अर्थतन्त्रमाथि आन्तरिक ऋणको भारी

१४ कात्तिक, काठमाडौं । मुलुकको अर्थतन्त्रलाई आन्तरिक ऋणको भारीले थिच्दै गएको देखिएको छ । आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को अन्तिममा मुलुकको कुल आन्तरिक ऋण ८ खर्ब ३ अर्ब रुपैयाँ रहेकोमा चालु आर्थिक वर्षको पहिलो त्रैमासमा आइपुग्दा ११ खर्ब ८४ अर्ब रुपैयाँ पुगेको छ । यसरी गएको दुई वर्ष तीन महिनामा अर्थतन्त्रमा आन्तरिक ऋणको भार ३ खर्ब ८० अर्ब ६३ करोड रुपैयाँ अर्थात् करिब ५० प्रतिशतले बढेको हो ।

आन्तरिक ऋण

नेपालमा परम्परागत रुपमा आन्तरिक ऋणको तुलनामा बाह्य ऋणको आकार ठूलो हुने गरेकोमा अहिले भने आन्तरिकले जितेको छ । चालु आर्थिक वर्षको असोज मसान्तसम्म बाह्य ऋण ११ खर्ब ७१ अर्ब २ करोड ३१ लाख रुपैयाँ रहेकोमा आन्तरिक ऋण ११ खर्ब ८३ अर्ब ५७ करोड २१ लाख रुपैयाँ पुगेको छ ।

गत आर्थिक वर्षको अन्त्यसम्ममा मुलुकको कुल आन्तरिक ऋण ११ खर्ब २९ अर्ब र बाह्य ऋण ११ खर्ब ७० अर्ब रहेको सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन कार्यालयको तथ्यांक छ ।

बाह्य ऋण

असोज मसान्तसम्म सरकारको सार्वजनिक ऋण २३ खर्ब ५४ अर्ब ५९ करोड ५२ लाख रुपैयाँ पुगेको कार्यालयले जनाएको छ ।

गत असार मसान्तमा २२ खर्ब ९९ अर्ब ३५ करोड २५ लाख रुपैयाँ रहेको सार्वजनिक ऋण तीन महिनामा ५० अर्बभन्दा माथिले वृद्धि भएको हो ।

सरकारले चालु आर्थिक वर्ष लागेपछि सरकारले सार्वजनिक ऋणको सावाँ ५१ अर्ब ५४ करोड ५३ लाख रुपैयाँ भुुक्तानी गर्दा कुल १ खर्ब ६ अर्ब ७८ करोड ८० लाख रुपैयाँ सार्वजनिक ऋण परिचालन गरेको छ ।

चालु आर्थिक वर्षको बजेटमा सरकारले आन्तरिक ऋणबाट २ खर्ब ४० अर्ब र बाह्य ऋण २ खर्ब १२ अर्ब ७५ करोड स्रोत परिचालन गर्ने लक्ष्य लिएको थियो । चालु आर्थिक वर्षको असोजसम्म सरकारले ९७ अर्ब ३१ करोड आन्तरिक ऋण र ९ अर्ब ४७ करोड ८० लाख रुपैयाँ आन्तरिक ऋण परिचालन गरेको छ ।

सरकारको कुल वार्षिक लक्ष्यको ४० प्रतिशतभन्दा बढी आन्तरिक ऋण परिचालन गरिसकेको छ । तर, बाह्य ऋण भने लक्ष्य भन्दा धेरै न्यून करिब साढे ४ प्रतिशत मात्रै परिचालन भएको छ । असोजमा मात्रै सरकारले ५३ अर्ब ५ करोड रुपैयाँ आन्तरिक र २ अर्ब ३८ करोड ८० लाख बाह्य ऋण परिचालन गरेको छ । यस्तै भदौमा सरकारले ३१ अर्ब २० करोड आन्तरिक र ४ अर्ब ३७ करोड १७ लाख बाह्य ऋण परिचालन गरेको थियो । साउनमा १३ अर्ब ६ करोड आन्तरिक र २ अर्ब ७१ करोड ८३ लाख रुपैयाँ बाह्य ऋण परिचालन भएको थियो ।

ऋण लिएर ऋण तिर्नुपर्ने बाध्यता

सार्वजनिक ऋणको सावा र ब्याज भुक्तानी गर्न ऋण लिनुपर्ने वाध्यात्मक अवस्थामा सरकार पुगेको छ । जसले गर्दा चालु आर्थिक वर्षको प्रथम त्रैमासमा नै सरकारले आक्रमक रुपमा सार्वजनिक ऋण उठाइरहेको छ । सरकारको राजस्वले साधारण खर्च धान्ने अवस्था भएपछि सार्वजनिक ऋणको सावाँ र ब्याज भुक्तानी गर्न भने राजस्वले धान्ने अवस्था छैन ।

प्रथम त्रैमासमा आन्तरिक र बाह्य गरी १ खर्ब भन्दा बढी सार्वजनिक ऋण परिचालन गरेको सरकारले सार्वजनिक ऋणको सावाँ र ब्याज भुक्तानीमा ६७ अर्ब ७० करोड ७१ लाख रुपैयाँ खर्च गरेको छ ।

सरकारले आन्तरिक ऋणको सावाँ ४२ अर्ब ८४ करोड १७ लाख रुपैयाँ र बाह्य ऋणको सावाँ ८ अर्ब ७० करोड ३६ लाख रुपैयाँ भुक्तानी गरेको सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन कार्यालयले जनाएको छ । यस्तै आन्तरिक ऋणको ब्याज भुक्तानीमा १३ अर्ब ७१ करोड ५० लाख रुपैयाँ र बाह्य ऋणको ब्याज भुक्तानीमा २ अर्ब ४४ करोड ६८ लाख रुपैयाँ खर्च गरेको छ ।

चालु आर्थिक वर्षमा लिएको सार्वजनिक ऋण र भुक्तानी भएको सार्वजनिक ऋणपछिको खुद बाँकी सार्वजनिक ऋण २३ खर्ब ५४ अर्ब ५९ करोड ५२ लाख रुपैयाँ पुगेको हो ।

महालेखा नियन्त्रककको कार्यालयको तथ्यांकअनुसार १३ कात्तिकसम्म सरकारको राजस्व तथा अनुदानसहितको आम्दानी २ खर्ब ५१ अर्ब २५ करोड ७५ लाख रुपैयाँ पुग्दा सरकारको साधारण खर्च (चालु) नै २ खर्ब २७ अर्ब ३७ करोड २५ लाख रुपैयाँ पुगेको छ । सार्वजनिक ऋणको साँवा र ब्याज भुक्तानीमा नै करिब ६८ अर्ब खर्च गरिसक्दा सरकारलाई सार्वजनिक ऋण भुक्तानी गर्न आन्तरिक ऋण परिचालन गर्नुपर्ने अवस्था आएको हो ।

१३ कात्तिकसम्म सरकारको पूँजीगत खर्च २६ अर्ब ५ करोड ५१ लाख पुगेको छ । जुन बजेटको वार्षिक लक्ष्यको ८.६३ प्रतिशत हो । यस्तै वित्तीय व्यवस्थातर्फको खर्च ५१ अर्ब ४५ करोड ५७ लाख पुगेको छ । जुन बजेटको वार्षिक लक्ष्यको १६.७४ प्रतिशत हो ।

छोटो अवधिको आन्तरिक ऋण (ट्रेजरी बिल) नवीकरण गर्न मिल्ने भए पनि विकास ऋणपत्र, नागरिक बचतपत्र, र वैदेशिक रोजगार बचतपत्र जसतो लामो अवधिको आन्तरीक ऋणका औजार र ब्याज भुक्तानी भने सरकारको अनिवार्य दायित्व हुन्छ । यस्तै वैदेशिक ऋणको सावाँ र ब्याज पनि भुक्तानी गर्नुपर्ने सरकारले चालु आर्थिक वर्षको प्रथम त्रैमासमा नै करिब १ खर्ब आन्तरिक ऋण परिचालन गरिसकेको छ ।

चालु आर्थिक वर्षको बजेटमा पुँजीगत खर्चभन्दा ऋणको सावाँब्याज भुक्तानीका लागि विनियोजन भएको वित्तीय व्यवस्थामा बढी बजेट राखिएको छ । सरकारले पूँजीगत खर्चका लागि ३ खर्ब २ अर्ब रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ भने वित्तीय व्यवस्थाका लागि ३ अर्ब ७ अर्ब रुपैयाँ छुट्याइएको छ ।