सर्वोच्चमा प्रस्तावित न्यायाधीश सुवेदीविरुद्ध लेनदेनमा फैसला गरेको आरोप

२४ मंसिर, काठमाडौं । उच्च अदालतको कामु मुख्य न्यायाधीश सारंगा सुवेदी सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीशमा सिफारिस भएको थाहा पाएपछि आरती साहको न्यायका लागि लडिरहेका माइती परिवार खिन्न भयो ।

आरतीको हत्या गरेको आरोपमा जिल्ला अदालतले पुर्पक्षका लागि थुनामा पठाएका श्रीमान मोतीबाबु र ससुरा मदनमोहन साह सुडीलाई न्यायाधीशद्वय सुवेदी र किरणकुमार पोखरेलको इजलासले १८ असोजमा साधारण तारेखमा छाडेको थियो ।

त्यही आदेशलाई लिएर आरतीको माइती परिवारले न्याय परिषदमा उजुरी दिएको थियो । त्यही न्याय परिषदले ५ मंसिरमा सुवेदीलाई सर्वोच्चको न्यायाधीशमा सिफारिस गरेको सुनेपछि धर्नामा बसिरहेका बुबा, आमा, भाइ र बहिनी के गर्ने भनेर सोधीखोजी गरे ।

प्रस्तावित न्यायाधीशलाई संसदीय सुनुवाइ समितिले अनुमोदन गर्नुपर्ने र त्यसअघि उजुरी आह्वान गर्ने थाहा पाए । समितिले पत्रिकामा सूचना नै निकालेर उजुरी आह्वान गरेपछि सिंहदरबार पुगेर उजुरी थिए ।

समितिले आइतबार विहान ११ बजे छलफलका लागि बोलायो । तर आइतबार नै राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगले ७५ औं मानवअधिकार दिवसको अवसरमा राखेको कार्यक्रममा आएर आफ्ना धारणा राख्न आरतीका परिवारका सदस्यलाई बोलाएको थियो । आरतीका भाइ प्रेमको बीएस्सी पहिलो वर्षको परीक्षा पनि चलिरेको थियो ।

प्रेम धर्नामा बस्ने, बुबा विनोदप्रसाद साह, आमा निर्मलादेवी साह र बहिनी मानवअधिकार आयोगको कार्यक्रममा गएर फर्किने अनि बहिनी धर्नामा बसेर बाबु आमा संसदीय समितिमा र प्रेम परीक्षा दिन जाने तय भयो ।

बुबा, आमा र बहिनी रत्नपार्कबाट बस चढेर मानव अधिकार आयोगको कार्यक्रमस्थल पुल्चोक हिडेँ । तर मानवअकिधकार आयोग कार्यालय पुग्नै पाएनन्, पुल्चोक क्याम्पस अगाडि बसबाट झरेर बाटो काट्ने क्रममा उनीहरुलाई प्रहरीले नियन्त्रणमा लियो ।

बुबा आमा र बहिनी नफर्किएपछि धर्नामा बसेका प्रेम दोधारमा परे । १२ बजे शहीद स्मारक कलेजमा परीक्षा दिन जाने कि संसदीय समितिको बैठक सिंहदरबार जाने ? ‘मैले परीक्षा छाडेँ र संसदीय समितिमा गएँ’ उनले सुनाए ।

उनी सुनुवाइ समितिको बैठकमा सहभागी भइरहेका बेला प्रहरीले बुबा, आमा र बहिनीलाई छाड्यो । बहिनी धर्ना स्थल पुगिन् भने बाबु र आमा पनि संसदीय समितिमा पुगेर आफ्नो उजुरी राखेका छन् ।

सारंगा सुवेदीविरुद्ध गम्भीर आरोप

सर्वोच्चमा प्रस्तावित न्यायाधीश सुवेदीविरुद्ध उच्च अदालतमा रहँदा उनले बदनियत राखेर फैसला र आदेश गरेको गम्भीर आरोप उजुरीकर्ताको छ । उजुरीकर्ताले त्यसको दुई वटा उदाहरण पनि दिएका छन् ।

पहिलो : धनुषाकी आरती साहको हत्यामा संलग्नको आरोप लागेका श्रीमान् र ससुरालाई साधारण तारिखमा छाड्ने आदेश गरेको ।

दोस्रो : ३३ किलो सुन तस्करी र मोरङका सनम शाक्य हत्या प्रकरणको फैसलालाई लिएर न्यायपरिषद्ले सचेत गराएको ।

न्यायाधीश सुवेदीविरुद्ध आरती साहका बुबा विनोदप्रसाद साह, आमा निर्मलादेवी साह, भाइ प्रेमप्रसाद साहले छुट्टाछुट्टै उजुरी दिएका थिए । कर्तव्य ज्यान सम्बन्धी मुद्दाका प्रतिवादीलाई पुर्पक्षका लागि थुनामा पठाउने जिल्ला अदालत धनुषाको आदेश बदनियत राखेको उल्टाएको उनीहरुको आरोप छ ।

‘१७८ दिनदेखि न्यायको लागि सडक संघर्ष गरिरहेका छौं । तर, न्याय पाइरहेका छैनौं । उल्टै बदनियत राखेर आदेश गर्ने न्यायाधीशलाई सर्वोच्च अदालतमा लैजान खोजिंदैछ’ आरतीका बुबा विनोदले समिति बैठकमा भने, ‘उहाँ (सुवेदी) बदनियत राखेर फैसला गर्नुहुन्छ । त्यस्तो व्यक्तिलाई सर्वोच्च ल्याइयो भने कस्तो न्याय सम्पादन होला ?’

२९ असार ०७७ मा मोतीबाबु साहसँग विवाह गरेकी आरतीको मृत्यु भएको खबर माइती परिवारले ७ जेठ ०८० मा पाएका थिए । दाइजोको निहुँमा यातना दिएर उनको हत्या गरिएको दाबी पीडित परिवारले गर्दै आएका छन् । उनीहरुले दिएको किटानी जाहेरीका आधारमा जिल्ला अदालतले ५ असारमा श्रीमान् मोतीबाबु साह र ससुरा मदनमोहनलाई पुर्पक्षका लागि थुनामा पठाएको थियो ।

तर उच्च अदालतकी न्यायाधीश सुवेदी र किरण पोखरेलको इजलासले १८ असोजमा दुबैलाई साधारण तारेखमा छोडेको थियो । आरतीका भाइ प्रेमप्रसादले दुबै न्यायाधीशले लेनदेनका आधारमा ज्यान मुद्दाका आरोपितलाई तारेखमा छाडेको आरोप लगाए ।
आरतीको माइती परिवारले उच्च अदालतको फैसलाप्रति प्रश्न उठाइरहँदा सर्वोच्च अदालतले पनि २० मंसिरमा आंशिक बदर गरेको छ । आरतीका श्रीमानलाई पुर्पक्षका लागि थुनामा पठाउने आदेश दियो भने ससुरालाई १ लाख रुपैयाँ धरौटीमा छाडेको छ ।

न्यायाधीश सुवेदीलाई मोरङको सनम शाक्य हत्या र ३३ किलो सुन तस्करी प्रकरणमा न्यायपरिषद्ले सचेत गराएको थियो । उजुरीकर्ता चिरञ्जीवीभक्त पौडेलले यो विषयमा लेनदेन भएको आरोप लगाए । ‘३३ किलो सुनकाण्डको विषयमा न्यायपरिषद्ले सोधपुछ गरेर नसिहत गरेको व्यक्ति हो सुवेदी’, पौडेलले भने ।

उनले न्यायाधीश सुवेदीमाथि लेनदेनमा फैसला गरेको गम्भीर आरोप लगाएका छन् । संसदीय सुनुवाइ समितिका सदस्यहरुले पैसा लिएको प्रमाण दिन उजुरीकर्ता पौडेललाई आग्रह गरेका थिए । उजुरीकर्ता पौडेलले जवाफमा भने, ‘घुस खाएको त के प्रमाण हुनु, घुस खाएको प्रमाण भए त मान्छे तत्काल जेल जान्थे नि !’

सुवेदीको विषयमा न्यायपरिषद्मा समेत उजुरी विचाराधीन रहेको उल्लेख गर्दै उजुरीकर्ताहरूले न्यायपरिषद्बाटै उनको नाम सर्वोच्च अदालतका लागि सिफारिस हुँदा आफूहरू आश्चर्यचकित भएको उल्लेख गरेका छन् ।

उजुरीकर्ता नै प्रश्नको घेरामा

न्यायपरिषद्ले ५ मंसिरमा सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीशमा सारंगा सुवेदी, अब्दुल अजिज मुसलमान, महेश शर्मा पौडेल, टेकप्रसाद ढुंगाना, सुनिल पोखरेल र बालकृष्ण ढकालको नाम सिफारिस गरेको थियो । सुनुवाइ समितिले ८ मंसिरमा प्रस्तावित न्यायाधीश विरुद्ध उजुरी आह्वान गरेको थियो ।

निर्धारित समयमा सारंगा सुवेदी, टेकप्रसाद ढुंगाना र अब्दुल अजिज मुसलमान विरुद्ध १० वटा उजुरी परेका थिए । सुनुवाइ समिति सचिव पद्मप्रसाद पाण्डेयका अनुसार प्रस्तावित न्यायाधीशको सुनुवाइ मंसिर २९ गतेदेखि सुरु हुनेछ । एक दिनमा दुई जनाको सुनुवाइ गरेर तीन दिनमा सुनुवाइ सकेर निर्णय लिने समितिको तयारी छ ।

त्यसअघि आइतबार सुनुवाइ समितिले उजुरीमा उठाइएका विषयमा उजुरीकर्तासँग छलफल गरेको थियो । छलफलमा उजुरीकर्ताहरूले तीनै जना प्रस्तावित न्यायाधीशमाथि नैतिकताको प्रश्न उठाएका छन् । कार्य क्षमताको अभाव र बदनियत राखेर मुद्दा फैसला गरेको आरोप पनि लगाएका छन् ।

सर्वोच्चका लागि प्रस्तावित न्यायाधीश टेकप्रसाद ढुंगाना विरुद्ध उनकै पूर्वसहकर्मी पुष्पप्रसाद गुरागाईंले उजुरी दिएका थिए । पाटन उच्च अदालतको न्यायाधीशको हैसियतमा ढुंगाना राजस्व न्यायाधिकरणको अध्यक्ष हुँदा लेखा सदस्यका रूपमा गुरागाईं एउटै इजलासमा थिए ।

गुरागाईंले राजस्व सम्बन्धी मुद्दामा व्यवसायीले कानुन अनुसार धरौटी राखेपछि मात्र पुनरावेदन गर्न पाउनेमा न्यायाधीश ढुंगानाले धरौटी नराखेको अवस्थामा पनि मुद्दाको सुनुवाइ गरेको आरोप लगाएका छन् ।

तीन सदस्यीय इजलासमा ढुंगानाले अर्का सदस्यको साथ लिएर बहुमतबाट निर्णय गरेको अनि आफ्नो फरक रायलाई कुल्चँदै त्रुटिपूर्ण फैसलाहरू गरेको आरोप उनको थियो । उजुरीमा गुरागाईंले ढुंगाना अध्यक्ष रहेको इजलासबाट निरुपण भएका १५० वटा मुद्दामा आफूले फरक राय लेखेको बताएका थिए ।

एमालेका सांसद देवेन्द्र दाहालले प्रश्न गरे, ‘सबैमा किन फरक राय लेखियो ? केही मात्रमा पो हुन्छ होइन र ?’

सांसद दाहालले अर्को प्रश्न गरे, ‘ढुंगाना अध्यक्ष हुँदा न्यायाधिकरणबाट गैरकानुनी कुरा भएको थियो भने अहिलेसम्म के गर्नुभयो ? अख्तियार, सर्वोच्च अदालतमा जानुभयो ? जानुभएको छैन भने किन अनदेखा गर्नुभएको त ?’

एमालेकै सांसद महेश बर्तौलाले गुरागाईंलाई आफू नेपाल सरकारको बहालवाला उपसचिव भएको यथार्थता नभुल्न आग्रह गरे । ‘राज्यलाई अर्बौं घाटा हुने काम भएको थियो भने तपाईं नेपाल सरकारको उपसचिव । तपाईं सरकार होइन ? किन जानुभएन पुनरावेदन लिएर अदालत ?’

उजुरीकर्ता नै पूर्वाग्रही, गलत बुझाइ वा नियतका साथ आएको भन्दै उनले थपे, ‘कि तपाईं गलत हुनुहुन्छ कि प्रस्तावित व्यक्ति । को गलत भन्ने यहाँले दिने प्रमाणले पुष्टि गर्छ ।’

नेपाली कांग्रेसका सांसद ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले गुरागाईंलाई आरोप पुष्टि गर्ने आधार पेश गर्न आग्रह गरे । ‘पुष्टि गर्ने आधार दिनुभएन भने दीर्घकालीन रूपमा न्यायालयमा असर पर्छ’ उनले प्रश्न गरे, ‘गलत भएको थियो भने पहिले किन समाधान खोजिएन ? आज मात्रै किन ल्याइयो ?’

जवाफमा उजुरीकर्ता गुरागाईंले आफूले नागरिकको हैसियतमा उजुरी दिएको बताए । साथै आफूले जिम्मेवारीमा रहँदा समेत न्यायपरिषद्, सर्वोच्च अदालत, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय र सार्वजनिक लेखा समितिमा उजुरी दिएको बताए ।

साथै, न्यायाधिकरणको कतिपय फैसला विरुद्ध आन्तरिक राजस्व विभागले नै सर्वोच्च अदालतमा पुनरावेदन गरेको पनि उनले बताए । आफूले न्यायाधिकरणको इजलासमै फरक राय लेखेकाले पुनरावेदनमा जानु नैतिक नहुने उनको भनाइ छ ।

सांसदहरूले यति गम्भीर विषयलाई किन अहिले मात्रै उठाएको भनी सोधेको प्रश्नमा उनले जवाफ दिए, ‘सुध्रिन्छ कि भनेर पर्खिएको हुँ ।’

साथै, माथिल्लो तहमा उजुरी गरे आफ्नो ज्यानको जोखिम हुने महसुस भएको पनि उनले सुनुवाइ समितिमा बताएका छन् । ‘राम्रो गर्न मन छ, तर मरेर होइन, बाँचेर । ऐन कानुनमै रहेर काम गरेको छु’ उनले भने, ‘न्यायाधिकरणमा रहँदा फरक राय लेखेका कारण मलाई ढुंगानाले नै, ‘तपाईंले कुरा बुझ्नुभएको छैन । अवकाशपछि पनि छोड्दिनँ’ भन्नुभयो । त्यस्तो भनेकै दिन म डराएको थिएँ ।’

सर्वोच्च अदालतकै लागि न्यायाधीश हुन लागेपछि भने ठूला फैसलाहरूमा कैफियत हुनसक्ने र त्यसले दूरगामी असर पार्न सक्ने गुरागाईंको भनाइ छ । ‘मै उजुरी लिएर गइनँ भने को जान्छ त ? मै यस विषयमा जानकार छु भने अर्को को जान्छ र भन्ने लागेर आएको हुँ ।’ समितिलाई थप प्रमाणहरू उपलब्ध गराउने उनको प्रतिबद्धता छ ।

त्यस्तै डा. भगवान खड्का, युवराज चापागाईंले संयुक्त रूपमा दिएको उजुरीमा ढुंगानाले बदनियत राखेर मुद्दा फैसला गरेको आरोप लगाइएको छ । उनीहरूले ढुंगानाको इजलासबाट भएका फैसलाले आफूहरू मर्कामा परेको गुनासो गरे ।

उजुरीकर्ता खड्काका अनुसार, कसैले सहकारीबाट ऋण लिन जग्गा धितो राखेका थिए । ऋण तिर्न नसकेपछि उक्त जग्गा लिलाम भयो । लिलाम हुँदा उजुरीकर्ताहरूले बोलकबोलमा सबैभन्दा बढी रकम दिने भनेका थिए । तर, उनीहरूले जग्गा पाएनन् ।

डा. खड्काले भने, ‘सार्वजनिक खरिद ऐन लगायत अन्य प्रचलित ऐन र अभ्यासले बढी बोलकबोल गर्नेले पाउँछ । तर, यस सम्बन्धमा भएको विवादमा बढी बोलकबोल गर्नेले समेत नपाउने गरी रोक्ने आदेश उहाँ (ढुंगाना) को इजलासबाट भयो ।’

उजुरीकर्ताहरूका अनुसार, जग्गा लिलामी प्रक्रिया तत्काल रोक्न भनी ढुंगाना र अर्का न्यायाधीश विमल सुवेदीको इजलासबाट आदेश भएको थियो । उक्त आदेशका कारण लिलामी कबोलेपछि धरौटी बुझाई थप रकम जोहो गरेको र उक्त रकमको ब्याजको बोझ बढ्दै गएको उनीहरूले जिकिर गरे ।

नेपाली कांग्रेसका सांसद ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले ‘आफ्नो पक्षमा न्याय भएन भन्दैमा कसैको योग्यता, क्षमतामा प्रश्न गर्न नपाइने’ भन्दै माथिल्लो अदालतमा पुनरावेदन गर्न आग्रह गरे । जवाफमा डा. खड्काले फैसला विरुद्ध सर्वाेच्च अदालतमा पुनरावेदन दिएको बताए ।

यसैगरी, सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीशमा प्रस्तावित अब्दुल अजिज मुसलमान विरुद्ध अंश सम्बन्धी मुद्दाको फैसलालाई लिएर एउटा उजुरी परेको थियो । आफ्नो उजुरीबारे व्याख्या गर्दै उजुरीकर्ता जानुकादेवी भट्टराईले न्यायाधीश मुसलमान उच्च अदालत पाटनको हेटौंडा इजलासमा हुँदा गरेको फैसलाले आफू अन्यायमा परेको बताइन् ।

भट्टराईका अनुसार उनी परिवारसँग छुट्टिएर बसेकी थिइन् । आफू छुट्टिएर बसिसकेपछि विवाह भएकी कान्छी बुहारीले विवाह पश्चात् अंश दाबी गर्दै मुद्दा हालिन् । उक्त विवादमा अदालतले अंश दाबी लाग्ने आदेश गरिदियो । आफ्नो जग्गामा अंश नलाग्ने अवस्थामा मुसलमानको इजलासले अंश लाग्ने आदेश गरिदिएको उनको गुनासो छ ।