चुनावमा गडबडी कहाँ-कहाँ भयो ?

लोकेन्द्र विष्ट मगर

मान्छेको जीवनमा जस्तै राष्ट्रको जीवनमा पनि केही रहर र केही कहरका दिनहरु आउँछन् र जान्छन् । त्यस्तै दिन हो, संविधानसभाको दोस्रो चुनाव । पहिलो संविधानसभाबाट संविधान नबनेर विघटन भएपछि पुनः दोस्रो चुनाव गरेर संविधान निर्माण गर्नु नेपालको आफ्नो ऐतिहासिक कहरको विषय हो । कहरहरु पार गर्दा रहर जस्तो सहज र सुविधायुक्त कदापि पनि हुँदैन । कहर अर्थात् बाध्यता त्यो चिज हो जसले आफ्नो अन्त्य आफैंभित्र हुर्काइरहेको हुन्छ । त्यही दौरानमा अहिले नेपाल छ । आफ्ना कहरका कहाली लाग्दा दिनहरु गुजारेर रहरका सुनौला दिनहरुतिर प्रवेश गर्न नेपाल र नेपालीले सबै खालका अप्ठ्याराहरु बेहोर्न तयार छन् । तयार छन् हर धक्का खान र धक्का दिन पनि ।

धेरैथरि विश्वास र शंकाका द्वन्द्वग्रस्त मनस्थितिकाबीचबाट संविधानसभाको दोस्रो चुनाव सम्पन्न भयो, चुनाव हुन्छ कि हुन्न भन्ने चर्को अन्योलता चिर्दै चिर्दै । दशैं र तिहारजस्ता महत्वपूर्ण चाड-पर्वहरु छिचोल्दै, वर्षेबाली स्याहार्दै र मौसमी प्रतिकूलताहरुसँग संघर्ष गर्दै आखिर निर्वाचन शान्तिपूर्ण रुपमा सम्पन्न भयो । सरकारी र गैरसरकारी अनुगमन टोलीका अनुसार इतिहासकै सर्वाधिक बढी मत खसेको भनेर पनि भनिएको छ । जेहोस् बाहिरबाट हेर्दा राम्रै भयो । तर विवादमा फँस्यो पनि । सामान्य विवाद र आशंका हुनु त ठूलो कुरो होइन । यहाँ त अलि गम्भीर प्रकृतिकै विवाद, आशंका र गडबडी भएको देखिँदैछ । जो निम्नप्रकार छ :-

१. अन्तरिम निर्वाचन परिषद गठन :- पहिलो संविधानसभाको म्याद नथपेर विघटन गराउने आदेशात्मक निर्णय जसले गरे उनैलाई सरकारको नेतृत्वमा ल्याउनु गडबडीको पहिलो शिलान्यास थियो । राजनीतिक पार्टीको नेतृत्वमा सरकार गठन भएको भए शायद…..!  दुर्भाग्य…..!!

२. निर्वाचन आयोग :– निर्वाचन आयोगको अध्यक्षमा कुनै पार्टीका खाँटी र खारिएका कार्यकर्तालाई नियुक्त गर्नु गडबडी नं. २ को शिलाथापना हो । ने.क.पा.(एमाले) का भरपर्दा र विश्वासिला कार्यकर्ता हुन् नीलकण्ठ उप्रेती ।

३.सेना परिचालन :- चुनाव बहिस्कार, अशान्ति र जनतामा उत्पन्न भय-त्रासको पृष्ठभूमिमा दलहरुले सेना परिचालन गर्ने निर्णयमा सहमति जनाए । मतदान केन्द्रदेखि २ कि.मी. टाढा वा बाहिरी घेरामा मात्र सेना रहने भन्ने निर्णय आफैंमा नराम्रो होइन । तर सशस्त्र र जनपथ प्रहरीलाई पनि उछिनेर जब सेनाले मतपेटिका कब्जामा लियो सबभन्दा ठूलो गडबडी यहीं भयो । तेस्रो नं. को गडबडी हो यो । ब्यालेट (मतपत्र) र ब्यालेट बक्स (मतपेटीका) माथि बुलेट (बन्दुक) हावी भयो । २०३७ सालको जनमत संग्रहमा जस्तै भयो । जो निकै दुःखदायी छ । तर यसको रिमोट सरकार र निर्वाचन आयोग नै हो ।

हाम्रो (एमाओवादी)को सोझोपन, संगठनात्मक कमजोरी, मनोगतपन, असावधानी, उदारता, केही लापर्वाही, विरोधीहरुप्रति ज्यादा विश्वास, नेतृत्व जनतामा कम जानु, प्राविधिक ज्ञानको अभाव आदि जस्ता कमी कमजोरीमा टेकेर प्रक्रियागत, संरचनागत र धेरै माथिबाट धाँधली, षड्यन्त्र र सोफेस्टिकेटेड डिजाइन बुनेर हामीलाई बढारियो । हामी गतिलै एम्बुस (धराप) मा पर्‍यौं । सोझा सिधा जनताको मतको वध भयो !

गडबडी नं. ४ :– भौतिक, आर्थिक र प्राविधिक रुपमा स्किलफूल्ली बुनिएको डिजाइनले चौथो नं. को गडबडी भयो । राज्यशक्ति नै भौतिक रुपमा संलग्न रहृयो । त्यसैले नै प्राविधिक तालमेल मिलायो । आर्थिक रुपमा त बाढी नै उरालियो । त्यत्रो धन-पैसो कहाँबाट आयो ? जबकी प्रति व्यक्ति रु ६०/- देखि रु. ५० हजारसम्म वितरण गरेको पाईयो । मरेका मान्छेको नाममा पनि भोट हाले । विदेश गएकाहरुका नाममा पनि भोट हाले, हाल्न लगाए । मतदाता परिचयपत्र एमाले-काँग्रेसले कुम्लो पारेर लिए अनि घुक्र्याउँदै-धम्क्याउँदै, मतदाता परिचयपत्र र पैसा दिंदै भोट कब्जा गरे । के पो गरेनन् र !

गडबडी नं. ५ :– दुर्भाग्य ! हाम्रो पार्टी फुट्यो । पार्टी फुट पनि कुनै डिजाइनबाट त होईन ? भन्ने आशंका उब्जिएको छ । चुनाव बहिस्कारको चर्को नारा लगाउने ने.क.पा.-माओवादीका क्रान्तिकारी कमरेडहरु हाम्रो पार्टीका विरुद्ध सम्पूर्ण तागत लगाएर लाग्नुभयो । बम हान्ने, गोली हान्ने, रुख ढाल्ने, ढुंगा गुल्टाउने, हाम्रा मान्छेरुलाई भौतिक-मानसिक आक्रमण गर्नेदेखि अन्ततः काँग्रेस-एमालेलाई भोट हालेर जिताउनेसम्म गरेर गडबडी नं. पाँच पूरा भयो । हामीले भन्ने साथी साथी, साथी त बने अन्तर्घाती ! हामी र हाम्रो पार्टीलाई सँधै लागि नै रहृयो कि वैद्य पक्षीय पार्टी हाम्रो सबै भन्दा निकटतम् मित्र पार्टी हो । हिजो सँगै थियौं, आज अलग रहे पनि केही समय, भोली त आखिर सँगै हुनेछौं भन्ने अझै पनि लागिरहेकै छ । तर, हामीमाथि गम्भीर धोका भयो !!

हामी एमाओवादीहरु कम मत र सिट पायौं भनेर आत्तिएका पटक्कै छैनौं । बरु हामीलाई भित्रैदेखि मसक्कै लागेको छ कि संघीयता, गणतन्त्र, धर्मनिरपेक्षता, संविधानसभा र समावेशी तथा समानुपातिक राजनीतिक प्रतिनिधित्वका हाम्रा आफ्ना मूल मुद्धाहरुको हत्या गर्न स्वदेशी, विदेशी तथा राज्यसंरचनाबाट नै तहगत र गम्भीर खालको विशेष डिजाइन बुनेर हामीलाई हराएको पक्का हो । व्यक्तिगत रुपमा मलाई यो पनि लागिरहेको छ कि देशभरिको हकमा ४० प्रतिशत हार हाम्रो आफ्नै कमीका कारण र ६० प्रतिशत हार विशेष डिजाइनबाट भएको हो ।

फेरि पनि हामी निर्मम र गम्भीर आत्मसमीक्षा गर्ने क्रममा नै छौं । विषय छ-गडबडी कहाँ कहाँ भयो ??? केही जित हुँदैमा मात्तिने, केही हार हुँदैमा आत्तिने र केही निकास नपाउँदा पनि तात्तिने प्रवृत्ति असल राजनीतिक प्रवृत्ति मानिंदैन । हामी अहिले आत्तिन र तात्तिन होइन, बरु अरु धेरै रात्तिन आवश्यक छ । यदि हामी देश, काल र परिस्थिति अनुरुप वैज्ञानिक, व्यवहारिक, जनमुखि, गाउँमुखि, सिर्जनशील र कार्यकुशल भएर जान सकेनौं भने हाम्रो अन्त्य र अन्तिम अन्त्य पक्का छ । त्यो बेला कसैले पनि रोक्न-छेक्न सक्तैन हाम्रो अन्त्यलाई । यस अर्थमा हामी ‘हारेकाहरु’ अरु रात्तिन (वा क्रान्तिकारीकरण हुन) जरुरी छ ।

इतिहासमा ठूलठूला र भयानक घटनाहरु घट्दछन् । तिनको सत्यता तुरुन्तै बाहिर विरलै आउँछ । नेपालमा घटेका कोतपर्व, भण्डारखालपर्व, दासढुंगापर्व, वीरेन्द्रको वंशनष्टपर्व, ०३७ सालको जनमत संग्रहपर्वको अहिलेसम्म पनि पूर्ण सत्यता बाहिर आएको मान्दैनन् इतिहासकारहरु र राजनीतिककर्मीहरु । त्यसैगरी २०७० साल मंसिर ४ गते सम्पन्न भएको भनिएको संविधानसभाको दोस्रो चुनावपर्वको पनि असली रुप बाहिर आउन केही समय पक्कै लाग्ला नै । तर ढीलै भएपनि आंशिक हुँदै पूर्ण सत्यता पक्कै पनि उजागर हुनेछ । जित्नेले कसरी त्यति जिते थाहा छैन ! हार्नेले कसरी त्यति हारे त्यो पनि थाहा छैन !!

त्यस्तो डिजाइन कहाँ-कहाँ र क-कसले बुने ? त्यो पनि थाहा छैन !!! जब कि सवा १३ लाख मत बढी खसेको कुराले बजार र दिमाग गर्मायो नै । त्यत्रो मतान्तर कसरी पर्‍यो ? निर्वाचन आयोगले जारी गरेको १० बुँदे निर्देशन के हो ? त्यसले भन्न र गर्न खोजेको के हो ? महिला र पुरुषको नाम र …. त्यत्तिकै जस्ताको तस्तै ल्याउने….. भनेको के हो ? हामी सबै पूर्ण विश्वासका साथ चुनावको तयारी र प्रचारप्रसारमै निमग्न भयौं / यता दुई अढाई बर्षदेखि पुनरुत्थानवादी, प्रतिगामी, यथास्थितिवादी र प्रतिक्रियावादी शक्ति र तत्वहरु ज्यान छाडेर गोप्यतम् रुपमा धाँधली, षड्यन्त्र र डिजाइनमा लागिरहेका रहेछन् । हामी भने लाटैलाट बाटैबाट आफ्नो बाटो लागिरहृयौं ।

हामीहरु अर्थात् १२ बुँदे समझदारी र विस्तृत शान्ति सम्झौताको सिंगो हिस्सालाई यसरी पाखा लगाएर के अग्रगामी संविधान बन्छ त ? विषय अरु गम्भीर बन्दै गएको छ । यो एउटा ऐतिहासिक कहरको विषय बनेको छ । चुनाव निष्पक्ष, स्वतन्त्र र धाँधलीरहित भयो भनेर गुड्डी हाँक्नेहरुले सो कुरा पुष्टि गर्न किन छानबिन गर्ने हिम्मत गर्दैनन् ? यसरी गम खाएर बस्नुले पनि गडबडी भएकै हो भन्ने मौन बयान दिएको सावित हुन्न र ???

(विष्टमगर एमाओवादी नेता हुन्)