विशेष अदालतबाट कम सजाय भएको भन्दै अख्तियार सर्वोच्चमा

२३ पुस, काठमाडौं । धरानस्थित बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा भएको अनियमिततामा संलग्नहरुमाथि विशेष अदालतबाट कम सजाय भएको भन्दै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग सर्वोच्च अदालत पुगेको छ ।

अख्तियारले विशेष अदालतको फैसला सदर गरी उनीहरुमाथि हदैसम्मको बिगो कायम गरी सजाय तोक्नुपर्ने माग गरेको हो ।

विशेष अदालतले गत जेठमा बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान धरानका पूर्वउपकुलपति बलभद्रप्रसाद दास, पूर्वरजिष्ट्रार नन्दकुमार थापा र पूर्वनिर्देशक अरविन्दकुमार सिन्हालाई एक÷एक वर्ष कैद र २५ हजार रुपैयाँका दरले जरिवाना तिराउने निर्णय गरेको थियो ।

स्वास्थ्य उपकरण खरिदमा भएको अनियमिततामा धरानस्थित बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानका तीन उच्चपदस्थ पूर्व पदाधिकारी दोषी ठहर भएका थिए ।

३० असार २०७६ मा अख्तियारले तत्कालीन उपकुलपति बीपी दाससहित ८ जना विरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको थियो । अख्तियारले बीपी दासमाथि चार करोड ८ लाख, अस्पताल निर्देशक सिन्हामाथि ३ करोड ७५ लाख, तत्कालीन रजिष्ट्रार थापामाथि एक करोड ९६ लाख, रजिष्ट्रार श्रेष्ठमाथि ५६ लाख रुपैयाँ विगो माग दाबी गरेको थियो ।

आफूले माग दाबी गरेको रकम विगो कायम नगरेको, अनियमिततामा दोषी मात्रै ठहर गरेको भन्दै अख्तियारले आरोपितहरुलाई हदैसम्मको कारबाही अनि सफाइ पाएकाहरुलाई पनि दोषी ठहर गर्नुपर्ने माग गरेको हो ।

विशेष अदालतले तीन जना बाहेक रजिष्ट्रार तुलबहादुर श्रेष्ठ, लेखा प्रमुख दिनेशराज दाहाल, डेपुटी म्यानेजर अमिल श्रीवास्तव अनि उपकरण सप्लायरहरु चेतन अग्रवाल र उमेश अग्रवाललाई सफाइ दिएको थियो ।

अख्तियारले कम रकम कबोल गर्ने बोलपत्रको आधार र तथ्य विश्लेषण नगरी बढी कबोल्ने पक्षलाई ठेक्का दिएर राज्यकोषमा नोक्सानी पु¥याएको आरोप लगाएको थियो ।