लडौं आफ्नै सरकार, नलडौं आफैंमाथि प्रहार

१३ असार, हेटौंडा । प्रहरी समायोजन लगायतका लागि संघ सरकारलाई दबाव दिँदै आएका मधेश प्रदेशका मुख्यमन्त्री सरोजकुमार यादव हेटौंडा बैठकमा पनि आक्रमक थिए । मुख्यमन्त्रीहरुको बैठकमा संघ सरकारलाई आच्छुआच्छु बनाउने एजेण्डा बनाउन चाहेका थिए । गण्डकीका मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डे, यादव जत्ति त होइन तर संघ सरकारमाथि दबाब दिने पक्षमा थिए ।

अरु मुख्यमन्त्रीलाई पनि यहीबेला केन्द्रलाई धक्का दिन सकियो भने अधिकार पाइने र धेरै प्रश्नबाट बचिन्छ भन्ने लागेको थियो । तर हेटौंडा बैठकमा मुख्यमन्त्रीहरु नरम देखिए । अधिकारको लडाइँ लड्न चर्को बोलौं भने केन्द्रमा आफ्नै गठबन्धनको सरकार छ, नबोलौं भने प्रदेशमाथि नै चौतर्फी प्रहार भएको छ भन्ने दुविधायुक्त मनस्थितिमा अधिकांश मुख्यमन्त्री देखिएका छन् ।

सहभागीहरुका अनुसार माओवादी केन्द्रबाटै निर्वाचित भएर बागमतीको नेतृत्व गरेका शालिकराम जमरकट्टेल र कर्णालीका मुख्यमन्त्री राजकुमार शर्मा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको पक्षमा देखिए ।

प्रचण्ड संघीयता कार्यान्वयनकै पक्षमा रहेका दुबैले बताए । बागमतीका आन्तरिक मामिलामन्त्री गंगानारायण श्रेष्ठ पनि हेटौंडा भेलामा मधेश प्रदेशका मुख्यमन्त्री र अन्य मुख्यमन्त्रीको आवाज र संघर्षको तौरतरिकामा फरक दृष्टिकोण देखिएको स्वीकार गर्छन् ।

त्यही कारणले गत असार १५–१६ गते पोखरामै तय भएको साझा अवधारणा र निर्णयलाई निरन्तरता दिँदै मुख्यमन्त्रीहरको हेटौंडा बैठक सकिएको छ ।

‘यसअघिकै निर्णय कार्यान्वयन नभएकाले त्यसैलाई समेटेर ९ बुँदे साझा पत्र तयार पारिएको हो,’ हेटौंडा बैठकमा सहभागी एक प्रमुख सचिव भन्छन्, ‘मुख्यमन्त्रीहरु आफैं पनि संघसँग आजै कडा रुपमा प्रस्तुत हुने पक्षमा देखिनुभएन । धेरै चर्को र कडा रुपमा प्रस्तुत हुनु पनि भएन भन्ने थियो ।’

गण्डकीका मुख्यमन्त्री पाण्डेले भने झैं प्रधानमन्त्री प्रचण्डकै पालामा अधिकार प्राप्त हुन नसके अरुबाट हुँदैन भन्ने निश्कर्ष बोकेर उनीहरु काठमाडौं हिँडेका छन् ।

‘यस बैठकबाट प्रधानमन्त्री समक्ष अनुरोध गरिएका निर्णयहरुशीघ्र कार्यान्वयन नभए थप दबाबमुलक संघर्षका कार्यक्रमहरु गर्न बाध्य हुने अवगत गराउँदछौं,’ बैठकको निर्णय सुनाउँदै बागमती प्रदेशका मुख्यमन्त्री जमरकट्टेलले भने ।

दबाबमुलक कार्यक्रम कस्तो हुने भन्ने उनीहरुलाई नै थाहा छैन । ‘एक सरकारले अर्को सरकारसँग गरिने संघर्षका कार्यक्रमहरु परम्परागतभन्दा कति फरक ढंगले गर्न सक्छौं र ?’ कोशी प्रदेशका मुख्यमन्त्री केदार कार्कीले भने ।

हेटौंडा भेलाले मुख्यमन्त्रीहरुलाई जनताले महसुस गर्ने गरी रिजल्ट देखाउन नसकिरहेका बेला भनेर भइरहेको आलोचनालाई केन्द्रतिर सोझ्याउने अवसर भने दिएको छ ।

प्रहरी समायोजन ऐन, निजामती कर्मचारी ऐन, शिक्षा ऐन, जग्गा प्राप्ति ऐनको अभावमा काम गर्न नसकेको र अर्कोतर्फ साझा अधिकार सूचीका तहगत कार्यविस्तृतीकरण नहुँदा पनि काम गर्न नसकिएको निश्कर्ष मुख्यमन्त्रीहरुले निकालेका छन् । गत असार १६ गते पोखरामा भएको निर्णयकै जगमा भएको हेटौंडा बैठकले पनि संघलाई ठूलो दबाब दिने साझा धारणा नबनाए पनि प्रधानमन्त्रीलाई भेटेपछि धेरै बाटो खुल्ने आशामा मुख्यमन्त्री देखिए ।

अधिकार प्राप्तिको लडाइँमा स्थानीय सरकारको समेत साथ खोजिरहेका प्रदेशका मुख्यमन्त्रीहरुले कार्यविस्तृतीकरण प्रतिवेदन प्रधानमन्त्रीको पुगिसकेकाले पनि धेरै काम गर्न सहज हुने आशा राखेका छन् । त्यसैले पोखरामा प्रधानमन्त्रीकै अध्यक्षतामा भएको राष्ट्रिय समन्वय परिषदको बैठकले गरेको पहिलो निर्णयलाई हेटौंडा बैठकमा पनि निरन्तरता दिएका छन् । मुख्यमन्त्रीहरुले भोलि शनिबार प्रधानमनत्री प्रचण्डलाई भेटेर आफ्ना कुरा राख्ने बताएका छन् ।

‘अहिले नै कस्तो खालको दबाब दिने भन्ने कुरा हुँदैन । के थाहा प्रधानमन्त्रीलाई भेटेपछि सबै माग पूरा भइहाल्छन् कि !’ गण्डकीका मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज आशावादी सुनिए, ‘जुन दिन अब संघर्ष जान्छौं भन्ने निर्णयमा पुग्छौं ।’

पोखरा बैठकले तहगत अधिकारको कार्यविस्तृतीकरण परिमार्जन गर्ने, तीनै तहबाट प्रदान गरिने अनुदानको दोहोरोपना हटाउने, एउटै प्रकृतिको कामका लागि स्थापना भएका अलग अलग संरचना हटाउने निर्णय गरेको थियो । तीन तहका सरकारबीच विकास आयोजनामा दोहोरोपना हटाउने एवं तादाम्यता कायम गर्ने, साझा सूचीमा रहेका अधिकारसम्बन्धी कानुन निर्माणमा सहकार्य गर्ने, जनशक्ति व्यवस्थापन र सेवा प्रवाह, राष्ट्रिय तथ्यांकको एकीकृत अभिलेख प्रणाली विकास गर्ने अर्को निर्णय भएको थियो ।

प्रदेशहरुले खेपेको सबभन्दा ठूलो समस्या जग्गाप्राप्ति पनि हो । यसलाई सहजता कायम गर्नेलगायतका निर्णयहरूको कार्यान्वयन ६ महिनासम्म पनि देखिएकै छैन । मुख्यमन्त्रीहरुको हेटौंडा भेलाले निर्णय कार्यान्वयन उत्साहजनक नदेखिएको भन्दै शीघ्र कार्यान्वयन गर्न अनुरोध गर्ने निर्णय गरेका छन् ।

प्रहरी समायोजन गर्ने, संघीय निजामती सेवा ऐन जारी गर्ने, प्रदेशले प्रयोग गरिरहेका सरकारी भवन तथा जग्गाको स्वामित्व हस्तान्तरण गर्ने, साझा अधिकारका विषयका कानुन निर्माणमा सहकार्य गर्ने, राष्ट्रिय वन लगायतका प्राकृतिक स्रोतको उपयोग एवं राजस्व बाँडफाँट, वित्तीय हस्तान्तरण गर्नुपर्ने मुख्यमन्त्रीहरुको साझा धारणा थियो ।

सवारी चालक अनुमती पत्र र सवारी साधन कर÷शुल्क सम्बन्धी सफ्टवयर प्रणाली प्रदेशबाट नै सञ्चालन गर्ने, ट्राफिक नियम उल्लघंन जरिवाना बापतको रकम प्रदेश सञ्चित कोषमा जम्मा हुने व्यवस्था गर्नुपर्ने उनीहरुको माग छ ।आयोजना वर्गीकरण र व्यवस्थापनलगायतका विषयहरूको शीघ्र कार्यान्वयनका गर्न समिति नै गठन भए पनि अहिलेसम्म त्यसको कुनै नतिजा देखिएको छैन ।

मुख्यमन्त्रीहरुले संविधान बनाउन भूमिका खेल्ने दलहरुको साझा संयन्त्र बनाउन र तीनै तहको सरकारलाई प्रभावकारी बनाउनबारे राष्ट्रिय सहमति जुटाउने पहल लिन समेत प्रमन्त्री प्रचण्डलाई आग्रह गर्ने निर्णय गरेका छन् ।