डेडिकेटेड लाइन छानबिन आयोगको म्याद एक महिना थपियो

६ फागुन, काठमाडौं । सरकारले डेडिकेटेड र ट्रंकलाइनको महसुल विवाद छानबिन गर्न गठित आयोगको म्याद थप गरेको छ ।

आइतबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले आयोगको म्याद एक महिना थप गर्ने निर्णय गरेको सञ्चारमन्त्री रेखा शर्माले जानकारी दिइन् ।

गत २४ पुसको मन्त्रिपरिषद् बैठकले जाँचबुझ आयोग ऐन २०२६ अनुसार सो विवादबारे छानबिन गर्न आयोग गठन गर्ने निर्णय गरेको थियो ।

त्यसको १७ दिनपछि ११ माघमा आयोगका अध्यक्ष गिरिशचन्द्र लाल तथा सदस्यहरुले सपथग्रहण गरी काम थालेका थिए । आयोगलाई सुरुमा एक महिनाको म्याद दिइएकोमा सो समय सकिन लागेकाले समय थपिएको हो ।

आयोगका सदस्यहरुको विषयमा विवाद भएपछि आयोगले १७ दिनसम्म काम थाल्न सकेको थिएन ।

सुरूमा उद्योग मन्त्रालयका सहसचिव जीवलाल भुसाल र ऊर्जा मन्त्रालयका सहसचिव सदस्य हुने निर्णय मन्त्रिपरिषद्ले गरेको थियो । तर, मन्त्रिपरिषद्को निर्णय प्रमाणित हुँदा आयोगमा ऊर्जा मन्त्रालयका सचिव गोपाल सिग्देल र उद्योग सचिव मुकुन्द निरौला सदस्य हुने भनेर आएको थियो ।

ऊर्जा सचिव सिग्देल नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको सञ्चालक समिति सदस्यसमेत रहेको र उनीसमेतको बोर्ड बैठकले विवादित महसुल उठाउनुपर्ने निर्णय भएकाले छानबिन आयोगमा उनी रहँदा स्वार्थको द्वन्द्व हुने भन्दै अध्यक्ष गिरिशचन्द्र लालले नै उनलाई फेर्न आग्रह गरेका थिए ।

त्यसपछि ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयका अर्का सचिव सुशीलचन्द्र तिवारीलाई सदस्य बनाइयो । त्यति मात्रै होइन, उद्योग सचिव निरौलाको ठाउँमा बाणिज्य सचिव नारायणप्रसाद शर्मा दुवाडीलाई सदस्य बनाइएको थियो ।

लोडसेडिङका बेला केही उद्योगले प्रिमियम शुल्क लाग्ने डेडिकेटेड र ट्रंक लाइनबाट बिजुली प्रयोग गरेको तर बिलमा प्रिमियम रकम छुटेको दाबी गर्दै विद्युत् प्राधिकरणले २०७५ सालमा छुट बिलको पत्र काटेपछि विवाद उत्पन्न भएको थियो ।

उद्योगलाई २०७२ साउनदेखि र कतिपयलाई २०७३ साउनदेखि ०७५ सालसम्म विद्युत् उपभोग गरेको तर प्रिमियम लगाउन छुट भएको भन्दै प्राधिकरणले ५८ उद्योगबाट १० अर्ब १४ करोड रुपैयाँ तिर्नुपर्ने पत्र काटेको थियो ।

तर, अन्य सामान्य ग्राहकसरह आफूहरु पनि लोडसेडिङमा बसेको भन्दै उद्योगीहरुले त्यो रकम तिर्न अस्वीकार गर्दै आएका छन् ।

पाँच वर्षदेखि कायम विवादमा प्राधिकरणले ६ पुसमा उद्योगीहरुमा विद्युत् लाइन काटिदिएपछि यो उत्कर्षमा पुगेको थियो ।

२४ पुसमा मन्त्रिपरिषद्ले छानबिन आयोग गठन गर्ने तथा काटिएको लाइन जोडिदिने निर्णय गरेको थियो ।