माओवादी युद्धका असरलाई विस्मृतिमा नछाड्न आह्वान गर्दै जारी भयो काठमाडौं स्मृति घोषणापत्र

घोषणापत्रको पूर्ण पाठ :

 जीवन र समाजसँग जोडिएका भोगाइ र अनुभवहरुको अभिलेखिकरण र प्रस्तुति नै स्मृति हो । त्यसैले स्मृति सामाजिक न्यायको अभिन्न पाटो हो । आजको स्मृति भोलिको इतिहास हो । तसर्थ, आजका स्मृतिहरुलाई समयमै सचेत भएर व्यवस्थित रुपमा संरक्षण गर्न सकिएन भने इतिहास निर्माण पनि असम्भव प्रायः छ । हाल सम्मका बहुआयामिक स्मृतिहरुलाई एकत्रित र एकिकृत गर्न नसक्दा इतिहास एकपक्षीय बन्ने गरेको तथ्य जगजाहेर छ । 

कतिपय इतिहास बुझ्न किताबका ठेलीहरु खोज्न पर्ने अवस्था हिजो पनि थियो र आज पनि छ । तर आजको दिनमा मानिसहरु स–शरिर इतिहास बोकेर हिँडिरहेका छन् । इतिहास लेखन कुनै पनि कुराको समाप्ति पछि मात्रै सुरु गर्नु पर्छ भन्ने छैन । मानिसहरुले शरिरमै स्मृति बोकेर हिँडेकै अवस्थामा इतिहास लेख्न शुरु गरियो भने भोलिको इतिहास यथार्थपरक हुन जान्छ । अन्यथा, त्यो इतिहास राज्य सत्तामा बसेका वा शक्तिको नजिक रहेकाहरुको महिमामण्डन मात्र हुनपुग्छ । त्यसैले, आजका बहुआयामिक स्मृतिहरुको संरक्षण गर्दै भोलिका लागि सर्वस्वीकार्य इतिहास निर्माणमा जुट्न यस घोषणा पत्र मार्फत हामी आव्हान गर्दछौं । 

नेपाली इतिहासको विभिन्न कालखण्डमा अनेक किसिमका उत्पीडनका विरुद्ध सामाजिक तथा राजनीतिक संघर्ष र आन्दोलनहरू भएका छन् । ती संघर्ष÷आन्दोलनमा सहभागी भएका तथा बिना कारण पीडित बनाइएका व्यक्तिहरूका भोगाइ, पीडा र योगदानको अनौपचारिक तवरमा स्मृतिकरण गर्ने प्रयासहरु भएता पनि औपचारिक इतिहासले बेवास्ता गरेको छ । इतिहासको महत्वपूर्ण घटना, भोगाइ, अनुभवहरुलाई राज्यले बिस्मृतितर्फ लाँदै गरेको अवस्थामा हामी बिगतका हिंसाका पीडितहरू र सरोकारवालाहरु हातेमालो गर्दै स्थानीय र राष्ट्रिय रूपमा आफै स्मृतिलाई संरक्षण गर्न एकसाथ आएका हौं । 

संक्रमणकालीन न्याय प्रकियामा स्मृति कार्यलाई प्राथमिकताका साथ सम्बोधन नगरिएको तथा विद्यमान औपचारिक तवरबाट गरिएका स्मृतिका कार्यहरु पनि एकपक्षीय, विवादास्पद देखिएका छन् । पीडित, समुदायका कथा र उनीहरुको दृष्टिकोणलाई योजनावद्ध रुपमा मौन बनाइएको अवस्थामा पीडित केन्द्रित र पीडितले नेत्तृत्व गरेका अनौपचारिक स्मृति कार्यहरुबाट पाठ सिक्दै औपचारिक स्मृतिका पहलहरु गर्न राज्यले आफ्नो दायित्ववोध बेलैमा गर्न आवश्यक छ । स्मृति बचाउन, पीडितका भाष्य स्थापित गर्न र जनताको इतिहास निर्माणमा उद्दत सरोकारवालाहरुको साझा बुझाई, अनुभव र पहलहरुको सामूहिक आवाज नै प्रथम राष्ट्रिय स्मृति सम्मेलनको घोषणा पत्रको मर्म हो ।

 २०५२ फागुन १ देखि २०६३ मंसीर ५ सम्म तत्कालीन विद्रोही नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी) र नेपाल सरकारबीच भएको सशस्त्र द्वन्द्व र त्यसका असरले छोडेका स्मृतिहरुलाई समकालीन इतिहास अध्ययनको वृत्तमा उल्लेख पनि नगर्नुलाई नियोजित रुपमा बिस्मृति तर्फ उन्मुख गराउन खोजिएको यथार्थ प्रष्ट छ । विस्तृत शान्ति सम्झौताले निर्दिष्ट गरेको रुपान्तरणमुखी न्यायको कार्ययोजनाबाट बिमुख भई जारी संक्रमणकालीन न्याय प्रक्रिया अलमलिइरहेको अवस्थामा पीडित र समुदाय स्तरबाटै भएका स्मृति कार्यहरुको सामाजिकिकरण र सामुदायिकिकरणका पहलकदमीहरु स्वागत योग्य छन् । हाम्रो दृष्टिकोणमा स्मृति केवल सम्झना मात्रै होइन । यो, विगतमा भएका अन्यायहरु विरुद्धको प्रश्न, प्रतिरोध, संगठित आक्रोश र सामूहिक आन्दोलन हो जसले राज्यलाई सशस्त्र द्वन्द्वकालीन मानव अधिकार उल्लंघनका घटनाहरु प्रति जवाफदेही हुन खबरदारी गर्दछ । 

देशैभरका द्वन्द्वपीडित तथा स्मृति कार्यमा सक्रिय सरोकारवाला प्रतिनिधिहरुको सहभागीतामा २०८० मंसिर १३ र १४ गते काठमाण्डौमा सम्पन्न प्रथम राष्ट्रिय स्मृति सम्मेलनबाट पारित १२ बुँदे यस घोषणा पत्रमा उल्लिखित सवालहरुलाई सम्बन्धित सबै निकायहरुले तदारुकताका साथ सम्बोधन गर्नु हुन हामी अपिल गर्दछौं ।

 १. स्मृति अवधारणा संक्रमणकालीन न्यायको पाँचौ खम्बा (धुरीखाँबो) को रुपमा स्वीकार्दै स्मृतिका कार्यलाई संक्रमणकालीन न्याय प्रक्रियाको अभिन्न पाटो बनाइयोस् ।

 २. स्मृतिको निर्माण बहुआयामिक, बहुपक्षीय र सामूहिक बनाउनका लागि पीडित नेत्तृत्वकृत र पीडित केन्द्रित प्रकृयाहरु अबलम्बन गरियोस् ।

 ३. पीडितको स्मृतिसँग जोडिएका ऐतिहासिक महत्व राख्ने ठाउँ, भौतिक संरचना, वस्तु, अभिलेख र कार्यहरु कतिपय अवस्थामा नष्ट गरिदैँ गएकोमा पीडितको स्मृति र इतिहास प्रदर्शित गर्ने यस्ता मूर्त र अमूर्त स्मृति धरोहरहरुको संरक्षणका लागि तत्काल पहल गरियोस् ।

  ४. द्वन्द्वकालीन मूर्त तथा अमूर्त स्मृतिहरुको स–सम्मान आत्मसात गर्दै राष्ट्रिय स्मृति दिवस घोषणा गरि सार्वजनिक प्रचलनमा ल्याइयोस् ।

 ५. द्वन्द्वकालीन स्मृतिलाई संस्थागत रुपमा व्यवस्थापन तथा संरक्षण गर्न राष्ट्रिय स्मृति नीति बनाइयोस् ।

  ६. अनौपचारिक रुपमा भएका स्मृति कार्यहरुलाई संघीय, प्रदेश, र स्थानीय सरकारको तहका योजनाहरुमा अनिवार्य रुपमा समावेश गरियोस् ।

 ७. स्मृतिसँग सम्बन्धित सम्पूर्ण नीति, कार्य तथा कार्यक्रमहरुमा महिला, बालबालिका, अपांगता भएका व्यक्ति, अल्पसंख्यक, दलित, जनजाति र अन्य सिमान्तकृत समुदायको दृष्टिकोण र मागहरुको सम्बोधन भएको सुनिश्चित गरियोस् ।

  ८. संघीय, प्रदेश, र स्थानीय सरकारले गर्ने बिकास निर्माणका नीति तथा कार्यक्रमहरुलाई पीडितहरुसँगको सहभागीता र सहकार्यमा स्मृति कार्यसँग जोडियोस् ।

 ९. द्वन्द्वकालीन स्मृतिलाई औपचारिक शैक्षिक पाठ्यक्रमहरुमा समावेश गरि संस्थागत गरियोस् ।

 १०. द्वन्द्वकालीन विगतसँग जोडिएका स्मृति तथा स्मृति कार्यहरूलाई व्यवस्थित रूपमा अभिलेखीकरण गर्ने कार्य औपचारिक तथा अनौपचारिक रुपमा अघि बढाइयोस् ।

 ११. समुदाय स्तरको द्वन्द्वकालीन अनुभव र भोगाइलाई ज्ञान उत्पादनका लागि अध्ययन अनुसन्धानको विषय बनाइ प्रबद्र्धन गरियोस् ।

 १२. स्मृतिका हरेक कार्यलाई ऐतिहासिक महत्व दिँदै स्थानीयकरणको प्रक्रिया अबलम्बन गरि राजनीतिक पद्धतिसँग जोडियोस् ।