कानुन बनेको पाँच वर्षसम्म पनि भएन किसानको वर्गीकरण

७ मंसिर, काठमाडौं । किसानको वर्गीकरण गर्ने गरी संघीय कानुन बनेको पाँच वर्ष भयो । संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासन व्यवस्थासहितको संविधानपछि किसानको उत्थान गर्ने भन्दै तत्कालीन संसदले यो कानुन बनाएको थियो ।

२ असोज २०७५ मा राजपत्रमा प्रकाशित भएर लागू भएको यो कानुनको एउटा मुख्य विषय हो किसानको वर्गीकरण । वर्गीकरण अनुसार विभिन्न प्रकारका सेवा सुविधा र सहुलियत दिने घोषणा त्यसयताका प्रत्येक सरकारले बजेटमा गर्दै आएका छन् । तर, कानुन कार्यान्वयनको पाँच वर्षसम्म पनि किसानको वर्गीकरण भने हुन सकेको छैन ।

खाद्य सम्प्रभुता ऐन २०७५ मा किसानको वर्गीकरण गर्ने भनिएको छ । ऐनको दफा १४ मा किसानको पहिचान र सम्मान सम्बन्धी व्यवस्था छ । ‘नेपाल सरकारले किसानको तोकिए बमोजिम पहिचान गरी वर्गीकरण गर्नेछ’ दफा १४ (१) मा लेखिएको छ ।

वर्गीकरणको आधारमा परिचयपत्र जारी गर्ने भनिएको छ । ‘वर्गीकरणको आधारमा किसानलाई राज्यबाट प्राप्त हुने सहुलियत, छुट, सुविधा तथा प्रचलित कानुन बमोजिम योगदानमा आधारित निवृत्तिभरण उपलब्ध गराइनेछ’ दफा १४ (३) मा भनिएको छ ।

यो ऐनले पाँच वर्ष अगाडि गरेको व्यवस्था कार्यान्वयन नहुँदा किसानहरुले प्राप्त गर्न सक्ने सुविधा वा सहुलियत पाउन सकिरहेका छैनन् । बरु कृषि तथा पशुपंक्षी विकास मन्त्रालयले किसानको वर्गीकरण गर्न कठिन भएको बताएको छ ।

यो ऐन कार्यान्वयनको मूल्यांकन राष्ट्रिय सभाको विधायन व्यवस्थापन समितिले गरिरहेको छ । त्यसक्रममा समितिले ‘खाद्य अधिकार तथा खाद्य सम्प्रभुता ऐन २०७५’ को कार्यान्वयनको अवस्थाबारे कृषि मन्त्रालयसँग जानकारी माग गरेको थियो । समितिलाई ऐन कार्यान्वयनको अवस्थाको विवरण उपलब्ध गराउँदै मन्त्रालयले किसान वर्गीकरणमा कठिनाइ भएको बताएको हो ।

‘खेतीपाती, पशुपालन, मत्स्य, व्यापार, सेवा क्षेत्र जोडिएको जटिल आर्थिक सामाजिक संरचनामा आधारित परिवार रहे/भएकोले किसान वर्गीकरण कार्यमा कठिनाइ’ कृषि विकास मन्त्रालयले विधायन व्यवस्थापन समितिलाई बुझाएको विवरणमा उल्लेख छ ।

विधायन व्यवस्थापन समितिकी सभापति जयन्तीदेवी राईका अनुसार किसानलाई सरकारले बिभिन्न प्रकारका सहुलियत र अनुदान दिने गरेको छ । तर, जति पनि सहुलियत र अनुदान दिइएको छ त्यो विनाआधार दिने गरिएको छ । ‘विना आधार अनुदान दिँदा वास्तविक किसानले सरकारी सहुलियत पाउन सकेनन् भनेर अनुदानलाई प्रभावकारी ढंगले परिचालन गर्न किसानको वर्गीकरण गरिनुपर्छ भनेर कानुन बनाइएको थियो,’ उनी भन्छिन्, ‘किसानको वर्गीकरण हुन सकेको भए कसलाई कुन प्रकारको अनुदान चाहिएको छ भन्ने कुराको पहिचान हुन्थ्यो र यसले एउटा रिजल्ट पनि दिन सक्थ्यो ।’

विधायन व्यवस्थापन समितिका उपसचिव नुमराज खनालले ऐन कार्यान्वयन मापनको लागि अध्ययन जारी रहेको बताए । ‘तथ्याङ्क संकलनकै अवस्थामा छौं । मन्त्रालयसँग रिपोर्ट माग्यौं, स्थलगत अध्ययन गर्यौं र सरोकारवालासँग छलफल गर्यौं’ समितिका उपसचिव खनाल भन्छन्, ‘अब प्राप्त विवरणका आधारमा विश्लेषण गर्छौं र एउटा निष्कर्षमा पुगेर सरकारलाई निर्देश गर्छौं ।’ निर्देशनमा के कस्ता विषय कार्यान्वयन भए वा भएनन् भन्ने समेत राखेर सरकारलाई दिशानिर्देश गर्ने उनले बताएका छन् ।

राष्ट्रिय किसान सञ्जालका अध्यक्ष गणेश तिमिल्सिना राज्यको प्राथमिकतामा किसान छैनन् भन्ने यो बलियो प्रमाण भएको बताउँछन् । ‘हरेकको अभिव्यक्तिमा किसान प्राथमिकतामा पर्छन् । व्यवहारमा पाँच वर्ष अगाडि नै कानुनले गरेको व्यवस्था अनुसार वर्गीकरण गर्दैनन्’ उनी थप्छन्, ‘यो दुःखद कुरा हो । राज्यको कमजोरी हो ।’ हामी गर्दैछौं भनेर जिम्मेवारीमा रहेकाहरुले किसानलाई ढाँटिरहेको उनको भनाइ छ ।

उनका अनुसार साना किसानको संख्या ठूलो छ र उनीहरू राज्यको सहुलियतबाट टाढा छन् । ‘जसले बाख्रा पालेको छ उसले बाख्राको अनुदान पाएको छ । माछा पोखरी नहुनेले अनुदान पाएको छ । असली काम गरिरहेकाहरु सहुलियत र अनुदानबाट टाढा छन् ।’ यस्तो समस्याको समाधान वर्गीकरण नै रहेको र वर्गीकरण भयो भने त्यसअनुसार लगानी गर्न राज्यलाई नै सहज हुने र त्यसबाट प्रतिफल समेत पाउन सकिने उनको विश्वास छ ।

उनका अनुसार साना किसानसँग उत्पादन गर्ने क्षमता छ, तर पुँजी छैन भने यस्ता किसानलाई उत्पादनमा आधारित नगद अनुदान दिनुपर्छ । कतिपय किसानसँग मनग्य जमिन छ, तर आफू खेती गर्दैन भने त्यस्तालाई अनुदान कार्यक्रमबाट वञ्चित गर्नुपर्छ । तर यसका लागि राज्य गम्भीर हुन नसकेको उनको बुझाइ छ ।

उनी थप्छन्, ‘वर्गीकरण भएको भए कुन किसान के हो भन्ने छुटिन्थ्यो । त्यसमा लगाउने लागत र अनुदान स्पष्ट छुट्याएर दिन सकिन्थ्यो । यसले समग्र मुलुककै उत्पादन र आर्थिक विकासमा समेत ठूलो टेवा पुर्याउन सक्थ्यो ।’

पूर्व कृषिमन्त्री घनश्याम भूसाल किसानको वर्गीकरणको आधार नै तयार हुन नसकेको बताउँछन् । एकैचोटी पपुलिस्ट कुरा गरेर वर्गीकरण भनिएकाले यो विषयमा कानुन बनेर पनि कार्यान्वयनमा आउन नसकेका उनको बुझाइ छ ।

‘किसान को हुन्, को हैनन् भनेर पहिचान नै हुन सकेको छैन । किसानको गणना गरौं र त्यसपछाडि वर्गीकरणमा जाऔं भनेर शुरु गरिएको थियो तर, रोकियो’ उनी थप्छन्, ‘अझै पनि गणना गरेर मात्रै वर्गीकरणमा जान सकिन्छ । एकैचोटी जटिलतामा जान खोजिएकाले लागू हुन नसकेको हो । किनभने वर्गीकरणको आधार नै तयार भएको छैन ।’

किसान वर्गीकरणको आधार तयार पार्न सरकारलाई उनको सुझाव छ । साथै, कृषिलाई (सिस्टम)व्यवस्थाका रुपमा अगाडि बढाउन आवश्यक रहेको र यसका लागि राजनीतिक दलहरु र सरकारले बहस र छलफल चलाउन आवश्यक रहेको उनलाई लाग्छ ।

‘कृषि व्यवस्था हो तर, हामीकहाँ कृषि व्यवस्था छैन । यसलाई सिस्टमका रुपमा दलहरुले सोच्न सकेनन्,’ उनी तप्छन्, ‘कति दूध फालेकोमा चिच्याउँछन् । कति अनुदान खेर गयो भनेर त कति भ्रष्टाचार भयो, उत्पादन घट्यो, फलेन भनेर चिच्याउँछन् । यी प्रश्नहरुको निराकरण व्यवस्थामै हुनुपर्छ । जो हुन सकेको छैन ।’