बाफिया संशोधनबाट बैंकिङ क्षेत्रमा स्थायित्व चाहान्छौं : बैंकर्स संघ

२२ चैत, काठमाडौं । नेपाल बैंकर्स संघले बैंक तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धी ऐन (बाफिया) संशोधन विधयेकमा समिति बनाएर अध्ययन भइरहेकोले अध्ययनपछि मात्रै धारण बनाउने बताएको छ ।

बिहीबार आर्थिक पत्रकारहरुसँग अन्तर्क्रिया गर्दै बाफियामा केही ठाउँमा संशोधन आवश्यक रहेको बैंकर्स संघका अध्यक्ष सुनिल केसीले बताए । एनएमबी बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत समेत रहेका केसीले यसबारे समिति नै बनाएर अध्ययन भइरहेको जानकारी दिए ।

उनले बैंकिङ क्षेत्रको स्थायित्व चाहेको र नियामक तथा सरकारको चाहाना पनि स्थायित्व नै हुने बताए । बैंकर र व्यवसायी छुट्याउने गरी आएको बाफिया संशोधन विधेयकले बैंकको स्थायित्वमा धेरै महत्वपूर्ण हुने केसीको भनाइ छ ।

केसीले भने, ‘नीतिगत विषय भएकोले कमिटी बनाएर विज्ञहरूसँग छलफल गरिरहेका छौं। बैकिङ क्षेत्रको स्थायित्व र भविष्य राम्रो बनाउनुपर्छ भन्ने हो ।’

कार्यक्रममा संघका अध्यक्ष केसीले बैकहरूसँग ५०० अर्ब भन्दा धेरै लगानीयोग्य तरलता रहेको बताए । तर, अपेक्षाकृत रुपमा कर्जा विस्तार हुन नसक्नु अर्थतन्त्र र बैकिङ क्षेत्र चिन्ताको विषय बनेको उनले बताए ।

सरकारले स्थानीय तहको सञ्चित कोषको रकम निक्षेपबाट तानेकोमा बैंकर्स संघले असन्तुष्टि व्यक्त गरेको छ । ‘स्थानीय तहमा बैंकको शाखा पुर्याउँदा बिजनेस नै भएको ठाउँमा पनि बैंकहरू शाखा खोलेका थियौं,’ उनले भने, ‘बैंकहरूलाई प्रोत्साहनका लागि स्थानीय तहको पैसा निक्षेप गणना गर्न दिने भनिएको थियो ।’

सकारले अहिले उक्त पैसा तान्दा पनि त्यसले तरलतामा खासै समस्या नभएपनि बैंकहरूलाई विकट स्थानमा शाखा खोल्न दिएको प्रोत्साहन कटौती भएको भन्दै केसीले असन्तुष्टि व्यक्त गरे । सरकारको नीतिलाई सहयोग गर्न व्यवसाय नै नभएको स्थानमा बैंकहरुले घाटामा शाखा सञ्चालन गरेको उनले बताए ।

कर्जाको ब्याजदर उल्लेखनीय घटिसकेको भन्दै उनले विस्तारै कर्जा विस्तारमा सहयोग हुन्छ भन्ने अपेक्षा रहेको बताए । उनले भने, ’कर्जाको ब्याजदर एकल अंकमा आउने अवस्था छ। उत्पादनमूलक र विद्युतीय गाडी, घर कर्जामा बैंकहरू एकल अंक ब्याजदरमा गइसकेका छन् ।’

निष्क्रिय कर्जा बढेपनि बैंकिङ क्षेत्र स्टेबल रहेको उनले बताए । ‘निष्क्रिय कर्जा केही बढेको छ। त्यसको कारण कोभिडपछिको प्रभाव, भूराजनीतिक प्रभाव, ब्याजदर, सप्लाइमा समस्या, निर्माण क्षेत्र, एसएमईमा देखिएको समस्याले हो,’ उनले भने ।

बैंकहरूले लिलाम नबिकेर सकारेको धितोमा हदबन्दीले बिक्रीमा समस्या भएको उनले बताए । अहिले बैंकहरुसँग १९ अर्बको गैरबैंकिङ सम्पत्ति रहेको तर, त्यसलाई बिक्री गर्न समस्या परेको उनको भनाइ थियो ।

कार्यक्रममा राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत किरणकुमार श्रेष्ठले बैंकर र व्यवसायी छुट्याउने सन्दर्भमा अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास समेत हेरिरहेको र बैंकर्स संघले आफ्नो धारणा तयार गर्ने बताए ।

बैंकिङ सूचकमा कुनै समस्या नभएको श्रेष्ठले बताए । संस्थागत सुशासन, जोखिम व्यवस्थापनमा कुनै समस्या नरहेकको उनको भनाइ छ ।

‘मौद्रिक नीतिका लक्ष्यअनुसार निक्षेप बढिरहेको छ । कर्जा विस्तार अपेक्षाकृत हुन सकेको छैन । निष्कृय कर्जा २ प्रतिशतभित्र राख्ने लक्ष्य थियो । त्योमाथि गएको छ,’ उनले भने ।

निर्माण क्षेत्रको भुक्तानी समस्याले व्यवसायीमा कन्फिडेन्ट नदेखिएको भन्दै उनले यसले केही समस्या भएको बताए ।

कार्यक्रममा नेपाल बैंकर्स संघका कार्यकारी प्रमुख अनिल शर्माले महँगी नियन्त्रण उन्मुख रहेको बताएका छन् । फागुनमा कर्जाको भारित औसत ब्याजदर ११ प्रतिशतबाट तल झरेको समेत बताए ।