सोह्रौं योजनामा दलितका चासो र चिन्ता

अहिले राष्ट्रिय योजना आयोगका पदाधिकारीहरू निकै दौडधुपमा छन् । नहुन पनि कसरी उनीहरूका लागि यो पाँच वर्षको अन्तरालमा आउने चाडबाड जस्तै हो । हुन त २०१३ सालदेखि सुरु भएको यो योजनागत अभ्यास एउटा निहित चाड बाहेक अरू केही छैन भन्ने मेरो ठहर हो ।

चाड पनि आउँछ जान्छ, अभावमा बाँच्न अभ्यस्त केटाकेटीहरूका लागि मीठोमसिनो खान तथा राम्रो लगाउन पाइने सन्दर्भमा सबैभन्दा रमाइलो हुन्छ । तर जब वयस्क हुँदै गएपछि यस्तो रमाइलो कम वा शून्य हुन्छ । किनभने त्यतिबेलासम्म थाहा भइसकेको हुन्छ, यो एउटा चलन हो । मनाए राम्रो, नमनाए पनि केही छैन ।

मैले योजना आयोगसँग नवौं, दशौं र एघारौं योजनामा नजिकबाट काम गर्ने अवसर पाएको हुँदा यस्तो धारणा राख्न बाध्य भएको हुँ । अहिले योजना आयोगका पदाधिकारीलाई आफ्नो दौडधुप र काम देखाउने यो राम्रो मौका हो, उपलब्धि कति र के हुन्छ त्यो भविष्यले बताउने कुरा हो ।

अहिलेसम्म १५ वटा योजनाहरूको सार नेपाल एशियामा सबैभन्दा गरिब राष्ट्र तथा विश्वमा ४२औं गरिब राष्ट्र हो । योजना आयोगले आफ्नो समीक्षामा यो कुरालाई आत्मसात् गर्छ कि गर्दैन थाहा छैन, तर प्रायःजसो सबै योजनाहरूको

लक्ष्य देशबाट गरिबी हटाउने नै हुन्छ । तर, एशियामै सबैभन्दा गरिब राष्ट्र हुनुमा योजनाहरूले लक्ष्य भेट्नै सकेनन् भन्न कुनै वैज्ञानिक अध्ययन हुनुपर्छ भन्ने लाग्दैन ।

दलितका लागि यस्तो हुनुपर्छ, उस्तो हुनुपर्छ भनेर १०औं योजनामा मैले लेख्न लगाएँ भने ११औं योजनामा मैले आफैं लेखें तर त्यसमा लेखिएका कुराहरू १० प्रतिशत पनि कार्यान्वयनमा गएनन् । अहिले पनि हुने यस्तै हो ।

योजना आयोगले तयार पारेका लक्ष्य, उद्देश्य तथा कार्यक्रमलाई कार्यान्वयन गर्ने वार्षिक नीति, कार्यक्रम र बजेटले हो । त्यसमा योजना आयोगले तयार पारेका नीतिहरू मुख्यतया अर्थ मन्त्रालय त्यसपछि विषयगत मन्त्रालयहरूले हेरेर सो अनुरुप कार्यक्रम र बजेट निर्धारण गर्ने हो ।

तर, नेपालमा धेरैजसो योजना तयार पार्ने वेलामा एउटा प्रधानमन्त्री हुन्छ अनि त्यसलाई कार्यान्वयन गर्ने वेलामा अर्कै, अनि उसको प्राथमिकतामा ती योजनाहरू पर्दैनन् ।किनभने नेपालमा सरकारमा जोसुकै आए पनि त्यो अविच्छिन्न उत्तराधिकारी हो भन्ने ज्ञात त सबैलाई छ तर कार्यान्वयन गर्ने चासो कसैलाई छैन ।

दलितका लागि तयार पारिएको नवौं, दशौं तथा एघारौं योजनाले त्यही भन्छ । यी तीनै वटा योजना बनाउने कार्यमा प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइराला र नेपाली कांग्रेसको तर्फबाट योजना आयोगमा रहेका डा. जगदिशचन्द्र पोखरेलको थियो । तर कार्यान्वयन गर्ने वेलामा को को आए को को, उनीहरूलाई त्यसको मतलबै भएन ।

अहिले योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा. मीनबहादुर श्रेष्ठ छन् जो राष्ट्र बैंकका टेक्नोक्र्याट, पूर्व कर्मचारी र अर्थशास्त्रका ज्ञाता हुन् । तर उनले नेपालको जातीय र भौगोलिक विविधता तथा माओवादीले उठाएका सवाल र नेपालको संविधान २०७२ हेरेका छन् होला भन्ने अनुमान लगाउन मुस्किल पर्छ ।

माओवादी कोटाबाट नियुक्त भएका पूर्व गभर्नर तथा उपाध्यक्ष दीपेन्द्रबहादुर क्षेत्रीसँग मेरो केही कार्यक्रमहरूमा र दलित सवालमा केन्द्रित टेलिभिजन कार्यक्रममा उनीसँग भेट, बहस र छलफल भएको छ ।

उनकै नेतृत्वमा १२औं योजना बनेको थियो तर त्यसमा दलितलाई उनले कहींकतै सम्झेको देखिएन । किन हो उनले र उनका प्रधानमन्त्रीले माओवादी युद्धमा दलितहरूको शहादतलाई चटक्कै बिर्से ।

मधेशी अधिकारकर्मी तथा विश्लेषक तुलानारायण शाहले भन्ने गर्नुहुन्छ, देशमा शासन गर्ने त्यही समूह तथा व्यक्ति हुन्छ जसले विचार निर्माण गर्छ, नीति बनाउँछ र बजेट सहित कार्यान्वयनमा जान्छ ।

यी सबै गर्ने काममा केही निश्चित जात समूह तथा लिंगका व्यक्तिहरू छन् जसका लागि नेपालका १४० जातजाति तथा १२३ भाषाभाषी समूह तथा उनीहरूका सवाल गौण विषय हुन् ।

त्यस्तै निश्चित जात समूह तथा सम्भ्रान्त समूहको प्रतिनिधित्व गर्ने नेवार समुदायका हालका योजना आयोगका उपाध्यक्षले पनि युद्धकालमा माओवादीले उठाएका जातीय पहिचान, उनीहरूको शासन सत्ता तथा स्रोतमा पहुँचको कुरा उनी त्यसमा प्रत्यक्ष संलग्न नभएका कारणले बुझेनन् होला ।

तर अहिलेको संविधान जसले माओवादी एजेण्डालाई सम्बोधन गरेको दाबी गर्छ र सबैभन्दा बढी अपनत्व पनि उसैले लिन्छ- का उपाध्यक्षले यसो एक पटक संविधानलाई हेरेर धारा २४ र धारा ४० अनुरुप धारा ४२ को सामाजिक न्यायको मर्म र भावना अनुरुप नीति र योजना बनाए पुग्थ्यो ।

तर दुर्भाग्य यो पंक्तिकारले प्रस्तुत गरेको आगामी बजेटमा दलितका सवाल विषयको प्रस्तुतिमा आफ्नो मन्तव्य राख्ने क्रममा उनले भनेका थिए, ‘अब हामीले लक्षित कार्यक्रमको एप्रोच छोडिसकेका छौं । उनका भनाइमा, गरिबी लगायत समस्या नेपालको समग्र गरिबी घट्दा दलितहरूको गरिबी पनि स्वतः घट्छ ।

यसो भनेर उनले हामीले प्रस्तुत गरेका तथ्य-तथ्यांक, नीति कार्यक्रम र बजेटको आधारलाई धुलो चटाइदिएका थिए ।

पछि दलितहरूका विभिन्न प्रतिनिधिमण्डलले उनको कार्यकक्षमा भेटेर दलितका सवाललाई सम्बोधन गर्नुपर्छ भनेर ज्ञापनपत्रहरू बुझाएका थिए । तर यसअघि योजना आयोगले नै तयार पारेको १६औं योजनाको आधार पत्रमा उत्साहित हुने कुरा केही थिएन । त्यसैले अब तयार हुने योजनामा केही हुन्छ कि भन्ने झिनो आशा राखेर यी प्रयास गरिएका थिए । तर यत्रो योजना बनाउने कार्यक्रममा दलितको कहीं कतै सहभागिता पनि छैन र उसले सम्झेको पनि छैन ।

संभवतः दस्तावेज पूरै तयार भएपछि कर्मकाण्ड पूरा गर्न दलितका सांसद र केही व्यक्तिलाई बोलाउला, त्यहाँ सांसदहरूले केही धारणा राख्ने अवसर पाउलान् तर त्यसमा समेटिने सम्भावना कम छ । किनभने धेरै आशा गरिएको योजना आयोगका पूर्व सदस्य मीनबहादुर शाहीले पनि त्यस्तै गरेका थिए । योजनाको महत्व नेपालका शासक र प्रशासकहरूलाई भन्दा कहिलेकाहीं विदेशीलाई हुनेरहेछ भन्ने मेरो आफ्नै अनुभवले बताउँछ ।

९औं योजनामा योजनाको इतिहासमै पहिलो पटक दलित सम्बन्धी नीति बनाई त्यसलाई अंग्रेजी र नेपाली दुइटै भाषामा प्रकाशित गरिएको थियो । त्यस्तै एघारौं योजनाको दलित खण्डमा म आफैं संलग्न थिएँ ।

त्यसलाई एशियाली विकास बैंकका पदाधिकारीहरूले पढेछन् र उनीहरूले करीब २७ करोड रुपैयाँको बजेट सहित दलित तथा सीमान्तकृत जनजातिहरूको लागि आर्थिक तथा सामाजिक सशक्तीकरणको कार्यक्रम दिए ।

सौभाग्यवश त्यसको कार्यान्वयनको मुख्य जिम्मा यही पंक्तिकारलाई मिलेको थियो । त्यो बाहेक सरकारले आफैं बनाएको योजनालाई कसैले हेर्छन् र कार्यान्वयनमा ल्याउँछन् भन्ने लाग्दैन । सबै राजनैतिक पार्टीहरूले चुनावको वेलामा जनता झुक्याउने दस्तावेज चुनावी घोषणापत्रको रूपमा ल्याउँछन् ।

माओवादीले पनि ल्याएको थियो । त्यसमा दलितलाई विशेष अधिकार दिइनुका साथै छुवाछूत विरोधी अभियानलाई स्थानीय तहसम्म पुर्‍याइने उल्लेख गरेको थियो ।माओवादीबाटै राष्ट्रिय सभामा निर्वाचित भुवन सुनारको विशेष पहलमा संविधानको धारा ४० को कार्यान्वयनको लागि सर्वसम्मतिमा संकल्प प्रस्ताव पारित गरिएको थियो ।

यदि संसद्लाई सार्वभौम मान्ने हो भने त्यहाँबाट पारित भएको संकल्प प्रस्तावको कार्यान्वयन गर्ने जिम्मा पनि सरकारकै हो । स्वयं प्रधानमन्त्री प्रचण्डले अहिलेको चालु बजेटमा धारा ४० को कार्यान्वयनमा बजेटको व्यवस्था गरिने भनेर लेखाउन लगाएका छन् ।

यस्तो परिवेशमा माओवादीको बाचा तथा क्रान्तिकारी धारलाई यदि हालका उपाध्यक्ष डा. श्रेष्ठले आत्मसात् गरे भने कमसेकम कागजमै भए पनि दलितका लागि केही आउला भनेर आशा गर्न सकिन्छ । अब हेरौं दलितका लागि हात्ती आयो फुस्सा हुन्छ कि साँच्चिकै हात्ती आउँछ १६औं योजनामा !