विद्युत व्यापार सम्झौता विवाद : सर्वोच्चले झिकायो एमिकस क्यूरी

१९ माघ, काठमाडौं । नेपाल र भारतवीच गत महिना भएको दीर्घकालीन विद्युत व्यापार सम्झौतामाथि गम्भिर कानूनी एवं संवैधानिक प्रश्न खडा भएको छ । सरोकारवाला र कानून व्यवसायीहरुले तीन दशकअघिको बहुचर्चित टनकपुर सम्झौताको घटनाक्रम दोहोरिएको भन्दै सम्झौताको बैधतामा प्रश्न उठाएका हुन् ।

प्रारम्भिक सुनुवाइपछि न्यायाधीश डा. नहकुल सुवेदीको इजलासले गत मंगलबार विषयवस्तुको गम्भिरता हेरेर एमिकस क्यूरी झिकाउने आदेश गरेको छ । आदेशको प्रति शुक्रबार मात्रै सार्वजनिक भएको छ ।

प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको गत जेठमा भएको भारत भ्रमणसँगै सम्झौताको प्रक्रिया अघि बढेको थियो । भारतका विदेशमन्त्री एस जयशंकरको नेपाल भ्रमणका क्रममा १९ पुस २०८० मा नेपाल र भारतवीच दीर्घकालीन विद्युत व्यापार सम्झौता भएको थियो । सम्झौतामा नेपालको तर्फबाट उर्जा सचिव गोपालप्रसाद सिग्देल र भारतको तर्फबाट उर्जा सचिव पंकज अग्रवालले हस्ताक्षर गरेका थिए ।

सम्झौता अनुसार, भारतले १० वर्षमा १० हजार मेगावाट विद्युत खरिद गर्न सक्छ । साथै नेपाली र भारतीय लगानी बाहेकका जलविद्युत आयोजनाबाट बनेका विद्युत खरिदविक्रीलाई निरुत्साहित गरिएको छ ।

संघीय संसदबाट अनुमोदन नगरी नेपालको प्राकृतिक स्रोतसाधनको उपयोग र दीर्घकालीन महत्वको विषयमा सन्धिसम्झौता गरिएको भन्दै पूर्व जलस्रोत सचिव सूर्यनाथ उपाध्यायले सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दर्ता गरे ।

निवेदनमाथिको प्रारम्भिक सुनुवाईपछि सर्वोच्चले ‘सम्झौतामा भएका विषयवस्तु प्राकृतिक स्रोतको उपयोग र बाँडफाँटको विषय समावेश भएको’ औल्याउँदै एमिकस क्यूरी झिकाउने आदेश गरेको हो । सर्वोच्च अदालतले ‘मुद्दामा समावेश भएको संवैधानिक एवं कानूनी प्रश्न’ समेतका आधारमा उनीहरुको राय मागेको हो ।

नेपालको संविधानको धारा २७९ मा नेपाल पक्ष राष्ट्र हुने सन्धि, सम्झौता र त्यसको अनुमोदन सम्बन्धी व्यवस्था छ । उक्त संवैधानिक व्यवस्था अनुसार, शान्ति एवं मैत्री, सुरक्षा एवं सामरिक सम्बन्ध, नेपालको सीमाना र प्राकृतिक स्रोतले र त्यसको उपयोगको बाँडफाँड सम्बन्धी सम्झौता संघीय संसदको दुई तिहाईले अनुमोदन हुनुपर्छ ।

तर दीर्घकालिन महत्वको विषय नभए शान्ति एवं मैत्री र प्राकृतिक स्रोतसाधनको उपयोगको सन्धि सम्झौता सामान्य बहुमतले अनुमोदन गरेपनि हुन्छ ।

नेपाल र भारतविचको विद्युत व्यापार सम्झौता दीर्घकालिन महत्वको प्रकृतिक स्रोतसाधनको उपयोग सम्बन्धी विषय भएकाले संघीय संसदबाट अनुमोदन भएपछि मात्रै त्यसको कार्यान्वयन हुनुपर्ने रिट निवेदकको दाबी छ ।

पूर्वजलस्रोत सचिव समेत रहेका उपाध्यायले तत्काल उक्त सम्झौताको कार्यान्वयन रोकिनुपर्ने माग गरेका छन् । संविधानको धारा २७९(३) संघीय संसदबाट अनुमोदन, स्वीकृति वा समर्थन नभएसम्म सरकारले गरेको सम्झौता लागू नहुने व्यवस्था छ । दुई पक्षविचको सम्झौता तत्काल कार्यान्वयन हुने उल्लेख छ । रिट निवेदनमा उनले भनेका छन्, ‘संसदमा व्यापक छलफल गरी राष्ट्रिय हित अनुकुल वा प्रतिकुल के छ भन्ने निष्कर्षमा पुगी उक्त संवैधानिक व्यवस्थाको प्रक्रिया पुरा गर्दा मात्रै संबैधानिक सर्बोच्चता कायम हुने भएकाले सो प्रक्रिया पुरा गरेर मात्रै उक्त सन्धि लागु हुनसक्ने घोषणा गरी पाउँ ।’

बरिष्ठ अधिवक्ता टिकाराम भट्टराई टनकपुरकै शैलीमा गतमहिनाको विद्युत व्यापार सम्झौता भएको दाबी गरे । उनका अनुसार, प्रधानमन्त्री प्रचण्डले १० वर्षका लागि १० हजार मेगावाट विद्युत व्यापार गर्ने सम्झौता भएपनि सम्झौताको धारा ८ हेर्दा २५ वर्षको अवधि उल्लेख थियो । भन्छन्, ‘टनकपुरमा यसैगरी झुटो सुचना प्रवाह भएको थियो, अहिले पनि त्यही दोहोरियो । त्यसैले हामीले सम्झौताको सक्कलप्रति मगाउन माग गरेका थियौैं ।’

सन्धि ऐनमा राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री र परराष्ट्रमन्त्री बाहेकलाई सन्धि गर्ने अधिकार छैन । अघिल्लो महिनाको सम्झौतामा उर्जा सचिव गोपालप्रसाद सिग्देलले हस्ताक्षर गरेका थिए, उनलाई मन्त्रिपरिषदले त्यो ‘पूर्णाधिकार’ नै नदिएको रिट निवेदक र बहस गर्ने कानून व्यवसायीहरुको दाबी छ ।

जलाशययुक्त आयोजनाहरुबाट भारतले पानी र नेपालले जलविद्युत पाउने अवस्था हुन्छ । पानीको संकट भोगिरहेको भारतले जलाशययुक्त आयोजनाबाट अधिकतम लाभ लिने भएकाले उसको लगानी पनि त्यही अनुपातमा हुनुपर्नेमा नभएकाले सम्झौता नेपालको हित अनुकुल नभएको पूर्व जलस्रोत सचिव उपाध्यायको दाबी छ ।

तीन दशकअघिको टनकपुर…

जेठ, २०४८ मा पहिलोपटक प्रधानमन्त्री बनेका गिरीजाप्रसाद कोइरालाले भारत भ्रमणका क्रममा टनकपुर बाँधको बायाँतर्फ करिव ३ हेक्टर जमिन भारतलाई उपलब्ध गराउने र भारतले स्वेच्छाले वार्षिक १० मेगावाट विजुली नेपाललाई उपलब्ध गराउने सहमतीपत्रमा हस्ताक्षर गरे ।

नेपाल फर्केपछि उनले टनकपुर बाँध सम्बन्धी विषय सन्धि नभई समझदारी भएको भनी विवादास्पद अभिव्यक्ति दिए । किनकी २०४७ सालको संविधानमा पनि अहिलेकोमा झै प्राकृतिक स्रोतसाधनको उपयोग जोडिएको सन्धि सम्झौता संसदबाट अनुमोदन हुनुपर्ने (धारा १२६) मा व्यवस्था थियो ।

पुस, २०४८ मा टनकपुर सन्धि संसदबाट अनुमोदन नभई कार्यान्वयन हुन नसक्ने भन्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट प¥यो । एक वर्षपछि ३० मंसीर, २०४९ मा सर्वोच्च अदालतले टनकपुर बाध सम्बन्धी विषयवस्तु समझदारी नभई सन्धि भएको ठहर सहित संसदको दुई तिहाईले अनुमोदन हुनुपर्ने फैसला ग¥यो ।

प्रधानन्यायाधीश विश्वनाथ उपाध्यायसहित न्यायाधीशहरु सुरेन्द्रप्रसाद सिंह, त्रिलोक प्रताप राणा, गजेन्द्रकेशरी वास्तोला र ओमभक्त श्रेष्ठको विशेष इजलासमा दुईथरी राय बन्यो, न्यायाधीश राणा अल्पमतमा परेका थिए । अरु चार न्यायाधीशले प्राकृतिक स्रोतसाधनको उपयोगको विषय देखिएकाले संसदबाट उक्त सम्झौता अनुमोदन गराउनु भनी सरकारका नाममा आदेश दिएका थिए ।

विवाद उठाउनुपर्ने वास्तविक निकाय संसद भएको र त्यसवारेमा संसदमा प्रसंग नउठेकाले सन्धिको विषयमा व्याख्या गर्न हतारो गर्न नहुने न्यायाधीश त्रिलोकप्रताप राणाको फरक राय थियो । संसदमा विवाद त्यहाँ निरुपण हुन नसके अदालतबाट व्याख्या हुनसक्ने भन्दै उनले महाकाली सन्धिका विषयमा विवाद निरुपण गर्न आवश्यक नपरेको राय दिएका थिए ।

टनकपुर सम्झौता संसदको दुई तिहाई बहुमतबाट अनुमोदन हुने अवस्था नभएपछि प्रधानमन्त्री कोइरालाले नेपाल सन्धि ऐन, २०४७ लाई संशोधन गराउने प्रयास गरे, तर सफल भएनन् । १५ माघ, २०४९ मा सरकारले सम्झौतावारे अध्ययन गर्न लोकराज बरालको संयोजकत्वमा ११ सदस्यिय मूल्यांकन समिति गठन ग¥यो ।

समितिले बाँधबाट नेपाललाई दीर्घकालिन असर नपार्ने निष्कर्ष निकाल्यो । दीर्घकालिन असर नपर्ने सम्झौता सामान्य बहुमतीबाट अनुमोदन गराउन सकिन्थ्यो । कोइरालाले सामान्य बहुमतबाटै सम्झौता अनुमोदन गराउने प्रक्रिया अघि बढाउन खोजे ।

ठिक त्यहीबेला कांग्रेसका सर्वोच्च नेता गणेशमान सिंहले ‘टनकपुर सम्झौता संसदको सामान्य बहुमतबाट अनुमोदन गर्नखोज्नु मृत्युपत्रको सहीछाप गर्नु हो’ भनी पार्टी सभापतिको नाममा पत्र लेखे । त्यो लगायतका अरु आन्तरिक विवाद लम्बिदै गएपछि असार, २०५१ मा तत्कालिन प्रधानमन्त्री कोइरालाले प्रतिनिधिसभा विघटन गरेर मध्यावधि निर्वाचनको घोषणा गरेका थिए ।

अधिवक्ता सुलभ खरेल सर्वोच्च अदालतमा भएको प्रारम्भिक सुनुवाईमा बारम्बार टनकपुर सन्धिको प्रसंग उठेको र त्यो नजीर यो विवादमा हुबहु आकर्षित हुने जिकिर भएको बताए । ‘टनकपुरको सवालमा पनि प्राकृतिक स्रोतसाधनको उपयोगको विषय संसदबाट अनुमोदन हुनुपर्छ भन्ने मुलभूत प्रश्न थियो’ उनले भने, ‘विद्युत व्यापारको विषय पनि प्रत्यक्ष रुपमा प्राकृतिक स्रोत(पानी)को उपयोगसँग जोडिएकाले संसदबाट अनुमोदन हुनुपर्छ भन्ने रिट निवेदनको सार हो ।’