प्राधिकरण अध्यक्षको नियुक्तिको सूचनामा योग्यता विवाद

१७ माघ, काठमाडौं । सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले प्रतिस्पर्धा खुम्च्याउने गरी नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणको अध्यक्ष नियुक्तिको सूचना प्रकाशित गरेको खुलेको छ ।

मन्त्रालयले दूरसञ्चार नियमावली विपरीत योग्यता तय गर्दै स्वघोषणा फारम तयार गरेर नियुक्तिको सूचना निकालेको हो ।

टेरामक्स र एमडीएमएस प्रणाली खरिद विवादमा परेपछि २४ पुसमा तत्कालीन अध्यक्ष पुरुषोत्तम खनालले राजीनामा दिएका थिए । त्यसपछि मन्त्रालयले सञ्चार तथा सूचना प्रविधि सचिव रामकृष्ण सुवेदीको नेतृत्वको सिफारिस समितिले १४ माघमा अध्यक्ष पदका लागि आवेदन माग्दै सूचना निकालेको थियो ।

सो सूचना अनुसार सूचना प्रविधि क्षेत्रमा १० वर्ष काम गरेका सरकारी कर्मचारी पनि अयोग्य हुने गरी स्वघोषणा फारम भर्न अनिवार्य गरेको छ । तर, सरकारबाहिर निजी क्षेत्रमा सञ्चार प्रविधिमा १० वर्ष काम गरेकाहरु भने योग्य हुने गरी सूचना प्रकाशित गरिएको  छ ।

मन्त्रालयले मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थाबाट कम्तीमा स्नातक तह उत्तीर्ण गरी सम्बन्धित क्षेत्रमा १० वर्षको अनुभव प्राप्त गरेको हुनुपर्ने सूचनामा उल्लेख छ ।

तर, सरकारी सेवा वा सार्वजनिक संस्थान, प्राधिकरण, बोर्ड, समिति, आयोग, प्रतिष्ठान वा सार्वजनिक कम्पनीको कर्मचारीको हकमा सम्बन्धित विषयमा स्नातक गरी राजपत्राकिंत प्रथम श्रेणी, दशौं तह वा सोभन्दा माथिल्लो पदमा काम गरेको अनुभव प्राप्त गरेको हुनुपर्ने सूचनामा उल्लेख छ ।

सूचनामा आवेदकले अनिवार्य रुपमा स्वघोषणा फारम पनि भर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । सो स्वघोषणा फारममा सरकारी कर्मचारीको योग्यता सूचनामै उल्लेख भएभन्दा फरक छ ।

‘सम्बन्धित क्षेत्रमा सरकारी सेवा वा सार्वजनिक संस्थान, प्राधिकरण, बोर्ड, समिति, आयोग, प्रतिष्ठान वा सार्वजनिक कम्पनीको कर्मचारीको हकमा राजपत्राकिंत प्रथम श्रेणी वा सोभन्दा माथिल्लो पदमा १० वर्ष काम गरी अनुभव प्राप्त भएको’, फारमको बुँदा ६ मा भनिएको छ ।

यो स्वघोषणाको व्यवस्थाले नेपाल टेलिकम र दूरसञ्चार प्राधिकरणभित्रका दशौं तह तथा सोभन्दा माथि काम गरेका अधिकारीहरुलाई प्रतिस्पर्धामा जान रोकिदिएको छ । प्राधिकरणभित्र सूचना प्रविधिका क्षेत्रमा विभिन्न तहमा काम गरेर १० वर्षभन्दा बढी कार्यअनुभव पाएका १० औं तहका धेरै कर्मचारी छन्, जसमध्ये केही प्राधिकरणका अध्यक्ष हुन चाहिरहेका छन् ।

नेपाल टेलिकममा १० औं तह र सोभन्दा माथिल्लो पदमा काम गरेकाहरु पनि प्राधिकरणको अध्यक्ष हुन चाहिरहेका छन् । तर, स्वघोषणा फारमले मागेजस्तो दशौं तहमै काम गरेर १० वर्ष अनुभव लिएकाहरु प्राधिकरण र टेलिकमभित्र र बाहिर छैनन् ।

‘सूचनाकै योग्यता बमोजिम स्वघोषणामा सूचना प्रविधिको क्षेत्रमा १० वर्ष अनुभव माग्नुपर्नेमा एउटै तहमा १० वर्ष अनुभव मागिएको छ’, प्राधिकरणका एक अधिकारीले भने, ‘दशौं तहमा ६ वर्ष मात्रै अनुभव भएको अवस्थामा यो स्वघोषणामा छैन भनेर भर्नुपर्छ, त्यो उल्लेख गर्नेहरु प्रतिस्पर्धामा योग्य नै रहँदैनन् ।’

निजी क्षेत्रमा काम गरेर बाहिरबाट आउनेहरुलाई १० वर्षको अनुभव भए पुग्ने तर प्राधिकरणभित्रै वा सरकारी संस्थानबाट आउनेहरुले १० औं तहमै १० वर्ष बिताएको हुनुपर्ने गरी अस्पष्ट स्वघोषणा राखिएको उनको गुनासो छ । यसले प्राधिकरण अध्यक्ष फर्जी प्रतिस्पर्धा हुन लागेको आकांक्षीहरुको आशंका छ ।

कानुनसँग बाझिएको योग्यता

मन्त्रालयले निकालेको सूचनामा उल्लिखित योग्यता र स्वघोषणा फारमको घोषणा गर्नुपर्ने बुँदा नै बाझिएको छ । स्वघोषणा फरामको योग्यतासम्बद्ध बुँदा दूरसञ्चार नियमावलीविपरीत छ ।

दूरसञ्चार ऐन २०५४ को दफा ५ (१)मा प्राधिकरणमा दूरसञ्चार सेवासँग सम्बन्धित प्राविधिक र प्रशासनिक, बजार व्यवस्थापन, लेखा तथा लेखापरीक्षण वा कानुनी क्षेत्रमा तोकिए बमोजिम योग्यता र अनुभव भएका अध्यक्षसहित पाँचजना सदस्यहरु रहने व्यवस्था छ ।

ऐनको दफा ५को उपदफा २ मा प्राधिकरणका अध्यक्ष तथा सदस्यहरुको नियुक्तिको लागि सिफारिस गर्न नेपाल सरकारले सम्बद्ध क्षेत्रका विज्ञहरू समेत रहेको एक समिति गठन गर्ने र सो समितिको सिफारिसमा नेपाल सरकारले अध्यक्ष तथा सदस्यको नियुक्ति गर्ने उल्लेख छ ।

दूरसञ्चार नियमावलीको नियम ३ मा प्राधिकरणका अध्यक्ष तथा सदस्यको योग्यता प्राधिकरणको अध्यक्ष तथा सदस्य हुनको लागि ऐनको दफा ५ (१) मा उल्लिखित क्षेत्रमा मान्यता प्राप्त शैक्षिक संस्थाबाट कम्तीमा स्नातक तहको उपाधि हासिल गरी सम्बन्धित क्षेत्रमा अध्यक्षको हकमा कम्तीमा दश वर्ष र सदस्यको हकमा कम्तीमा सात वर्षको अनुभव प्राप्त गरेको नेपाली नागरिक हुनुपर्ने उल्लेख छ ।

किन नियमावलीसँग नमिल्ने गरी सूचना आयो त ? सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयका एक अधिकारी दूरसञ्चार प्राधिकरणको अध्यक्ष नियुक्तिको मापदण्ड नै अस्पष्ट भएकाले विवाद भएको तर्क गर्छन् । ‘अध्यक्ष नियुक्तिको मापदण्ड ऐन र नियमावलीको व्यवस्थालाई नै मिचेर बनाइएको छ’, उनले भने, ‘मन्त्रालयले त्यसमै टेकेर स्वघोषणा फारम बनाएकाले विवाद भएको हो ।’

मन्त्री रेखा शर्माकै सचिवालयमा कार्यरत एकजना सूचना प्रविधि क्षेत्रका विज्ञलाई अध्यक्ष बनाउन दौडधुप भइरहेकाले सकेसम्म कम प्रतिस्पर्धा गराउन मापदण्ड देखाएर योग्यता राखिएको उनको दाबी छ । मन्त्रालयले चाहेमा नियमावलीसँग बाझिने मापदण्डको अस्पष्ट व्यवस्थालाई तुरुन्तै स्पष्ट गरेर सूचना सच्याउन सकिने उनले बताए ।

मापदण्डमै गोलमाल

सञ्चार मन्त्रालयले सार्वजनिक निकायका पदाधिकारी तथा सदस्यको नियुक्ति तथा मनोनयन सम्बन्धी मापदण्ड २०७३ जारी गरेको थियो ।

जसमा दूरसञ्चार ऐन, २०५३ को दफा ५ को उपदफा (२) अनुसार नियुक्ति हुने अध्यक्ष र सदस्यको योग्यता ३० वर्ष पुरा भई पैसठ्ठी वर्ष ननाघेको नेपाली नागरिक र नियुक्ति हुनुभन्दा अगाडि कुनै सरकारी सेवा वा सार्वजनिक संस्थान, प्राधिकरण, बोर्ड, समिति, आयोग, प्रतिष्ठान वा सार्वजनिक कम्पनीको कर्मचारीको हकमा राजपत्रांकित प्रथम श्रेणी, दशौं तह वा सो भन्दा माथिल्लो पदमा दूरसञ्चार नियमावली, २०५४ को नियम ३ बमोजिमको अवधि काम गरी अनुभव प्राप्त गरेको हुनुपर्ने उल्लेख छ ।

यो मापदण्ड देखाएर सहसचिव, दशौं तहमा सोमाथिका पदमा नै १० वर्ष काम गरेको अनुभव मागेको तर्क गर्नु उचित नहुने मन्त्रालयका एक प्राविधिक अधिकारीको भनाइ छ ।

‘यो सञ्चार मन्त्रालयमा ५ वर्ष काम काम गरेका सचिव र प्राविधिक सहसचिव नै अयोग्य हुने खालको व्यवस्था हो’, उनी भन्छन्, ‘उपल्ला तहहरुमा १० वर्षसम्म कति व्यक्तिले काम गर्लान् ?’

तत्कालीन अवस्थामा दिगम्बर झालाई प्राधिकरण अध्यक्ष बनाउन तयार गरिएको मापदण्डलाई टेकेर सूचना निकालिएको मन्त्रालयका अधिकारीहरुको दाबी छ ।

सञ्चार मन्त्रालयका सहसचिव बाबुराम भण्डारी सहसचिव, दशौं तह वा सोभन्दा माथिको पदमा १० वर्षको योग्यता मन्त्रालयले २०७३ मा जारी गरेको मापदण्ड बमोजिम नै तोकिएको बताउँछन् ।

‘ऐन बमोजिम नियमावली बन्यो, नियमावली बमोजिम मापदण्ड बनेको हो’, उनले भने, ‘नियमावलीले १० वर्षको योग्यता भनेको र मापदण्डले त्यसलाई थप स्पष्ट गरेको हो ।’

विगतमा दूरसञ्चार प्राधिकरणका सदस्यहरु पनि यही मापदण्डका आधारमा छनोट गरेर नियुक्ति गरिएको भन्दै उनले यसमा विवाद झिक्न आवश्यक नरहेको बताउँछन् । मापदण्ड विपरीत गएर विज्ञापन निकाल्न नमिल्ने उनको भनाइ छ । ‘दूरसञ्चार प्राधिकरणको अध्यक्ष हुन कम्तीमा माथिल्लो तहमा अनुभव हासिल गरैकै मान्छे चाहिन्छ’, उनले भने ।