हामी विधिचक्रमा धेरै अल्झियौं, अब समृद्धिको चक्रमा जानुपर्छ

केही भाष्यहरुबाट बहस आरम्भ गरौं, निजी क्षेत्रबाट अर्थतन्त्र संकटमा छ भनेको सुनियो । गएको डेढ महिना जति अर्थमन्त्रीका कुरा सुन्यौं भने हामी यति खराब अवस्थामा हामी छैनौं । मुख्य कुरा अर्थतन्त्र संकटमा छ कि छैन भन्ने कुरा राष्ट्रिय भाष्य नबनाई कन त्यसको उपचार सुरु हुँदैन । साँच्चै संकटमा छ भने प्रधानमन्त्री, अर्थमन्त्री, मुख्यमन्त्री, निजी क्षेत्रले एक स्वरमा यी-यी कुरा संकटमा छन्, अब सुधार गरौं भनेपछि बल्ल उपचार सुरु हुने थियो । सरकारमा बस्नेले समस्या कही पनि छैन भन्दिने, निजी क्षेत्रले समस्या मात्र देख्ने । यो एक प्रकारको दोहोरी मात्र भयो ।

सरकारले रेमिट्यान्सको पैसा, शोधनान्तर र आयात कमी भएको देखेर संकट छैन भन्ने गरेको छ । बजारमा भने निजी क्षेत्रले ठप्प भयो भनिरहेको छ । यसमा एउटा सिंगल भाष्य बनाउनु पर्ने आवश्यकता छ । एफएनसीसीआईका अध्यक्ष ज्यूले भन्नु भएको आयोगको औचित्य पनि यसमा काम लाग्ला ।

अब तथ्यांकमा जाँऔं । आज रातिको १२ बजेसम्म ४.३३ प्रतिशत पूँजीगत खर्च भएछ । यो समस्या हो कि होइन ? यसमा तथ्यांकमा नगई भाषणमा मात्र गयौं भने समस्या हुन्छ । राजस्व हेर्दा १४ प्रतिशत उठाएछौं, पहिलो क्वाटरमा एक चौथाइ वा २० प्रतिशत त उठ्नु पर्ने, राजस्व उठ्न सकिरहेको छैन । वित्तीय व्यवस्थाको तथ्यांक अनुसार यस वर्ष हामीले साढे २ खर्ब हाराहारी ऋण तिर्दैछौं ।

यी तथ्यांकमा हेरेर कहाँ कहाँबाट सुधार भइरहेको छ भनेर हामीले विश्लेषण गर्न सक्छौं । ट्रेडको सूचकांक समेत कुनै पनि ढंगले सकारात्मक छैन । राष्ट्र ऋणमा हामी निकै द्रुत गतिमा अगाडि बढेका छौं । यो ऋण उठाएर हामीले कहाँ खर्च गछौं भन्ने नै मुख्य विषय हो । अहिले निजी क्षेत्रले किन माग नगरेको होला, संसदमा निजी क्षेत्रका संघसंस्थाहरु राष्ट्रियकरण गरौं भन्ने बहस हुन्छ । दोस्रो कुरा निजी क्षेत्रलाई नियन्त्रण गर्नुपर्छ भन्ने माग सुनिन्छ । अख्तियारको विषय होस् वा अन्य । सार्वजनिक यातायात, बैंक, निजी क्षेत्रले नै चलाइरहेका छन् । अहिले मात्र ६ सय अर्बका ३ वटा बैंकबाहेक अन्य सबै निजी क्षेत्रकै हुन् । अस्पताल, स्कुल कलेज छन् । ६० प्रतिशत डाक्टर त निजी क्षेत्रकै छन् । डिजिटल इकोनोमीसमेत निजी क्षेत्रको अनिवार्य उपस्थिति रहेको छ ।

संविधानको रुझानमा समाजवाद भनियो, समाजवाद त कहिले कही पनि पुगिँदैन । यो भनेको चाहिएका बेला सरकारले राष्ट्रियकरण गर्छ भनेको हो । निजी क्षेत्रले यो विषय किन उठाउँदैन ? हिजो दलको विचारधाराबाट प्रेरित भएर आयो होला भनियो । अहिले त आईएमएफले समेत निजी क्षेत्रबाट कर संकलन गर्ने विषयमा सुधार गर्नुपर्‍यो भनिएको छ । संसारभर कभरेज बढाउने भनिन्छ । नेपालमा अलि नियन्त्रण गर्नुपर्छ भनिएको हो कि ?

अहिले सम्पत्तिको अधिकार सुनिश्चितता नभएसम्म उद्यमसिलता बढ्दैन, करका दर र आर्थिक वृद्धि पनि हुँदैन । यी दुवै जाँदा निकै राम्रो हुन्छ । हिजोका मरुभूमिहरुमा आज तीव्र गतिमा विकास भइरहेको छ । जहाँ करका दर कम छन्, त्यहाँ उत्साहप्रद लगानी आएको छ, आर्थिक वृद्धि भएको छ ।

समग्र माइन्डसेटको कुरा गर्दा हामी उल्टो बाटोमा छौं । पराधिन अर्थतन्त्र चलाएर स्वाधिन राज्यको अभ्यास गर्न नसक्ने ठाउँतर्फ गइरहेका छौं । आर्थिक वृद्धि ६० वर्षमा रातो नै धेरै भयो । निर्यात सुतेको सुतै भयो । तीन वटा कथामा प्रत्यक्ष लगानी भनिए पनि अर्थतन्त्र खुला गरेयता जीडीपीको २ प्रतिशत पनि लगानी आएन । जति पनि बहस गरिरहेका छौं, बौद्धिक जति गफ गरे पनि कि चीन र भारतका कारण नेपाल आउँदैनन् भन्ने हो भने लगानीका वैकल्पिक बाटोहरु खोज्नु पर्छ । विदेशी लगानीलाई खानामा अचार मात्र बनाएर आए आउँछ भन्ने मात्र हो कि यसमा वृद्धि आवश्यक छ, त्यसमा बहस गर्नुपर्छ ।

अर्को रेमिट्यान्स, अहिले जति आएको छ, यो कम्फर्टेबल भनिएको छ । यो एक तिहाइ मात्र औपचारिक प्रणालीमार्फत आएको छ । अर्को जति आएको छ, त्यो यहाँका कामदारले विदेशमै लगेको छ, हाम्रा टोलटोलबाट जानेदेखि पूँजी पलायनका माध्यमबाट पनि रकम विदेश गइरहेको छ । यसमा नयाँ नीतिगत सुधारको खाँचो छ ।

अर्को औपचारिक आर्थिक सहायताको त हामीले कुरा गर्नै छाडिसक्यौं । गत वर्ष ५५ अर्बको अनुदान आउँछ भनिएकोमा मात्र ५ अर्ब आयो । कुनै पनि मुलुकले दिँदैछैन भने कटौरा मात्र थापेर यसको समस्या समस्या समाधान हुन्छ भन्ने पनि होइन ।

कर्जाको उपयोगमा जति पनि औद्योगिकीकरणको कुरा गरे पनि गर्न नसकेको कृषिको औद्योगिकीकरण नै हो । सिमेन्टमा केही प्रगति गर्‍यौं भनेपनि यसमा हाम्रो कच्चा पदार्थको बाहुल्य बढी भएका कारण प्रतिस्पर्धी क्षमता बढी भएको हो । औद्योगिकीकरणको परिभाषालाई पनि विचार गर्नुपर्छ । गभर्नेन्सको मोडलको के हो ?

यसलाई अलिकति मोडलिङ गर्न सकेनौं । हामी जनता विधिचक्रका बारेमा बहस गर्नसक्ने भयौं । सरकारले दिएन, अनुदान आएन, कानुन बनेन, मतदाताले यो गरे, कार्यपालिकाले यो गर्‍यो भन्न थाल्यौं । तर, अर्को समृद्धिको जुन चक्र छ, त्यसमा बहस हुन सकेको छैन । अर्थतन्त्रको समस्या भयो भने उत्पादकत्व, लगानी, रोजगारी, समानता, न्याय, समृद्धि, जीवनस्तर सबै घट्छ । तर, पाटोमा कुनै पनि तहमा बहस भएको छैन । हाम्रो विधिचक्र र समद्धिचक्र उत्तिकै गतिमा घुम्नुपर्ने हो, तर विधिचक्र घुमेको घुम्यै गर्ने, समृद्धिचक्र भने ठप्प जस्तै भयो ।

सरकार परिवर्तन भयो कि भएन। बहुमत आयो कि आएन । संवैधानिक भयो कि भएन । सबै केन्द्रित त्यसमा भयो, समृद्धिको मुख्य सर्तमा हामी जानै सकेनौं ।

हामीले व्यापार घाटा बढ्यो भनेको छौं । यो भनेको त हाम्रा जनताको उपभोग क्षमता बढेको होला, खर्च धेरै गर्न थालेका होलान नि । कारण जेसुकै होस् , रेमिट्यान्सका कारणले होला। कम्तीमा अहिलेको आयातको एक तिहाइ, कृषिजन्य उत्पादन र कृषिको प्रशोधित वस्तुसँग हुन थालेको छ । यसमा त अब गर्न सक्ने होला नि !

पूँजी पलायन असजिलो अवस्थामा छ । नेपालको पुँजीलाई नेपालमै लगानी गर्न सकेनौँ । क्षेत्रीय बजारमा के बेच्न सकिन्छ भन्नेबारेमा अध्ययन गरेनौं । त्यसअनुसार औद्योगिकीकरण गर्न सकेनौँ ।

मैले २०६० सालमा रेमिट्यान्सको उपभोगमा मात्र खर्च हुन्छ है भनेको थिएँ, त्यो अहिले देखियो । राजस्वको परनिर्भरता आयातमा, उद्यमशीलता पनि नहुँदा रेमिट्यान्सलाई यसमा जोड्नै सकेनौं ।

अब कम्प्लेन मात्र गर्नुभन्दा ४४ प्रतिशत मात्र जीडीपीको सार्वजनिक ऋण उठाएका छौं । हामीसँग स्पेस छ । सार्वजनिक ऋण थप एक खर्ब उठाउँदै छौं । प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रमा लगानी गर्ने गरी त्यसको उपयोग गर्ने गरी फिस्कल स्पेसलाई उपयोग गर्ने भन्दा खाडल परिसकेपछि ऋण तिर्ने प्रवृत्तिमा सुधार गर्नुपर्छ ।

फिस्कल स्पेसको उपयाेगलाई अलि अगाडि बढाउनु पर्छ । पूँजीगत खर्चका बारेमा सार्वजनिक तहमा बस्ने मन्त्री ज्यूहरुमा म सोध्न चाहन्छु- इच्छामात्रै छ कि, इच्छाशक्ति पनि छ ? कार्ययोजना मात्र नबनेको हो ? यसमा इच्छा नै प्रदर्शित हुन सकेको छैन । यो नभएसम्म पूँजीगत खर्च हुनै सक्दैन ।

यो किन हुन सकेन, प्रधानमन्त्री कार्यालयको तहमा दुई दिन छलफल गरौं भनेर कति दिन छलफल भयो ? पूँजीगत खर्च मात्र हुन सक्यो भने ५० प्रतिशत समस्या हट्छ । सरकारले बजेटमा राखेको रकम खर्च गरिदिनु पर्‍यो । सरकारले ऋण उठाएर कतै पनि खर्च गर्न सक्दैन भने ६० अर्ब ठेकेदारलाई तिर्नुपर्ने रकम रहेछ, त्यो तिरे भयो नि त । यसले आधा समस्या हुन्छ ।

मौद्रिक नीति र वित्त नीतिबीचमा सम्बन्धका कुरा उठ्छ । अर्थमन्त्री र गभर्नरबीच राम्रो सम्बन्ध छ भनिन्छ । तर, त्यसको प्रतिविम्ब नीतिमा देखिनु पर्ने थियो । बजेटले भनेका कुरा र मनिटरी पोलिसीले लिएका नीतिबीच सामञ्जस्य देखिंदैनन् । कोभिडका बेला १ खर्ब ५७ अर्ब रुपैयाँ हामीले इजी लोन दियौं । अहिले सबैले यो तिरिसकेका छन् । ५ अर्ब मात्र बाँकी छ । अहिले सैद्धान्तिक रुपले अर्थतन्त्र संकटमा छ भनेर मान्ने हो भने त्यो किसिमको सुविधा पुनः दिन सकिन्छ । यसमा सरकारले बोल्ड निर्णय लिन सक्छ ।

राष्ट्र बैंकका गभर्नरसँग मेरो धेरै पटक बहस भइसकेको छ । उहाँहरुले आयात बढ्यो भनेर प्रतिबन्ध लगाउनु भयो । त्यहीकारणले विदेशी मुद्राको सञ्चिति बढ्यो भन्ने तर्कलाई तथ्यांकले सपोर्ट गर्दैन । त्यसले नकारात्मक साइकल सुरु गरेको हो । राजस्वमा पनि त्यही समयबाट नकारात्मक प्रभाव पर्न थालेको हो । यसका लागि सरकारले गैरमौद्रिक चासो लिनु पर्ने थियो ।

नेपालले डायसपोराको शक्तिलाई समेत उपयोग गर्न सकेन । सेयरमा लगानी गर्नुपर्छ । तर, यसलाई अर्थतन्त्रको बिम्ब बनाउने विषय सुस्त भयो । जलविद्युतबाहेक रियल सेक्टरका कम्पनी आउन सकेनन् ।

हामीले टुथपेस्ट वा फर्निचर बनाएर भारत र चीनसँग प्रतिस्पर्धा गर्न सक्दैनौं । तर, उच्च शिक्षामा हामीले गर्न सक्ने रहेछौं । वर्षमा एक लाख चिनियाँ वा भारतीय विद्यार्थी नेपालमा पढायौं भने स्थानीय अर्थतन्त्रदेखि सबै क्षेत्र चलायमान हुन्छ । यसमा नियमनमा अधिक कडाइ गरेर यो सम्भावना मारिरहेका छौं । स्वास्थ्य सेवामा पनि नेपालमा ठूलो सम्भावना छ । तराईका मेडिकल सेन्टरले राम्रो पैसा कमाएका छन् । कृषि उपजलाई वितरण प्रणालीमा जोड्दै यसको व्यवसायीकरण जरुरी छ ।

नेपालमा पर्यटक १२ दिन बसेर ४८ डलर प्रतिदिन खर्च गर्छ भनिरहेका छौं । हाामीले कहिल्यै पनि खर्चालु पर्यटकबारे कुरै गरेनौं । त्यसतर्फ लैजाने वातावरण बनाउने हो भने यसबाट ठूलो सम्भावना छ । डिजिटल इकोनोमी, फाइनान्सियल हब, प्राइभेट इक्विटी, भेन्चर क्यापिटल, ब्लेन्डेड फाइनान्समा पनि संसार धेरै अगाडि पुगिसकेको छ । अहिले भएका सबल पक्षलाई अगाडि लिएर जानुपर्छ ।

(अर्थविद् प्रा.डा. अच्युत वाग्लेले राष्ट्रिय आर्थिक बहस कार्यक्रममा दिएको मन्तव्यको सम्पादित अंश)