सन्दर्भ मूल्यांकन पुस्तिका हटाउन माग

१० माघ, काठमाडौं । नेपाल समुद्रपार निकासी पैठारी संघले भन्सार कार्यालयहरुले प्रयोगमा ल्याएको सन्दर्भ मूल्यांकन पुस्तिका (डाटाबेस) हटाउन माग गरेको छ ।

संघले ७२औं अन्तर्राष्ट्रिय भन्सार दिवसको सन्दर्भमा मंगलबार काठमाडौंमा आयोजना गरेको अन्तरक्रियामा अध्यक्ष विनोदकुमार सेठियाले सन्दर्भ मूल्यांकन पुस्तिकाले कारोबार मूल्यलाई मान्यता दिनुपर्ने विश्व व्यापार संगठनको मार्गदर्शनलाई चुनौती र विदेशी मुद्रा अपचलनलाई वैधानिकता दिइरहेको दाबी गरे ।

सो अवसरमा उनले भन्सारको नीति र नेतृत्वको स्थायित्वमा पनि जोड दिए । ‘कुन नीति कतिबेला परिवर्तन हुने हो कुनै ठेगान हुँदैन । यसले गर्दा स्वदेशी र विदेशी लगानीकर्ता सधैं सशंकित छन् । नीतिगत अस्थिरताको जगमा हामीले कस्तो समृद्धि हासिल गर्न खोजेका हौं ?’ अध्यक्ष सेठियाले प्रश्न गरे ।

पुनः मूल्यांकनका लागि आवेदन गरेका हजारौं फाइल लामो समयदेखि अनिर्णित रहँदा सरकार र निजीक्षेत्रको अर्बौं रुपैयाँ ब्लक भइरहेको उनको गुनासो छ ।

राजस्वको लक्ष्य हासिल नहुँदा व्यवसायीमाथि अतिरिक्त व्ययभार थोपर्ने स्थितिको अन्त्य गर्नुपर्नेमा पनि उनले जोड दिए ।

वस्तु वर्गीकरणको हार्मोनिक सिस्टम कोड १० अंकको कायम गर्नुपर्ने माग गरेका सेठियाले बढी महसुल असुल्ने उद्देश्यले वर्गीकरण परिवर्तन गर्ने परिपाटीको अन्त्य हुनुपर्ने बताए ।

धरौटी राखेर मुद्दामा गएका व्यवसायीको पक्षमा फैसला हुँदा पनि धरौटी रकम फिर्ता आउन बढी समय लागिरहेको उनको गुनासो छ ।

सेठियाले विभिन्न मन्त्रालय र विभागबीच समन्वय नहुने र सरकारी निकायबीच नै एकले अर्कोलाई विश्वास नगर्ने परिपाटीको मार व्यवसायीले खेप्नुपरको पनि बताए ।

उच्च भन्सार महशुलले अनधिकृत व्यापारलाई बढावा दिइरहेको भन्दै उनले न्यून बिजकीकरण कम गर्न र स्वदेशी उद्योगको संरक्षणका लागि आयात हुने वस्तुको इकाइमा भन्सार लगाउनुपर्ने सुझाव दिए ।

नेपालमा थप अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलहरु सञ्चालनमा आएको परिप्रेक्ष्यमा हवाई कार्गोबाट आएको सामानको भन्सार महसुल निर्धारण गर्दा हवाई भाडामा छुट दिन सके हवाई कार्गो प्रोत्साहित भई पोखरा र भैरहवाको गौतमबुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा जहाज आवागमन बढ्ने र ती विमानस्थलको आम्दानी बढ्नेतर्फ पनि उनले ध्यानाकर्षण गराए ।

आयात–निर्यात (एक्जिम) कोड नम्बर पाँच वर्षसम्मका लागि हुनुपर्ने माग गरेका अध्यक्ष सेठियाले कारोबार छाडेका कम्पनीको एक्जिम कोड रद्द गर्ने नियम सरल हु्नुपर्ने बताए ।

नक्कली वस्तुको आयात र कारोबार नियन्त्रण गर्न, सरकार र निजी क्षेत्रबीच आपसी विश्वास बढाउनुपर्नेमा उनले जोड दिए ।

अर्थ मन्त्रालयका सचिव कृष्णहरि पुष्करले संघले उठाएका वास्तविक समस्याका विषयमा तुरुन्त सम्बन्धित निकायसँग छलफल गरेर समाधान गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे ।

व्यवसायीले उठाएका विषयलाई सम्मान गर्दै कमी कमजोरीको स्वामित्व र अपनत्व अर्थ मन्त्रालयले लिने पनि उनले बताए ।

व्यवसायीले उठाएका राज्यको उच्च राजनीतिक तह पनि सकारात्मक रहेको भन्दै सचिव पुष्करले संरचनागत सुधारका लागि प्रधानमन्त्रीले निर्देशन दिइसकेको बताए ।

नेपाल उद्योग परिसंघका उपाध्यक्ष अमित मोरले भन्सारको ग्रिन च्यानलबाट पैठारी हुने वस्तुको संख्या बढाउन, भन्सार विन्दुमा लाग्ने समय घटाउन र भन्सार लगायत विभिन्न ठाउँमा ट्रस्टेड ट्रेडरको व्यवस्था लागू गर्न सुझाए ।

नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका उपाध्यक्ष हेमराज ढकालले साफ्टा र भन्सार महशुल दरमा पुनरवलोकन गर्नुपर्नेमा जोड दिए । उनले पनि व्यवसाय बढाएर राजस्व बढाउनुपर्ने बताए ।

नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ काठमाडौंका अध्यक्ष दिनेश श्रेष्ठले भन्सारलाई राजस्वको मुख्य स्रोत मान्ने परिपाटीको अन्त्य गर्नुपर्नेमा जोड दिए ।

आन्तरिक राजस्व विभागका महानिर्देशक दीर्घराज मैनालीले करमा संरचनागत परिवर्तन हुँदै गएको बताए । उनले कर क्षेत्रका समस्या र गुनासा सुन्न आफू सधैं तयार रहेको भन्दै यस कुनै समस्या आए सिधै आफूसँग कुरा गर्न आग्रह गरे ।

भन्सार विभागका महानिर्देशक शोभाकान्त पौडेलले स्वच्छ र पारदर्शी व्यापार नहुँदा समस्या आएको बताए ।