सांसदलाई अख्तियार प्रमुखले भने : हामीले सिस्टम कहाँ पुर्‍याएका छौं, हेरौं

१५ फागुन, काठमाडौं । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका प्रमुख आयुक्त प्रेमकुमार राईले नेपालको प्रणालीमा निजामती कर्मचारीलाई काम नगर्न पनि छुट रहेको बताएका छन् ।

मंगलबार प्रतिनिधिसभाको सार्वजनिक लेखा समितिमा सांसदहरुले कर्मचारीहरुमा काम गर्न अग्रसर नहुने प्रवृत्ति देखा परेको भन्दै अख्तियार प्रमुखको धारणा मागेका थिए । जवाफमा उनले कर्मचारी नियुक्ति प्रक्रिया, प्रचलित ऐन कानुन, दण्ड सजायको व्यवस्था र ट्रेड युनियन लगायतका विषय उठाउँदै कर्मचारीलाई कामप्रति जिम्मेवार बनाउने प्रणाली नै नरहेको बताएका हुन् ।

‘जिम्मेवारी र जवाफदेहिता पूरा नगर्नेलाई कारबाही हुनुपर्‍यो भन्ने माननीयज्यूहरुको जुन आग्रह छ यो अहिलेको सबैभन्दा ठूलो संकट हो । कर्मचारीले काम नगर्नुको कारण पनि यही हो’, पूर्वसचिवसमेत रहेका राईले भने ।

कर्मचारीले काम नगरे पनि कारबाही भोग्नुपर्ने व्यवस्था नरहेको उनले बताए । ‘कामै नगरे पनि त्यो मान्छेलाई केही हुँदैन, कुनै कारबाही नै हुँदैन त किन काम गर्ने ?’ उनी प्रश्न गर्छन, ‘यस्तो किन भयो, किनकी हामीले निजामती सेवा ऐनदेखि नियम कानुनहरुमा छुट दियौं ।’

निजामती सेवासम्बन्धी ऐनमा जिम्मेवारी पूरा नगरे कार्यालय प्रमुख वा विभागीय प्रमुखले स्पष्टीकरण सोध्न सक्ने व्यवस्था रहेको तर, काम नगरेका कारण कुनै कर्मचारीसँग स्पष्टीकरण लिएको आफ्नो जानकारीमा नरहेको उनले बताए ।

‘भएका कानुनको पनि कार्यान्वयन गरेनौं । कार्यलय प्रमुखले र विभागीय प्रमुखले आफ्नो कर्मचारीले काम नगरे पनि कारबाही गर्दैन, एउटा स्पष्टीकरण पनि सोध्दैन’, अख्तियार प्रमुख राईले भने ।

यस्तो हुनुको पछाडि कर्मचारीहरुको ट्रेड युनियन पनि कारण रहेको उनको भनाइ छ । उनी थप्छन्, ‘हामीले आफ्ना– आफ्ना ट्रेड युनियन जन्माएका छौं सबैतिर । यो भइसकेपछि हाकिमले एक चोटी स्पष्टीकरण सोध्यो भने ए मेरो मान्छेलाई कारबाही गर्ने तँ भनिदिन्छन् होला ।’

फेरि राजनीतिक दलका नेताहरुले नै कर्मचारीले काम नगरेको भन्ने गरेको भन्दै उनले प्रतिप्रश्न गरे, ‘..काम भएन भन्ने, कर्मचारीले निर्णय गरेन भन्ने अनि काम नगर्नेलाई स्पष्टीकरण पनि नसोध्ने वातावरण बनाइराख्ने, भनेपछि हामीले नै कर्मचारीलाई काम नगर भनेका छौं हैन र ?’

कर्मचारीतन्त्रको माथिल्लो तहमा खुला प्रतिस्पर्धा गराउने प्रणालीले पनि समस्या पारेको अख्तियार प्रमुख राईको भनाइ छ । ‘हामीले भनिदिएका छौं– खुला पढेर पास गर है, एकैचोटी सहसचिव होऊ भदिदिएका छौं’, उनी भन्छन्, ‘सिनियर बेस्ड सिस्टम ल्याउनुपर्छ नि । भारतमा सिनियर बेस सिस्टमबाट हुन्छ भने हाम्रोमा किन नहुने ?’

तर, सांसदहरु खुला प्रतिस्पर्धाकै पक्षमा रहेको आफूले पाएको भन्दै प्रमुख आयुक्त राईले यो सोचमा परिवर्तन हुनुपर्ने बताए । अन्यथा, कर्मचारी माथिल्लो तहको परीक्षाको तयारीमा लाग्ने र गरिरहेको कामप्रति जिम्मेवार नहुने उनको बुझाइ छ ।

‘अफिसको पैसाबाट ट्रेनिङमा, कोचिङमा जान्छ, त्यहीँको फोटोकपी प्रयोग गर्छ, किताब किन्छ । इन्टरनेट त्यहीँको चलाउँछ । डाउनलोड गरेर अफिसको काम होइन आफ्नो वृत्ति विकासको काम गर्छ’, उनी थप्छन्, ‘राज्यले यस्तो नीति लियो कि– बाबु तिमीलाई सरकारले तलब दिन्छ, अफिसमा जाऊ, कम्युटरमा बस, पढ र वृत्ति विकास गर, काम नगर भन्छ । अनि हुन्छ काम ?’

अख्तियार प्रमुख राईले कर्मचारीहरु विदेश भ्रमणमा जानुको उपलब्धी सरकारले लिन नसकेको बताउँछन् । ‘विदेश गएर आइसकेपछि के सिकेर आउनुभयो, त्यो नेपालमा के लागू हुन्छ त्यसबारे पढाउनुस् भनेर भन्नुपर्छ नि, भन्दैनौं’ उनले समिति बैठकमा भने ।

विदेशमा गएर आएकाहरुले राज्यलाई के योगदान गरे वा गर्न सक्छन् भन्ने सोधीखोजी कतै नभएको प्रमुख आयुक्त राईले बताए ।

‘यो देश त्यसै बिग्रेको छैन । सिस्टम कहाँ पुर्‍याएका छौं हेरौं । यो बनाउने हामी सबै हौं’, उनी भन्छन्, ‘सानो सुधारबाट धेरै ठूला ठूला सुधारको सुरुवात गर्न पनि सक्छ । समग्रमा पोलिसी करेक्सन गरेर जानुपर्छ ।’