बागमतीमा बजेट विवाद मिलाउन संसदीय विशेष समिति गठन

१७ फागुन, हेटौंडा । बागमती प्रदेशसभामा बजेट तथा कार्यक्रम व्यवस्थापन विशेष समिति गठन भएको छ ।

बिहीबार दिउँसो २ बजे बसेको प्रदेशसभा बैठकले नेपाली कांग्रेसका मुख्य सचेतक गोविन्द लम्सालको संयोजकत्वमा समिति गठन गरेको हो ।

समितिमा प्रदेशसभा सदस्यहरु इन्द्रप्रसाद गोतामे, उद्धव थापा, गिरबहादुर तामाङ, डा.दिनेशचन्द्र देवकोटा, प्रभात तामाङ, बसन्तप्रसाद मानन्धर, रत्नप्रसाद ढकाल, रमा आले मगर, मधुसुदन पौडेल र शैलेन्द्रमान बज्राचार्य छन् ।

चालू आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को बजेटमा विपक्षी दलका सांसदहरुले दिएका योजना समावेश गर्ने भनी १८ असारमा सरकार र विपक्षी दलबीच सहमति भएको थियो ।

मुख्यमन्त्री शालिकराम जम्कट्टेल र आर्थिक मामिलामन्त्री बहादुर सिंह लामाले २२ असारमा भएको प्रदेशसभा बैठकमा प्रतिपक्षी दल नेकपा एमाले र राप्रपासँग छुटेका योजना बजेटमा समेट्ने सम्बन्धमा गरेको सहमति कार्यान्वयन गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका थिए ।

सहमतिकै आधारमा प्रदेश मन्त्रिपरिषद्‍बाट योजना समेट्ने निर्णयसमेत भएकोमा सहमति कार्यान्वयन नभएको भन्दै एमाले र राप्रपाले विरोध जनाउँदै आएका थिए ।

संसदीय समितिमा नेपाल मजदुर किसान पार्टीबाहेक प्रदेशसभामा भएका सबै दलको सहभागगिता छ । विशेष समितिले २९ फागुनमा बस्ने प्रदेशसभा बैठकमा प्रतिवेदन बुझाउने माओवादी सांसद रत्नप्रसाद ढकालले जानकारी दिए ।

बुधबार साँझ अबेर बसेको सर्वदलीय बैठकले संसदीय समिति गठन गर्ने सहमति गरेको थियो ।

एमाले र राप्रपाले पूरक बजेट ल्याएर चालू बजेटमा योजना समेट्नुपर्ने प्रस्ताव १३ फागुनमा बसेको सर्वदलीय बैठकमा राखेको थियो । तर, पूरक बजेट ल्याउन सरकारले असहमति जनाएपछि प्रतिपक्ष आक्रामक बनेका थियो ।

सरकारले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगबाट रकमान्तर नगर्न आएको सुझाव, सर्वोच्च अदालतले ‘सांसद विकास कोष’ कार्यान्वयन नगर्न गरेको आदेश र कर्मचारीहरुले पनि बजेट रकमान्तर गर्न नमानेको कारण देखाएर एमाले र राप्रपालाई सहमति कार्यान्वयन गर्न नसक्ने जवाफ दिएको थियो । एमाले र राप्रपाले भने विकल्पको रुपमा पूरक बजेट ल्याएर सहमति कार्यान्वयन गर्नुपर्ने प्रस्ताव अगाडि बढाएको थियो ।

सरकार पूरक बजेट ल्याउन नमानेपछि प्रतिपक्ष संसदीय विशेष समितिबाटै सरकारलाई निर्देशन दिने रणनीतिमा देखिएको हो । प्रदेशसभा सचिवालयमा पत्रकारहरुसँग कुरा गर्दै एमालेका मुख्य सचेतक मधुसुदन पौडेलले संसदीय विशेष समितिबाटै सरकारलाई पूरक बजेट ल्याउन निर्देशन दिने गरी समितिले काम गर्ने बताए ।

‘समितिबाटै पूरक बजेट ल्याउन निर्देशन जाने गरी काम हुन्छ । सदनबाट पारित हुने समितिको प्रतिवेदनका आधारमा सरकारलाई कार्यान्वयन गर्न निर्देशन जान्छ’, उनले भने ।

समिति सदस्यसमेत रहेका सत्तारुढ दल नेकपा माओवादी केन्द्रका मुख्य सचेतक रत्नप्रसाद ढकालले पूरक बजेट अन्तिम विकल्पको रुपमा रहेको बताए । ‘समितिबाट पूरक बजेट ल्याउनुपर्ने सुझाव आउन नसक्ने चाहिँ हैन । त्यो अन्तिम विकल्प हो । तर, पूरक बजेट अगाडि केही विकल्पहरुमा हामी प्रयास गर्छौ’, उनले भने ।

समितिले पूरक बजेट ल्याउन सरकारलाई सुझाव दिएमा सोही प्रक्रियाअनुसार सरकार अगाडि बढ्ने उनको भनाइ छ । समितिको पहिलो बैठक २० फागुनमा काठमाडौंमा बस्ने ढकालले बताए ।