आरती साह मृत्यु प्रकरणको छानबिन गर्न डीआईजी जोशी नेतृत्वको टोली जनकपुरमा

२६ चैत, काठमाडौं । आरती साह मृत्यु प्रकरणको छानबिन गर्न गर्न प्रहरी नायव महानिरीक्षक (डीआईजी) उमेश जोशी नेतृत्वको एक टोली जनकपुर गएको छ ।

राष्ट्रिय प्रहरी प्रशिक्षण प्रतिष्ठानमा कार्यरत जोशीका नेतृत्वमा पाँच सदस्यीय टोली जनकपुर पठाइएको नेपाल प्रहरीका केन्द्रीय प्रवक्ता भीम ढकालले जानकारी दिए ।

जोशीसँगै केन्द्रीय अनुनसन्धान ब्यूरो (सीआईबी) मा कार्यरत एसपी होविन्द्र बोगटी, डीएसपी जागेश्श्वर भण्डारी, इन्सपेक्टर शान्ता लामासहित पाँच जना जनकपुर पुगेर घटनाबो छानबिन अघि बढाइसेकेको ढकालले बताए ।

गत ३० फागुनमा गृहमन्त्रालय र पीडित पक्षबीच पुन अनुसन्धान गर्नेबारे सहमति भएको थियो । सोही अनुसार टोली पठाइएको छ । टोलीले छानबनि गर्ने र केही कैफियत देखिएर पुनः मुद्दा चलाउनुपर्ने देखिए पुरक अभियोजन समेत लागन सकिने प्रवक्ता ढकालले बताए ।

उपप्रधान एवं गृहमन्त्री रवि लामिछानेले पीडित परिवारलाई वार्ताका लागि गृह मन्त्रालय बोलाएका थिए । त्यसक्रममा अदालतमा विचाराधीन मुद्दालाई समेत मध्यनजर गरेर प्राप्त हुने थप प्रमाणलाई अदालतमा पेश गर्ने गरी थप अनुसन्धानको जिम्मा सीआईबीलाई दिने सहमति भएको थियो ।

सहमति अनुसार, अनुसन्धान टोलीले परिवारसँग समन्वय गरेर अनुसन्धान गर्ने र कार्य प्रारम्भ गरेको ४५ दिनभित्र ४ वटा विषयमा जाँच गर्ने भनिएको थियो । जसअनुसार, साहको कर्तव्य ज्यान सम्बन्धी मुद्दाको अनुसन्धान भएको कमी कमजोरीहरुका बारे अनुसन्धान गर्ने र परिवारमाथि प्रहरीबाट भएको कुटपिट र दुर्व्यवहारबारे पनि जाँच गर्ने भनिएको थियो । प्राप्त प्रमाणका आधारमा कानून अनुसार पुनः अभियोजन समेत गर्ने समेत सहमतीमा उल्लेख गरिएको थियो ।

जनकपुरधाम उपमहानगरपालिका–९, थापाचोककी साह ७ जेठमा आफ्नै घरमा मृत अवस्थामा भेटिएकी थिइन् । जनकपुरधारस्थित काव्या अस्पतालमा र्पुयाएपछि परिवारले आरतीले आत्महत्या गरेको भन्दै प्रहरीलाई खबर गरेको थियो । त्यसपछि प्रहरीले शव नियन्त्रणमा लिएर जाँच थालेको थियो ।

घटना हुनुभन्दा दुई वर्षअघि मोतीबाबु साहसँग उनको विवाह भएको थियो । माइतीपक्षको दाबी अनुसार, विवाहमा दाइजोसहित उनीहरुलाई २५ लाख रुपैयाँ दिइएको थियो ।

तर, मत्यु हुनुअघिका महिनाहरुमा दाइजो कम भएको भन्दै आरतीलाई घरमा यातना दिइने गरेको माइती पक्षको आरोप थियो ।

यो मुद्दामा प्रहरीले श्रीमान् मोतीबाबु र ससुरा मदनमोहनलाई पक्राउ गरेर ज्यान सम्बन्धी कसूरमा अनुसन्धान थालेको थियो । जिल्ला अदालतले उनीहरुलाई ५ असारमा पुर्पक्षका लागि थुनामा पठाएको थियो ।

तर उच्च अदालत जनकपुरधामले तत्काल प्राप्त प्रमाणका आधारमा भन्दै दुवै जनालाई थुनामा राख्न आवश्यक नदेखिएको आदेश गरेको थियो । पछि सर्वोच्च अदालतले उच्चको आदेश उल्ट्याउँदै फेरि थुनामा पठाउने आदेश गरेको थियो ।