आफैंविरुद्ध प्रमाण लाग्ने भएकाले प्राधिकरणले टीओडीको तथ्यांक लुकाएको छ

२०७५ सालबाट सुरु डेडिकेटेड र ट्रंकलाइन विवाद सुरु हुनेबित्तिकैदेखि अदालतमा प्रश्न उठेको हो । ११ वटा कम्पनी अहिले पनि अदालतमै छन् । यसअघि मुद्दामा गएका केही उद्योगको विषयमा अदालतले नेपाल विद्युत् प्राधिकरण ऐनको दफा ३९ अनुसार प्राधिकरण वादी/प्रतिवादी भएको मुद्दा जिल्ला अदालतमा चल्नेछ भनेकाले त्यहीँ जानु भनेर आदेश दिएको हो । त्यो मुद्दामा कर तिर्नुपर्छ कि पर्दैन भन्ने कुराको निरुपण भएको छैन । तल्लो अदालतमा वैकल्पिक उपचारको विकल्प हुँदाहुँदै माथिल्लो अदालतमा आउन मिल्दैन भनेर रिट खारेज भएपछि अहिले जिल्ला अदालतमा मुद्दा विचाराधीन छ ।

सर्वोच्च अदालतको फुल बेन्चले पनि नेपाल विद्युत प्राधिकरण वादी प्रतिवादी भएको मुद्दा हेर्ने अधिकार जिल्ला अदालतलाई हुने भनेर व्याख्या गरिएको छ । त्यही आधारमा समेत जिल्ला अदालतमा मुद्दा विचाराधीन भएको अवस्थामा प्राधिकरणले बत्ती काट्दियो । यससम्बन्धी विवाद सर्वोच्च अदालतमा पनि चलिरहेको छ ।

यो विवादमा २०८० साउन २६ गते सर्वोच्च अदालतले एक आदेश दिएको छ । विद्युत् महसुल निर्धारण आयोगले तोकेको भन्दा बढी महसुल लिन मिल्छ वा मिल्दैन, २०७२ साल फागुन ११ गते डेडिकेटेड लाइन लिएकाहरु पनि लोडिसेडिङमा बस्नुपर्ने भनेर सूचना जारी भएकाले त्यसपछि प्रिमियम शुल्क लिन मिल्छ वा मिल्दैन भन्ने कुराको न्याय निरुपण गर्नुपर्ने छ भन्दै मुद्दा गर्दा गर्ने अनुमति दिएको छ । सर्वोच्चले यो विषय सोधेकाले प्राधिकरणले त्यसको जवाफ दिनु पर्ने हुन्छ । अदालतले प्रश्न उठाएपछि उद्योगी व्यवसायीको प्रश्न सही ठाउँमा छ । यो विषय अहिले अदालतको क्षेत्राधिकारमा छ ।

अदालतमा विचाराधीन अवस्थामा पनि तपाईको लाइन काटिन्छ भने यसलाई कानुनी राज्यमा के भन्ने ? कानुन मान्ने की नमान्ने ? अदालतलाई मान्ने कि नमान्ने ? सर्वोच्चले जुन प्रश्न उठाएको छ, त्यसको जवाफ त प्राधिकरणले दिनु पर्ने होइन र ? २०७२ फागुन ११ पश्चात् पनि डेडिकेटेडको दर लगाउन २४ घण्टा विद्युत् आपूर्ति दिएको हुनु पर्‍यो कि परेन ? कानुनको शासन भएको देशमा अदालतमा विचाराधीन मुद्दामा प्रतिवादीद्वारा लाइन काट्ने काम अत्यन्तै दुर्भाग्यपूर्ण छ ।

प्राधिकरणकै सञ्चालक समितिको निर्णय र तत्कालीन सञ्चालक मनोज मिश्रको प्रतिवेदन (जसलाई प्राधिकरणले स्वीकृत गरेको छ) मा भनिएको छ, प्रत्येक दिन २४ घण्टा बिजुली प्राप्त गर्ने ग्राहकलाई डेडिकेटेड ग्राहक भनिन्छ । अब प्रश्न उठ्छ, बिल काट्नुअघि प्रत्येक दिन २४ घन्टा लाइन पायो कि पाएन, हेर्नुपर्छ कि पर्दैन ? जसले २४ सै घन्टा पाएको छैन, दैनिक ६ घण्टा, ८ घण्टा पाएको छ वा लोडसेडिङमा बसेको छ, उसलाई तपाईले कसरी डेडिकेटेड लाइनको शुल्क लिनु हुन्छ ? यो प्रश्न उठ्छ उठ्दैन ?

डेडिकेटेड र ट्रंकलाइनका सन्दर्भमा प्राधिकरणका तत्कालीन सञ्चालक भक्तबहादुर पुनको संयोजकत्वमा एउटा समिति बनेको थियो । त्यसले दिएको रिपोर्टमा पनि भनिएको छ, लोडसेडिङमा बस्ने र नबस्नेको दर फरक फरक हुनुपर्छ । दोस्रो नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको प्रणालीबाट निरन्तर विद्युत् सप्लाई लिने औद्योगिक व्यापारिक र गैरव्यापारिक ग्राहक एवम् ३३ केभी ट्रंकलाइनमा कम्तिमा दैनिक २० घण्टा बिजुली लिने ग्राहक यस वर्गमा पर्छन् भनिएको छ । भक्तबहादुर पुनको रिपोर्टलाई मान्नु हुन्छ भने कम्तीमा दैनिक २० घण्टा बिजुली पाएको त हुनुपर्‍यो नि बिलिङ गर्न ?

अर्कातिर, डेडिकेटेड र ट्रंक लाइन लिन इच्छुक ग्राहकले त्यो जडान गरिदिन निवेदन दिएको पनि हुनुपर्‍यो । निवेदन दिएको छैन र सञ्चालक समितिले निर्णय पनि गरेको छैन भने त्यसलाई डेडिकेटड वा ट्रंकलाइनको बिजुली दिइन्न । यो प्रक्रियागत कुरामा पनि नजाऊँ, अतिरिक्त शुल्क माग्न प्राधिकरणले २४ घण्टा विजुली दिएको त हुनुपर्‍यो नि । पुनको रिपोर्टमा अगाडि भनिएको छ, ‘मापदण्ड भित्र पर्ने ग्राहकलाई निवेदन नदिएको भए पनि यस्तो सेवा सुविधा लिँदै आइरहेका थिए ।’ यसरी सेवा सुविधा लिने उद्योग कुन हो ? कसलाई यो सुविधा दिइयो ? त्यसको नाम किन नलेखेको ? त्यसरी लाइन लिने उद्योगको लाइन प्राधिकरणले काट्यो ? पत्र काट्यो । त्यो उद्योगले त्यसरी लाइन लिएको भए त्यसको प्रमाण पेश गर्नु पर्दैन ?

प्राधिकरण स्वयंले २०७२ कात्तिक १५ मा आफ्ना क्षेत्रीय कार्यालयलाई पठाएको पत्रमा २४ घण्टा दैनिक विद्युत् प्रयोग गरेको ग्राहकको टीओडी मिटर डाउनलोड गरेर प्रिमियम महसुल लगाउनु भनेर लेखिएको छ । प्राधिकरणकै निर्देशनअनुसार पनि तोकिएको दरअनुसारको शुल्क लगाउन टीओडी डाटा दिनु पर्‍यो कि परेन ?

प्रत्येक वर्षको चैत महिनामा टीओडी डाटा अनिवार्य रुपमा डाउनलोड गरेको हुनुपर्छ भनेर प्राधिकरणकै विद्युत् वितरण विनियमावलीमा उल्लेख छ । त्यो डाटा किन प्राधिकरणले दिँदैन ? प्रमाणले ऐनले के भन्छ भने तपाईंले आफूसँग भएको कुनै दस्तावेज दिन मान्नुहुन्न भने त्यो कागज तपाईको विरुद्धमा छ । प्राधिकरणले टीओडी मिटरको डाटा लुकाउनुको अर्थ त्यो उसको विरुद्धमा छ भन्ने अर्थ लाग्दैन र ?

आज हामी सार्वजनिक रुपमा के भनिरहेका छौं भने उद्योगपतिले कानुनअनुसार तिर्नुपर्ने पैसा तिरेको छैन भने त्यो अपराध हो । तर, तपाईले तत्कालीन अवस्थामा जारी गरेको बिल अनुसार रकम तिरेको छैन भनेर प्रमाण देखाउनुहोस् । त्यसबेला समयमै तिरेर सबैजसो उद्योगले २ प्रतिशत छुट पनि पाएका छन् । त्यो छुट प्राधिकरणले नै दियो । यसको अर्थ उद्योगहरुले त्यसबेलाको सम्पूर्ण महसुल भुक्तानी गरेका छन् ।

पहिले जारी गरेको सम्पूर्ण बिलको भुक्तानी लिइसकेपछि पैसा तिरेको छैन भन्ने आधार के ? छूट बिल हो भनिसकेपछि के-कति आधारमा छुट भएको हो, देखाउनु पर्‍यो नि । विद्युत् महसुल निर्धारण आयोगले डेडिकेटेड र ट्रंक लाइनको बिल काट्नुअघि प्राधिकरणले के के शर्त पूरा गर्नुपर्छ भनेर शर्त तोकिदिएको छ । अब त्यो शर्तअनुसार विद्युत् दिएको प्रमाण नै नदिइकन तैंले तिर्नुपर्ने पैसा बाँकी छ, तिर भन्ने अधिकार प्राधिकरणसँग रहँदैन । बिजुली बेचेको बही–खाता, रेकर्ड, केही चाहिँदैन ?

औद्योगिक ग्राहकले उठेको रकम तिर्दिन भनेर सुख पाउँदैन । तर, तिर्नु नपर्ने रकम उठाएर बिल पठाउनु हुन्छ भने त्यो रकम तिर्नुपर्छ भन्ने दायित्व रहँदैन । त्यसको प्रमाणको भार तपाईं माथि छ, पहिला प्रमाण दिनुस् । तपाईं टीओडीको डेटा किन दिनु हुन्न ? प्रश्न प्राधिकरणलाई हो । उद्योगीलाई होइन ।

यस्तो कुनै पनि प्रमाणबिना नै तपाईं बिल काट्नुहुन्छ भने त्यो फर्जी बिल हो । प्राधिकरण फर्जी बिल काटेर त्यसबापतको पैसा मागिरहेको छ ।

उद्योगहरुले स्पष्ट रुपमा भनिरहेका छन्, हामीले बिजुली पाएनौं, त्यसकारण डिजेल जेनेरेटर चलाउनु पर्‍यो । त्यसले खर्च बढायो । अब फेरी नदिएको सुविधावापतको रकम माग्नु हुन्छ भने त्यसले उद्योग–व्यवसाय घरासायी हुन्छ । यसबाट तपाइले के पाउनु हुन्छ ? यो देशको नोक्सान हो । मुलुकको अर्थतन्त्र जोगाउन उद्योगी जोगिनुपर्छ ।

(अधिवक्ता कर्णले नेपाल उद्योग परिसंघले सोमबार आयोजना गरेको पत्रकार सम्मेलनमा व्यक्त गरेको विचारमा आधारित)