
१५ कात्तिक, काठमाडौं । गैरआवासीय नेपाली संघ (एनआरएनए) को चुनावमा भएको विवादले संसदीय समितिको छलफलमा प्रवेश पाएको छ ।
स्थानीय तह, प्रदेश र संघीय चुनावमा विद्युतीय मतदानको सम्भाव्यताबारे अध्ययन भइरहेका बेला एनआरएनएको चुनावमा भएको विवादले असर गरेको सांसदहरुको बुझाइ छ ।
एनआरएनएले नेपालबाट मतदान गर्नेहरुका लागि अनलाइन मतदानको व्यवस्था गरेको थियो भने विदेशबाट मतदान गर्नेहरुका लागि अनलाइन मतदानको व्यवस्था मिलाएको थियो । तर, निर्वाचन निष्पक्ष नभएको भनी प्रश्न उठेको छ ।
बुधबार प्रतिनिधि सभाको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिमा निर्वाचन आयोगको कामकारबाहीका विषयमा छलफल थियो । उक्त छलफलमा कतिपय सांसदले मतपरिणाम ढिलो सार्वजनिक हुने विषय पनि समस्याको रुपमा रहेको बताए ।
एमाले सांसद रघुजी पन्तले छिटो गर्ने उपाय विद्युतीय मतदान हुन सक्ने बताए । आफ्नो पार्टीको आन्तरिक चुनावमा समेत विद्युतीय मतदानको प्रयोग भएको र छिटो भएको उल्लेख गर्दै उनले स्थानीय तह, प्रदेश र संघीय चुनावमा विद्युतीय मतदान एउटा विकल्प हुन सक्ने धारणा राखे ।
तर, एनआरएनएको चुनावी विवादले अनलाइन र विद्युतीय मतदानमा हुन सक्ने चलखेलको आशंकालाई थप बढावा दिएको कांग्रेसकी सांसद सरिता प्रसाईंले बताइन् ।
‘मतदानमा डिजिटल भन्ने विषय एनआएनएमा देख्यौं । जो उम्मेदवार छ उसको मत शून्य भएको पनि पाइयो’, उनले भनिन् । नेपालको सन्दर्भमा अनलाइन वा विद्युतीय मतदान प्रयोग गर्न सक्ने बेला नभएको उनको भनाइ छ ।
कांग्रेसकै अर्की सांसद अम्बिका बस्नेतले पनि एनआरएनएको चुनावी विवादका कारण अनलाइन र विद्युतीय मतदानका सन्दर्भमा आशंका गर्नेहरुलाई बल पुर्याएको बताइन् ।
‘विदेशमा रहेका नेपालीले मताधिकार पाउने विषय त आयो । यो कसरी हुन्छ ? कसरी निष्पक्ष हुन्छ’, उनले निर्वाचन आयोगलाई प्रश्न गर्दै भनिन्, ‘एनआरएनको चुनावमा त विवाद आयो । यसलाई कसरी हेर्ने ?’ एनआरएनएको चुनावमा भोट हालेपछि कसलाई भोट हालेको भनी देख्न नसक्ने लगायतका समस्या देखा परेको बताइएको उनले स्मरण गरिन् ।
प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेश थपलियाले तत्काल विद्युतीय मतदान भन्दा अहिलेकै मतदान प्रक्रिया सस्तो रहेको बताए ।
‘विद्युतीय मतदानमा जान आयोग तयार छ । तर, मेसिन खरिद गरेर सम्बन्धित केन्द्रमा पठाउन मात्रै सात ६ खर्ब रुपैयाँ लाग्ने रहेछ । सात खर्ब जम्मा चुनावी खर्च भएको छ’, उनले समिति बैठकमा भने । केही ढिलो भयो मत परिणाम सार्वजनिक हुन भन्ने जित्रासलाई सम्बोधन गर्ने अन्य उपायहरु समेत रहेको उनले बताए ।
कतिपय ठूला र प्रविधिमा अगाडि रहेका देशहरुमा नेपालमा जस्तै मतदान र मतगणना प्रक्रिया रहेको पनि प्रमुख आयुक्त थपलियाले स्मरण गरे ।
प्रतिक्रिया 4