संघले राइडिङ सेवालाई कानुनमा समेट्यो, भाडा तोक्दै प्रदेश

२३ माघ, काठमाडौं । संघीय र बागमती प्रदेश सरकार ‘राइडिङ’ सेवा नियमन तयारीमा जुटेका छन् ।

सम्बद्ध मन्त्रालयले कार्यविधि बनाएर निजी सवारीले दिने राइडिङ सेवा नियमन गर्न प्रदेश सरकारले तयारी थालेको हो । यसका लागि बागमती प्रदेशको श्रम, रोजगार तथा यातायात मन्त्रालयले गत कात्तिकदेखि छलफल सुरु गरेको थियो ।

‘हामीले राइडिङ सेवा व्यवस्थित गर्ने कार्यविधिको मस्यौदा कात्तिकबाट लेख्न सुरु गरेका थियौं,’ मन्त्रालयका सचिव बलराम निरौलाले अनलाइनखबरसँग भने, ‘मंसिरमा काठमाडौंमा सरोकारवालासँग छलफल पनि गर्‍यौं । अब मस्यौदा अन्तिम चरणमा पुगेको छ ।’

उनले अब अन्तिम छलफल गरेर प्रदेशको आर्थिक मामिला मन्त्रालय र कानुन मन्त्रालयमा सहमतिका लागि पठाउने बताए ।

‘दुवै मन्त्रालयबाट सहमति आएपछि कार्यविधि प्रदेशको क्याबिनेटमा पठाउँछौं । त्यहाँबाट पास भएर राजत्रपमा प्रकाशित भएपछि नियमनको काम सुरु भइहाल्छ ,’ उनले भने ।

प्रदेशले तोक्छ भाडा

मन्त्रालयले तयार पारेको मस्यौदा अनुसार राइडिङ सेवा दिन प्रदेशको मन्त्रालय मातहत अनिवार्य दर्ता हुनुपर्ने व्यवस्था छ । मस्यौदा अनुसार राइडिङ सेवाको बजेटको सिलिङ समेत मन्त्रालयले तोक्छ, यसमै सेवाको भाडा शुल्क तोकिने छ ।

मन्त्रालयमा सूचीकृत, नवीकरण नभएमा गैरकानुनी मानिने भन्दै राइडरलाई कडाइ गर्ने प्रावधान समेत छ । मस्यौदामा सवारी यात्रुको बीमा, सुरक्षा, रुटको पूर्वजानकारी लगायत राइडरले दिनुपर्ने विषय समावेश छन् ।

‘सबै राइडिङ सेवा हाम्रो नियमनभित्र बसेर मात्रै सञ्चालन हुन्छ, तर यो सार्वजनिक यातायात अन्तगर्त रहँदैन । यो निजी नै हो । राइड सेयरका लागि मन्त्रालयमा सूचीकृत हुनुपर्छ,’ मन्त्रालयका सचिव निरौला भन्छन् ।

उनले निजी राइडरहरू निश्चित विधिअनुसार सूचीकृत भएपछि मन्त्रालयले भनेको नियमनमा बसेर मात्रै राइडिङ सेवा दिन पाउने बताए ।

बागमती प्रदेशको यातायात मन्त्रालयका अनुसार अहिले ४०/४५ वटा राइड सेयरका सेवा प्रदायक संस्था छलफलमा आए पनि यकिन तथ्यांक भने छैन ।

पाँच वर्षअघिको ऐन टेकेर कार्यविधि

बागमती प्रदेश सरकारले राइड सेयर व्यवस्थापन नियमन गर्न लागि पाँच वर्ष अगाडि ल्याएको ऐन टेकेर कार्यविधि बनाइरहेको छ ।

२०७५ माघ १८ मा प्रदेशको राजपत्रमा प्रकाशित प्रदेशस्तरीय यातायात व्यवस्था ऐनको दफा १३ को उपदफा ४ मा छ, ‘गैरव्यावसायिक प्रयोजनका लागि दर्ता प्रमाण प्राप्त चार पाङ्ग्रे तथा दुई पाङ्ग्रे सवारीले तोकिएको प्रक्रिया पूरा गरी आफ्नो मार्गमा तोकिएको भाडा लिई यात्रु बीमा गरेर यात्रु ओसारपसार गर्न सक्ने छ ।’

उक्त ऐन टेकेर नै कार्यविधि निर्माण गरिहेको प्रदेश सचिव निरौलाले बताए । बागमती प्रदेश सरकारले राइड सेयरिङ सेवा दिने कम्पनीलाई २०७९ चैतभित्र दर्ता गर्नुपर्ने व्यवस्था गरे पनि कार्यान्वयन हुन सकेको थिएन ।

बागमती प्रदेशको आर्थिक विधेयक २०७९ मार्फत बागमती प्रदेश सरकारले निजी नम्बरका सवारीसाधन भाडामा लिने प्रयोजनमा प्रयोग भएका सवारी दर्ता गर्नुपर्ने बाध्यात्मक व्यवस्था गरेको थियो । तर, प्रदेशले गरेको व्यवस्थाप्रति यातायात व्यवसायीले अटेर गर्दा लागु हुन सकेको थिएन ।

‘अब कार्यविधि नै बनेपछि नियमनका लागि सहज हुन्छ । मन्त्रालय वा यस मातहतमा सूचीकृत नहुने राइडिङ सेवा सञ्चालन हुन सक्दैनन्,’ मन्त्रालयका सचिव निरौलाले भने, ‘त्यसपछि त कार्यान्वयन हुने नै भयो नि !’

संघले सेवा उद्योगमा राख्यो

संघीय सरकारको उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले राइड सेयरिङ सेवालाई सेवामूलक उद्योगको सूचीमा राखेको छ ।

मन्त्रालयले १८ माघमा राजपत्रमा सूचना निकाल्दै औद्योगिक व्यवसाय ऐन २०७६ को दफा ६५ ले दिएको अधिकार प्रयोग गरी अनुसूची ८ को क्रमसंख्या ६६ मा राइड सेयरिङ सेवा राखेको जनाएको छ । अनुसूची ८ मा सेवामूलक उद्योग व्यवसाय भनिएको छ । यसमा सार्वजनिक यातायात पनि छ ।

नेपालमा राइड सेयरिङलाई वैधानिकता दिनुपर्ने विषयमा पहिलोपटक २०७३ पुसमा नेपाली कम्पनी टुटलले ‘मोटरसाइकल र ट्याक्सी’ मा राइड सेयरिङ सेवा सुरु गरेपछि यातायात व्यवस्था विभागले भनेको थियो, ‘निजी सवारीले भाडा उठाएर यात्रु बोक्नु गैरकानुनी हो, चल्न दिइँदैन ।’

१ माघ २०७५ देखि त विभागको आग्रहमा ट्राफिक प्रहरीले राइड सेयरिङ गर्ने राइडरमाथि कारबाही नै थाल्यो । तर, सामाजिक सञ्जालमा सेवाग्राहीले सरकारी कदमको चर्को विरोध गरेपछि तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले माघ ४ गते नवप्रवर्तन (इनोभेसन) लाई प्रोत्साहन गर्नुपर्ने बताउँदै कारबाही रोक्न निर्देशन दिए ।

तर, ४ मंसिर २०७६ मा यातायात व्यवस्था विभागले निजी प्रयोजनमा दर्ता भएका सवारीसाधनले भाडामा कारबाही गर्ने चेतावनी दिएको थियो ।

त्यसलगत्तै पठाओका एक चालकलाई ट्राफिकले जरिवाना गर्‍यो । जनस्तरबाटै विरोध भएपछि तत्कालीन भौतिक पूर्वाधार तथा यतायातमन्त्री बसन्त नेम्वाङले फेरि निर्देशन दिएर यस्तो कारबाही रोके ।

२७ फागुन २०७६ मा ट्याक्सी व्यवसायीले टुटल र पठाओविरुद्ध कार्यालय घेराउ गरेपछि मध्यरातमा यातायात व्यवस्था विभागले सूचना निकाल्दै फेरि भन्यो, ‘विभिन्न प्रयोजनमा दर्ता भएको सवारी सार्वजनिक सवारीका रूपमा प्रयोग नगर्नू, गरे कारबाही हुन्छ ।’

फेरि, सरकारी कदमको विरोध भयो । २०७६ फागुन २९ मा उच्च अदालत पाटनले ट्याक्सी व्यवसायी संघले दायर गरेको रिटमाथि सुनुवाइ गर्दै तत्काल राइड सेयरिङ सेवा नरोक्न र आवश्यक कानुन बनाएर चल्न दिन परमादेश दिएको थियो ।

औद्योगिक व्यवसाय ऐनको वर्गीकरणमा कुनै व्यवसाय परेपछि सरकारबाट कुनै सुविधा पाइने रहेछ भने त्यो पाउने बाटो खुल्ने कर्पाेरेट कानुन हेरिरहेका अधिवक्ता दामोदर तिम्सिना बताउँछन् ।

‘ऐनको वर्गीकरणमा नपरेको व्यवसाय गर्नै नपाउने भन्ने हुँदैन, तर वर्गीकरणमा पर्नु भनेको सरकारले त्यो व्यवसायलाई पहिचान गर्नु हो,’ उनले भने, ‘यसपछि त्यस्तो व्यवसायले सरकारले तोकेका सेवासुविधा प्राप्त गर्न सक्छ ।’