श्रीमतीलाई हटाएर आफैं अध्यक्ष बने रेशम

२७ पुस, धनगढी । नागरिक उन्मुक्ति पार्टी (नाउपा)को अध्यक्षमा रेशम चौधरी निर्विरोध निर्वाचित भएका छन् । कैलालीको टीकापुरमा चलिरहेको पार्टीको पहिलो महाधिवेशनबाट शनिबार रेशम सर्वसम्मत अध्यक्ष चयन भएका छन् ।

टीकापुर घटनामा दोषी ठहर भएर जन्मकैदको सजाय काटिरहेका बेला रेमशले पार्टी गठन गरेका थिए । १९ पुस २०७८ मा निर्वाचन आयोगमा दर्ता गर्दा रञ्जिता श्रेष्ठ चौधरी अध्यक्ष थिइन् । रेशम र रञ्जिता श्रीमान–श्रीमती हुन् ।

गणतन्त्र दिवसको अवसरमा बाँकी कैद मिनाहा पाएपछि १५ जेठमा छुटेका रेशमले सात महिनामै नेतृत्व लिएका हुन् । महाधिवेशनको अघिल्लो महिना मंसिरमा विधान संशोधन गरेर पदाधिकारी र केन्द्रीय समितिको आकार बढाएका थिए ।

पार्टीको विधानमा ३९ जना पदाधिकारीसहित २४६ जना केन्द्रीय सदस्य निर्वाचित र २५५ जना मनोनित गर्ने व्यवस्था छ । अहिलेसम्म महाधिवेशनले अध्यक्षसहित २५ जना पदाधिकारीको टुंगो लगाएको छ भने बाँकी छलफल भइरहेको सचिवमा चयन भएका तुलसी थारुले अनलाइनखबरलाई जानकारी दिए । ‘अहिले केही पदाधिकारीको मात्रै टुंगो लगाएका छौं’ उनले भने, ‘सबै पदाधिकारी महाधिवेशनबाटै टुंग्याउने गरी छलफल चलिरहेको छ ।’

महासचिवमा दुई जनाको दाबी छ । महाससचिवमा प्रतिनिधिसभा सदस्य गंगराम चौधरी र प्रदेशसभा सदस्य धर्मराज चौधरीले उम्मेदवारी दिएका छन् । गंगाराम कैलाली निर्वाचन क्षेत्र नं. ३ बाट प्रतिनिधि सभा निर्वाचित सांसद हुन् भने प्रदेशसभा सदस्य  धर्मराज चौधरी लुम्बिनी प्रदेशका भौतिक पूर्वाधारमन्त्री हुन् । उनीहरूबीच सहमति नजुटे चुनावी प्रक्रियामा जान सकिने नेताहरु बताउँछन् ।

शुक्रबार साँझसम्म सार्वजनिक भएको २५ जना पदाधिकारीमा संस्थागत अध्यक्ष रञ्जितालाई कुनै भूमिकामा राखिएको छैन ।

नेताहरूका अनुसार उम्मेदवारी दर्ताको दिन शुक्रबार अधिवेशन स्थलमा रञ्जिता उपस्थित नै भइनन् । एकाएक रेमशले उम्मेदवारी दिएपछि अरुले उम्मेदवारी नै नदिएको एक नेताले बताए । ‘अन्तरिक छलफल भएको थिएन । उहाँको मनोनयन आएपछि कसैले विरोध गरेनन्’ एक नेताले भने, ‘पार्टीमा व्यक्तिगत हावी भयो ।’

जबकी उनको अध्यक्ष पदले मान्यता पाउनेमा शंशय छ ।

कानुनी प्रश्न

संविधान निर्माणका क्रममा थरुहट राज्यको माग गर्दै आन्दोलन भएको थियो । ७ भदौ २०७२ मा कैलालीको टीकापुरमा भएको हिंसात्मक झडपमा नेपाल प्रहरीका एसएसपीसहित आठ जना सुरक्षाकर्मी र एक नाबालकको ज्यान गयो । प्रहरीले रेशमलाई आन्दोलनको योजनाकार मानेर मुद्दा अघि बढायो ।

फरार भएका रेशम २०७४ मंसिर २१ गते सम्पन्न चुनावमा कैलाली क्षेत्र नं. १ बाट तत्कालीन राष्ट्रिय जनता पार्टीको तर्फबाट उम्मेदवारी दिएर विजयी भए । चुनावमा विजयी भएको तीन महिनापछि १४ फागुनमा कैलाली जिल्ला अदालतमा आत्मसमर्पण गरेका थिए । २०७५ सालमा कैलाली जिल्ला अदालतबाट दोषी ठहर भए । उच्च अदालतले पनि त्यसलाई सदर गर्‍यो ।

उपेन्द्र यादवसँग पार्टी एकता र विभाजनपछि पनि महन्थ ठाकुर नेतृत्वले जेलमुक्त गराउन नसकेपछि रेशमले डिल्लीबजार कारागारमै रहेका पार्टी बनाउने तयारी गरे । चुनावको पूर्वसन्ध्यामा बनेको नाउपाले रेशम र अरु राजबन्दीहरुको रिहाइको नारा दियो ।

०७९ वैशाखमा भएको स्थानीय निर्वाचनमा कैलालीमा पहिलो पार्टी बनेको थियो नाउपा । मंसिर २०७९ मा सम्पन्न प्रतिनिधिसभामा चार सिट र प्रदेशतर्फ पनि सुदूरपश्चिममा सात सिट, लुम्बिनीमा चार सिट र मधेशमा एक सिट जितेको छ ।

१० पुसमा एमाले–माओवादी गठबन्धन बन्दा समर्थन गरेको नाउपाले सरकारमा भाग पाएको थिएन । राष्ट्रपति निर्वाचनसँगै माओवादीले कांग्रेससँग नयाँ गठबन्धन बनाएपछि संसदीय जोड घटाउमा नाउपाको पनि भूमिका बढ्यो ।

सुदूरपश्चिम प्रदेशमा नाउपाको समर्थन बिना सरकार नै नबन्ने अवस्था भयो भने केन्द्रमा पनि प्रधानमन्त्री प्रचण्डका लागि नाउपाको ४ सांसदको महत्व रह्यो । त्यसपछि रेमशको रिहाइ सत्ता गठबन्धनका दलहरुको मुद्दा बन्यो ।

किनकी पार्टी अध्यक्षमा श्रेष्ठ रहे पनि यो दल अप्रत्यक्ष रूपमा चौधरीले नै चलाउँदै आएका थिए । उनलाई भेट्न राजनीतिक दलका नेताहरू जेलमै पुग्थे । त्यसक्रममा चैतमा रञ्जिता भूमिसुधार मन्त्री बनिन् भने १५ जेठमा सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले बाँकी सजाय मिनाहा गर्दै रेशमलाई रिहा गराए ।

त्यसयता पार्टीमा अझ हाबी भएका रेशमले देशभरबाट आठ हजार प्रतिनिधि सहभागी गराएर गरेको महाधिवेशनबाट आफूलाई सर्वसम्मत अध्यक्ष बनाएका छन् । शुक्रबार साँझसम्म सार्वजनिक भएको २५ जना पदाधिकारीमा संस्थागत अध्यक्ष रञ्जितालाई कुनै भूमिकामा राखिएको छैन ।

श्रीमतीलाई हटाएर हासिल गरेको अध्यक्ष पद जोगाइराख्न भने रेशमलाई सहज छैन ।

किनकी राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐनको दफा १४ मा राजनीतिक दलको सदस्य हुन ‘नैतिक पतन देखिने फौजदारी कसुरमा सजाय नपाएको’ हुनुपर्ने व्यवस्था छ ।

टीकापुर घटनामा दोषी ठहर भएर सजाय पाएका चौधरीको हकमा पनि यो ऐन आकर्षित हुनसक्ने देखिन्छ ।

रेशमले भने निर्वाचन आयोगसँग परामर्श गरिसकेको दाबी गर्ने गरेका छन्, तर आयोगका अधिकारीहरु यसलाई स्वीकार गर्दैनन् । उनीहरुका अनुसार महाधिवेशन भएको एक महिनाभित्र पदाधिकारी र केन्द्रीय सदस्यको विवरण बुझाउनुपर्छ । त्यसरी बुझाएको सूचिमा भएका कसैका विषयमा प्रश्न उठे आयोगले हेर्ने छ ।

‘अहिले नै हामीले को अध्यक्ष हुने वा नहुने भनेर भन्न मिल्दैन । आयोगमा विवरण अद्यावधिकका लागि आउँदा बुझ्छौं’, एक आयुक्त भन्छन्, ‘त्यतिबेला नै हामीले कानुनअनुसार निर्णय गर्छौँ ।’ त्यसपछि प्रमाण पुगेको खण्डमा विवरण अद्यावधिक हुनेछ भने नपुगेको अवस्थामा अद्यावधिक नहुनसक्छ ।