प्रहरी समायोजनमा किचलो, आन्दोलनको तयारीमा मधेश सरकार

२१ कात्तिक, जनकपुरधाम । ‘म सभामुख थिएँ । गाउँ गएको बेला खल्तीबाट ५० हजार रुपैयाँ काटिदियो । मुख्यमन्त्री भएर विजय जुलुसमा गएको थिएँ । खल्तीबाट पैसा चोरी भयो ।मुख्यमन्त्रीको खल्तीबाट पैसा चोरियो भने त्यहाँको सुरक्षा कति बलियो छ ?’

१७ वैशाखमा मिटरब्याज जाँचबुझ आयोगको कार्यालयको उद्घाटन गर्न आएका उपप्रधानमन्त्री तथा गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठलाई मधेशका मुख्यमन्त्री सरोजकुमार यादवले सुनाए । उनले अगाडि भने, ‘प्रदेश सरकार मुकदर्शक बनेर बसेको छ । प्रदेश सरकारलाई प्रहरी समायोजन अति आवश्यक भइसक्यो ।’

तर अहिलेसम्म प्रहरी समायोजन प्रक्रिया अघि बढ्न सकेको छैन । संघीय सरकारले प्रहरी समायोजन ऐन नबनाउँदै मधेश सरकारले आफ्नै प्रहरी भर्ना गर्ने उद्देश्यसहित प्रदेश प्रहरी ऐन २०७५ बनाएको थियो ।

प्रहरी भर्नाबारे तत्कालिन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वको संघीय सरकारसँग मधेश सरकारको रस्साकस्सी चल्यो । प्रधानमन्त्री ओलीले ‘ओभरटेक’ गरेर प्रहरी भर्ना गरे देश दुर्घटनातिर जानसक्ने चेतावनी दिएपछि मधेशका तत्कालिन मुख्यमन्त्री लालबाबु राउत रोकिए ।

अर्को वर्ष संघीय संसदले प्रहरी समायोजन ऐन २०७६ पास गर्नुका साथै १० माघ २०७६ मा राष्ट्रपतिबाट प्रमाणीकरण भयो । प्रहरी कर्मचारी समायोजन ऐनको दफा ४ मा यो ऐन प्रारम्भ भएको ३० दिनभित्रै प्रहरी समायोजनका लागि प्रहरी कर्मचारीको विवरण तयार गर्ने उल्लेख छ ।

तर ऐन बनेको चार वर्ष बितिसक्दा समेत ऐन कार्यान्वयन हुन सकेको छैन । ७ वटै प्रदेश सरकार सुरक्षा संयन्त्रविहीन छन् ।

राउत नेतृत्वकै सरकारमा गृह तथा सञ्चार मन्त्री रहेका भरतप्रसाद साहले २३ असार २०७९ मा सातवटै प्रदेशका गृहमन्त्रीलाई बोलाएर प्रहरी समायोजन गराउन दबाब दिने उद्देश्यले सम्मेलन गराएर जनकपुर घोषणा पत्र जारी गराए ।

त्यसपछि सातवटै प्रदेशका गृहमन्त्री भदौ २०७९ मा काठमाडौं पुगेर तत्कालिन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवासहित गठबन्धन दलका नेताहरुलाई भेटेर ज्ञापनपत्र बुझाए । त्यसका बाबजुद प्रहरी समायोजन नभएपछि राउत नेतृत्वको सरकारको अन्तिम अवस्थामा दुईदिन धर्ना बस्यो । संघीय सरकारविरुद्ध २९ साउन २०७९ देखि ३१ गतेसम्म धर्ना बसेका थिए ।

तत्कालिन प्रधानमन्त्री देउवाले फोन गरेर चुनावपछि बन्ने सरकार एकदम प्राथमिकतामा राखेर चाँडोभन्दा चाँडो माग पूरा गर्ने आश्वासन दिएपछि लालबाबु राउत सरकारले धर्ना रोक्यो ।

२०७९ को चुनावबाट बनेको मुख्यमन्त्री सरोजकुमार यादव नेतृत्वको मधेश सरकारले प्रहरी समायोजनको लागि प्रधानमन्त्री प्रचण्डदेखि गठबन्धन दलका नेताहरुको ध्यानकर्षण गराए ।

तर प्रहरी समायोजन भएको छैन । प्रहरी नभएकै कारण हत्या हिंसा र अपराधका घटना बढ्दै गएपनि प्रदेश सरकार निरीह बन्नुको विकल्प नरहेको मधेश प्रदेश सरकारका गृह सञ्चार तथा कानुनमन्त्री मोहम्मद समिम बताउँछन् ।

‘मधेशमा हत्या हिंसा र अपराध बढिरहेको छ । तर निरीह भएर हेर्नुको विकल्प छैन । किन भने प्रदेश मातहत प्रहरी प्रशासन छैन’, मन्त्री समिम भन्छन्, ‘यदि हामी मातहत प्रहरी प्रशासन भयो भने ग्यारेन्टीको साथ भन्छौं अपराधिक घटना निकै न्यूनिकरण हुन्छ । जनतालाई शान्ति सुरक्षाको प्रत्याभूति दिलाउँछौं ।’

तर संघीय सरकारले प्रहरी समायोजन गर्ने छाँटकाट नदेखिएपछि मधेश सरकार पुनः आन्दोलनको तयारीमा जुटेको छ । मधेशका मुख्यमन्त्री र मन्त्रीहरुसहित सोमबार बसेको सर्वदलीय बैठक बसेर संघीय सरकारविरुद्ध कडा कदम चाल्ने निर्णय गरेको छ ।

प्रहरी समायोजन, निजामती ऐन लगायतको विषयमा संघर्षमा उत्रिने निर्णय गरेको गृह सञ्चार तथा कानुनमन्त्री मोहम्मद समिमले जानकारी दिए । मुख्यमन्त्री यादवले आफ्नै नेतृत्वमा बिहीबार प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दहाल प्रचण्डलाई १५ दिने अल्टिमेटमसहित ज्ञापन पत्र बुझाउनेछन् ।

यदि त्यो समयसीमाभित्र प्रहरी समायोजन अघि नबढे मुख्यमन्त्रीकै नेतृत्वमा काठमाडौंको माइतीघर मण्डलमा मन्त्रीहरु संघीय सरकारविरुद्ध धर्ना बस्ने कार्यक्रम छ । त्यस्तै जिल्लाहरुमा प्रशासन कार्यालयमा सर्वदलीय रुपमा राजनीतिक दलका नेताहरुले धर्ना दिने लगायतका कार्यक्रम ल्याउने नेताहरु बताउँछन् ।

गृह मन्त्रालयका प्रवक्ता सहसचिव नारायणप्रसाद भट्टराई भने प्रहरी समायोजन गर्न बनेको कार्यदलले काम गरिरहेको बताउँछन् । ‘प्रहरी कर्मचारी समायोजन ऐन कार्यान्वयनको लागि प्रतिवेदन बनाउनु पर्छ’, उनले भने, कार्यदलले काम गर्दैछ । कहिलेदेखि समायोजन हुन्छ भन्न सकिन्न, तर छिटै होला ।’