चालु पूँजीको सीमा निर्धारण गर्ने जिम्मा बैंकलाई दिन सीबीफीनको माग

१८ मंसिर, काठमाडौं । बैंकका लगानीकर्ताहरुको संस्था बैंक तथा वित्तीय संस्था परिसंघ नेपाल (सीबीफीन) ले चालु पूँजी कर्जाको सीमा निर्धारण गर्ने जिम्मेवारी बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई नै दिनुपर्ने माग गरेको छ ।

चालु आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिको प्रथम त्रैमासिक समीक्षाको लागि सुझाव पठाउँदै सीबीफीनले उक्त माग गरेको हो ।

सीबीफीनले चालु पूँजी कर्जा सम्बन्धी मार्गनिर्देशन महत्वपूर्ण हुँदाहुँदै पनि देशको परिवेश, आवश्यकता, समय–सान्दर्भिकता र सम्भावित प्रभावका विषयमा सरोकारवालाबीच छलफल गरी हाल असान्दर्भिक देखिएका व्यवस्थाहरुमा सुधार गर्न तत्काल आवश्यक पहलकदम लिन माग गरेको छ । सीबीफीनले १ वर्ष भन्दा कम अवधिको मुद्दती निक्षेप लिन नपाउने व्यवस्था गर्न समेत माग गरेको हो ।

बैंकिङ लगायत समग्र निजी क्षेत्र विषम् परिस्थितिबाट गुज्रिरहेको अवस्था भन्दै विभिन्न निकायहरुले सार्वजनिक गरेका आर्थिक एवम् वित्तीय सूचकांकहरुले मुलुकको बाह्य अवस्थामा क्रमशः सुधार हुँदै गरेको देखिएको बताएका छ ।

तरपनि आर्थिक गतिविधि, उत्पादनमूलक क्षेत्रमा लगानी विस्तार, आन्तरिक उत्पादन, रोजगारी, आयात–निर्यात, पूँजीगत खर्च प्रणाली, मुद्रास्फिति लगायतका क्षेत्रहरुमा अपेक्षित सुधार नदेखिंदा अर्थतन्त्र झन् जटिलतातर्फ उन्मुख भइरहेको हो कि भन्ने चिन्ता र चासो समेत बढेको छ सीबीफीनले बताएको छ ।

मुलुकको वर्तमान अर्थव्यवस्थाको वस्तुनिष्ठ मूल्यांकनसहित उत्पादनमूलक/रोजगारमूलक/निर्यातमूलक क्षेत्रमा लगानी विस्तार हुने, आम उद्यम/व्यावसायिक क्षेत्रमा आशा र उत्साह जगाउने र समग्र आर्थिक गतिविधिलाई जिवन्त एवम् चलायमान बनाउने उपयुक्त नीतिको व्यवस्था गर्न नेपाल राष्ट्र बैंकलाई सुझाव दिएको सीबीफीनले जारी गरेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।

सीबीफीनले मार्जिन प्रकृतिको सेयर धितो कर्जामा सीमा ७० प्रतिशत बनाउनुपर्ने, संस्थापक सेयर समेत साधारण सेयर सरहको कारोबार हुने वयवस्था गर्नुपर्ने माग गरेको छ । उत्पादनमूलक क्षेत्र र व्यापारिक क्षेत्रमा कर्जाको बयाजदर फरक गर्नुपर्ने, ७.५ प्रतिशतको बैंकदरलाई १ प्रतिशत विन्दुले घटाउनुपर्ने, काउन्टर साइक्लिकल बफरलाई स्थगत गर्नुपर्ने माग गरेको हो ।