरकारको विशेष सहयोग बजेटमार्पmत चाहिन्छ भनेर । केही दीर्घकालीन सकारात्मक प्रभाव पर्ने विषय बजेटमा समेटिए । जस्तो कि जग्गा र वातावरणीय प्रभाव, खनिजजन्य पदार्थको उत्खनन र निर्यातका विषय । जसलाई हामीले स्वागत गर्‍यौं । तर मन्दीलाई सम्बोधन गर्ने विषय बजेटमा अटाएनन् । व्यवसायी निराश भए ।

त्यसपछिको हाम्रो आशा मौद्रिक नीतिमा थियो । ठूलो अपेक्षासहित निजी क्षेत्रका तीनवटै संस्थाले सुझाव पेस गर्‍यौं । मौद्रिक नीति सार्वजनिक हुनु एक महिनाअघि हामी र अन्तर्राष्ट्रिय वित्त निगमले एउटा प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेका थियौं । त्यसअनुसार निजी क्षेत्रको अर्थतन्त्रमा योगदान ८१ प्रतिशत देखिएको थियो ।

निजी क्षेत्रमा करिब ५० लाखले रोजगारी पाएका थिए । ९५ प्रतिशतभन्दा बढी निर्यात निजी क्षेत्रको थियो । ८० प्रतिशतभन्दा बढी राजस्व निजी क्षेत्र र सर्वसाधारणले बुझाउने गरेका थिए । हामीलाई आशा थियो यति ठूलो योगदान गरेको निजी क्षेत्रका प्रायः सबै संस्था एकै ठाउँमा आएर दिएको सुझाव कार्यान्वयन हुन्छ, तर भएन ।

किन निजी क्षेत्रलाई यसरी बेवास्ता गरिन्छ म अभैm बुभ्mन सकिरहेको छैन । मैले राम्रोसँग बुझेको छु, सबै पेशाको विशेष महत्व छ । डाक्टरले हाम्रो ज्यान बचाउने क्षमता राख्छन् । त्यसैले हामी भगवान पनि भन्छौं । तर डाक्टरका लागि अस्पताल कि त सरकारले बनाइदिनुपर्‍यो कि निजी क्षेत्रले ।

इन्जिनियरले अद्भूत संरचना निर्माण गर्न सक्छन् । तर लगानी त कि सरकारले गर्नुपर्‍यो, कि निजी क्षेत्रले । पत्रकारले समाजलाई सुसूचित गर्ने र डोर्‍याउने काम गर्न सक्छन् । तर मिडिया त कि सरकारले खोलिदिनुपर्‍यो कि निजी क्षेत्रले ।

सरकारले यसरी लगानी गर्न कहाँबाट पैसा ल्याउँछ त यो पनि एकपटक हेरौं । सरकारी बजेटका मुख्य चार स्रोत हुन्छन्– राजस्व, विदेशी ऋण, विदेशी अनुदान र स्वदेशी ऋण ।

यसमा सबैभन्दा बढी योगदान राजस्वको छ । त्यो कहाँबाट आउँछ ? लगानी, उत्पादन, रोजगारी, राजस्व र वृद्धिको मुख्य स्रोत निजी क्षेत्र हो । तर यो निजी क्षेत्र मौद्रिक नीतिमा पनि निराश भयो ।

गत वर्ष निजी क्षेत्रको विरोधका बाबजुद जारी भएको चालु पूँजी मार्गदर्शनमा संशोधन हुने भयो । हामी खुशी भयौं । निजी क्षेत्रको आंशिक माग संशोधन पनि भयो । तर त्यही दिन एकीकृत निर्देशनमा संशोधन भएर आयो ।

त्यसमा के भनियो भने एउटा साझेदार निष्कृय कर्जाको सूचीमा पर्यो भने अर्को पनि पर्यो । बक्यौता किस्ता तिरे पनि वाच लिष्टबाट हट्न ६ महिना लाग्छ । अब के भन्ने ?

निजी क्षेत्रलाई किन सहुलियत नदिइएको भनेर सोध्यौं भने, अहिले नै कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको ९० प्रतिशत कर्जा गैसक्यो तर पनि आर्थिक वृद्धि भएन त्यही भएर नदिएको भन्ने जवाफ आउँछ । हो, ९० प्रतिशत कर्जा प्रवाह भएर पनि किन वृद्धि भएन अध्ययन गरौं न । यत्तिकै दोष जति उद्यमी व्यवसायीलाई दिएर उम्किन मिल्छ ?

सहज हुँदा बैंक वित्तीय संस्थाले पनि कर्जा दिएका होइनन् र ? केन्द्रीय बैंकले पनि त्यो ऋण अनुगमन गरेकै होइन र यत्तिका वर्षसम्म ? अनि दोष जति उद्यमी व्यवसायीलाई मात्र । यो समस्या सबै मिलेर सिर्जना भएका हो भने समाधान पनिसबै मिलेर निकालौं ।

त्यो ९० प्रतिशतभित्र कति उत्पादनमूलक क्षेत्रमा गएको छ, कति अन्यत्र गएको छ, हेरौं । वृद्धिका लागि कर्जामात्रै आवश्यक हुन्छ वा अरु पनि ? सरकारले खर्च गर्नुपर्छ कि पर्दैन ?

अर्थशास्त्रीहरूले निजी क्षेत्र भन्नेबित्तिकै घरजग्गा, शेयर र व्यापारमा मात्रै लगानी गरेका छन् भनेर लेख्ने बोल्ने गर्नुभएको छ, त्यो गलत हो । के यी क्षेत्र चाहिँदैनन् र ? संसारभर नै पूँजी परिचालनको माध्यम शेयर बजार हो । फेरि अन्यत्र भएको लगानी पनि हेर्नुपर्ला नि !

लगानीका अवसर नभएपछि कर्जाको केही रकम जग्गा र सेयरमा गएको होला । यहाँहरूले के बुझिदिनुपर्‍यो भने अन्यत्र भएको लगानी पनि बजारमा माग नहुँदा खुम्चिंदै गएको छ । बैंक वित्तीय संस्थाको कर्जा तिर्न समस्या हुँदा विस्तारै बैंकहरूको खराब कर्जा बढ्दै जानेछ ।

अहिले बिजुली उत्पादन भएको छ तर बेच्न पाएको छैन । उत्पादनमूलक उद्योग संचालन गर्न झन कठिन छ । त्यसैले व्यापारमा रुची हुन्छ, तै पनि हामी काम गरिरहेका छौं ।

समस्या यथावत नै रहेका बेला डेडिकेटेड फिडर र ट्रंकलाइनको विषय आयो । अध्ययन नगरी सबैले रकम बुझाउन सूचना जारी भयो । हामी फेरि प्रधानमन्त्रीज्यू कहाँ गयौं । उहाँले तत्काल लाइन नकाटन निर्देशन दिएपछि केही राहत भएको छ ।

प्रधानमन्त्रीज्यूले निजी क्षेत्रका समस्या समाधान गर्न प्रयास गर्नुभएको छ । हामी निकै आभारी छौं र धन्यवाद पनि दिन चाहन्छौं ।

हामीले चीनमा पनि नेपाल–चीन लगानी सम्मेलन गर्‍यौं । सीसीपीआईटीले सम्मानसाथ नेपालसँग सहकार्य गर्ने गरी कार्यक्रम आयोजना गर्‍यो। रुचि देखिएको छ, तर उहाँहरूलाई बोलाएर हामीले के अफर गर्ने ? हाम्रा मूलभूत समस्या अझै समाधान भएका छैनन्। लगानीकर्ताले निकै सकस भोग्नुपर्दछ ।

अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषजस्ता अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाहरूलाई पनि म भन्न चाहन्छु, के निजी क्षेत्रलाई यसरी लखेटेर अर्थतन्त्र चल्छ ?

विकास साझेदारहरूसँग पनि समदूरी आवश्यक छ । अर्थतन्त्र संचालनमा विदेशी निकायको सुझाव र सल्लाह सुधारका लागि लिने हो, आफ्नै जनतालाई अप्ठ्यारोमा पार्ने गरी लिनुहुँदैन ।

अहिले अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषको सानो ऋणका कारण अर्थतन्त्र जोखिममा पर्ने अवस्था आएको छ । अहिले हाम्रा सबै सूचक ठिकठाक छन्, मिल्छ भने त्यो ऋण तिरिदिए पनि हुन्छ । लामो समय नेपालमा कार्यालय नभएका कारण कोषलाई नेपालको अर्थव्यवस्थाबारे सही जानकारी नभएको छलफलका क्रममा हामीले पनि महसुस गरेका छौं । अनावश्यक हस्तक्षेप सहनुहुँदैन ।

हेर्नुस् त, अर्थतन्त्रको हालत कस्तो भै सक्यो ? निजी क्षेत्र चलायमान हुन नसक्दा राजस्व घटिरहेको छ । सरकारी खर्च चलाउन आर्थिक वर्षको सुरुदेखि नै आन्तरिक ऋण उठाउन थालिएको छ । उच्च मूल्यवृद्धि छ ।

हामी चाहन्छौं, एउटा पारदर्शी र निजी क्षेत्रमैत्री प्रणालीको विकास होस् । पहुँच नभएका साना उद्यमीहरूलाई सहयोग बढी चाहिन्छ, सहज रूपमा व्यवसाय गर्ने वातावरण बनाइदिनुपर्छ । त्यसतर्फ हामी सबैले प्रयास गरौं ।

किनभने अर्थतन्त्रमा अब सानोतिनो परिवर्तनले सुधार सम्भव छैन । केन्द्रीय बैंकको सेयर बजारलक्षित नीतिलगत्तै घटेको बजारले पनि यसलाई पुष्टि गरेको छ । हामीले समयमा सही नीति लिन सकेनौं । अब टालटुले नीतिले सुधार सम्भव छैन ।

अहिले नेपालको अर्थतन्त्र संवेदनशील मोडमा छ । बैंक वित्तीय संस्थाहरूसँग करिब ५ खर्ब रूपैयाँ लगानी गर्नसक्ने रकम छ । आपूर्ति अधिक हुँदा ब्याज घटनुपर्ने हो र उद्यमी व्यवसायीले रकमको माग गर्नुपर्ने हो । तर त्यसो हुन सकेको छैन ।

विदेशी विनिमय सञ्चिति सम्भवतः हालसम्मकै उच्च छ । भारतसँग स्थिर विनिमयदरका कारण कुनै ठूलो विनिमय जोखिम पनि छैन । तर गत वर्ष अघिल्लो वर्षभन्दा ६० प्रतिशत कम वैदेशिक लगानी भित्रियो ।

रेमिट्यान्स हालसम्मकै उच्च महिनामै १ खर्ब १६ अर्ब रूपैयाँ भित्रिंदा पनि यसले न बजारमा माग बढाएको छ न औपचारिक रूपमा आयात नै उच्च भएको छ । यी र यस्ता विरोधाभाषपूर्ण तथ्यांक अहिलेको अर्थतन्त्रमा देखिएको छ ।

मूलतः सर्वसाधारणले अर्थव्यवस्थाप्रति विश्वास गुमाउँदै गएर एकैपटक लगानी र बजारको माग घटेको छ भने बजार भाउ निरन्तर बढिरहेको छ । नेपाली अर्थतन्त्रमा संरचनात्मक समस्या रहेको यसले देखाएको छ । त्यसलाई अहिले पनि हल गरेनौं भने जोखिम गहिरिँदै जानेछ ।

अब टालटुले नीतिले सम्बोधन गर्न नसक्ने हुँदा नयाँ पुस्ताको आर्थिक सुधारको तत्काल घोषणा गर्नु आवश्यक छ । पछिल्ला तीस वर्षमा युगान्तकारी राजनीतिक परिवर्तन भए पनि अर्थतन्त्रमा तात्विक सुधार हुन सकेन । अहिलेको अर्थव्यवस्थाको जग २०४८ सालताका थालिएको सुधारले अब थेग्न सक्दैन ।

त्यसैले तत्काल आर्थिक सुधार आयोग वा अन्य कुनै उच्च स्तरीय कानुनी हैसियत भएको संयन्त्र गठन गर्नु अत्यावश्यक छ । उक्त आयोगको अध्यक्ष प्रधानमन्त्री नै रहने र निजी क्षेत्रका छाता संगठनका अध्यक्ष अनिवार्य रूपमा समावेश हुनुपर्नेछ । अर्थ, उद्योग मन्त्रालय योजना आयोग र नेपाल राष्ट्र बैंकको उच्च नेतृत्व आयोगमा रहनुहुनेछ ।

आयोगको समयावधि एक वर्षको हुनेछ भने तत्कालको समस्या समाधानको उपाय तीन महिनाभित्र पेश गरिनेछ । बाँकी अवधिमा नयाँ पुस्ताको सुधारको खाका तयार पारी सम्बन्धित निकायलाई बुझाएर आयोग विघटन गर्न सकिनेछ ।

नयाँ आयोग बनाउँदा खर्च बढ्ने हुँदा खर्च कटौतीसँगै प्रभावकारी रूपमा संचालन गर्न निम्न उपाय अवलम्बन गर्न सकिनेछ । यसको संचालनमा निजी क्षेत्रले पनि योगदान दिनेछन् ।

आयोगमा सदस्यहरूलाई सवारी साधन सुविधा र बैठक भत्ता उपलब्ध नगराऔं । होटल रिसोर्ट आदिमा बैठक वा अन्य छलफल आयोजना गरिने छैन । सरकारी निकाय वा महासंघ लगायतका निजी क्षेत्रका कार्यालयमा बैठक आयोजना गरिनेछ ।

आयोग संचालनका लागि वैदेशिक सहायता लिइनेछैन । अन्य सहयोग औचित्य र आवश्यकता हेरी तय गरिनेछ । अन्यत्रको सुधार हेर्ने नाममा वैदेशिक भ्रमणमा पठाइने छैन ।

हामी मिलेर काम गर्‍यौं भने समाधान सम्भाव छ । नेपालको निजी क्षेत्र दरिलो छ । कोभिडलगत्तै झण्डै ६ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि दिनसक्ने क्षेत्र हो यो । निजी क्षेत्रको मनोबल बढाउने विषयमा सरकार सकारात्मक हुनुपर्छ ।

हामीले निजी क्षेत्रको मर्यादाक्रमको विषय उठाएका छौं । प्रधानमन्त्री तथा मुख्य सचिव सकारात्मक हुँदाहुँदै पनि काम हुन सकेको छैन । काममा तदारुकता सरकारी संयन्त्रमा पनि आवश्यक छ ।

हामी सबै मिलेर अगाडि बढ्यौं भने सुधार सम्भव छ, त्यो पनि तत्काल । यतिमात्रै होइन आगामी दुई तीन दशकको सुधारको खाका तयार पारी विकासमा फड्को मार्न सक्ने सम्भावना पनि छ ।

(नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष ढकालले राष्ट्रिय आर्थिक बहस कार्यक्रममा दिएको मन्तव्यमा आधारित)