इजरायल-प्यालेस्टाइन युद्धले जन्माएका प्रश्न

इजरायलमा भएको हिंसात्मक आक्रमणले फेरि एकपटक विश्वको ध्यान भङ्ग गरेको छ। गाजा स्ट्रिपबाट इजरायलमा कैयौं रकेट प्रहार गरिए। हमासले गरेको उक्त आक्रमणमा परी इजरायलमा १२०० भन्दा बढीले ज्यान गुमाए। इजरायलले गरेको जवाफी हमलामा गाजा शहरमा पनि २५०० भन्दा बढी मानिस मारिए। नेपालबाट ‘लर्न एण्ड अर्न’ कार्यक्रम अन्तर्गत इजरायल पुगेका नेपालीको पनि नृशंस हत्या गरियो। हजारौं घाइते भए।

यतिमा मात्रै युद्ध रोकिएको छैन। यस हमलाले विश्वलाई नै त्रसित बनाएको छ। कतै यो हिंसात्मक आक्रमणको ज्वाला अन्य देशमा पनि सल्किने त होइन ? शक्तिशाली राष्ट्रहरूको शक्ति–संघर्षले तेस्रो विश्वयुद्ध त निम्तिने होइन ? यी प्रश्न गम्भीर छन्।

इजरायल र प्यालेस्टाइनबीचको अन्तरकलह मात्रै युद्धको कारण होइन। शक्तिसंघर्ष गरिरहेका अमेरिका, इरान लगायत बलियो सैन्य शक्ति भएका देशहरूको उक्साहट, साथ र समर्थनले युद्धलाई मलजल गरिरहेको छ। प्यालेस्टाइन मुस्लिम बाहुल्य रहेको क्षेत्र हो भने इजरायल यहुदी बाहुल्य राज्य। धार्मिक र साम्प्रदायिक लडाइँका कारणले पनि छिमेकी राष्ट्रहरूले यसलाई शक्ति–संघर्षको रूपमा लिइरहेका छन्।

इजरायलले प्यालेस्टाइनमाथि गरिरहेको दमन र अत्याचारलाई मुस्लिम राष्ट्रहरूले मुस्लिम माथिको दमन र अत्याचारको रूपमा लिने गरेका छन्। अस्तित्व र पहिचानको लडाइँ भएकाले पनि छिमेकी राष्ट्रहरूले युद्धको लागि भित्रभित्रै उत्प्रेरित गरिरहेका छन्। इजरायललाई अमेरिकाको ठूलो सहयोग र समर्थन छ। अमेरिकाले हमासलाई आतंककारी समूह भन्दै इजरायललाई हातहतियार र आर्थिक सहयोग गरिरहेको छ।

यस प्रकारको शक्ति संघर्ष र लडाइँका कारण इजरायल-प्यालेस्टाइन युद्ध आगोको झिल्कोको रूपमा विश्व जगतमा फैलिन नसक्ला भन्न सकिंदैन। यसले विश्व जगतलाई पनि असर पुर्‍याउने सम्भावना उत्तिकै छ। पहिलो र दोस्रो विश्वयुद्धको इतिहास हामीले पटकपटक सुन्दै र पढ्दै आएका छौं। शक्ति संघर्षकै कारण ती विश्वयुद्धहरू पनि भए। जसका कारण लाखौं निर्दोष नागरिकले अकालमै ज्यान गुमाउनु पर्‍यो।

युद्धले विनाश निम्त्याउँछ। यो विकासको चरम शत्रु पनि हो। युद्धग्रस्त मुलुकमा विकासले गति लिन त परै जाओस् भएका विकास पनि विनाश हुँदै जान्छन्। हत्या–हिंसा र बदलाबाट खोजिने समाधानले कसैलाई पनि फाइदा गर्दैन। विवाद समाधानको सबैभन्दा उत्तम उपाय भनेको शान्तिपूर्ण वार्ता नै हो।

विश्वका शक्तिशाली राष्ट्रहरूले मध्यस्थकर्ताको भूमिका खेल्नुपर्दछ। युद्धको मैदानमा उत्रेकाहरू उग्र र अतिवादी हुन्छन्। यिनीहरूमा बदलावको भावना मात्रै हावी हुन्छ। विनाश र विध्वंस नै यिनीहरूको मुख्य प्राथमिकता हुन्छ। यस्तो वेला छिमेकी राष्ट्रहरूले मध्यस्थकर्ताको भूमिका खेलिदिनुपर्छ। आगोमा घिउ थप्नुको सट्टा आगो निभाउनेतर्फ अग्रसर हुनुपर्दछ।

 विवादको चुरो

अहिलेको विध्वंसात्मक हमला यतिकै भएको होइन। यसको सम्बन्ध परापूर्वकालसम्मै जोडिएको छ। यस किसिमका हमला विगतमा पनि पटक–पटक हुँदै आएका छन्। यी दुई पक्षबीच मुख्यगरी जेरुसेलम, सिमाना, भूमि, यहुदी बसोबास र प्यालेस्टाइनी शरणार्थीको मुद्दामा विवाद रहेको छ। इजरायलले संयुक्त राष्ट्रसंघबाट सदस्य राष्ट्रको मान्यता पाइसकेको भए तापनि प्यालेस्टाइन पूर्ण सदस्य होइन।

प्यालेस्टाइन स्वतन्त्र राष्ट्रको रूपमा मान्यता पाउन संघर्षरत छ। संयुक्त राष्ट्रसंघ लगायतका विश्वका थुप्रै राष्ट्रले इजरायल र प्यालेस्टाइनलाई छुट्टाछुट्टै राज्यको रूपमा मान्यता दिन प्रयासरत रहेको भएतापनि अहिलेको अतिवादी इजरायली सत्ताले यो स्वीकार्न चाहँदैन। उसले पूरै भूमिलाई इजरायल बनाउन खोजिरहेको छ।

प्यालेस्टाइनमाथि जहिले पनि दबाव बनाइराख्न चाहन्छ। यूएनओले सन् २०१२ देखि गैरसदस्य पर्यवेक्षकको रूपमा प्यालेस्टाइनलाई समावेश गरे पनि इजरायलको दबावका कारण प्यालेस्टाइनले राष्ट्रको हैसियत पाउन सकेको छैन।

मानवीय संवेदनशीलता र न्यायिक दृष्टिकोणले हाम्रो देश नेपाल लगायतले प्यालेस्टाइनको समर्थनमा आफ्नो धारणा राख्दै आएको छ। इजरायलले अधीनस्थ गरेका कतिपय भूमिहरू उसले छाडिदिनुपर्ने पक्षमा नेपालले राष्ट्रसंघमा मतदान पनि गर्ने गरेको छ।

इजरायलले जेरुसेलमको पूर्ण भागलाई आफ्नो राजधानी मान्दछ। तर प्यालेस्टिनीहरूले भविष्यमा बन्ने राज्यको राजधानीको रूपमा पूर्वी जेरुसेलमलाई दावी गरेका छन्। इजरायलको जेरुसेलममा गरिएको पूर्ण दावीलाई समर्थन गर्नेमा अमेरिका लगायत केही राष्ट्र छन्। पछिल्लो केही वर्षयता इजरायलले यो स्थानमा आवासीय क्षेत्र विकास गरेको छ। जहाँ ६ लाखभन्दा बढी यहुदीहरू बसोबास गर्दछन्।

पूर्वी जेरुसेलम, गाजा र वेष्ट ब्यांकमा बस्दै आएका प्यालेस्टिनी र इजरायल बीच पटक–पटक तनाव भइरहन्छ। गाजामा हमास नाम गरेको लडाकु समूहले शासन गर्छ। जसले कैयौंपटक इजरायलसँग युद्ध गरेको छ। इजरायल र इजिप्टले गाजामा हतियार नपुगोस् भनेर कडा रूपमा सीमा नियन्त्रण गर्छन्। इजरायल गतिविधि र प्रतिबन्धका कारण आफूहरू समस्यामा परेको गाजा र वेष्ट ब्यांकस्थित प्यालेस्टिनीको दाबी रहन्छ।

वास्तविकता 

अहिले इजरायल र प्यालेस्टाइनीहरूको नियन्त्रणमा रहेको वेष्ट ब्यांक र गाजा शताब्दियौंदेखि मुस्लिम बाहुल्य प्यालेस्टाइन थियो। तर यहुदीहरूले यो भूमिलाई आफ्नो उद्गमस्थल मान्छन्। रोमनहरूले जेरुसेलम कब्जा गरी ध्वस्त बनाएका कारण यहुदीहरू भागेर विभिन्न देशमा छरिएर बस्न थाले। युरोपमा यहुदी लक्षित अत्याचारका कारण यहुदीहरू प्यालेस्टाइनमा फर्केर बस्न थाले। त्यतिवेला प्यालेस्टाइन बेलायतको कब्जामा थियो।

दोस्रो विश्वयुद्धका वेला हिटलर शासित जर्मनीले लाखौंको संख्यामा यहुदीहरूको अमानवीय र क्रूर हत्या गरेपछि संयुक्त राष्ट्रसंघले सन् १९४७ मा प्यालेस्टाइनमा यहुदी र मुसलमानका लागि दुई छुट्टाछुट्टै राज्य बनाउने निर्णय गर्यो। बेलायतले सन् १९४८ मा प्यालेस्टाइन माथिको दावी छाडेपछि यहुदीको भागमा परेको राज्य इजरायलको रूपमा घोषणा भयो।

इजरायल देश बनाउने उक्त निर्णय प्यालेस्टाइनमा बस्ने मुसलमान र अन्य छिमेकी मुसलमान बाहुल्य रहेका देशले मानेनन् र इजरायलमाथि आक्रमण गरे। झण्डै एक वर्षजति चलेको उक्त युद्ध इजरायलले जित्यो। यसक्रममा इजरायलले प्यालेस्टाइनका लागि छुट्याइएको भूमिको आधाभन्दा बढी हिस्सा पनि कब्जा गर्यो।

यसपश्चात् अन्य मुस्लिम देशहरूले पनि इजरायललाई ध्वस्त गर्न प्यालेस्टाइनलाई सहयोग गरे। इरानले गाजाको हमास समूहलाई आर्थिक, प्राविधिक र हातहतियार सहयोग गरेर इजरायल माथि आक्रमण गर्न प्रोत्साहन गर्छ भने इजरायललाई अमेरिकाले हातहतियार लगायत विभिन्न सहायता निरन्तर प्रदान गरिरहेको छ।

इजरायलको वरिपरि रहेका छिमेकी राष्ट्रहरूमा मुस्लिम बाहुल्य भएका कारण पनि इजरायलले छिमेकी राष्ट्रहरूबाट समेत खतरा हुनसक्ने महसुस गरिराख्छ। यस कारणले पनि इजरायलले आफ्नो सैन्य शक्तिलाई बलियो बनाएको छ। इजरायलले आफ्ना नागरिकलाई सैन्य तालिम अनिवार्य गरेको छ। इजरायलको सैन्य शक्ति बलियो भए पनि हमासलाई अन्य मुस्लिम देशको सहयोग रहेकोले हमासले पनि आफूलाई कमजोर महसुस गर्दैन।

गाजालाई प्यालेस्टाइनी सैन्य समूह हमासले पूर्ण रूपमा कब्जामा लिएको भए पनि इजरायलले वेष्ट ब्याङ्कका थुप्रै ठाउँमा यहुदीको बस्ती विस्तार गरिरहेको छ। उसले पूरै भूमिलाई इजरायल बनाउन खोजिरहेको छ। हालै भएको घटनापश्चात् पनि इजरायलले गाजा क्षेत्रमा नाकाबन्दी लगायत थुप्रै सेवा सुविधामा बन्देज लगाएको छ।

सर्वसाधारण नागरिकलाई घर छोड्न बाध्य बनाएको छ। विद्यालय, अस्पताल लगायत संवेदनशील क्षेत्रमा समेत आक्रमण गरेको छ। जल, इन्धन र सञ्चार लगायत अत्यावश्यक वस्तुहरूमा समेत अंकुश लगाएको छ।

 हुनुपर्ने के थियो, के भइरहेको छ ?

यो युद्ध दुई देश वा समूह बीचको मात्रै युद्ध होइन। सम्पूर्ण विश्व जगतकै लागि चुनौतीको विषय हो। एकछिनको लागि आफूलाई सुरक्षित महसुस गरेर हुँदैन। यसले भविष्यमा निम्त्याउने परिणामतर्फ सचेत हुन जरुरी छ। यस्तो अवस्थामा यी दुई समूहलाई शान्तिपूर्ण वार्तामा ल्याउन छिमेकी राष्ट्रले दबाब दिनुपर्थ्यो। मध्यस्थताको भूमिका खेल्न सक्नुपर्थ्यो। हिंसाबाट पछि हट्न सचेत गराउनुपर्थ्यो। दुवै पक्षका सरकार प्रमुखलाई सहमति र समझदारीका लागि सुझाव दिनुपर्थ्यो। तर यहाँ ठिक उल्टो भइरहेको छ।

अमेरिका लगायत शक्तिशाली राष्ट्रले हमासलाई आतंककारीको ट्याग भिराई हमास विरुद्ध प्रतिवाद र जवाफी कारबाही गर्न इजरायललाई उक्साउनुका साथै आर्थिक र हातहतियार सहयोग पनि गरिरहेको छ। इरान लगायत मुस्लिम राष्ट्रहरूले पनि प्यालेस्टाइनी सेनालाई आर्थिक र प्राविधिक सहयोग गरी युद्धलाई प्रश्रय दिइरहेका छन्।

संयुक्त राष्ट्रसंघको भूमिका 

संयुक्त राष्ट्रसंघलाई प्रदान गरिएका अधिकार क्षेत्र र कार्यहरूमा अन्तर्राष्ट्रिय शान्ति सुरक्षा कायम गर्नु, सशस्त्र युद्ध नियन्त्रण र विवाद समाधान गर्नु, शान्तिका लागि जोखिम पहिचान र कारबाही समेतका कार्यहरू गर्नु रहेका छन्। यस प्रकारका महत्वपूर्ण कार्यजिम्मेवारी र अधिकारसम्पन्न संयुक्त राष्ट्रसंघ यतिबेला चुप लागेर बस्नुहुँदैन। आफ्नो कार्य जिम्मेवारी निर्भीकताका साथ पूरा गर्नुपर्छ।

सशस्त्र युद्धलाई रोकी विवादको स्थायी समाधानमा क्रियाशील भएर लाग्नुपर्छ। संयुक्त राष्ट्रसंघ कुनै अमूक देशको इशारा र दबाबमा परिचालित हुनुहुँदैन। यूएनओमा प्रभाव जमाएर बसेका सदस्य राष्ट्रको दबावबाट माथि उठेर स्वतन्त्र रूपमा शान्ति र न्यायको पक्षमा कार्य गर्न सक्नुपर्छ। कसैप्रति भेदभाव र पक्षपात नगरी सबैको साझा अभिभावक हुन सक्नुपर्छ। तब मात्रै विश्वशान्ति कायम हुनेछ। संयुक्त राष्ट्रसंघको औचित्य पुष्टि हुनेछ।

 निष्कर्ष

युद्धको विकल्प युद्ध हुन सक्दैन। युद्धले विनाश मात्रै निम्त्याउँछ। बदलाको भावना र अतिवादी सोचले क्षतिलाई बढाउँदै लैजाने खतरा रहन्छ। विश्वका शक्तिशाली राष्ट्रहरूले नैतिकवान बन्न सक्नुपर्छ। युद्धरत समूहलाई खेलौनाको रूपमा प्रयोग गर्नुहुँदैन। युद्धको लागि उक्साउने होइन शान्तिपूर्ण वार्ताबाट विवादको समाधान गर्न उत्प्रेरित गर्नुपर्छ।

यो आगोको झिल्कोले विश्वलाई नै डढाउनेतर्फ सचेत हुन जरुरी छ। छिमेकी राष्ट्रहरूले असल मध्यस्थकर्ताको भूमिका खेलुन्। संयुक्त राष्ट्रसंघ दबाब र प्रभावबाट माथि उठेर शान्तिपूर्ण विवाद समाधानका लागि क्रियाशील होस्। धन्यवाद।

(लेखक नेपाल सरकारका कानुन अधिकृत हुन्।)