संसारमा नेपालभन्दा अस्थिर देशहरु पनि छन् : गृहमन्त्री लामिछाने

२१ वैशाख, काठमाडौं । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)का सभापति एवं उपप्रधन तथा गृहमन्त्री रवि लामिछानेले सरकार परिवर्तन भएता पनि जनताले पाउने सेवा र मुलुकको राष्ट्रिय नीति परिवर्तन हुन नहुने बताएका छन् ।

शुक्रबार राष्ट्रिय सभाको ‘संघीयता सबलीकरण तथा राष्ट्रिय सरोकार समिति’को बैठकमा बोल्दै उनले यस्तो बताएका हुन् ।

‘विपत्त व्यवस्थापनका कुराहरु, नागरिकको ज्यान जोगाउने कुराहरु, जनधन जोगाउने कुराहरु अनिवार्य दायित्वमै पर्न आउँछ,’ उनले भने । यस्ता अनिवार्य दायित्वको विषयमा राज्यको नीति सरकार फेरबदलका कारण बदलिने गृहमन्त्री लामिछानेको भनाइ छ ।

‘संसारमा हामीभन्दा अस्थिर देशहरु छन् । एकदमै धेरै देशहरु पनि छन् राजनीतिक रुपमा । कहिले कतिखेर सरकार ढल्ने हो कहिले कतिखेर बन्ने हो भन्ने ठेगान भएका कैयौं मुलुकहरु छन्’ उनी भन्छन्, ‘तर, आम नागरिकको जीवनमा त्यसले त्यतिधेरै प्रभाव पारेको हुँदैन ।’

सरकार अस्थिर भएता पनि नागरिकको अधिकार रक्षा हुने गरी नीति बनाउने अभ्यास संसारभर रहेको उल्लेख गर्दै गृहमन्त्री लामिछानेले नेपालमा पनि त्यस खालको अभ्यास स्थापित गर्न आवश्यक रहेको बताएका हुन् ।

उनी थप्छन्, ‘त्यस्ता देश (सरकार अस्थिर भइरहने संसारका देशहरु)मा नागरिकका आधारभूत आवश्यकताका कुराहरु, मानिसको मौलिक हक रक्षा गर्ने कुराहरुमा चाहे जे सुकै भएपनि पहिलो प्राथमिकता बन्छ । संसदले, मिनी संसदले नीतिहरु बनाउँदा आम नागरिकको दैनिकीलाई मध्यनजर राखेर गर्ने अभ्यास संसारभरी नै छ ।’

नेपालमा जे काम गर्नका लागि पनि बजेट छैन भन्ने प्रवृति रहेको पनि उपप्रधान तथा गृहमन्त्री लामिछानेले बताए । इच्छा शक्ति भए बजेट व्यवस्थापन गर्न सकिने विश्वासमा आफू रहेको सुनाए ।

‘हामीसँग इच्छाशक्ति नहुनु र बजेट नहुनु दुईटा अलग कुरा हुन जस्तो लाग्छ । इच्छाशक्ति हुने हो भने बजेट म्यानेज हुने कुरा हो’ लामिछानेले भने ।

आफूहरुको केही अवधारणहरु रहेको उल्लेख गर्दै उनले त्यसका लागि संसदको सहयोग चाहिएको बताए । सातै प्रदेशका विपत्तको लागि एयर एम्बुलेन्स आवश्यक रहेको बताए ।

‘सातै प्रदेशमा एयर एम्बुलेन्स आवश्यक छ । हामी इस्टिमेट गर्दैछौं, कति बजेट अपुग छ । प्राथमिकता क्रम निर्धारण गर्‍यौं भने बजेट व्यवस्थापन हुन्छ’ उनी भन्छन्, ‘तुरून्त उद्धार गर्ने चेकलिस्ट वर्षौंदेखि थन्किएको छ, हामी पहल गर्दैछौं । एयर एम्बुलेन्सहरु पनि एकत्रित गर्नुपर्नेछ ।’ आगलागी नियन्त्रणका लागि पूर्व तयारी आवश्यक रहेको पनि उनले बताए ।

‘नागरिकलाई चारवटा रूख काट्न महाभारत छ, तर जंगलका जंगल डढेलाले क्षति हुँदा वास्ता छैन’ उनी भन्छन्, ‘जथाभावी रुख काट्न पाउनुपर्छ भन्न पक्षमा छैन । तर, जंगल जोगाउनका लागि नागरिक समेतको साथ लिनुपर्छ । आगो नियन्त्रणका लागि न्यूनतम स्रोत हुनुपर्छ । न्यूनतम आवश्यकताको चेकलिस्ट के हो भन्ने बृहत छलफल जरूरी छ ।’