अध्ययन टोलीको निष्कर्षः ठूला करदातालाई राहत, सानालाई मार

२६ माघ, पोखरा । महानगरको चालु आर्थिक वर्षको कर नीतिले ठूला करदातालाई राहत पुगे पनि साना करदातामा मारमा परेको महानगरले गठन गरेको अध्ययन टोलीले निष्कर्ष निकालेको छ ।

चालु आर्थिक वर्षमा महानगरले ‘ह्वात्तै’ कर बढाएको भन्दै जनस्तरबाट तीव्र विरोध भएपछि पुस २९ गतेबाट सुरु भएको १४ औं नगर सभाले आर्थिक ऐन संशोधन गर्न समिति गठन गरेको थियो । पोखरा ४ का वडाध्यक्ष देवकृष्ण पराजुलीको संयोजकत्वमा गठित अध्ययन टोलीले शुक्रबारको नगर सभामा प्रतिवेदन बुझाएको हो ।

टोलीले बुझाएको अध्ययन प्रतिवेदनमा न्यूनतम कर मूल्यांकन समूह विभाजन फरक पर्दा त्यसको मारमा साना करदाता परेको देखाएको छ । महानगरले चालु आर्थिक वर्षदेखि २० लाखसम्मको न्यूनतम् मूल्यांकन समूहलाई बढाएर ३० लाख रुपैयाँसम्म पुर्‍याएको छ ।

जसमा ५० प्रतिशत अर्थात् ५ सय रुपैयाँबाट सिधै एक हजार रुपैयाँ पुर्‍याएको देखिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ‘ ‘विगतका आर्थिक ऐन अध्ययन गर्दा त्यसरी सुरुदेखि नै करको दरमा वृद्धि भएको देखिँदैन’, प्रतिवेदनमा भनिएको छ ।

त्यस्तै, ३० लाख रुपैयाँसम्मको करमा अघिल्लो आर्थिक वर्षमा न्यूनतम कर सीमा ७५० रहेको र चालु आर्थिक वर्षमा त्यसलाई २५० बढाएको देखिएको उल्लेख छ । तर, जम्मा मूल्यांकन ३ करोडदेखि माथि हुने करदाताको हकमा भने ३३ प्रतिशतसम्म कर घटेको देखिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

१७ करोडसम्म मूल्यांकन हुने करदाताको २५ प्रतिशतले घटेको छ भने ३१ करोड रुपैयाँसम्म मूल्यांकन हुने करदातालाई १५ प्रतिशतले घटाइएको प्रतिवेदनले भनेको छ । ‘यो वृद्धिले आय गर्ने ठूलाठूला मल, मार्ट तथा व्यावसायिक सम्पत्तिका करदातालाई राहत एवं न्यूनतम् कर तिर्ने करदाताहरुलाई कर बढ्न गएको देखिन्छ’, प्रतिवेदनमा भनिएको छ ।

त्यस्तै, मालपोतमा पनि विगतदेखि नै कर नबढेको अवस्थामा चालु आर्थिक वर्षमा बढाइएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । मालपोतमा पनि नयाँ समूह वर्गीकरण गरिएको र कर तिर्ने सीमा पनि बढेको उल्लेख छ ।

मालपोत समूह वर्गीकरणमा समूह सीमा बढाइँदा अघिल्लो वर्षमा २० लाखसम्मको मूल्यांकन हुनेले १५० रुपैयाँ तिर्ने गरेको र यसपटक उक्त समूहको दायरा ३० लाखसम्म पुर्‍याइएकाले एकैचोटी ५ सय रुपैयाँ तिर्नुपर्ने देखिएको उल्लेख छ ।

‘यसैगरी कूल मूल्यांकन ८ करोड हुने करदाताको करवृद्धि ३ प्रतिशत हुन आउँछ भने कूल मूल्यांकन १७ करोड रुपैयाँ हुने करदाताको करिब ११ प्रतिशतले घटेको देखिन्छ’, प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘कूल मूल्यांकन ३१ करोड रुपैयाँ हुनेको २४.५० प्रतिशतले घटेको देखिन्छ ।’

पाखो बारी पनि घडेरी तथा टाउन प्लानिङमै मूल्यांकन !

जग्गाको मूल्यांकन मालपोत कार्यालय कास्की र लेखनाथले उपलब्ध गराएअनुसार नै देखिएको छ । तर, जग्गाको मूल्य निर्धारणका क्रममा ध्यान नदिँदा पाखोबारी हुनेहरुले पनि घडेरी र टाउन प्लानिङकै हैसियतमा चर्को कर तिर्नु परेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

महानगरमा विकास निर्माण तथा सहरीकरण केही वर्षमा अत्याधिक भएको हुँदा केही ठाउँका खेतबारी पाखोसमेत घडेरी तथा टाउन प्लानिङ समेटिँदा कुनै-कुनै समूहमा अधिकतम कर वृद्धि हुन गएको देखिन आयो’। प्रतिवेदनमा भनिएको छ ।

जग्गा रजिस्ट्रेनमा भने अघिल्ला आर्थिक वर्षको तुलनामा यस वर्ष घटेकोे पाइएको प्रतिवेदनले देखाएको छ । पुराना आर्थिक ऐनमा महानगरपालिका र मालपोत कार्यालयहरुको दररेट फरक पर्न जाँदा रजिस्ट्रेसन शुल्क पनि फरक पर्न गएको उल्लेख गरिएको छ ।

‘घरजग्गा रजिस्ट्रेसन शुल्क कम हुँदा महानगरपालिकाको आन्तरिक आय कम भएको छ’, प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘यस आर्थिक वर्षबाट आर्थिक ऐनले विद्यमान समस्यालाई सम्बोधन गरी घरजग्गा रजिस्ट्रेसन करमा समेत वृद्धि भई राजश्व प्रक्षेपणको लक्ष्यमा पुग्न सहजता प्रदान गर्ने अनुमान गरिएको छ ।’

अध्ययन टोलीको सुझावः कर निर्धारण गर्दा गहन लेखाजोखा गर

प्रतिवेदनले आर्थिक ऐन तयार पार्दा र करका दर निर्धारण गर्न गहन रुपमा लेखाजोखा गर्न सुझाएकोे छ । त्यस्तै, आयमा आधारित व्यावसायिक सम्पत्तिको विस्तृत विवरण तयार गरिसकेपछिमात्रै वैज्ञानिक कर कायम गर्न सुझाएको छ ।

प्रतिवेदनले मालपोत करको दरमा मझौला करदाता बढी बोझमा देखिएकाले त्यसलाई सम्बोधन गर्न सुझाइएको छ । प्रतिवेदनले सबैखाले कर निर्धारण गर्दा प्रगतिशील कर असुल हुने गरी व्यवस्था मिलाउन सुझाएकोे छ ।

जग्गा बहाल करलाई भूमिकरसँग जोडेर कर कसुल गर्ने कृषि भूमिलाई भूमिकर र जग्गा बहालकरमा ५० प्रतिशत छूट व्यवस्था गर्न सुझाव दिएको छ । साथै, प्रतिवेदनले नक्सा पास गरेको भन्दा बढी संरचना बनाएकाहरुलाई ५० प्रतिशत बढी सम्पत्ति कर लिन सुझाव दिएको छ ।

त्यस्तै, व्यवसाय वर्गीकरण क्षेत्रगत रुपमा वर्गिकरण गर्न पनि प्रतिवेदनमा सुझाइएको छ । ‘व्यवसाय वर्गीकरण गर्दा साविक पोखरा महानगरपालिका सघन क्षेत्र बजार क्षेत्र, उपमहानगरपालिकाका अन्य क्षेत्र, साविक लेखनाथ नगरपालिका एवं गाविसहरु गरी क्षेत्रगत रुपमा वर्गीकरण गर्ने’, प्रतिवेदनमा भनिएको छ ।

शुक्रबारको नगर सभामा पेश भएको प्रतिवेदनमाथि छलफल गरेरमात्रै पारित गरिने महानगरले जनाएको छ । ‘अहिले नगरसभामा पेश भएको छ । नगरसभा सदस्यहरुले यसको अध्ययन गर्नुहुँदैछ’, पोखरा ४ का वडाध्यक्ष तथा अध्ययन प्रतिवेदन संयोजक देवकृष्ण पराजुलीले भने, ‘अब पर्सि (आइतबार)मात्रै यसको फाइनल हुनेछ ।’

पुस २९ गतेबाट महानगरको हिउँदे नगर सभा सुरु भएको थियो । तर, वार्षिक बजेटमा बढाइएको कर घटाउनुपर्ने माग राख्दै नेपाली कांग्रेसका जनप्रतिनिधिले विरोध गरेपछि १८ गतेसम्मका लागि नगर सभा स्थगित भएको थियो ।

त्यहीबीचमा माघ ८ गते पोखरा महानगर–३० का वडाध्यक्ष मंगलकाजी मानन्धरको निधन भएपछि उनको शोकमा पुनः २६ गतेसम्मका लागि नगरसभा सारिएको थियो ।

यो पनि पढ्नुहोस

पोखरामा कर बढेको ६ महिनापछि किन भइरहेको छ विरोध ?