एडभान्स घुस लिएको आरोपपछि केयूकेएलको सीईओ नियुक्ति प्रक्रिया विवादित

२५ माघ, काठमाडौं । सञ्चालक समिति सदस्यहरुमाथि एडभान्स घुस लिएको आरोप लागेपछि काठमाडौं उपत्यका खानेपानी लिमिटेड (केयूकेएल) मा नयाँ प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) नियुक्ति प्रक्रिया विवादित बनेको छ ।

केयूकेएलमा रिक्त सीईओ खुला प्रतिस्पर्धाबाट नियुक्त गर्न गठित सीईओ छनोट सिफारिस समितिमा बहुमत सदस्य नभई छनोट प्रक्रिया सुरु गरेर आठजनाको ‘सर्ट लिस्ट’ (संक्षिप्त सूची) तयार गरिएको भन्दै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा उजुरीसमेत परिसकेको छ ।

केयूकेएलको तालुक मन्त्रालय खानेपानीले सीईओ नियुक्ति परीक्षा मर्यादित, गोपनीय र निष्पक्ष नभएको अनौपचारिक जानकारी पाएको भन्दै अनुसन्धान थाल्ने संकेतसमेत गरेको छ ।

तत्कालीन सीईओ मिलन शाक्यको कार्यसम्पादन राम्रो नभएको भन्दै सञ्चालक समितिले उनलाई अढाइ वर्षमै हटाएको थियो । शाक्य हटेपछि केयूकेएल सीईओ विहीन भएको करिब पाँच महिना भइसकेको छ ।

केयूकेएलको २१ असोजमा बसेको सञ्चालक समितिको ४३६औं बैठकले नयाँ सीईओ छनोट तथा सिफारिस गर्न सञ्चालक समिति सदस्य रामबहादुर थापाको संयोजकत्वमा सञ्चालकहरू वशिष्टकुमार घिमिरे र श्रीकुमार घिमिरे सम्मिलित तीन सदस्यीय समिति गठन गरेको थियो ।

केयूकेएलले २३ असोज २०८० मा सीईओ छनोट गर्न खुला प्रतिस्पर्धा आह्वान गरेको थियो । उक्त सूचनापछि ४ पुससम्म आठजना सर्ट लिस्टेड भएका थिए । तिनमा इन्जिनियर अर्जुनबाबु ढकाल, अशोककुमार पौडेल, इन्जिनियर उमेशबाबु मरहट्टा, डा. इन्जिनियर डोलप्रसाद चापागाईं, इन्जिनियर दीपेन्द्रकुमार देव, प्रकाशकुमार राई, इन्जिनियर रमेश केसी र राजेन्द्र श्रेष्ठ छन् ।

तर, ११ पुसमा ‘काठमाडौं उपत्यका खानेपानी लिमिटेडमा आर्थिक प्रभावमा परी सीईओ नियुक्त गर्न लागिएको’ भन्दै अख्तियारमा उजुरी दर्ता भएको थियो ।

उजुरी परेपछि अख्तियारले आवश्यक कारबाही गर्न भन्दै २४ पुसमा खानेपानी मन्त्रालयका सचिवलाई निर्देशन दिएको थियो । अख्तियारको पत्र खानेपानी मन्त्रालयका सचिवको सचिवालयमा २६ पुस र प्रशाासन महाशाखामा २९ पुसमा दर्ता भएको थियो ।

अख्तियारमा उजुरी परेको तेस्रो दिन १४ पुसमा केयूकेएलले सबै आठ प्रतिस्पर्धीको पहिलो, दोस्रो र तेस्रो सत्र गरी आ–आफ्नो कार्यपत्रको ‘पावर प्वाइन्ट प्रिजेन्टेसन’ लिइसकेको छ ।

के हो विवाद ?

केयूकेएलमा रिक्त सीईओ नियुक्त गर्ने विषयमा सर्ट लिस्टेड भएकामध्ये एक प्रतिस्पर्धीले अख्तियारमा उजुरी दिएपछि विवाद छताछुल्ल भएको थियो ।

उजुरीकर्ताले निष्पक्ष प्रतिस्पर्धा गर्न पाउने आशा लागे पनि बुझ्दै जाँदा केयूकेएल सञ्चालक समितिका ६ जना सदस्यहरूले आर्थिक लाभ लिने गरी पहिले नै ‘सेटिङ’ गरेको आरोप लगाएका छन् । सञ्चालक समितिमा इन्जिनियर तिरेशप्रसाद खत्री (खानेपानी मन्त्रालयका प्रतिनिधि), इन्जिनियर नहेन्द्र प्रधान (खानेपानी मन्त्रालयका प्रतिनिधि), इन्जिनियर रामबहादुर थापा (काठमाडौं महानगरपालिकाका प्रतिनिधि), बसन्त आचार्य (काठमाडौं महानगरपालिकाका प्रतिनिधि), इन्जिनियर कुमार महर्जन (ललितपुर महानगरपालिकाका प्रतिनिधि) र कमलेशकुमार अग्रवाल (नेपाल चेम्बर अफ कमर्सका प्रतिनिधि) छन् ।

उजुरीकर्ताले अख्तियारमा दिएको उजुरीमा ‘केयुकेएलका ६ जना सञ्चालकले जनही ५ लाख रुपैयाँका दरले ३० लाख एडभान्स घुस बुझिलिई जम्मा २ करोड घुस लिने गरी सीईओ पदमा नियुक्त गर्ने उम्मेदवार तय गरिसकेको र त्यसलाई सफल बनाउन कार्यविधिका दफाहरू परिवर्तन गरी खुला प्रतिस्पर्धाको नाटकमात्र मञ्चन गरेको’ उल्लेख छ ।

उजुरीपत्रमा प्रमुख कार्यकारी अधिकृत नियुक्ति सम्बन्धी कार्यविधि २०८० को दफा ३ बमोजिम सञ्चालक समितिले आफूहरू ६ जना मध्येबाट तीनजनाको सिफारिस समिति गठन गरी ‘चेक एन्ड ब्यालेन्स’ नहुने गरी आफूहरूले नै उम्मेदवार सिफारिस र नियुक्ति गर्ने उल्लेख छ ।

त्यस्तै दफा ९ (३) बमोजिम उम्मेदवारहरूका कार्यपत्र परीक्षण, कार्यपत्र प्रस्तुति मूल्यांकन तथा अन्तर्वार्ताका लागि सिफारिस समितिले आफूले भनेजति अंक हालिदिने, कार्यपत्र कोडिङ÷डिकोडिङ गरिदिने विज्ञहरूलाई गराउन लागिएको तथा उम्मेदवारका लागि तोकिएको भन्दा बढी विज्ञको योग्यता र अनुभव दफा १२ मा तोकिनुपर्नेमा नतोकिएको उजुरीमा जनाइएको छ ।

त्यसैगरी दफा ८ मा उम्मेदवारको मूल्यांकन अनुुसूची २ र ३ बमोजिम हुने भनिए पनि सिफारिस समितिले उम्मेदवारको प्राप्तांक प्रकाशन नगरी दफा १३ (१) अनुसार वर्णानुक्रमले तीन जनाको नाम सञ्चालक समितिमा सिफारिस गर्ने उजुरीमा उल्लेख छ ।

उजुरीपत्रमा दफा १३ (३) बमोजिम सञ्चालक समितिले सिफारिस भएका तीन उम्मेदवारमध्ये अन्तर्वार्ता, विज्ञता समेत परीक्षणका उपयुक्त आधार तय गरी निश्चित मापदण्डका आधारमा सबैभन्दा योग्यलाई सीईओ छनोट गरेको भन्दै एडभान्स घुस लिएको उम्मेदवारलाई सीईओ नियुक्त गर्ने एवं घुस पचाउन उक्त मापदण्ड र सबैभन्दा योग्यको परिभाषा २३ असोजको सूचनामा प्रकाशन नगरिएको पनि उल्लेख छ ।

सरकारको ८० प्रतिशत सेयर रहेको केयूकेएलका अन्य रिक्त पदमा लोकसेवा आयोगबाट पदपूर्ति प्रक्रिया झैं सीईओ पदपूर्ति गर्न पनि नियुक्ति कार्यविधि परिमार्जन, कार्यपत्र परीक्षण, कार्यपत्र प्रस्तुति तथा अन्तर्वार्ता मूल्यांकन प्रमुख कार्यसम्पादन सम्झौता एवं कार्यसम्पादन मूल्यांकन आधार पारदर्शी तवरले लोकसेवाबाटै प्रकाशन गराउन र सबैभन्दा बढी अंक प्राप्त गर्ने उम्मेदवारलाई नै सञ्चालक समितिबाट सीईओ नियुक्ति गराउन उजुरीमा माग गरिएको छ ।

त्यस्तै सीईओ नियुक्त गराउन केयूकेएलका सञ्चालक तथा सीईओका उम्मेदवारहरू एवं केयूकेएलकै कर्मचारीहरू इन्जिनियर अर्जुनबाबु ढकाल, इन्जिनियर उमेशबाबु मरहट्टा, इन्जिनियर डोलप्रसाद चापागाईं, इन्जिनियर रमेश केसी र प्रकाशकुमार राईको सम्पत्ति छानबिन गर्न पनि उजुरीमा माग गरिएको छ ।

केयूकेएलले भन्यो– उजुरी कपोलकल्पित

केयूकेएलमा रिक्त सीईओ नियुक्त गर्ने विषयमा आर्थिक प्रभावलगायत विवरण उल्लेख गरी उजुरी परेपछि अख्तियारले आवश्यक कारबाही गर्न खानेपानी मन्त्रालयका सचिवलाई निर्देशन दिएको थियो ।

अख्तियारको पत्र प्राप्त हुनासाथ मन्त्रालयले सीईओ नियुक्ति सम्बन्धी विषयका सम्पूर्ण विवरण उपलब्ध गराउन ८ माघमा केयूकेएललाई पत्राचार गरेको थियो ।

त्यसपछि केयूकेएल सञ्चालक समितिको १४ माघमा बसेको बैठकले सबै विवरण उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको थियो । मन्त्रालयको पत्र पाएको एक सातापछि केयूकेएलले १५ माघमा सीईओ नियुक्ति सम्बन्धी सबै कागजात उपलब्ध गराएको थियो ।

‘अख्तियारमा परेको उजुरीको बेहोरा अत्यन्त पूर्वाग्रहपूर्ण, काल्पनिक र झुठो रहेको प्रष्ट छ । कहाँ कसले कसलाई घुस दियो भन्ने स्पष्ट तथ्य पेस नगरी सार्वजनिक जवाफदेहिताको पदमा रहेका व्यक्तिहरूलाई तथ्य प्रमाण तथा आधारबिना घुस लिएको जस्तो अत्यन्त गम्भीर आरोप लगाइ चरित्र हत्या गर्ने कार्य आपत्तिजनक एवं खेदजनक छ,’ केयूकेएलका कम्पनी सचिव दीपेन्द्रबहादुर ओलीले हस्ताक्षर गरी खानेपानी मन्त्रालयलाई पठाइएको पत्रमा छ, ‘यसखालको निराधार, काल्पनिक, झुठो निवेदन बेहोराबाट सार्वजनिक जवाफदेहिताको पदमा रहेका व्यक्तिहरूको कर्तव्य पालनामा उल्झन सिर्जना हुने र निर्णय प्रक्रियामा बाधा अवरोध सिर्जना हुने देखिन्छ ।’

त्यसैगरी सोही पत्रमा ‘हालसम्म ८ जना उम्मेदवारबाट ३ जनाको नाम सिफारिस समेत सार्वजनिक नभएको अवस्थामा कुन उम्मेदवारले किन र कसलाई घुस दिन्छ भन्ने कुराको कुनै तार्किक आधार र कारण नभएको तथा अन्तर्वार्ताको मितिभन्दा अगावै सीईओ छनोट भइसकेको भन्ने बेहोरा उल्लेख हुनुले उजुरी कतिसम्म कपोकल्पित र बदनियतपूर्ण छ भन्ने स्पष्ट हुन्छ ।’

सर्ट लिस्टेड आठ जनामा कसले कति अंक पाए ?

केयूकेएलको सीईओ बन्न मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थाबाट इन्जिनियरिङ, व्यवस्थापन, वित्त, वाणिज्य तथा सार्वजनिक प्रशासनमध्ये कुनै विषयमा कम्तीमा स्नातकोत्तर गरेको र कुनै सरकारी संस्था वा प्रचलित कानुन बमोजिम दर्ता भएको संगठित संस्था वा अन्तर्राष्ट्रिय संघसंस्थाको अधिकृत स्तरको पदमा कम्तीमा १० वर्ष कार्य गरेको अनुभव हासिल गरेको हुनुपर्ने योग्यता तोकिएको छ । साथै खानेपानी तथा सरसफाइको क्षेत्रमा अनुभव भएकालाई विशेष ग्राह्यता दिइने केयूकेएलले जनाएको छ ।

केयूकेएलमा रिक्त सीईओ प्रतिस्पर्धामा रहेका आठ जनालाई छनोट सिफारिस समितिले दिएको अंकभार र नतिजा विवरणसमेत अनलाइनखबरले प्राप्त गरेको छ ।

कूल १ सय पूर्णाङ्कमध्ये शैक्षिक योग्यता तथा अनुभवको ४० पूर्णाङ्क, कार्यपत्र प्रस्तुतीकरण १५ पूर्णाङ्क, अन्तर्वार्ता १० पूर्णाङ्क तथा कार्यपत्र परीक्षणको ३५ पूर्णाङ्क थियो ।

जसमा अशोककुमार पौडेलले सबैभन्दा धेरै ७२.१४ अंक प्राप्त गरेका छन् । यसैगरी इन्जिनियर उमेशबाबु मरहट्टाले ७१.०१, डा. इन्जिनियर डोलप्रसाद आचार्यले ७०.८८, इन्जिनियर अर्जुनबाबु ढकालले ७०.२१, राजेन्द्र श्रेष्ठले ६९.२९, इन्जिनियर रमेश केसीले ६९.१२ र प्रकाशकुमार राईले ६६.९१ अंक पाएका छन् ।

सबैभन्दा कम इन्जिनियर दीपेन्द्रकुमार देवले ३४.६३ अंक पाएका छन् । देव कार्यपत्र प्रस्तुतीकरणमा अनुपस्थित भएकाले उनी योग्यता क्रममा परेनन् ।

खानेपानी मन्त्रालय के गर्दै छ ?

केयूकेएलमा रिक्त सीईओ नियुक्ति विषयमा अख्तियारमा उजुरी परेर आवश्यक कारबाही गर्न निर्देशन आएपछि खानेपानी मन्त्रालयले छानबिन गर्ने संकेत गरेको छ ।

‘केयूकेएलमा रिक्त सीईओ नियुक्त गर्ने विषयमा भएका प्रक्रिया र विधिमाथि प्रश्न गर्दै अख्तियारमा उजुरी परेको पत्र प्राप्त भएको छ,’ खानेपानी मन्त्रालयका सचिव सुरेश आचार्यले अनलाइनखबरसँग भने, ‘सीईओ नियुक्ति परीक्षा मर्यादित, गोपनीय र निष्पक्ष नभएको अनौपचारिक जानकारी पाएको छु ।’

अंक भारसहितको अन्तिम नतिजा बाहिरिनु गम्भीर विषय भएको सचिव आचार्यले बताए । परीक्षा मर्यादित, गोपनीय र निष्पक्ष नभएको पाइए सीईओ नियुक्ति प्रक्रिया अगाडि बढाउन नमिल्ने उनले बताए ।

‘केयूकेएलमा रिक्त सीईओ नियुक्त गर्न लिइएको परीक्षा प्रक्रियाबारे एउटा छानबिन समिति गठन गरेर अनुसन्धान गर्ने अवस्था आउन सक्छ,’ सचिव आचार्यले भने, ‘मन्त्रालय यसबारे अगाडि बढ्ने अवस्थामा छ ।’

केयुकेएल अध्यक्ष भन्छन्– काम गर्दा यस्ता आरोप आइरहन्छन्

रिक्त सीईओ नियुक्ति प्रक्रियामा उत्पन्न विवादलाई केयूकेएल अध्यक्ष तिरेश खत्रीले सामान्य लिएको प्रतिक्रिया दिए ।

‘हामीले सीईओ नियुक्तिको विज्ञापन गर्दा नै कार्यविधि पनि प्रकाशित गरेका थियौं । छनोटमा परेकालाई भिन्नाभिन्नै विज्ञको टोलीले अंकभार दिएको हो,’ केयूकेएल अध्यक्ष खत्रीले अनलाइनखबरसँग भने, ‘काम गर्दा यस्ता आरोप आइरहन्छन् । हामी काम गर्दै अगाडि बढ्ने हो । हामीले व्यक्तिगत स्वार्थका लागि काम गरेको होइन, संस्थाका लागि गरेको हो ।’