सार्वजनिक लेखा समितिको सभापतिमा कांग्रेसको दाबी

२८ फागुन, काठमाडौं । सत्ता गठबन्धन फेरिएर प्रतिपक्षमा पुगेपछि नेपाली कांग्रेसले प्रतिनिधि सभाको सार्वजनिक लेखा समिति सभापतिमा दाबी गर्ने भएको छ ।

३० फागुनमा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले विश्वासको मत लिएलगत्तै एमालेले लेखा समितिको सभापति छोड्नुपर्ने कांग्रेस सांसद राजेन्द्रकुमार केसीले बताए । केसी लेखा समिति सदस्य छन् ।

‘प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत लिएपछि उहाँहरुले छोड्नुपर्छ । लेखा समिति नेतृत्व प्रतिपक्षकै हुनुपर्छ भन्ने यो विश्वव्यापी अभ्यास हो । हामीले गत भदौमा सभापतिहरु चयन गर्दा सरकारमा भएकाले प्रमुख प्रतिपक्षीलाई छाडेकै हो । नछाडे आवश्यक निर्णय गरेर अगाडि बढ्नुपर्ने हुन्छ’, सांसद केसीले अनलाइनखबरसँग भने ।

हाल लेखा समितिको सभापतिमा एमालेका ऋषिकेश पोखरेल छन् । ११ भदौ २०८० मा पोखरेल सभापतिमा सर्वसम्मत निर्वाचित भएका थिए । त्यसबेला एमाले प्रमुख प्रतिपक्षी रहेको एमाले २१ भदौमा माओवादी केन्द्रसँग सहमति भएसँगै सरकारमा सहभागी भएको छ ।

लेखा समितिका सभापति पोखरेल भने यस विषयमा पार्टीले निर्णय गर्ने बताउँछन् । उनी भन्छन्, ‘समितिको नेतृत्वमा म व्यक्ति गएको होइन र म व्यक्ति यसको निर्णायक पनि होइन । पार्टीले निर्णय गर्ला वा राजनीतिक सहमति जे होला त्यो मान्न म तयार रहन्छु ।’

प्रतिनिधि सभामा दश वटा समितिको सभापति चयन गर्दा राजनीतिक दलहरुका बीचमा सहमति गरेको र सहमतिका आधारमा आफू लेखा समितिको सभापति भएको उल्लेख गर्दै उनी छाड्नुपर्ने अवस्थामा नयाँ सहमति चाहिने बताए ।

तर, विगतमा गठबन्धनको सरकार हुँदा लेखा समितिको सभापति नछाडेको नजिर रहेको र यस्तो नजिर कांग्रेस र माओवादीले स्थापित गरेको पनि पोखरेल बताउँछन् ।

उनी भन्छन्, ‘लोकतन्त्रको नियमसँग म रिजिड छैन । तर, यो लोकतन्त्रको मान्यता कांग्रेस र माओवादीले मान्न नपर्ने र एमालेले मात्रै मान्नुपर्ने भन्ने हुन्छ र ! उहाँहरुले नै गठबन्धनको सरकार हुँदा छाड्न पर्दैन भन्ने नजिर छाड्नुभएको छ । यसलाई पनि हेक्का राख्दा अगाडि बढ्न सबैलाई सहज हुन्छ ।’

प्रतिनिधि सभाको अघिल्लो कार्यकालमा २९ असार २०७८ मा कांग्रेस सरकारमा गएपछि नेकपा एमालेले लेखा समितिका तत्कालीन सभापति भरतकुमार शाहको राजीनामा मागेको थियो । तर, शाहले राजीनामा नदिएरै उक्त कार्यकाल गुजारे ।

त्यसअगाडि पहिलो संविधानसभामा पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड नेतृत्वको सरकार ढालेर माधवकुमार नेपाल नेतृत्वमा बनेको सरकारमा गएको कांग्रेसका रामकृष्ण यादवले पनि लेखा समितिको सभापति छाडेका थिएनन् ।

२०७२ मा संविधान जारी भएपछि एमाले नेतृत्वको सरकारमा रहेको माओवादीले कांग्रेससँग सहकार्य गरेपछि प्रचण्ड प्रधानमन्त्री बनेका थिए ।  त्यतिबेला लेखा समिति सभापति रहेका जनार्दन शर्मा प्रचण्डको मन्त्रिपरिषदमा सहभागी भएपछि राजीनामा दिएका थिए ।

त्यसपछि गठबन्धनमा आफ्नो भागमा परेको भन्दै माओवादीले अडान लिएपछि कांग्रेससमेतको समर्थनमा माओवादी नेता डोरप्रसाद उपाध्याय एमालेका पशुपति चौलागाईंलाई निर्वाचनमा पराजित गर्दै लेखा समिति सभापति चुनिएका थिए ।