‘टेरामक्स प्रणाली खरिद कानुनसम्मत हो’

नेपालको टेलिकम क्षेत्रमा हुने कल बाइपास र राजस्व चुहावटमाथि मोनिटरिङ गर्न टेरामक्स प्रणाली स्थापना गर्न टेण्डर अघि बढाइएको थियो । केही प्राविधिक त्रुटि देखिएपछि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको पत्रका आधारमा टेण्डर रद्द गरियो । त्यसपछि प्रतिस्पर्धामा भाग लिएको एउटा कम्पनी सर्वोच्च अदालत गयो । सर्वोच्च अदालतले उसको पक्षमा परमादेश जारी गर्‍यो ।

१८ वैशाख, २०७८ मा जारी भएको परमादेश अनुसार, उच्चतम अंक पाउने कम्पनीले नै ठेक्का पाउने भयो । नियमित बजेट स्विकृत भइसकेको र टेरामक्सका लागि बजेटको व्यवस्था नभएकाले पुरक बजेट चाहिन्छ भनेपछि मन्त्रालयले पुरक बजेट दियो ।

सर्वोच्च अदालतको आदेशलाई नै कानूनी आधार मानेर हामी अघि बढेको हो । कानूनी पूर्वाधार हुँदै नभएको होइन । सूचनामा पहुँच सम्बन्धी कार्यविधि निर्देशिका २०७४ पनि जारी भएको छ । कुनै अपराध अनुसन्धानको सिलसिलामा जरुरी भई अनुमति दिने प्रयोजनका लागि जिल्ला अदालतबाट अनुमति लिने व्यवस्था थियो ।

त्यसपछि वैयक्तिक गोपनीयता सम्बन्धी ऐन २०७५ जारी भएको छ । ऐनको दफा १२ (५) मा कुनै फौजदारी कसूरको अनुसन्धानको सिलसिलामा अदालत वा कानुन बमोजिम अधिकार प्राप्त निकाय वा अधिकारीलाई कुनै वैयक्तिक तथ्यको विवरण उपलब्ध गराउनुपर्ने भएमा त्यस्त्ाो तथ्याङ्क वा विवरण उपलब्ध गराउनुपर्नेछ भन्ने व्यवस्था छ ।

नेपाल सरकारको अधिकार प्राप्त निकाय तथा अधिकारीले नियमन गर्ने र अनुसन्धान गर्ने प्रयोजनमा सूचनामा पहुँच राख्न सक्ने व्यवस्था छ । यस अवस्थामा हामीले मन्त्रालयलाई सोध्यौं । के कस्तो कानुनी र नीतिगत व्यवस्था गर्नुपर्छ भनेर मन्त्रालयलाई सोध्यौं । मन्त्रालयबाट यस सम्बन्धमा कुनै जानकारी नआएको अवस्था छ ।

अहिलेसम्म कुल ठेक्का रकमको १७.३४ प्रतिशत रकम भुक्तानी भएको छ । आउनुपर्ने सामान र भौतिक उपकरण सबै आएको छ । करिव ५२ करोड रुपैंया भुक्तानी भएको रहेछ । आएको सामान भन्सारमा रोकिएपछि हामीले ठेक्का रकमबाट मिलान हुनेगरी ५ प्रतिशत हुने भन्सार रकम भुक्तान गरिदिएको हो । नबिल बैंकमा एल.सी. खोलेर रकम भुक्तानी भएको हो । बैंकबाट एल.सी. खोलेर काम गर्दा राष्ट्र बैंकबाट अनुमती दिनुपर्दैन ।

लेबनानबाट हतियार र बख्तरबन्दका सामान ल्याउन मात्रै प्रतिबन्ध हो, अरु उपकरणमा होइन । यदि अमेरिकाले प्रतिवन्धै लगाएको थियो भने नबिल बैंकबाट एलसी नै जाँदैनथ्यो । अहिले हामीले रसियामा पैसा पठाउन खोजेर जान्छ र ?

शुरुमा टेण्डर गर्दा र पछि ठेक्का सम्झौता हुदाको अवधिमा प्रविधिको धेरै विकास भएको थियो । पछि हामीले छलफल गरेपछि नेपालमा फोर जी सेवा शुरु भएको अवस्थामा डाटाको समेत अनुगमन हुने पछिल्लो प्रविधि भित्र्याउनुपर्छ भन्ने कुरा आएको हो । कल मोनिटरिङ मात्रै नभई निःशुल्क रुपमा डाटा अनुगमन संयन्त्र पनि दिने कुरा भएको हो ।

यो विचमा कतिपय अपवाह फैलियो । ५० लाखको ल्यापटप ल्याएको र भन्सारमा रोकिएको कुरा आयो । त्यो ल्यापटप निःशुल्क आएको ‘टेष्ट ड्राइभ इक्विपमेन्ट’ हो । उसले भन्सार प्रयोजनका लागि भन्सारमा घोषणा गरेको मूल्यमात्रै हो । त्यो ल्यापटपका लागि नेपालको पाँच पैसा पनि परेको छैन ।

त्यसमा एउटा ठूलो ल्यापटप र बक्ससहित चारवटा मोबाइल सेट राख्न मिल्छ, जसले डेटा मोनिटरिङ गर्छ । सप्लायर्सले यसको यति पर्छ भनेर ५०/६० लाख रहेको मूल्यलाई भन्सार कार्यालयले यो अस्वाभाविक भयो भनेको हो ।

यो पनि पढ्नुहोस

डेढ अर्ब नोक्सान हुने गरी टेरामक्सको ठेक्का

भन्सारमा सर्भरहरु पनि ल्याइएको थियो । यकिन हुँदाहुँदै पनि भन्सारले यकिन गर्न सकिएन भनेर भन्सार विभागमा लेखेर फाइल पठाएको हो । दुइटा सम्झौताको बीच कुनै कुराको विवाद भएमा जुन देशको भूगोलभित्रको विषय हुन्छ, उसैले भन्सार तिर्ने भन्ने अन्तर्राष्ट्रिय कानूनको व्यवस्था अनुसार हामीले तिरेको हो । ठेकेदारले पाउनुपर्ने भुक्तानीबाट कट्टा हुने गरी नेपाल सरकारको राजस्व खातामा रकम जम्मा गरिदिएको हो, भन्सार तिरिदिएको होइन ।

अहिले पनि नागरिकको फोन सम्पर्कमा पहुँच र कल डिटेल जो कोहीले पनि हेर्न पाउँछन् भन्ने कुरा सत्य होइन । यति कसैले त्यो काम गरेको छ भने अपराध हो । दुरसञ्चार प्राधिकरणले पनि कुल मात्रा (भोल्यूम)मा अनुगमन गर्न खोजेको हो, व्यक्तिगत कल डिटेल हेर्न खोजेको होइन, गोपनीयता सम्बन्धी कानूनले समेत भोल्यूममा हेर्न निषेध गरेको छैन ।

राज्यले पाउनुपर्ने राजश्व पायो कि पाएन ? कल बाइपास भयो कि भनेर हेर्न टेरामक्स प्रविधि ल्याउने भनेको हो । यो विषय लेखा समितिका सदस्यहरु र आम नागरिकलाई बुझाउन नसक्नुमा मैले मेरै कमजोरी ठानेको छु ।

छलफलका क्रममा टेलिकम अपरेटर आफैंले यो प्रविधि ल्याएका छन्, त्यहीको अनुगमन गरे भयो नी भन्ने कुराहरु पनि आएका छन् । उनीहरुले जहिले पनि आफूहरुले दिएको सेवालाई शतप्रतिशत राम्रो छ भन्छन्, कतै त्रुटी वा कम गुणस्तरको देखियो भन्दैनन् । तर हामीले हेर्दा शतप्रतिशत ठिक छ भन्ने देखिँदैन । त्यसैले नियमनका लागि प्रणाली चाहिएको हो ।

नागरिकले गुणस्तरीय टेलिफोन सेवा पाउनुपर्छ, शुल्क तिरेपछि गुणस्तरमा सम्झौता गर्नु हुँदैन भन्ने मान्यता कार्यान्वयनका लागि टेरामक्स प्रणाली आवश्यक भएको हो । यसकारणले गर्दा नियामक निकायलाई स्वतन्त्र प्रणाली आवश्यक परेको हो ।

लेबनानको कम्पनीले चीनमा बनेको हार्डवेयर खरिद गरेर ल्याएको हो । सम्बन्धित कम्पनीले जुन देशमा सस्तो हुन्छ त्यही देशको खरिद गर्छ । यसमा विशेष किसिमको सर्भर, हाड ड्राइभ नै ल्याउनेगरी टेण्डर गरिएको थियो ।

यो प्रणाली खरिद मुलुकको हितमा छ कि छैन ? भन्ने प्रश्न महत्वपूर्ण हो । २०७२/०७३ सालमै यसवारेमा भएको अध्ययनले हरेक वर्ष १०/१२ अर्बको करछली भएको देखिएको रहेछ । तर अहिले एउटा टेलिकमको मात्रै २३ अर्ब आम्दानी घटेको छ । फोन गर्‍यो फोन लाग्दैन, एक उठाएर कट्यो पैसा घटिहाल्छ । यी कुराहरुमा सेवाग्राहीलाई क्षतिपूर्ति दिलाउनका लागि सिस्टमबाट रिपोर्टिङ हुनुपर्छ भनेर टेरामक्स प्रणाली ल्याउन खोजेको हो ।

(संघीय संसदको सार्वजनिक लेखा समितिको बुधबारको बैठकमा नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणका अध्यक्ष पुरुषोत्तम खनालले दिएको स्पष्टीकरणको सम्पादित अंश)

यो पनि पढ्नुहोस

टेरामक्स खरिदमा नीतिगत तहबाटै गडबडीको आशंका

यो पनि पढ्नुहोस

टेरामक्स प्रणाली : नागरिकको गोपनीयतामा छिर्ने दूरसञ्चार प्राधिकरणको दाउ

यो पनि पढ्नुहोस

टेरामक्स अनियमितता : ठेक्का लेबनानमा, भुक्तानी हङकङ र दुबईमा