नियमन आयोगको निर्देशनपछि पनि प्राधिकरणले सच्याएन बिल, ६० किस्तासम्म महसुल तिर्न पाउने निर्णय

१७ पुस, काठमाडौं । नेपाल विद्युत प्राधिकरणले डेडिकेटेड तथा ट्रंकलाइनबाट विद्युत उपभोग गर्ने उपभोक्ताहरुलाई बढीमा ६० किस्तासम्म बिजुलीको महसुल तिर्न पाउने व्यवस्था गरेको छ ।

विद्युत् नियमन आयोगले २०७५ पछि लोडसेडिङ भएको अवस्थामा मात्रै प्रिमियम महसुल लिन पाउने निर्णय गरिसकेपछि पनि त्यसलाई बेवास्ता गर्दै प्राधिकरणले विद्युत महसुल बुझाउन किस्ताबन्दीमा दिने निर्णय गरेको हो ।

ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री शक्ति बहादुर बस्नेतको अध्यक्षतामा सोमबार साँझ बसेको प्राधिकरण सञ्चालक समिति -बोर्ड)को बैठकले बक्यौता रकम भुक्तानी गर्न किस्ताबन्दीको व्यवस्थालाई बढाएको हो । प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले जति महिनाको छुट बिल जारी गरिएको त्यति नै महिनाको वा बढीमा ६० महिनाको किस्ताबन्दीको सुविधा दिने विशेष व्यवस्था बोर्डबाट गरिएको जानकारी दिए ।

विगतमा लोडसेडिङको अवस्थामा प्राधिकरणको विद्युत प्रणालीमा निरन्तर विद्युत आपूर्ति हुने डेडिकेटेड फिडर र ट्रंक लाइन (एक सवस्टेसनबाट अर्को सबस्टेशन जोड्ने लाइन) बाट विद्युत आपूर्ति लिने औद्योगिक, व्यापारिक र गैह्र व्यापारिक वर्गका ग्राहकहरुलाई प्रिमिमय विद्युत महसुल भुक्तानीको विवाद पाँच वर्षदेखि चलिरहेको छ । मन्त्रीपरिषद्ले यो विवाद समाधानका लागि तत्कालीन उर्जासचिव दिनेश घिमिरेको संयोजकत्वमा बनाएको समितिले दिएकाे प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्दै विवाद समाधान गर्ने निर्णय गरेको थियो । तर प्राधिकरणले त्यो समितिको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्नुको साटो पुस ६ गतेबाट उद्योगहरुको बिजुलीको लाइन काट्न सुरु गरेको थियो । प्राधिकरणले २३ उद्योगको विद्युत् लाइन काटिदिएको छ ।

लोडसेडिङ अन्त्य हुनुभन्दा अघि २३९ औद्योगिक, व्यापारिक र गैह्र व्यापारिक ग्राहकहरुले भने डेडिकेटेड फिडर तथा ट्रंक लाइनमार्फत बिजुली पाएका थिए । त्यसमध्ये प्राधिकरणले तोकेकाे मापदण्ड पूरा गर्ने १ सय ७८ उद्योगले नियमित रुपमा महसुल भुक्तानी गरिरहेको भए पनि ६१ ले भने आफूहरु लोडसेडिङमै बस्नुपरेको भन्दै प्राधिकरणले काटेको छुट बिल तिरेका छैनन् । २०८० मंसिर मसान्तसम्म त्यस्तो बिलबापत रकम, जरिवाना तथा ब्याजसमेत गरेर २२ अर्ब २४ करोड रुपैयाँ उठाउन बाँकी रहेको प्राधिकरणको दाबी छ ।

सम्झौता गरेर डेडिकेटेड जोडेको हिमाल आइरनले तिर्‍यो किस्ता

यसैबीच प्राधिकरणमा निवेदन दिएर तथा बोर्डबाट स्वीकृत गराएर डेडिकेटेड लाइन जोडेको बारा-पर्सा औद्योगिक करिडोरअन्तर्गत परवानीपुरमा सञ्चालनमा रहेको हिमाल आइरन एण्ड स्टिलले तिर्न बाँकी रकमको पहिलो किस्ता  बुझाएको छ । डेडिकेटेड लाइनमार्फत निर्धारित समयसम्म लाइन पाइरहेको हिमालले अन्य उद्योगीको विवाद आएपछि महसुल भुक्तानी रोकेको थियो । तर प्राधिकरणले किस्ताबन्दीको निर्णय गर्नेबित्तिकै उसले महसुल तिरेको हो ।

नेपाल विद्युत प्राधिकरण, वितरण तथा ग्राहक सेवा निर्देशनालयका उपकार्यकारी निर्देशक मनोज सिलवालले हिमाल स्टिलले पहिलो किस्ता वाफत २७ लाख १० हजार रुपैयाँ बुझाएको बताए ।

पहिलो किस्ताको रकम बुझाएकै दिन सोमबार राति सवा ९ बजे सो उद्योगमा विद्युत् लाइन पनि जोडिदिएको उनले जानकारी दिए ।

हिमाल स्टिलले ८ करोड १२ लाख रुपैयाँ नबुझाएको भन्दै गत शुक्रबार प्राधिकरणले बिजुलीको लाइन काटिदिएको थियो । हिमाललाई सबै रकम ३६ किस्तामा चुक्ता गर्न प्राधिकरणले भनेको छ ।