एनसेलबारे एउटै समितिमा छलफल चलाउन सभामुखको आग्रह

१९ पुस, काठमाडौं । सभामुख देवराज घिमिरेले एनसेलको शेयर खरिदबिक्रीको विषयमा चार वटा संसदीय समितिले छलफल चलाएको र अध्ययन गरिरहेको विषयमा चासो देखाएका छन् । संसद सचिवालयका अनुसार चार वटै समितिका सभापतिसँग छुट्टाछुट्टै भेटेर सभामुख घिमिरेले एउटै समितिमा छलफल चलाउन आग्रह गरेका छन् ।

नेपालको नियामक निकायलाई जानकारी नै नगराइ एनसेलको शेयर खरिद–बिक्री भएको भनी प्रश्न उठेपछि प्रतिनिधिसभाका अर्थ समिति, सार्वजनिक लेखासमिति, राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समिति, शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचनाप्रविधि समितिले छलफल चलाइसकेका छन् ।

गत मंसिर २० गते प्रतिनिधिसभाको अर्थ समिति र सार्वजनिक लेखा समितिले सञ्‍चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालय, नेपाल दुर संचार प्राधिकरण, कम्पनी रजिष्टारको कार्यालयका अधिकारीहरुको उपस्थितिमा छलफल चलाएका थिए ।

अर्थ समितिले शेयर खरिद–बिक्रीको विवरण नियामक निकायसँग मागेको छ भने सार्वजनिक लेखा समितिले पनि शेयर स्वामित्व हस्तान्तरण रोक्न र मौजुदा कानुन संशोधन गर्न सरकारलाई दिर्नेशन दिएको छ ।

मंसिर २२ गते प्रधनमन्त्री पुष्पकमल दाहाल समेतको उपस्थितिमा प्रतिनिधिसभाको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले छलफल गरेको थियो । पुस १५ गतेदेखि एनसेलको शेयर खरिदबिक्रीको सम्बन्धमा प्रतिनिधिसभाको शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचनाप्रविधि समितिले छलफल शुरु गरेको छ ।

एक भन्दा बढी समितिले एउटै विषयमाथि छलफल चलाउन थालेपछि सभामुख घिमिरेले चार वटै समितिका सभापतिसँग छुट्टाछुट्टै भेटेर एउटै समितिमा छलफल चलाउन आग्रह गरेका हुन् । तर, संसदीय सभापतिहरुले सभामुखसँग आ आफ्नो तर्क राखेका छन् ।

सभामुख घिमिरेसँगको भेटमा आफूले राखेको विषय सुनाउँदै सार्वजनिक लेखा समितिका सभापति ऋषिकेष पोखरेलले अनलाइनखरबसँग भने, ‘कुनै एउटा समितिले छलफल गरेपछि त्यो सबैको सम्पति हुन्छ । सबै समितिले त्यसमा अपनत्व लिनुपर्छ र सोही विषयमाथि अर्को समितिले छलफल चलाउनु हुँदैन ।’

सभामुख घिमिरेले थप छलफल गर्ने बाहेक आफूलाई थप प्रतिक्रिया नदिएको उनको भनाइ छ । बरु समितिले दिएको निर्देशन कार्यान्वयनको अवस्थाबारे सरकारको ध्यानाकर्षण गर्न अर्को बैठक राख्ने उनको योजना छ ।

‘जनताको चासो रहेको र राजश्व छली जस्तो विषय आइसकेपछि हामीले सरकारलाई सत्य तथ्य छानबिन गर, गलत गर्नेलाई दण्डित गर र यस सम्बन्धी कार्य ३० दिन भित्र गरिसक्न भनेका छौं’ सभापति पोखरेलले भने, ‘३० दिन कटेपछि निर्णय कार्यान्वयनको सन्दर्भमा सरकारको कुरा सुन्ने काम गर्छौं ।’

लेखा समितिले गत मंसिर २२ गते शेयर स्वामित्व हस्तान्तरण रोक्न र मौजुदा कानुन संशोधन गर्ने लगायतका कार्य गर्न निर्देश गरेको थियो ।

गृह मन्त्रालयले छानबिन समिति गठन गरेको, सरकारले नै उच्च स्तरीय छानबिन समिति गठन गरेको र गृहमन्त्रालय, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालय आफूहरुको कार्यक्षेत्र भित्र रहेको भन्दै राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले एनसेशल शेयर खरिदबिक्रीको विषयमाथि आवश्यकताका आधारमा निरन्तर छलफल चलाउने भनेको छ ।

सञ्‍चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालय आफ्नो कार्यक्षेत्रभित्र रहेकाले एनसेलको शेयर खरिदबिक्री र आगामी दिनमा त्यसका सन्दर्भमा हुने गतिविधिलाई नजिकबाट नियाल्ने शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समिति सचिवालयको जवाफ छ ।

संसद सचिवालयका अनुसार सभामुख घिमिरेले चारवटा समितिले एउटै विषयमाथि छलफल चलाउन्दा राम्रो सन्देश नगएको भनी एउटै समितिमा चलाउन सुझाएता पनि सम्बन्धित समितिहरु तयार नभएपछि कांग्रेस, एमाले र माओवादीका प्रमुख सचेतक र सचेतकहरुसँग छलफल गरेका छन् ।

प्रमुख सचेतक र सचेतकहरुले संसदीय समितिका संयुक्त बैठक बस्न सक्ने विकल्प समेतलाई धयानमा राखेर सभापतिहरुसँग सामुहिक छलफल गर्न सुझाव दिएका छन् ।

एमालेका सचेतक महेश बर्तौलाले सभापतिहरुसाग संयोजन गर्न सुभामुखलाई सुझाव दिएको बताए ।

सभामुखसँग सैद्धान्तिक छलफल भएको उल्लेख गर्दै उनले अनलाइनखबरसँग भने, ‘जे विषयमा प्रश्न उठेको हो र त्यो विषय कुन समितिमा पर्छ त्यो हेरेर क्षत्राधिकार निक्र्योल गरिनुपर्छ ।

अन्यथा, एउटा समितिले छलफल चलाएपछि हडबडाएर अर्को समितिले छलफल गर्दा संसदीय समितिको गरिमामै प्रश्न उठ्छ ।’ सभापतिहरुसँग समन्वय गरेर उचित निर्णय लिन पनि सभामुखलाइ भनिएको सचेतक बर्तौलाले जानकारी दिए ।

यो पनि पढ्नुहोस

एनसेल प्रकरणमा संसदीय समितिहरुको तँछाडमछाड