लेखा समितिले लुम्बिनी विकास कोषलाई सोध्यो : बुद्ध समाधिस्थल भाडामा दिन खोजेको हो ?

१६ माघ, काठमाडौं । प्रतिनिधिसभाको सार्वजनिक लेखा समितिले गौतम बुद्धको समाधिस्थल भाडामा दिनेबारे भएको निर्णय मागेको छ ।

समितिका सचिव एकराम गिरीले मंगलबार संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालय र कोषको प्रधान कार्यालयलयलाई पत्र लेखेर बुद्ध समाधिस्थल भाडामा दिने विषयमा भएका निर्णयसम्बन्धी कागजात ७ दिनभित्र उपलब्ध गराउन आग्रह गरेका छन् ।

गौतमबुद्धको अस्थिधातु समाधिस्थ गरिएको नवलपरासी रामग्राम क्षेत्रमा उत्खनन् एवं वौद्ध स्तुपा निर्माण तथा भाडामा दिने गरी विना प्रतिस्पर्धा निजी कम्पनीसँग समझदारी भनी सञ्चार माध्यममा समाचार प्रकाशित भएपछि लेखा समितिले चासो देखाएको हो ।

‘…के कसो भएको हो सोको जानकारी समितिलाई सात दिनभित्र उपलब्ध गराउनुहुन माननीय सभापतिज्यूको निर्देशानुसार अनुरोध गर्दछु’ मन्त्रालय र लुम्बिनी विकास कोषलाई लेखिएको पत्रमा भनिएको छ ।

लेखा समितिले मन्त्रालय र कोषसँग पाँच वटा विषयमा जानकारी मागेको छ ।

१. नेपाल सरकारले राष्ट्रिय महत्वका पुरातात्विक तथा धार्मिक क्षेत्रहरु, सम्भावित विश्व सम्पदा सुचीमा सुचीकृत हुनसक्ने संवेदनशील ऐतिहासिक सम्पदाहरु भाडामा दिने नीति अख्तियार गरेको हो वा होइन ? यस्ता सम्पदाहरुको संरक्षण गर्नुपर्ने दायित्व नेपाल सरकारको हो कि होइन ?

२. नेपाल सरकार, अर्थ मन्त्रालय तथा पूरातत्व विभागको असहमति हुँदाहुँदै पनि उल्लिखित कार्य अगाडि वढाउनु पर्ने वाध्यता किन सिर्जना भयो ?

३. सर्वसाधारणको जमीन अधिग्रहण गर्ने कार्यको अवस्था के हो ? (सर्वसाधारणको जग्गा अधिग्रहण सम्वन्धमा कुनै निर्णय भएको भए सोको प्रति समितिलाई उपलव्ध गराउनु हुन ।)

४. प्रतिस्पर्धा नगराई कुनै एक निजी कम्पनीसँग समझदारी भएको हो वा होइन ?

५. प्रमिस्ड ल्याण्ड तथा मोक्ष फाउन्डेसनको भनिएको प्रस्ताव अघि बढाउन भएका पत्राचारहरु, लुम्बिनी विकास कोषसँग भएको समझदारी (एमओयू), समझदारी गर्नुपूर्व कोषबाट भएका निर्णयहरु, सम्बन्धित पक्षले लुम्बिनी विकास कोषलाई बुझाएको प्रस्तावहरु, मोक्ष फाउन्डेशनले आफ्नो वेवसाइटमा लुम्बिनी र रामग्रामसंग सम्बन्धित सूचनाहरु राख्नको लागि कोषसंग स्वीकृति लिएको पत्र लगायतका कागजातको प्रति समितिलाई उपलब्ध गराउनु हुन ।