उपभोक्ता समितिका नाममा कर्मचारीले रोजेका ठेकेदारले गर्छन् काम

८ माघ, पोखरा । गण्डकी प्रदेशसभाको सार्वजनिक लेखा समितिको बैठकमा सांसदहरुले उपभोक्ता समितिका नाममा कसरी ठेकेदारले विकास निर्माणको काम हात पार्छन् भन्ने विषयमा छलफल गरे ।

महालेखा परीक्षकको कार्यालयले देखाएको गण्डकी प्रदेश सरकार अन्तर्गतका निकायको बेरुजुका विषयमा आइतबार र सोमबार लेखा समितिले राखेको छलफलमा सांसदहरुले विकास निर्माणका काममा देखिएका विकृतिबारे पनि बोलेका हुन् ।

माओवादी संसदीय दलका नेता तथा पूर्वमन्त्री हरिबहादुर चुमानले धेरै योजनाहरु कागजमा उपभोक्ता समितिले गरेको देखिए पनि काम भने ठेकेदारबाट हुने गरेको बताए ।

सार्वजनिक खरिद नियमावली, २०६४ को नियम ९७ मा १ करोड रुपैयाँसम्म लागत अनुमान भएको निर्माण कार्य उपभोक्ता समिति वा लाभग्राही समुदायबाट गराउन सकिने व्यवस्था छ ।

त्यसैले विकासे अड्डाहरुले योजनाहरुलाई १ करोडसम्ममा टुक्र्याएर उपभोक्ता समितिसँग सम्झौता गर्ने तर काम भने ठेकेदारबाट गराउने गरेको चुमानको भनाइ थियो ।

गत आर्थिक वर्षमा गण्डकी प्रदेश सरकारको खानेपानी तथा सरसफाइ विकास डिभिजन कार्यालय, तनहुँले ३ करोड ९० लाख ९९ हजार रुपैयाँका चार वटा योजना उपभोक्ता समितिसँग सम्झौता गरेको थियो । त्यसपछि ती योजनामा ३ करोड ५१ लाख ४१ हजार रुपैयाँ उपभोक्ता समितिलाई भुक्तानी दिएको थियो ।

आन्तरिक मामिला र भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालय सम्हालिसकेका नेता चुमानले योजना कार्यान्वयन गर्ने कार्यालयहरुका आ–आफ्नै ठेकेदार हुनेसमेत दाबी गरे ।

‘खानेपानी र सिँचाइमा अपवादमात्रै वहुवर्षीय योजना छन्, अधिकांश सालबसाली छन् तर व्यवहारमा त्यो वहुवर्षीय बनिरहेको छ । २० लाख रुपैयाँको योजना छ तर ठेकेदारले एक करोडको काम गर्छ । त्यो भुक्तानी कसरी हुन्छ ?’ पूर्वमन्त्री चुमानले कर्मचारीमाथि प्रश्न गरे ।

उनका अनुसार उपभोक्ता समितिले गर्ने काममा नियम अनुसार उपभोक्ताबाट लगानी हुनुपर्ने २० प्रतिशत रकम ठेकेदारले तिरेर काम लिने गरेका छन् ।

चुमानले तनहुँमा एउटा ठेक्का खानेपानी कार्यालयको हाकिमले भनेको ठेकेदारलाई नदिएकै कारणले उपभोक्ताले दुख पाएको उदाहरणसमेत सुनाए । ‘कार्यालयको आफ्नै ठेकेदार हुँदो रहेछ । उसले भनेको व्यक्तिले पाउने भयो भने सहजसँग सम्झौता हुने भयो, नत्र नहुने भयो’, चुमानले भने, ‘यो रोग संघ र प्रदेश दुवै मातहत छन् ।’

चुमानले पूर्वाधार निर्माणमा हुने अर्को प्रवृत्ति पनि सुनाए । ठेकेदारले काम गरेको छ भने प्राविधिकले जहाँ बाक्लो पिच छ, त्यहाँ गएर जाँच गर्ने तर उपभेक्ता समितिले काम गरेको छ भने जहाँ पातलो छ, त्यहीँ गएर हेर्ने प्रवृत्ति रहेको उनको दाबी छ ।

महालेखा परीक्षकको कार्यालयले खानेपानीतर्फ अघिल्लो आर्थिक वर्षमा स्याङ्जाले पनि ३३ करोड ६ लाख १३ हजार लागत अनुमान भएका ७ योजना उपभोक्ता समितिबाट गराई ८ करोड ८७ लाख ५३ हजार भुक्तानी दिएको उल्लेख गरेको छ ।

स्याङ्जाकी सांसद कल्पना तिवारीले खानेपानीतर्फ संघदेखि स्थानीय तहसम्म उपभोक्ता समितिको नाममा ठेक्का लिनेको जालो नै रहेको सुनाइन् । ‘त्यो जालोले न त सेवाग्राहीले चुस्त सेवा पाउँछन्, न राज्यको लगानी सही ठाउँमा सदुपयोग भएको छ,’ कल्पनाले कर्मचारीतिरै प्रश्न सोझ्याइन्, ‘योजना कार्यान्वयन गरिरहनुभएको तर बेरुजु जनप्रतिनिधिका कलंकजस्तो भइरहेको छ ।’

उपभोक्ता समितिले निर्माणबाहेक अन्य खरिद गर्न नपाउने भए पनि स्याङ्जामा ८ योजनामा १ करोड ८ लाख ४७ हजार र तनहुँले ७ योजनामा ९७ लाख रुपैयाँको सामग्री उपभोक्ता समितिबाट खरिद गराई भुक्तानी गरेको प्रतिवेदनले देखाएको छ ।

यसैगरी बागलुङमा कार्यान्वयन गरेका ७ योजनामा श्रमदानबाट वितरण प्रणालीको पाइपलाइन खन्ने र पुर्ने कार्य नगरी ४५७ निजी धारा निर्माण बापत ९२ लाख ४ हजार खर्च गरिएको छ ।

वितरण पाइप लाइनको काम नै नभएको अवस्थामा निजी धारा निर्माणमा खर्च गर्दा धाराको खर्च अनुत्पादक हुने तथा धारा बिग्रने भनेर महालेखाले सचेत गराएको भए पनि नवलपुरमा एक घर एक धाराका नाममा घरघरमा धारा जोडिएको तर मुहान थाहा नपाइएको सांसद दमयन्ती रुचालले बताइन् ।

‘पहिले नै घरमा धारा थियो भने पनि छेउमा अर्को धारा बनाइएको छ, यो कसको आदेशमा बनाइएको हो,’ रुचालको प्रश्न थियो, ‘योजनाको कार्यान्वयन खास कसले गराउँछ ।’

गण्डकीको ऊर्जा, जलस्रोत तथा खानेपानी मन्त्रालय र मातहतका १४ वटा कार्यालयका ६ करोड ६२ लाख ५५ हजार रुपैयाँ बेरुजु छ । सोमध्ये १ करोड २७ लाख रुपैयाँ त म्याद नाघेको पेश्की बाँकी छ ।

सांसद र गण्डकीका पूर्वमन्त्रीमात्रै होइन, संघमा स्वास्थ्य र गृहमन्त्री भएर गण्डकीको मुख्यमन्त्री भइसकेका खगराज अधिकारीले पनि खानेपानीका क्षेत्रमा विकृति रहेको सुनाए । अधिकारीले त कर्मचारीको सेटिङ नै हुन सक्ने आशंका व्यक्त गरे ।

‘योजना कि बहुवर्षीय बनाउनुप¥यो, होइन भने सधैं एउटै ठेकेदारले काम गरिरहेको हुन्छ । ५ लाख वा १५ लाख दिनुस्, उसले काम गरिरहेकै हुन्छ’, अधिकारीले भने, ‘तपाईंहरुसँग सेटिङ नभई उस (ठेकेदार) को कन्फिडेन्ट कसरी आयो त ?’

आफू प्रतिनिधि सभाको सदस्य हुँदादेखि कास्की १ मा ती योजना प्राथमिकतामा पनि नभएको तर सधैं झुण्डिएका झुण्डियै भइरहेको अधिकारीले बताए । ‘किताबमा यसो ४÷५ लाख हालिएको हुन्छ, उसले २० लाखको काम गर्छ । अनि भुक्तानी कसरी दिनुहुन्छ ?’ अधिकारीले भने ।

कास्की–१ मा मात्र यस्ता २१ वटा योजना देखेको अधिकारीले सुनाए । उपभोक्ता समिति त केबल कागजमा हुने उनको भनाइ थियो । बहुवर्षीय योजना नहुँदा पनि एउटै ठेकेदारले सधैं उही योजनाको काम कसरी गरिरहेको छ, पत्ता लगाउनुपर्ने अधिकारीको भनाइ थियो ।

‘उपसमिति बनाएर पनि सार्वजनिक लेखा समितिले छानबिन गर्नुपर्‍यो । एक घर एक धारा भन्यो, उपभोक्ता समितिको कहीँ पनि योगदान छैन । पाइप घरसम्म पुर्‍याउने हो, अरु काम उपभोक्ताले गर्ने हो,’ अधिकारीले भने, ‘जिल्लामा भुक्तानी लिन ठेकेदार आफैं आउँछ, उपभोक्ता आउँदैनन् । भाडामा राखेको उपभोक्ता समितिजस्तो भयो । एउटा गिरोह नै छ, जसले जग्गा, खानेपानीदेखि सबै आयोजनाको काम उसैले गर्छ, उसैले मिलाइदिन्छ ।’

लेखा समिति सभापति सुधीर पौडेलले उपभोक्ताले काम गर्‍यो भने बिल फर्छ् छ्र्यौट नै गर्न नसक्ने बताए । उपभोक्ताले हाल्नुपर्ने पैसा पनि ठेकेदारले नै हालिदिने पौडेलको भनाइ थियो । खानेपानी, सिँचाइका काममा सबैभन्दा धेरै यो प्रवृति रहेकोले यस्तो अन्त्य गर्न पौडेलले निर्देशन दिए ।

सम्पन्न हुन सक्ने योजनामा पनि बजेट नहालेर क्रोनिक बनाइराख्ने, योजनाको संख्या बढाउने काम रोक्नुपर्ने पनि पौडेलको भनाइ छ ।

गण्डकीका पहिलो मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङ नेतृत्वको मन्त्रिपरिषदले पहिलो निर्णय नै २ वर्षभित्र सबैको पहुँचमा आधारभूत खानेपानी पुर्‍याउने भनी गरेको थियो । तर, ६ वर्षमा ९३.२५ प्रतिशत लक्ष्य पूरा भएको ऊर्जा, जलस्रोत तथा खानेपानी मन्त्रालयका सचिव गणेशराज वस्तीले बताए । २ वर्षभित्र पूरा गर्ने भनिएको लक्ष्य, यो कार्यकालमा भने पूरा हुन सक्ने अनुमान गरिएको छ ।

एक घर, एक धारा कार्यक्रम चाहिँ गण्डकीमा ६३ प्रतिशत पूरा भएको वस्तीको जवाफ थियो । उपभोक्ता समितिको नाममा ठेकेदारी हुने प्रवृतिलाई रोक्न सबै कार्यालयलाई निर्देशन दिइएको भए पनि आफूहरुले नसकेको उनले बताए ।

समितिका मान्छेहरुले नै ठेक्कामा दिने गरेको उनको भनाइ छ । कानुनी रुपमा नभइ मौखिक रुपमा ठेक्का दिने र सबै ठाउँमा उपभोक्ता समितिकै कागजात प्रयोग हुने गरेको पाइएको उनको जवाफ थियो । गण्डकीमा २ हजार ४ सय ६८ आयोजना कार्यान्वयनमा छन् ।