गण्डकीको विशेष अधिवेशन : विश्वासको मत नपाउने भएपछि पछि हटे मुख्यमन्त्री

७ वैशाख, काठमाडौं । गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री खगराज अधिकारीले विश्वासको मत लिने भन्दै बोलाइएको विशेष अधिवेशन औपचारिकतामा सीमित हुने भएको छ । संसदबाट आफ्नो पक्षमा बहुमत नपुग्ने भएपछि मुख्यमन्त्री अधिकारीले विश्वासको मत लिने छैनन् ।

प्रदेश सभाको विशेष अधिवेशन आज दिउँसो ३ बजेदेखि सुरु हुनेछ । मुख्यमन्त्री अधिकारीले तत्काल संसदबाट विश्वास पाइहाल्ने स्थिति नरहेकाले बैठकमा विधेयकमाथि छलफल हुने स्रोतले बतायो ।

संसद सचिवालयका अनुसार जीवनाशक विधेयक र सडकसम्बन्धी विधेयक छलफलका लागि तयार छ । अन्य बिजनेस भने संसदमा छैन । संसद सचिवालयका सूचना अधिकारी प्रेम सुवेदीका अनुसार अहिलेसम्म विश्वासको मत लिनेबारे जानकारी संसद सचिवालयमा छैन । उनले १ बजे कार्यव्यवस्था परामर्श समितिको बैठक बसेर कार्यसूची तय गर्ने जानकारी दिए ।

कांग्रेस र राप्रपाले बैठक बहिष्कार गर्ने

मंगलबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले बैशाख ७ गते विशेष अधिवेशन डाक्न प्रदेश प्रमुखलाई सिफारिस गरेको थियो । सोही सिफारिसका आधारमा आज दिउँसो ३ बजेदेखि प्रदेश सभा भवन नदीपुरमा बस्ने गरी प्रदेश प्रमुख डिलाराज भट्टले विशेष अधिवेशन डाकेका हुन् ।

तर, सर्वोच्च अदालतले दीर्घकालीन निर्णय गर्न रोक लगाए पनि संसद बैठक डोकेको भन्दै प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेस र राप्रपाले भने बैठक बहिष्कार गर्ने भएको छ । यद्यपि यस विषयमा आधिकारिक निर्णय नभइसकेको नेपाली कांग्रेस गण्डकी प्रदेशका प्रमुख सचेतक नन्दप्रसाद न्यौपानेले जानकारी दिए ।

‘यो विषयमा छलफल गर्न अहिले साढे १० बजेतिर दलको बैठक बस्दैछौं । बैठकले नै दलको धारणाबारे आधिकारिक निर्णय गर्नेछ’, न्यौपानेले अनलाइनखबरसँग भने, ‘तर, यो भइरहेको जुन प्रक्रिया छ । यसमा हाम्रो पूरा असहमति छ ।’

आफूविरुद्धको मुद्दामा सर्वोच्च अदालतमा सुनुवाइ हुनुअघि नै विश्वासको मत लिने तयारीमा मुख्यमन्त्री अधिकारी लागेका थिए ।सभामुखलाई समेत गणना गरेर मुख्यमन्त्रीमा दाबी गरेको र सोही दाबीका आधारमा मुख्यमन्त्री नियुक्त गरेको भन्दै नेपाली कांग्रेस २७ चैतमा सर्वोच्च पुगेको थियो ।

सोही रिटउपर सर्वोच्च अदालतले सर्वोच्चले २८ चैतमा मुख्यमन्त्री खगराज अधिकारी नेतृत्वको गण्डकी प्रदेश सरकारलाई दीर्घकालीन असर पर्ने निर्णयहरू नगर्न अन्तरिम आदेश दिएको थियो । कांग्रेस संसदीय दलका नेता सुरेन्द्रराज पाण्डेले सर्वोच्चमा दायर गरेको रिटमा १० वैशाखमा पेशी तोकिएको छ ।

यो पनि पढ्नुहोस

गण्डकीको मुद्दा किनारा लाग्नुअघि सत्ता गठबन्धनमा छटपटी

राप्रपाका संसदीय दलका नेता पञ्चराम तमुले अदालतमा मुद्दा विचाराधीन रहेकै अवस्थामा आफूहरु बैठकमा सहभागी नहुने बताए । उनले भने, ‘आजको बैठकमा हामी अनुपस्थित हुने भनेका छौं । अदालतले नै निर्णय गरेको छैन, हामी किन जान्ने हुने भन्ने हो ।’

सर्वोच्चको आदेश विपरीत अधिवेशन आह्वान सिफारिस गरेको भन्दै नेपाली कांग्रेसले सर्वोच्चमा अर्को पुरक रिटसमेत दायर गरेको छ ।

नेकपा एमाले संसदीय दलका नेता अधिकारी चैत २५ गते मुख्यमन्त्री नियुक्त भएका थिए । अधिकारीले संविधानको धारा १६८ (२) अनुसार सरकार आह्वान गर्दा दलको बहुमतले पुग्ने भन्दै एमालेका २२, सभामुखसहित माओवादीका ८ र राजीव गुरुङ ‘दीपक मनाङे’समेत गरी ३१ जना सांसद पुर्‍याएर प्रदेश प्रमुख डिल्लीराज भट्टसमक्ष मुख्यमन्त्रीमा दाबी पेश गरेका थिए ।

सभामुखलाई समेत गणना गरेर अधिकारी मुख्यमन्त्री नियुक्त भएपछि कांग्रेसले सर्वोच्च पुगेको हो । ६० सदस्यीय गण्डकी प्रदेश सभामा नेपाली कांग्रेसका २७ छन् ।

अधिकारी सर्वोच्चको पेशी अगावै आफूलाई संसदको विश्वास सिद्ध गर्ने रणनीतिमा थिए । तर, नियुक्तिको ४ दिनमै अल्पमतमा परेका अधिकारीले तत्काल विश्वासको मत पाइहाल्ने अंकगणित भने देखिँदैन । ६० सदस्यीय प्रदेश सभामा बहुमत पुर्‍याउन ३१ मत आवश्यक छ ।

बहुमतका लागि राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) साथ आवश्यक छ । तर, २ सांसद रहेको राप्रपा अनिर्णित बन्दा अधिकारी नेतृत्वको प्रदेश सरकारको भविष्य पनि अन्योल बनेको हो । विश्वासको मत लिनुअघि मुख्यमन्त्री अधिकारीले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई पनि भेटेका थिए ।

यो पनि पढ्नुहोस

सुदूरपश्चिममा सरकार बन्यो, संकट टरेन