संघ प्रदेश अधिकार विवाद र संघीयताको भविष्य

राणा शासनको अन्त्यसँगै २००७ सालमा नेपाल आधुनिक र खुला राष्ट्रिय राज्यको रूपमा विकास भएको मानिन्छ । १९५५ मा नेपालले संयुक्त राष्ट्र संघको सदस्यता प्राप्त गरेसँगै नेपाल एउटा सार्वभौम स्वतन्त्र मुलुकको रूपमा अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा मान्यता पाएको हो । त्यसयता हामी नेपालीहरूको तीन पुस्ता व्यतित हुँदैछ र यो तीन पुस्तामा पाँचवटा राजनीतिक व्यवस्थाहरू देखिएको र भोगिएको अवस्था छ ।

२००७ सालसँगै १७ सालसम्म राजतन्त्र सहितको सीमित प्रजातान्त्रिक व्यवस्थाको अनुभव पहिलो पुस्ताले गर्यो । यो कालमा अत्यन्त अस्थिर सरकारहरू बन्ने । राजाको चाहना अनुसार काम नभए विघटन हुने, अर्को सरकार गठन हुने राजनीतिक तथा मौलिक अधिकारहरू राजाको इच्छा अनुसार खोसिने वा प्रदान गरिने सिलसिला रह्यो । २०१५ सालमा भएको नेपालको पहिलो आम निर्वाचनबाट निर्वाचित सरकारले पूरा अवधि काम गर्न पाएन । यो सरकारबाट राजा असन्तुष्ट बने र संविधानको हवाला दिएर निर्वाचित सरकारलाई अपदस्थ गरे, दलहरू माथि प्रतिबन्ध लगाए र नेताहरूलाई जेलमा राखियो ।

त्यसपछि राजाकै चाहना बमोजिमको एक दलीय पञ्चायती व्यवस्था स्थापना भयो । ३० वर्षसम्म हालीमुहाली चलाएको यो व्यवस्था मूलत राजाको वा राजपरिवारको एकछत्र नेतृत्व कायम गरियो । राजाले चाहे अनुसारको सरकार बनाउने राज्य संयन्त्रहरूको गठन पुनर्गठन स्थापना, खारेजी गर्ने र वाक स्वतन्त्रता, मौलिक मानव अधिकार, लोकतन्त्र, जनसहभागिता जस्ता कुरालाई निषेध गरियो । पञ्चायती व्यवस्थाको उत्तरार्द्धमा बालिग मताधिकारका आधारमा पञ्चायती व्यवस्थाकै विभिन्न संयन्त्रहरूमा जननिर्वाचित प्रतिनिधिहरूलाई शासनसत्तामा सहभागी गराइयो । तर अनेकौं संयन्त्र प्रयोग गरेर राजाले चाहेका प्रतिनिधिहरू मात्र निर्वाचित हुने, शासनमा पुग्ने प्रचलन रहृयो ।

यसबाट जनता असन्तुष्ट बन्दै गए । राजनीतिक दलहरूले आफ्नो संगठन विस्तार गर्दै शक्ति सुदृढीकरण गर्दै गए । समकालीन प्रमुख राजनीतिक शक्तिहरूको एकताबद्ध प्रयासले २०४६ सालको जनआन्दोलन सफल भयो र संवैधानिक राजतन्त्र सहितको बहुदलीय व्यवस्था स्थापना भयो । त्यसपछिको पहिलो आम निर्वाचनमा नेपाली कांग्रेसले एकल बहुमत प्राप्त गर्यो र नेकपा एमाले प्रमुख प्रतिपक्ष दलको रूपमा संसदमा उपस्थित भयो । तर जनताले गरेको आशा क्रमशः छोटो समयमै निराशामा परिणत हुँदै गयो । त्यही जननिराशाको बलमा २०५२ सालदेखि तत्कालीन नेकपा माओवादीले व्यवस्था विरुद्धमा सशस्त्र विद्रोहको सुरुवात गर्‍यो ।

एक हिसाबले उक्त जनविद्रोहले देशव्यापी आकार लियो र सरकारी संयन्त्रका अनेकौं निकायहरूलाई नाकामियाब बनायो । धेरै धनजनको क्षति भयो । जनताले उक्त विद्रोहप्रति त्रास सँगसँगै आशको दृष्टिकोणले पनि हेर्न थाले । राज्य गतिहीन शक्तिहीन अवस्थामा पुग्यो । २०६२ सालसम्म पुग्दा मूलधारका सात राजनीतिक पार्टी र सशस्त्र विद्रोहरत नेकपा माओवादी सहितको १२ बुँदे सम्झौता भयो ।

सोही सम्झौता अनुसार शान्तिपूर्ण संयुक्त जनआन्दोलन भयो । जनआन्दोलनको सफलताले पुनर्स्थापित भएको संसद्ले अन्तरिम संविधान जारी गर्यो । सो बमोजिम २०६४ सालमा नेपालमा सर्वप्रथम संविधानसभाको निर्वाचन भयो र जनताले छानेका प्रतिनिधि मार्फत आफ्नो देशको संविधान निर्माण गर्ने प्रक्रिया प्रारम्भ भयो।

७५ वर्षीय बलिदानको उपलब्धि, नेपालको संविधान

संविधानसभाको पहिलो बैठक (२०६४ जेठ १५ गते) ले नेपाललाई गणतन्त्र नेपालको रूपमा स्थापित गर्यो र राजतन्त्रको अन्त्य भयो । संविधान निर्माणका प्रयत्नहरूमा भएका विवाद, बहस र छलफलहरूमा सहमति बन्न नसक्दा पहिलो संविधान सभाबाट नयाँ संविधान बन्न सकेन र २०७० सालमा दोस्रो पटक संविधानसभाको निर्वाचन भयो । दोस्रो संविधानसभाले २ असोज २०७२ मा संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालको संविधान जारी गर्यो । अहिले हामी यही संविधान अन्तर्गत क्रियाशील छौं । सहभागी छौं र शासित छौं ।

१९९७ सालमा केही चेतनशील युवाहरूले रोप्नुभएको राजनीतिक चेतनाको बिउ झांगिदै २००७ साल हुँदै ०१७ साल, ०१७ सालदेखि ०४६ साल, ०६४-०७२ को अन्तरिम काल र ०७२ सालदेखि यहाँसम्म आइपुग्दा विभिन्न पाँचवटा व्यवस्थाहरूको अनुभव नेपाली जनताले गरिसकेका छन् । आजसम्म आइपुग्दा कुनै पनि व्यवस्थाले जनताको मन जित्न, मन छुन र नेपाललाई एउटा विकसित राष्ट्रको रूपमा अगाडि बढाउन सकेका छैनन् । अघिल्ला चारैवटा प्रणालीहरूमा जनताका असन्तुष्टिहरूका कारण कैयौं नेपालीहरूले जीवन बलिदान गर्नुपर्यो । निर्वासित हुनुपर्यो । तर पनि जनअपेक्षा र राष्ट्रिय मुद्दाहरू समाधान हुन सकेनन् ।

फरक-फरक राजनीतिक दर्शन विचारधारा मान्यता अँगालेका राजनीतिक दलहरू १२५ प्रकारका जातजातिहरू १०१ भाषाभाषीहरू रहेको समाजमा हामी सबैलाई मान्य हुने चित्त बुझ्ने कुन व्यवस्था हुन सक्ला भनेर यो तीन पुस्ताले अनेकौं बलिदानी संघर्ष, छलफल बहस गरेर बितायौं । २०७२ सालमा आइपुग्दा हामी सबै नेपालीहरूलाई मान्य हुने, सबैलाई अटाउन सक्ने, सबैको सहभागिता र आत्मसम्मानलाई सन्तुष्टि दिन सक्ने व्यवस्थाको रूपमा संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालको स्थापना भएर हामी अगाडि बढेका छौं । यसको सफल व्यवस्थापन र कार्यान्वयनले सदियौंदेखि थाती रहेका हाम्रा समस्याहरू, भौतिक र सामाजिक विकासका परिवर्तनका तीव्र आकांक्षाहरू पूरा हुनेछन् र सबै नेपालीहरूले रमाएर जीवनयापन गर्नेछन् भन्ने अपेक्षा थियो । नेपालको संविधान जारी भएको आठ वर्ष पुगेको छ । तर पनि हालसम्मका उपलब्धि र संघीय शासन व्यवस्थामै कतिपयले प्रश्न उठाउन थालेका छन् ।

रूपमा संघीयता, सारमा केन्दि्रयता

यो छोटो समयमै संघीय व्यवस्थामाथि प्रश्न उठ्न थालेको छ । असन्तुष्टिहरू चाङ लाग्दै जान थालेका छन् । अत्यन्त आशा, भरोसा, उत्साह बोकेर उदाउँदै गरेको चौथो पुस्ता क्रमशः नेपाल, नेपाली शासक र राजनीतिक दल र प्रणालीलाई गाली गर्दै विदेश पलायनमा लाम लाग्दैछ । सबै नेपालीहरू रमाएर अटाउन सक्ने, सहभागी हुन सक्ने, आफ्नो भविष्य यस व्यवस्थाभित्र खोज्न र देख्न सक्ने, नेपालको समृद्धिको ढोका खोल्न सक्ने तथा संसारको नवीनतम सर्वोत्कृष्ट व्यवस्था भनिएको शासन प्रणाली स्थापना भएको ठानिएको हो । तर यस्तो अवस्थामा पनि किन व्यवस्था माथि यति छिट्टै प्रश्नहरू उठ्न थालेका छन् ? युवाहरू किन विदेश पलायन हुँदैछन् र जनतामा किन असन्तुष्टिहरू चुलिँदै जाँदैछ भन्ने बारेमा समीक्षा गर्नुपर्ने र कोर्स करेक्सन गर्नुपर्ने बेला भएको छ । संघ प्रदेश सरकार र स्थानीय सरकार गरी ७६१ वटा सरकारहरू निर्माण गर्नु नै संघीयता ठानियो र यसैलाई राज्यको पुनरसंरचना मानियो ।

सम्पूर्ण शक्ति सिंहदरबार केन्दि्रत गरियो अझ सीमित नेता प्रशासक र सीमित न्यायमूर्तिहरूमा केन्द्रीकृत भयो । यसैलाई हामीले राज्यको पुनरसंरचना मान्यौँ । पुनरसंरचना गरिएको भएको मानियो । हिजो एक व्यक्तिको हातमा भएको सार्वभौमसत्ता आज केही व्यक्तिहरूको हातमा पुगेको छ । शासन व्यक्तिको विवेकमा होइन विधिबाट हुनुपर्छ भन्ने नेपालीहरूको चाहना फेरि पनि बन्धक भएको छ र केही उच्च पदस्थ व्यक्तिको विवेकबाटै शासित हुनुपर्ने अवस्था सिर्जना भएको छ । संक्षिप्तमा भन्नुपर्दा हाम्रो देशको संघीयता रूपमा देखाउनका लागि भएको जस्तो देखिन्छ सारमा वा कार्यान्वयनमा देखिँदैन ।

सामान्यतया राज्य र यसका अवयवहरू अपरिवर्तनीय हुन्छन् भनिन्छ तर हाम्रो देशमा हामीले जोडतोडका साथ राज्यको पुनरसंरचनाको नारा लगायौं र भौगोलिक र शासकीय तहको हिसाबले तीन तहका शासन प्रणालीको स्थापना गर्दै आंशिक र अपुरो राज्यको पुनरसंरचना गर्यौं । अत्यन्त बृहत र सहमतिका साथ राज्यको पुनर्संरचना गरिरहँदा मूलधारका राजनीतिक पार्टी र तिनका सीमित नेताहरूमा शक्ति केन्दि्रत गर्ने, धेरैभन्दा धेरै नेता कार्यकर्ताहरूका लागि लाभको पद सृजना र वितरण गर्ने र उपल्लो तहका कर्मचारीहरूका लागि अनुकूल हुनेगरी राज्यका अनेकौं संरचनाहरू स्थापना र खारेजी गर्नका लागि थिएन ।

जस्तो कि शिक्षा विभाग खारेज गरियो र शिक्षा विकास तथा मानव स्रोत विकास केन्द्र स्थापना गरियो । जिल्ला कृषि विकास कार्यालय खारेज गरियो कृषि ज्ञान केन्द्र स्थापना गरियो र डिभिजन सडक कार्यालयहरू कायमै राखियो र पूर्वाधार विकास कार्यालयहरूको स्थापना गरियो । जिल्ला विकास समिति खारेज गरियो, जिल्ला समन्वय समिति स्थापना गरियो । यी त रूपमा मात्रै पुनरसंरचना भएको तर सारमा संघीयता कार्यान्वयन भएको विषय थिएन, केन्द्रीयता सुदृढ र बलियो बन्दै गरेका विषय थिए । नेतृत्वकर्ताहरूले यसैलाई नेपालको संविधान र नेपाली जनताले गरेको अपेक्षा पुरा भएको सम्भिmए ।

केका लागि थियो राज्य पुनर्संरचना ? हामी कहाँ चुक्यौं ?

राज्यको पुनरसरचना गरिरहँदा हासिल गर्न खोजिएका वा अपेक्षा गरिएका विषयहरू यस्ता थिए । सामन्ती ढाँचाको उत्पादन प्रणाली, सामाजिक बनोट, राज्य संयन्त्रहरू, कार्यशैली र सोचाइमा परिवर्तन ल्याउने, लोकतन्त्रलाई जगैदेखि मजबुत बनाउने, शासकीय स्वरूपमा समयानुकूल परिवर्तन गर्ने, उन्नतस्तरको जनसहभागिता, जवाफदेहिता, निर्वाचन प्रणाली विधिको शासन, शक्ति पृथकीकरण उत्पादनमुखी अर्थतन्त्र व्यापक रोजगारी सिर्जना राज्यका सबै क्षेत्रमा समावेशी प्रतिनिधित्वको व्यवस्था तथा समाजमा रहेका सबै प्रकारका विभेदहरूको अन्त्य गर्न आवश्यक थियो राज्य पुनर्संरचना । शासनमा आम जनताको सहज पहुँच र २१ औं शताब्दी तथा समकालीन विश्व सुहाउँदो मानव अधिकारको प्रत्याभूति मानवीय विकास हुँदै नेपाललाई एउटा सशक्त मजबुत राष्ट्रिय एकता र सार्वभौमिकता सहितको समुन्नत नेपाल निर्माण गर्ने उद्देश्यका लागि थियो राज्यको पुनर्संरचना ।

धेरै जटिल दुरगामी महत्वका धेरै विज्ञ प्रविधि साधन र स्रोतको परिचालन हुने विषयमा त हाम्रो नेतृत्वले कार्यान्वयन गर्ने खोजेन । सहजै गर्न सकिने प्रशासनिक संयन्त्र र कार्यशैलीमा पुनरसंरचना आर्थिक प्रणालीमा पुनरसंरचना देशको आन्तरिक सुरक्षा प्रणालीमा पुनरसंरचना शिक्षा प्रणालीमा पुनरसंरचना र मूलत राजनीतिक दलमा पुनरसंरचना जस्ता जस्ता न्यूनतम अपेक्षाहरू समेत पूरा हुन सकेनन् । यस्ता अरु अनेकौं विषयहरू ओझेलमा परे वा नेतृत्वकर्ताको प्राथमिकतामा पर्नै सकेनन् ।

स्थानीय तहहरू एक हदसम्म जनताका बीचमा काम गर्ने लोकपि्रयता आर्जन गर्ने र आफ्नो औचित्य पुष्टि गर्ने कुरामा आंशिक सफलता प्राप्त गरिरहेका छन् । तर बडो उत्साहका साथ पुनरसंरचना गरिएका सबै प्रदेशका संसद र सरकारहरूले आफ्नो कार्यसम्पादनबाट व्यापारबाट र स्वतन्त्र निर्णय गर्ने क्षमताको प्रयोगबाट आफ्नो औचित्य आफ्नो भूमिकालाई पुष्टि गर्न सकेनन् । प्रदेश संसद र सरकारहरूले यही औचित्य पुष्टि गर्न नसक्दा छोटो समयमा नै प्रदेश सरकारको अस्तित्वमाथि प्रश्न उठ्न थालेको छ । हामी यहीँनेर चुक्यौं जस्तो मलाई लाग्छ ।

त्यसकारण लामो समयदेखि प्रसव पीडामा रहेको र अहिले सतहमा देखापरेको संघ प्रदेश स्थानीय सरकार अधिकार बाँडफाँटको, जनतामा देखिएको निराशा र व्यवस्थाप्रतिको असन्तुष्टि यसैका परिणाम हुन् । संविधान र जनताले अपेक्षा गरेका विषयहरू छायामा परेका छन् र व्यवस्थामाथि नै, स्थापित राजनीतिक दलहरू माथि नै औंला उठाउने र चुनौती दिने अवसरहरू बढ्दै गएका छन् । अपेक्षित्त संरचनागत परिवर्तन, तीव्र भौतिक पूर्वाधारसँगै आर्थिक सामाजिक रुपान्तरण, बलियो अर्थतन्त्र सहितको सार्वभौमसत्ताका लागि उच्च मनोबल र इच्छाशक्तिका साथ राजनीतिक नेतृत्व नलाग्ने हो भने इतिहासले फेरि यस्तो सुनौलो अवसर दिने छैन ।

(नेकपा एमालेका केन्द्रीय सदस्यसमेत रहेका मिश्र चाँगुनारायण नगरपालिका भक्तपुरका पूर्व प्रमुख हुन् । )