चिनी खोजतलास गर्न प्रहरी परिचालन गरिने

१६ कात्तिक, काठमाडौं । सरकारले बजारमा चिनीको आपूर्ति सहज बनाउन सबै उपाय लगाउने भएको छ । बिहीबार प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयमा भएको सरोकारवालाहरुको बैठकले यस्तो निर्णय गरेको हो । प्रहरी प्रशासन परिचालन गरेर आयातकर्ता र उद्योगहरुमा चिनीको भण्डारण खोजतलास गर्ने र भेटिएको चिनी बजारमा पठाउने निर्णय भएको प्रधानमन्त्री कार्यालय स्रोतले अनलाइनखबरलाई बतायो ।

प्रधानमन्त्री कार्यालयका सचिव डा. गणेश पाण्डेयको अध्यक्षतामा नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी, वाणिज्य मन्त्रालय र भन्सार विभागलगायतका निकायका उच्च अधिकारीहरु सम्मिलित बैठकमा प्रधानमन्त्री कार्यालयले चिनीको आपूर्ति सहज बनाउन सबै उपाय प्रयोग गर्न मातहतका निकायलाई निर्देशन दिएको हो ।

बजारमा चिनीको कृत्रिम अभाव सृजना गरिएको, उपभोक्ताबाट उच्च मूल्य असुल गरिएको र बजारमा चिनीको कृत्रिम भण्डारण गरिएको सूचनापछि यस्तो निर्देशन भएको प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय स्रोतले जनाएको छ ।

‘आपूर्ति व्यवस्था सहज बनाउन र कालोबजारी नियन्त्रण गर्न निर्मम भएर प्रस्तुत हुन निर्देशन दिइएको छ,’ प्रधानमन्त्री कार्यालय स्रोतले भन्यो, ‘चिनीको भण्डारण र अवैध कारोबार निस्तेज पार्न सबै कानुनी अस्त्र परिचालन गर्ने निर्णय गरेको छ ।’

बैठकले नेपालमा चिनी उद्योगहरु र आयातकर्ताले चिनीको मौज्दात राखेको हुनसक्ने भन्दै सबै उद्योगमा आजै प्रहरी परिचालन गरेर विवरण संकलन गर्न र सोको विवरण पेश गर्न पनि प्रहरी प्रशासनलाई निर्देशन दिएको छ ।

नेपाल प्रहरीले आयातकर्ता र उद्योगहरुमा रहेको चिनीको विवरण संकलन गर्ने, प्रमुख जिल्ला अधिकारीले यस्तो विवरण शुक्रबारसम्म प्रधानमन्त्री कार्यालयमा पेश गर्ने र चिनी मौज्दात रहेकाहरुसँग लिएर बजार पठाइने निर्णय भएको पनि स्रोतले बतायो ।

बैठकले बजारमा अवैध रुपमा भइरहेको चिनीको आयातलाई रोक्न, कृत्रिम जम्माखोरीबारेको सूचना लिएर खोजतलासी गर्न सुरक्षा निकायको प्रभावकारी परिचालन गर्न पनि निर्देशन दिएको छ ।

बजारमा विक्रेताले लागत र कानुन बमोजिमको नाफाभन्दा बढी मूल्य उपभोक्ताबाट असुल गरेको पाइएमा कालोबजारी ऐन अन्तर्गत कारबाही गर्न पनि मातहतका निकायलाई निर्देशन दिएको छ ।

चिनी उद्योगले सरकारलाई सहयोग नगरेको निष्कर्ष

बजारमा चिनीको अभाव हुनुमा उद्योगीहरुको भूमिका रहेको भन्दै बिहीबारको बैठकमा उद्योगीहरुलाई चिनी आपूर्ति सहज बनाउन कडाइ गर्ने निर्णय भएको पनि उनले बताए ।

‘चिनी उद्योगीको संरक्षणका लागि सरकारले आयातमा कडाइ गरेको तर उद्योगीले भने आफ्नो उत्पादनको शतप्रतिशत चिनी उपभोक्ताका लागि बजारमा नदिने गरेको सूचना मातहतका निकायबाट प्राप्त भयो,’ मन्त्रिपरिषद् कार्यालय स्रोतले भन्यो, ‘राज्यको सहुलियत लिने तर राज्यलाई अप्ठ्यारो परेको बेला उद्योगले किनिसकेको भनेर चिनी बजारमा नदिने कुरा सरकारलाई मान्य हुँदैन ।’

सुरक्षा निकायबाट सकंलन हुने चिनीको मौज्दात विवरणपछि विभिन्न उद्योगहरुलाई बिक्री गरिएको भनिएको चिनी सरकारले बजार पठाउने प्रक्रिया थाल्ने पनि बैठकले निर्णय गरेको छ ।

उद्योगहरुमा रहेको यस्ता चिनी सरकारले फ्याक्ट्री मूल्यमा लिएर साल्ट ट्रेडिङ र खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनी मार्फत सहुलियत मूल्यमा उपभोक्तालाई बिक्री गर्ने पनि बैठकले निर्णय गरेको छ ।

सर्वसाधारणसँग प्रहरीले माग्यो सहयोग

यसैबीच प्रधानमन्त्री कार्यालयको निर्देशन लगत्तै नेपाल प्रहरीले चिनीको अवैध कारोबार नियन्त्रणका लागि सहयोग गर्न भन्दै सर्वसाधारणसँग सूचना माग गरेको छ ।

सामाजिक सञ्चालमा एक सूचना जारी गर्दै प्रहरी प्रधान कार्यालयले चिनीको जम्माखोरी, कालोबजारी तथा अवैध कारोबारको सूचना माग गरेको हो ।

तिहार जस्तो ठूलो पर्वमा बजारमा चिनीको हाहाकार सृजना हुन नदिन प्रहरीले सक्रिय भूमिका खेल्ने पनि प्रहरीले जनाएको छ ।