भारतको सरकारी कम्पनी एमसीसीमा परामर्शदाता, विवादित उपपरामर्शदाता सदर

२८ असोज, काठमाडौं । भारतीय सरकारी कम्पनी ‘वापकोस लिमिटेड’ मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी) अन्तरगत बन्ने प्रसारणलाइन परियोजनाको सुपरीवेक्षण परामर्शदाता (सुपरभिजन कन्सल्टेन्ट ) चयन भएको छ । विवादमा परेको नेपाली परामर्शदातृ कम्पनी टोटल म्यानेजमेन्ट सर्भिस (टीएमएस)लाई उपपरामर्शदाता (सब कन्सल्टेन्ट) राखेर ठेक्का प्रक्रियामा सहभागी भएको वापकोस नै परामर्शदाता चयन भएको हो ।

करिब ९२ अर्ब रूपैयाँ लागतको एमसीसी अन्तर्गतको विद्युत प्रसारणलाइन र सबस्टेसन निर्माण परियोजनाको अनुगमन गर्ने परामर्शदाताका लागि वापकोससहित इटालीको ईएलटी इलेक्ट्रोकन्सल्ट, फ्रान्सको जिन्जर सोफ्रेको, लेबनानको खातिब एन्ड अलामी, भारतको पावर ग्रिड, अमेरिकाको टेक्ट्रा टेक र भारतको ट्रयाक्टेबल इन्जिनियरिङले ठेक्का प्रस्ताव गरेका थिए । त्यसमध्ये सबैभन्दा कम मूल्य कबोल गरेपछि वापकोस छनोट भएको हो ।

ठेक्कामा सहभागी कम्पनीमध्ये वापकोस प्राविधिक मूल्यांकनमा कम अंक (१०० मा ८०.७४) ल्याउने दोस्रो कम्पनी थियो । वापकोसले ८४ लाख ३३ हजार डलरमा सुपरभिजन कन्सल्टेन्टको ठेक्का हात पारेको हो ।

तर, मिलिनियम च्यालेन्ज एकाउन्ट (एमसीए)–नेपालको अस्पष्ट नीति र अपरादर्शी शैलीका कारण यो ठेक्का प्रक्रिया विवादरहित भने रहन सकेन । वापकोसले प्राविधिक प्रस्तावमा उल्लेख गरेको जनशक्तिको संख्या र समय (म्यान मन्थ) आर्थिक प्रस्तावमा घटाएको भन्दै अन्य कम्पनी असन्तुष्ट थिए । ठूलो संख्यामा जनशक्ति प्रस्ताव गर्दा प्राविधिक प्रस्तावमा पास भएको वापकोसले आर्थिक प्रस्तावको समयमा भने जनशक्ति घटाएको अर्थ मन्त्रालय स्रोतको दाबी छ ।

सुपरभिजनमा प्राविधिकतर्फ १९५०को म्यान मन्थ प्रस्ताव गरेको कम्पनीले वित्तीय मूल्यांकनको समयमा १६०० म्यान मन्थ राखेर प्रस्ताव गर्दा पनि स्वीकृत भएको अधिकारीहरू बताउँछन् । त्यसैकारण २ करोड ४ लाख डलर लागत अनुमान गरिएको परामर्श सेवा ८० लाख डलरमै वापकोसले हात पारेको अधिकारीहरुको दाबी छ ।

एमसीए नेपालले छनोट गरेको वापकोस भारतीय सरकारी स्वामित्वको कम्पनी हो, तर ठूला प्रसारणलाइन परियोजनामा उसको धेरै अनुभव छैन । भारतको जलशक्ति मन्त्रालय अन्तर्गत रहेको यो कम्पनीले भारत सरकारका विभिन्न नदी तथा नदीजन्य पूर्वाधार परियोजनामा परामर्शदाताका रुपमा काम गर्छ । नेपाल र भारतले महाकाली सन्धि अनुसार निर्माण गर्न लागेको पञ्चेश्वर बहुद्देश्यीय परियोजनाको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) पनि यही कम्पनीले तयार गरेको हो । यसबाहेक नेपालका केही जलविद्युत आयोजनाहरुमा वापकोसले परामर्शदाताका रुपमा काम गरिसकेको छ ।

तर, नेपालमा प्रसारणलाइन परियोजनामा वापकोसले काम गरेको छैन । त्यसैले वापकोसबाट एमसीसी परियोजनाले कति लाभ लिन सक्छ भन्नेमा ऊर्जा मन्त्रालयका अधिकारीहरु नै सशंकित छन् ।

एशियाली विकास बैंकले आफ्ना परियोजनामा उत्कृष्ट ढंगले काम गरेको भन्दै पुरस्कृत गरेकाले कम्पनीमाथि शंकाको सुविधा छ । तर, वापकाससँगै उपपरामर्शदाताका रुपमा रहेको टीएमएसमाथि भने अधिकारीहरुको भरोसा छैन । नेपालका धेरै पूर्वाधार परियोजनामा परामर्शदाता भएर काम गरिरहे पनि कमजोर कार्यप्रदर्शनका कारण एसीसीसी परियोजनाको परामर्श पनि कमजोर हुने डर अधिकारीहरुलाई छ ।

अझ उपपरामर्शदाता बन्न टीएमएसले गरेको बदमासीलाई एमसीए नेपालले पनि सदर गरेकाले राम्रोसँग काम हुनेमा अर्थ मन्त्रालयका अधिकारीहरु विश्वस्त हुन सकेका छैनन् ।

टीएमएस यो ठेक्कामा वापकोससँग मात्रै होइन, अमेरिकी कम्पनी टेक्ट्रा टेकसँग पनि संयुक्त उपक्रममा सहभागी थियो । टेक्ट्राटेक एसीसीको प्रसारणलाइन परियोजनाको फिजिबिलिटी (सम्भाव्यता अध्ययन) मा संलग्न कम्पनी हो ।

स्वार्थ बाझिने गरी आफैंले सभाव्यता अध्ययन गरेको परियोजनामा परमर्शदाता बन्न खोजेको टेक्ट्राटेकसँग संयुक्त उपक्रममा रहँदा पनि टीएमएसले भारतीय कम्पनी वापकोसमार्फत काम पाएको छ ।

यो ठेक्कामा टेक्ट्राटेकले २ करोड ३९ लाख ७५ हजार डलर रुपैयाँ कबोल गरेको थियो । अर्थात् सबैभन्दा बढी कबोल गर्ने र सबैभन्दा कम कबोल गर्ने दुबै कम्पनीसँग टीएमएस साथ हुनुले यो ठेक्का प्रक्रियामा कैफियत भएको आशंका गरिएको छ ।

‘सहभागी सबै कम्पनीसँग टीएमएस उपपरार्शदाता भएर आएको भए के हुन्थ्यो ?’ अर्थका एक अधिकारी प्रश्न गर्छन्, ‘एउटै ठेक्कामा फरक फरक कम्पनीसँग मिलेर दाउ थाप्ने काम एमसीए नेपालले सदर गरेको छ, यो राम्रो कुरा होइन ।’

उनी एमसीसीको खरिद प्रक्रियाको निर्देशिका-२०२१अनुसार परियोजनाको सम्भाव्यता अध्यनन गर्ने टेक्ट्राटेक सहभागी हुनु नै कानुन उल्लंघन मान्छन् । त्यसमाथि सोही स्वार्थ बाझिने कम्पनीले उपपरामर्शदाता बनाएको कम्पनीसँगै मिलेको अर्को कम्पनी (वापकोस) ले ठेक्का पाउनु नियम विपरीत हुने दाबी उनीहरुको छ ।

एमसीसीले जारी गरेको खरिद प्रक्रियाको निर्देशिकामा स्वार्थ बाझिने अवस्थामा परामर्शदाता, उनीहरूका कर्मचारी र उप–परामर्शदाताहरूसहित वा तिनीहरूसंग आबद्ध (व्यक्ति वा संस्था) कसैलाई कुनै पनि यस्तो काममा नलगाउने व्यवस्था छ ।

‘उदाहरणको रूपमा पूर्वाधार परियोजनाको लागि इन्जिनियरिङ डिजाइन तयार गर्न एमसीसी वा एमसीए संस्था वा अन्य दाताद्वारा नियुक्त परामर्शदाताहरू सामान्यतया सोही परियोजनाको लागि स्वतन्त्र वातावरणीय मूल्यांकन तयार गर्न संलग्न हुनु हुँदैन’, गाइडलाइनमा भनिएको छ । तर, यस्ता पक्षलाई बेवास्ता गर्दै एमसीए नेपालले भारतीय कम्पनी वापकोसलाई नै परामर्शदाता चयन गरेको हो ।

रोचक के छ भने गत शुक्रबार रद्द भएका प्रसारणलाइन निर्माणको सबै ठेक्काहरुमा भारतीय कम्पनी मात्रै प्राविधिक रुपमा योग्य ठहरिएर आर्थिक प्रतिस्पर्धामा आएका थिए ।

एमसीएले भारतीय सीमादेखि न्यू बुटवल, न्यू बुटवल–न्यू दमौली, न्यू दमौली–रातमाटे (नुवाकोट), रातमाटे–हेटौंडा र रातमाटे–लप्सीफेदी खण्डमा ३१५ किलोमिटर प्रसारणलाइन निर्माण आह्वान भएको ठेक्कामा अनुमानभन्दा ६६ प्रतिशत बढीको न्यूनतम कबोल भएपछि टेन्डर गरेको थियो ।